'ट्रम्प टॅरिफ'ला भारताकडून टॅरिफनेच उत्तर का दिलं जात नाही? जाणून घ्या 4 कारणं

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर जेव्हा पहिल्यांदा टॅरिफ लावला तेव्हा चीनने सर्वांत आधी कठोर अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

एप्रिल 2025 मध्ये, टॅरिफवरुन चीन आणि अमेरिकेच्या दरम्यानचा तणाव शिगेला पोहोचला होता. तेव्हा अमेरिकेने चीनवर 145 टक्के तर चीनने अमेरिकेवर 125 टक्के टॅरिफ लादला होता.

नंतर, जिनेव्हा इथे झालेल्या चर्चेनंतर, अमेरिकेने आपला टॅरिफ 145 टक्क्यांवरून 30 टक्के आणि चीनने ते 125 टक्क्यांवरून तो 10 टक्क्यांवर आणला होता.

आज भारताला अमेरिकेकडून लादण्यात आलेल्या 50 टक्के टॅरिफचा सामना करावा लागतो आहे.

त्यामुळे, अनेकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की, भारतानं चीनप्रमाणे अमेरिकेला प्रत्युत्तर का दिलं नाही? भारताकडेही चीनसारखंच प्रत्युत्तरादाखल टॅरिफ लादण्याची संधी उपलब्ध होती का?

भारताने अमेरिकेवर टॅरिफ का लावलं नाही?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे, जो आशिया खंडात अमेरिकेने लादलेला सर्वाधिक टॅरिफ आहे. हा कर 27 ऑगस्टपासून लागू झाला आहे.

यापूर्वी ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लादला होता. त्यानंतर, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत ट्रम्प यांनी 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफही जाहीर केला. मात्र, रशियन तेल हे फक्त एक निमित्त आहे, असं म्हटलं जात आहे. कारण, चीन, तुर्की आणि युरोपियन युनियन देखील रशियाकडून तेलाची खरेदी करतच आहेत.

अमेरिका आणि युरोप स्वतः रशियाकडून युरेनियमसह खतं खरेदी करतात. असं असताना, भारताविरुद्ध मात्र असे दुटप्पी निकष का लावले जात आहेत, असा प्रश्नही भारतानं उपस्थित केला आहे.

1. प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केल्यास भारताला नुकसान होण्याचा धोका

जयंत दासगुप्ता हे जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) भारताचे राजदूत (2010-14) होते.

त्यांनी इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रासाठी लिहिलेल्या एका लेखात अमेरिकेवर टॅरिफ लादणं हे भारतासाठी का सोपं नाहीये, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय.

जयंत दासगुप्ता लिहितात की, "अमेरिकेतून भारतात आयात होणाऱ्या प्रमुख गोष्टींमध्ये खनिज इंधन आणि तेल, प्रक्रिया केलेले आणि न प्रक्रिया न केलेले हिरे, यंत्रसामग्री, सेंद्रिय रसायने, प्लास्टिक, फळे आणि काजू यांचा समावेश आहे. यातील बहुतेक उत्पादनं ही कच्च्या मालाच्या स्वरुपाची किंवा मध्यम पातळीवर प्रक्रिया केलेली आहेत. अमेरिकेवर टॅरिफ लादून प्रत्युत्तर दिल्यास भारताच्या देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल. याशिवाय, टॅरिफला प्रत्युत्तर दिल्यास सेवा क्षेत्राचंही नुकसान होऊ शकतं, जे टाळणं फार गरजेचं आहे."

जयंत दासगुप्ता यांचा असंही म्हणणं आहे की, "चीन वगळता, इतर प्रमुख देशांनी अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून (ब्रिटनसाठी) 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक टॅरिफ सहन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात भारताला कोणतीही सवलत मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे."

"हो, अशीही एक गोष्ट शक्य आहे, ती अशी की वाढती महागाई, नोकऱ्यांचं नुकसान आणि ट्रम्प समर्थकांचा वाढता राग यामुळे अमेरिकेत नोव्हेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेची धोरणं थोडी लवचिक नक्कीच होऊ शकतात."

2. 'रेअर अर्थ मिनरल्स'ची कमतरता

चीनप्रमाणे अमेरिकेवर टॅरिफ लादणं हे भारतासाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून अजिबात फायदेशीर ठरणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ते म्हणतात की, भारतासाठी योग्य मार्ग म्हणजे राजनैतिक मुत्सद्देगिरी, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत करणं आणि इतर देशांशी व्यापार करार करणं, जेणेकरून ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफचा परिणाम कमी करता येईल.

भूतानच्या 'द भूतानीज' या वृत्तपत्राचे संपादक तेनझिंग लामसांग म्हणतात की, भारताने चीनसारखा मार्ग निवडला नाही आणि त्यामागे काही ठोस कारणं आहेत.

तेनझिंग लामसांग 'एक्स'वर लिहितात की, "भारताची समस्या अशी आहे की चीनप्रमाणे त्याच्याकडे 'रेअर अर्थ मिनरल्स' अर्थात दुर्मिळ खनिजांसारखं मोठं शस्त्र नाहीये, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्राला मोठा धक्का देऊ शकेल. भारताची निर्यातही अशी नाहीये की जी बदलता येणार नाही. इतर देश सहजपणे भारताची जागा घेऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे."

3. ट्रम्प यांच्या संतापाचा धोका

'आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड'चे ​​मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि कार्यकारी संचालक सुजन हाजरा यांनी इंग्रजी वृत्तपत्र 'मिंट'ला सांगितलं की, "सर्वात त्रासदायक गोष्ट म्हणजे भारत एकटा पडला आहे. अमेरिका आणि अमेरिकेचे युरोपीय मित्र अजूनही रशियासोबत व्यापार करत आहेत, परंतु केवळ भारताला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत, भारताने प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफच्या स्वरूपात केवळ प्रतीकात्मक प्रतिसाद देणं अजिबात योग्य ठरणार नाही."

तेनझिंग लामसांग यांना असं वाटतं की, जर भारताने अमेरिकेवर टॅरिफ लादला तर ट्रम्प रागावू शकतात आणि भारतावर अधिकच टॅरिफ लादू शकतात.

ते लिहितात की, "काही लोक म्हणतात की, भारतानेही चीनप्रमाणे अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादला पाहिजे. परंतु, भारताने असा मार्ग निवडलेला नाहीये आणि त्यामागे एक ठोस कारण आहे. ते म्हणजे, असं केल्यास संतप्त झालेले ट्रम्प भारतावरील कर आणखी वाढवतील आणि हा भारतासाठी तोट्याचा करार असेल. कारण, भारत अमेरिकेला जितकं निर्यात करतो, त्यापेक्षा फारच कमी प्रमाणात आयात करतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाची स्थिती पाहता, ट्रम्प यांच्याविरुद्ध भारताकडे कोणताही आर्थिक पर्याय सध्या उपलब्ध नाही.

४. आयटी क्षेत्रावर परिणाम

इकॉनॉमिक्स रिसर्चचे संस्थापक जी. चोक्कलिंगम म्हणतात की, आयटी सेवांच्या निर्यातीसाठी भारत अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

ते सांगतात की, "भारताने प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादणं योग्य ठरेल, असं मला वाटत नाही. कारण, आपली आयटी क्षेत्रातील निर्यात सुमारे 140 अब्ज डॉलर किमतीची आहे. जर अमेरिकेनं प्रत्युत्तर दिलं तर आपण खूपच अडचणीत येऊ."

2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताची सॉफ्टवेअर आणि आयटी क्षेत्रातील सेवांची एकूण निर्यात सुमारे 200 अब्ज डॉलर्स होती. त्यापैकी 54.7 टक्के म्हणजेच 109.4 अब्ज डॉलर्सची निर्यात अमेरिकेला झाली. या क्षेत्रात भारतातून झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी अमेरिकेला झालेली निर्यात ही सर्वांत मोठी आहे.

2024-25 मध्ये भारतातील आयटी क्षेत्रातील निर्यात 224.4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. त्यामध्ये अमेरिका आघाडीची बाजारपेठ राहिलेली आहे.

रशियाचं तेल की अमेरिकेशी व्यापार?

रशियन तेलावर मिळणारी सवलत अलीकडेच कमी झाली आहे. मे महिन्यात, भारतीय खरेदीदारांनी सौदी अरेबियाच्या तेलापेक्षा रशियाकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलासाठी प्रति बॅरल फक्त 4.50 डॉलर कमी दिले. 2023 मध्ये, हा फरक प्रति बॅरल 23 डॉलरपेक्षा जास्त होता.

क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ICRA नुसार, रशियन तेलावरील सवलती कमी झाल्यामुळे मार्च 2025 पर्यंत भारताने तेल खरेदीवर सुमारे 3.8 अब्ज डॉलर्सची बचत केली. परंतु, गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेला सुमारे 87 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या.

वॉरेन पॅटरसन हे सिंगापूरमधील आयएनजी ग्रुपमध्ये कमोडिटी स्ट्रॅटेजीचे प्रमुख आहेत.

'ब्लूमबर्ग'शी बोलताना पॅटरसन म्हणाले की, "भारताचा अमेरिकेशी असलेला व्यापार किती मोठा आहे आणि रशियाकडून तेल आयात करून होणारी बचत पाहिली, तर भारत काय करु शकेल हे स्पष्ट होतं. काही अब्ज डॉलर्सच्या तेल सवलतींना वाचवण्यासाठी तुम्ही 87 अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन निर्यातीला धोक्यात टाकणं पत्कराल का?"

जर भारतानं रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणं बंद केलं तर?

भारत आणि रशिया या दोन देशांमधील संबंध हे दीर्घकाळापासून आहेत. या दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक ही अगदी सोव्हिएत काळापासून सुरू आहे. कालांतराने, दोन्ही देशांनी आपलं आर्थिक सहकार्य मजबूत केलं आहे आणि उभय देशांमधला द्विपक्षीय व्यापार विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे.

सोव्हिएतनंतरच्या काळातही भारत-रशिया व्यापारी संबंध वाढत राहिले. 1995 मध्ये ते 1.4 अब्ज डॉलर्स होते, तर 2024-25 च्या आर्थिक वर्षात ते 68.7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले.

दोन्ही देशांनी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातही सहकार्य मजबूत केलं आहे. भारतीय कंपन्यांनी रशियाच्या तेल-वायू, औषधनिर्माण आणि आयटी क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे, तर रशियन कंपन्यांनी भारतातील ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे.

भारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 या आर्थिक वर्षात विक्रमी 68.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. हा व्यापार कोविडच्या महासाथीपूर्वीच्या 10.1 अब्ज डॉलर्सच्या पातळीपेक्षा जवळपास 5.8 पटीने वाढला आहे.

यामध्ये भारताची 4.88 अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि रशियाकडून 63.84 अब्ज डॉलर्सची आयात समाविष्ट आहे.

भारत रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करून युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियाला आर्थिक मदतच करत आहे, असं म्हणत ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लादला आहे.

जर भारताने रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणं थांबवलं, तर ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर लादलेला टॅरिफ मागे घेतला जाईल का? जयंत दासगुप्ता यांना असं वाटतं की, जर भारताने तेल खरेदी करणं थांबवलं तर ट्रम्प आपलं लक्ष्य नक्कीच बदलू शकतात.

ते लिहितात की, "युरोप आणि चीन हे दोघेही रशियाचे सर्वात मोठे ऊर्जा खरेदीदार असले तरी ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर कोणतंही टॅरिफ लादलेलं नाही. त्यामुळे, जरी भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी करणं थांबवलं तरी मागण्या आणखी वाढू शकतात. जसे की, रशियाकडून संरक्षण उपकरणं खरेदी करणं थांबवणं, ब्रिक्समधून बाहेर पडणं आणि इतर देशांच्या चलनांमध्ये व्यापार न करणं अशा स्वरुपाच्या अटींमध्ये वाढ होऊ शकते.

भारताकडे काय आहे पर्याय?

ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफविरुद्ध भारताला आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागेल आणि जगातील इतर बाजारपेठांमध्ये पर्याय शोधावे लागतील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

तेनझिंग लामसांग म्हणतात की, "ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमचा दृष्टिकोन 'हास्यास्पद' आहे आणि भारताविरुद्धचं त्यांचं हे धोरण अमेरिकेसाठी दीर्घकाळात एक गंभीर धोरणात्मक नुकसान नक्कीच ठरेल. विशेषतः जेव्हा चीन आधीच त्यांचा जागतिक प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा ठाकला आहे. पण, सध्याची परिस्थिती हीच आहे आणि भारताने त्यातून शिकण्याची गरज आहे."

सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने पुढील गोष्टी केल्या पाहिजेत असे लॅमसांग यांचं मत आहे:

अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठ्या आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील.

सुधारणांसाठी परस्पर सुसंवाद आणि स्थैर्य आवश्यक आहे.

शेजारी देशांशी, अगदी 'शत्रू देशां'शीही, राजनैतिक संबंध सुधारावे लागतील.

चीनप्रमाणे, भारतानेही आपली वेळ येण्याची वाट पाहत शांतपणे काम करत राहिलं पाहिजे आणि आतून मजबूत राहिलं पाहिजे.

भारत या निर्णयाविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) जाऊ शकतो का?

जयंत दास गुप्ता स्पष्ट करतात की, "वाद सोडवण्यासाठी WTO कडे द्विस्तरीय प्रणाली आहे. दुसऱ्या स्तरावर, सात कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या संघाच्या (अपील मंडळाच्या) तीन सदस्यांद्वारे अपीलांवर निर्णय घेतला जातो. हे सात सदस्य सर्व देशांच्या संमतीने निवडले जातात. पण ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात नवीन सदस्यांची नियुक्ती थांबवली. 2019 पासून या संस्थेत कोणताही सदस्य नाहीये. त्यामुळे ही व्यवस्था आता काम करत नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेविरुद्ध खटला दाखल करणं, ही केवळ एक औपचारिकता ठरेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)