'आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या' SCO शिखर संमेलनातून चीन जगाला काय सांगू पाहत आहे?
फोटो स्रोत, AFP via Getty Images
- Author, बीबीसी मॉनिटरिंग
चीनच्या उत्तर भागातील तियानजिन शहरात 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरदरम्यान शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची (एससीओ) शिखर परिषद होते आहे.
एससीओच्या इतिहासातील ही 'आतापर्यंतची सर्वात मोठी शिखर परिषद' असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे.
चीन पाचव्यांदा एससीओच्या शिखर परिषदेचं आयोजन करतो आहे. याच्या आधी 2018 मध्ये चीनमधील चिंगदाओमध्ये एससीओच्या शिखर परिषदेचं आयोजन झालं होतं.
चीनचं म्हणणं आहे की यावर्षी तियानजिनमध्ये होत असलेली एससीओ परिषद "राष्ट्र प्रमुखांच्या पातळीवरील मुत्सद्देगिरी आणि देशांतर्गत मुत्सद्देगिरीच्या परिषदांमध्ये सर्वात महत्त्वाच्या परिषदांपैकी एक आहे."
असं मानलं जातं आहे की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या परिषदेदरम्यान राष्ट्राध्यक्षांच्या कौन्सिलची 25 वी परिषद आणि एससीओ प्लसच्या परिषदेत भाषण करतील. एससीओ प्लसच्या आयोजनाचं हे लागोपाठ दुसरं वर्ष आहे.
शी जिनपिंग यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत?
22 ऑगस्टला चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं होतं की "राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शांघाय स्पिरिटला पुढे नेत एससीओसाठी चीनचं व्हिजन आणि प्रस्ताव याविषयी बोलतील. काळानुरुप आवश्यक गोष्टींचा स्वीकार करण्यासंदर्भात आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासंदर्भात देखील ते बोलतील."
शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) हा गट 2001 मध्ये शांघायमध्ये अस्तित्वात आला होता. एससीओ शांघाय स्पिरिट म्हणजे शांघायच्या भावनेचा स्वीकार करतो.
या अंतर्गत एकमेकांवरील विश्वास, संयुक्त लाभ, समानता, विचारविनिमय, सांस्कृतिक वैविध्याबद्दल आदर आणि संयुक्त विकासाच्या दिशेनं काम करणं या सूत्रांचा समावेश आहे.
रविवारी (31 ऑगस्ट) सुरू झालेल्या या परिषदेत शी जिनपिंग "एससीओचा विकास आणि सहकार्य मजबूत करण्यासाठी चीनकडून उचलण्यात येणाऱ्या पावलांबद्दल आणि व्यापक भागीदाऱ्यां"बद्दल बोलतील आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचं रक्षण आणि जागतिक प्रशासकीय व्यवस्था चांगली करण्यासंदर्भात एससीओच्या संभाव्य भूमिकेबद्दलदेखील प्रस्ताव मांडतील."
फोटो स्रोत, SERGEI GUNEYEV/POOL/AFP via Getty Images
परिषदेच्या शेवटी एससीओचे सदस्य देश एकत्रितपणे तियानजिन जाहीरनामा जारी करतील. पुढील एक दशकातील एससीओच्या विकासाच्या व्यूहरचनेलादेखील ते मंजूरी देतील.
याव्यतिरिक्त या परिषदेदरम्यान सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, एकमेकांबरोबरचे संबंध आणि सांस्कृतिक सहकार्य यासंदर्भातदेखील अनेक दस्तावेज जारी केले जातील.
'जिफांग डेली' या शांघायमधील वृत्तपत्रात 26 ऑगस्टला छापून आलेल्या एका वृत्तात म्हटलं होतं की एससीओच्या विकासाची 10 वर्षांची व्यूहरचना हा या शिखर परिषदेत जारी होणारा 'सर्वात महत्त्वाच्या दस्तावेजांपैकी एक' असेल.
ही व्यूहरचना एससीओमधील सहकार्याची प्राथमिक दिशा निश्चित करेल, जी या गटाच्या 'सातत्यपूर्ण विकास' आणि 'स्वनिर्मिती'साठी महत्त्वाची आहे.
कोण-कोण होतंय सहभागी?
2001 मध्ये मूलत: चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उजबेकिस्तान या देशांनी एकत्र येऊन एससीओची स्थापना केली होती. मात्र आता या गटात 10 सदस्य देश आहेत.
2017 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या गटात सहभागी झाले. तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये इराण आणि बेलारूसदेखील एससीओचा भाग झाले.
तियानजिनमध्ये होत असलेल्या शिखर परिषदेत या 10 सदस्य देशांचे नेते उपस्थित राहतील.
याव्यतिरिक्त निरीक्षक म्हणून मंगोलिया आणि या गटाच्या 14 डायलॉग पार्टनर्स म्हणजे संवाद भागीदारांपैकी 8 देश देखील यात सहभागी होतील. त्यात अझरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, मालदीव, नेपाळ, तुर्कीये, इजिप्त आणि म्यानमार यांचा समावेश आहे.
या शिखर परिषदेत आग्नेय आशियावर अधिक भर दिला जाईल.
इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया आणि व्हिएतनाम या देशांना देखील पाहुणे देश म्हणून या परिषेदचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे. तुर्कमेनिस्तानबरोबर या देशांचे प्रतिनिधी एससीओ प्लस परिषदेत सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे.
2024 मध्ये कझाकस्तानची राजधानी असलेल्या अस्तानामध्ये एससीओ प्लसची पहिली परिषद झाली होती. त्यात संवाद भागीदार म्हणून सहभागी झालेल्या अझरबैजान, कतार, युएई आणि तुर्कीये यांच्याबरोबर पाहुणा देश म्हणून तुर्कमेनिस्ताननं सहभाग घेतला होता.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या परिषदेला उपस्थित राहणाऱ्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी एक भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित करतील. याव्यतिरिक्त ते अनेक नेत्यांच्या द्विपक्षीय भेटी देखील घेतील अशी अपेक्षा आहे.
फोटो स्रोत, Contributor/Getty Images
अर्थात सर्वात जास्त लक्ष शी जिनपिंग यांच्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या भेटींवर आहे. चीनबरोबर हे या गटातील सर्वात महत्त्वाचे देश आहेत.
मे 2024 मध्ये पुतिन यांनी शेवटचा चीन दौरा केला होता. तर मोदीदेखील सात वर्षांनी पहिल्यांदाच चीनमध्ये गेले आहेत. गेल्या वर्षभरात भारत आणि चीनमधील तणाव थोडा कमी होताना दिसत असताना मोदींचा हा दौरा होतो आहे.
ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबाननं कब्जा केल्यानंतर त्या देशानं या परिषदेसाठी कोणताही उच्च-स्तरीय प्रतिनिधी पाठवलेला नाही.
यावेळेस परिषेदत सहभागी होणाऱ्यांची जी यादी जाहीर करण्यात आली, त्यानुसार यावर्षी देखील अफगाणिस्तान परिषदेत सहभागी होणार नाही.
2012 मध्ये अफगाणिस्तानला निरीक्षक देशाचा दर्जा मिळाला होता. यावर्षी जुलै महिन्यात अफगाणिस्तानला रशियानं डिप्लोमॅटिक मान्यतादेखील दिली. तर आठवडाभरापूर्वीच चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी काबूलचा एक दिवसाचा दौरा केला होता.
मैत्रीसाठी हा प्रयत्न करूनदेखील एससीओ शिखर परिषदेला अफगाणिस्तानची अनुपस्थिती या गोष्टीचा संकेत देते की या गटात अजूनही तालिबानच्या भागीदारीबाबत मतभेद आहेत.
28 ऑगस्टला प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, शिखर परिषदेत सहभागी होणारे 22 पैकी 18 परदेशी नेते यानंतर 3 सप्टेंबरला बीजिंगमध्ये होणाऱ्या लष्करी परेडला देखील उपस्थित राहतील.
प्रसारमाध्यमांमध्ये काय म्हटलं जातंय?
रविवारी (31 ऑगस्ट) सुरू झालेल्या एससीओ परिषदेच्या आधी चीनमधील प्रसारमाध्यमांमधून या गटाच्या प्रगतीचं कौतुक केलं जातं आहे.
बातम्यांमधून म्हटलं जातं की हा गट आता "जगातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या, एक चतुर्थांश भूप्रदेश आणि जागतिक जीडीपीच्या जवळपास एक चतुर्थांश" भागाचं प्रतिनिधित्व करतो.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानं 27 ऑगस्टला सांगितलं की 2024 मध्ये एससीओच्या सदस्य देशांबरोबरचा चीनचा व्यापार 512.4 अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. हा 'विक्रम' आहे.
ग्लोबल टाइम्स या चीनच्या सरकारी वृत्तपत्रानं द चायनीज अकॅडमी या चीनमधील आघाडीच्या थिंक टँकमधील एका रिसर्च फेलोचा संदर्भ देत लिहिलं आहे की एससीओचा जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकारणात मजबूत प्रभाव "प्रादेशिक आर्थिक एकीकरणाला चालना देण्यात भूमिका बजावू शकतो."
चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंधित पीपल्स डेली या वृत्तपत्रात 23 ऑगस्टला लिहिलं होतं की "एससीओ हे एक नवीन प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि प्रादेशिक सहकार्याचं मॉडेल आहे. त्याचबरोबर ही एक रचनात्मक शक्ती आहे, जिचा जगावर महत्त्वाचा प्रभाव आहे."
या वृत्तपत्रात असंही म्हटलं होतं की एससीओ 'इतिहासाच्या योग्य बाजू'नं उभा आहे आणि 'न्याय आणि निष्पक्षते'च्या बाजूनं आहे.
फोटो स्रोत, VCG/VCG via Getty Images
त्याचबरोबर असंही लिहिलं होतं की "प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर या गटाचा सामायिक आवाज 'ग्लोबल गव्हर्नंस'ला अधिक न्यायपूर्ण आणि तर्कसंगत दिशेनं घेऊन जाईल. तसंच ग्लोबल साऊथमधील एकजूट आणखी घट्ट करत मानवतेला एका सामायिक भविष्याच्या दिशेनं घेऊन जाईल."
अनेक वृत्तपत्रांनी शांघाय स्पिरिटचा उल्लेख केला, जे मूलत: या गटातील परस्पर सहकार्याचं दिशादर्शक सूत्र आहे.
23 ऑगस्टला शिन्हुआमध्ये छापून आलेल्या एका लेखात म्हटलं होतं की "बदलत्या काळाबरोबर, याचं समकालीन महत्त्व आणखी स्पष्ट होत चाललं आहे. या सूत्राद्वारे ग्लोबल गव्हर्नंसमधील सध्याचं संकट दूर करण्याची, आंतरराष्ट्रीय मतभेद दूर करण्याची आणि मानवतेच्या सामायिक भविष्याला चालना देण्याची वैचारिक प्रेरणा मिळते."
एससीओमधील समन्वयावर काम करण्याची जबाबदारी असलेल्या राजदूत फॅन शियानरोंग यांनी 'शांघाय स्पिरिट' हे या गटाचं 'मूळ आणि त्याची आत्मा' असल्याचं म्हटलं.
ते म्हणाले की ही भावना "स्थैर्य, विकास आणि एकजूट यासारख्या एससीओ देशांच्या मागण्यांशी पूर्ण मेळ खाते" आणि "शीतयुद्धाची मानसिकता आणि सांस्कृतिक संघर्षासारख्या जुन्या मानसिकतेपेक्षा वेगळी" आहे.
फोटो स्रोत, Chip Somodevilla/Getty Images
एससीओ गटाचा जागतिक प्रभाव आणि अपील याच्या पुढे जात प्रसारमाध्यमांमध्ये या गटातील सदस्य देशांमधील कनेक्टिविटी, बिग डेटा, ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेनं झालेल्या प्रगतीवर देखील वृत्तपत्रांमध्ये लिहिण्यात आलं.
प्रसारमाध्यमांनी 2025 हे वर्ष 'एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट' असल्याचं म्हटलं. तसंच प्रसारमाध्यमांमध्ये म्हटलं गेलं की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेनं या गटात 'एकमेकांना होणारे फायदे' आणि 'मोठी संधी' आहेत.
शिन्हुआमध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार, चीनचे उप-वाणिज्य मंत्री लिंग जी यांचं म्हणणं आहे की या थीमअंतर्गत चीन, एससीओमधील त्याच्या भागीदारांबरोबर कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, मॅन्युफॅक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवतो आहे.
त्यांचं म्हणणं आहे की "या प्रयत्नांमुळे उद्योगांमधील बदलांना चालना मिळेल आणि सदस्य देशांमध्ये औद्योगिक आणि पुरवठा साखळीसंदर्भात घनिष्ठ संबंध निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे."
चीनचं लक्ष कशावर आहे - एससीओ की ब्रिक्स?
एससीओची सुरुवात मूळात मध्य आशियासाठी प्रादेशिक सुरक्षा सहकार्य गट म्हणून झाली होती. मात्र आता तीन खंडातील देश या गटाचे सदस्य झाले आहेत.
या गटाचा झालेला विस्तार आणि 'ग्लोबल साऊथचा आवाज' मांडणं, 'बहुपक्षीयते'ची भूमिका घेणं आणि 'वर्चस्ववादाला विरोध करणं' यासारख्या भूमिका आता याला ब्रिक्ससारखा सहकार्य गट बनवतो आहे.
ब्रिक्स हा आणखी एक गट आहे, ज्यात चीनबरोबर भारत, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. यालादेखील चीनचं नेतृत्व मानणारा गट मानला जातं.
एससीओमध्ये सहभागी असलेले 26 सदस्य देश, भागीदार आणि निरीक्षक यापैकी 9 देश ब्रिक्स या गटाशीदेखील जोडलेले आहेत.
अलीकडच्या वर्षांमध्ये ग्लोबल साऊथच्या देशांना जोडण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ब्रिक्सचा विस्तार झाला आहे. या गटात आता 10 सदस्य देश आणि 10 संवाद भागीदार आहेत.
या वर्षाच्या सुरुवातीला असे संकेत मिळाले होते की बहुधा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ब्रिक्सला तितकं महत्त्व देत नाहीयेत.
त्यामागचं कारण म्हणजे, शी जिनपिंग जुलै महिन्यात ब्राझीलमध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषेदला उपस्थित राहिले नव्हते आणि त्यांच्याऐवजी चीनचे पंतप्रधान ली चियांग उपस्थित राहिले होते. त्यावेळेस या गटाचा प्रभाव आणि एकजुटीवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
फोटो स्रोत, Murat Gok /Anadolu via Getty Images
राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून शी जिनपिंग यांनी एससीओच्या प्रत्येक शिखर परिषदेत भाग घेतला आहे.
एससीओबद्दल ते म्हणाले होते की "चीननं त्याच्या शेजारील देशांबरोबरच्या मुत्सद्देगिरीमध्ये नेहमीच एससीओला प्राधान्य दिलं आहे" आणि एससीओला "अधिक अर्थपूर्ण आणि मजबूत बनवण्या"साठी तो कटिबद्ध आहे.
चीनचा कल खरोखरंच एससीओकडे होतो आहे का, हे आता पाहावं लागेल.
मात्र सध्या एससीओ आणि ब्रिक्स हे दोन्ही गट 'संरक्षणवाद आणि एकतर्फीवादा'ला विरोध करत आहेत, 'वर्चस्व आणि दादागिरी' करण्याच्या प्रयत्नांना नाकारत आहेत. दोन्ही गट ग्लोबल साऊथ आणि एक न्याय्य आंततराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पुरस्कार करण्याचा संदेश पुढे नेत आहेत.
अनेकदा होतं, त्याप्रमाणे प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांमध्ये हे सांगण्यात आलं नाही की जास्त सदस्य आणि भागीदार जोडल्यामुळे एससीओचा सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरील प्रभाव कमकुवत होऊ शकतो.
प्रसारमाध्यमांमध्ये याचाही उल्लेख नाही की "जागतिक स्तरावर उलथापालथ होत असताना" आणि "काही देश इतरांवर मनमानीपणे अतिरिक्त टॅरिफ लावत असताना", हा गट म्हणजे फक्त एकजुटीचं प्रदर्शन इतकाच मर्यादित राहू नये.
शिन्हुआला दिलेल्या मुलाखतीत राजदूत फॅन शियानरोंग म्हणाले, "एससीओ आपली दारं खुली ठेवत राहील आणि हा गट शांघाय स्पिरिट स्वीकारणाऱ्या आणि या मोठ्या कुटुंबाचा भाग बून पाहणाऱ्या देशांचं स्वागत करेल."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
