ट्रम्प टॅरिफमधून सावरण्याचा 'मंत्र' पंतप्रधान मोदींनी दिला, पण हे आहेत 5 मोठे अडथळे

"आत्मनिर्भर भारत हा मजबूत आणि विकसित भारताचा पाया आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, अंतराळ आणि उत्पादन क्षेत्रात भारतानं केलेली प्रगती 2047 पर्यंत आपल्याला विकसित भारत बनवेल."

79 व्या स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया यांसारख्या योजनांवर भर देताना असं म्हटलं आहे.

याच भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे की, "आपल्या तरुणांना माझी विनंती आहे की जेट इंजिन, सेमीकंडक्टर चिप्स आणि इतर तांत्रिक उत्पादनं त्यांनी भारतातच विकसित करावी जेणेकरून आपण पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकू."

आत्मनिर्भर भारत म्हणजे आत्मकेंद्रित होणं नसून, इतर देशांना सहकार्य करून आपली ताकद आणि स्वायत्तता वाढवणं, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात यावेळी म्हटलं आहे.

भारत सध्या जगातील पाच मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

कार आणि फोन यांच्या उत्पादनापासून वस्त्रोद्योग आणि अन्न सुरक्षेपर्यंत भारतानं गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय प्रगती केली आहे.

मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उलथापालथ आणि अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादल्याच्या घडामोडींनंतर भारतात 'स्वदेशी'चा अवलंब करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले आहेत की, "जेव्हा आपण स्वदेशीबद्दल बोलतो तेव्हा त्याचा अर्थ इतर देशांशी संबंध तोडणं नव्हे, तर परस्पर स्वावलंबन असा होतो."

भारतात मेक इन इंडिया या कार्यक्रमावरही भर देण्यात आला असून सरकार 'व्होकल फॉर लोकल' अशा घोषणा देत भारतात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देत आहे.

कृषी, खाणकाम, लोह आणि पोलाद, ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्स, औद्योगिक यंत्रसामुग्री, फर्निचर, चामडं आणि पादत्राणं उत्पादन, देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन, आयटी आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांमध्ये भारतानं आत्मनिर्भरता प्राप्त केली आहे.

परंतु अजूनही अशी अनेक क्षेत्रं आहेत जिथं भारत मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कच्चा माल, तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर अवलंबून आहे.

1.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर

मोबाइल फोन आणि सेमीकंडक्टर चिप्स सारख्या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीसाठी लागणारा, उच्च तंत्रज्ञानासाठी लागणारा कच्चा माल भारत आयात करतो.

तसेच या वस्तूंच्या आयातीसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. चीनचं तांत्रिक कौशल्य आणि अत्यंत स्पर्धात्मक दरात त्यांची निर्मिती करण्याची क्षमता हे या मागचं कारण आहे.

सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठी भारतानं धोरणात्मक पुढाकार घेतला आहे.

मेक इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आणि प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्स सारख्या योजनांद्वारे सरकार भारतात सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या उत्पादनासाठी इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

एलिस्टा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सचे सीएमडी साकेत गौरव सांगतात, "आम्ही स्मार्ट टीव्ही तयार करतो, ज्याचे मुख्य भाग आम्हाला आयात करावे लागतात. कच्च्या मालाच्या सोर्सिंगबद्दल बोलायचं झाल्यास, आमच्या उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे बरेच घटक अद्याप आयात केले जात आहेत. त्यांचं उत्पादन अद्याप भारतात झालेलं नाही."

एलिस्टानं नुकतंच आंध्र प्रदेशातील कडप्पामध्ये 250 कोटी रुपये खर्च करून उत्पादन युनिट सुरू केलंय.

साकेत गौरव म्हणतात, "भारतीय ब्रँड्ससमोरील एक आव्हान म्हणजे चांगली गुणवत्ता असूनही ग्राहक देशांतर्गत बाजारपेठेत परदेशी ब्रँडला प्राधान्य देतात."

मात्र, येत्या पाच वर्षांत भारत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं वाटचाल करेल, असंही ते म्हणतात.

"आशा आहे की, पाच ते सहा वर्षांत आपण इथं महत्त्वाचे घटक तयार करू शकू. सध्या त्यात तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे, शिवाय त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधा नाहीत", असंही ते म्हणतात.

साकेत गौरव पुढे म्हणतात की, "परदेशी ब्रँडच्या तुलनेत भारतीय उत्पादनं किफायतशीर आहेत, परंतु ग्राहकांची पसंती परदेशी ब्रँडकडे असते."

2.पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीपासून टर्बाइन, कायमस्वरूपी चुंबक, प्रकाशयोजना, रडार यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणांपासून दैनंदिन गरजांसाठी उपयोगी पडणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे.

भारत आपल्या पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 99% आयात करतो आणि त्यासाठी तो चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

भारतातील पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांचा पुनर्वापर करणाऱ्या सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या अ‍ॅटेरोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सहसंस्थापक नितीन गुप्ता म्हणतात, "भारत सध्या 99 टक्के पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक आयात करत आहे, परंतु जर योग्य इकोसिस्टम विकसित झाली तर त्यांचा पुनर्वापर करून भारत आपल्या 70 टक्के गरजा पूर्ण करू शकतो."

अ‍ॅटेरोने नुकतीच आपली क्षमता 300 टनांवरून 30 हजार टनांपर्यंत वाढवली आहे.

नितीन गुप्ता म्हणतात, "अनेक महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक खूप महत्त्वाचे आहेत आणि भारताला या दिशेनं आत्मनिर्भर होण्यासाठी पावलं उचलावी लागतील. भारताकडं पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांचा साठा आहे परंतु त्यांचं उत्खनन अद्याप केलं जात नाही. संपूर्ण जगभरात 99 टक्के पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक चीनमधून येतात आणि भारतानं त्यावर अद्याप काहीही काम केलं नाही."

नितीन गुप्ता म्हणतात, "रिसायकलिंग हब बनून भारत आपल्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेनं वाटचाल करू शकतो. पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांचा स्पर्धात्मक दरानं पुनर्वापर करण्यास आपण सक्षम आहोत, परंतु त्याचं प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे."

पण प्रश्न असा आहे की भारत केवळ पुनर्वापर करून आपल्या गरजा भागवू शकतो का?

नितीन गुप्ता याबाबत आशावादी आहेत. ते म्हणतात, "इनोव्हेशनच्या माध्यमातून आपण हे करू शकतो. त्यासाठी भारताला धोरणात्मक पावलं उचलावी लागतील. तसेच पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटकांचं उत्खनन आणि शुद्धीकरण करण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करावं लागेल."

3. कच्चं तेल आणि पेट्रोकेमिकल्स

एप्रिल 2025 मध्ये भारतानं आपल्या गरजेच्या 90 टक्के कच्च्या तेलाची आयात केली होती.

एवढंच नव्हे तर रासायनिक पदार्थ आणि खतांशी संबंधित गरजा भागविण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून आहे.

भारतात एक विस्तृत आणि व्यापक रासायनिक उद्योग आहे, परंतु भारत अजूनही बहुतेक उत्पादनांसाठी कच्चा माल आयात करतो.

2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतानं सुमारे 54 अब्ज डॉलरची रसायनं आणि खतांची आयात केली. यामध्ये कच्च्या पेट्रोलियमपासून बनवलेले पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर रासायनिक घटकांचा समावेश आहे.

एप्रिल ते जून 2025 या तिमाहीत भारतानं 9.74 लाख टन डीएपी (डायअमोनियम फॉस्फेट) आयात केलं, तर मागील आर्थिक वर्षात सुमारे 45.7 लाख टन डीएपी आयात केलं होतं. युरियाची आयातही सुमारे 56 लाख टन होती. खत व खत निर्मितीसाठी ते अतिशय महत्त्वाचं आहे.

विश्लेषकांच्या मते, पेट्रोकेमिकल आयातीवर भारताचं अवलंबित्व असण्याची मुख्य कारणं म्हणजे देशांतर्गत आवश्यक खनिजांचा तुटवडा तसेच खाण आणि प्रक्रिया करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अल्पविकास ही आहेत.

लिथियम, कोबाल्ट, मॅग्नेशियम, निकेल यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांना जगभरात प्रचंड मागणी असताना भारतात या महत्त्वाच्या खनिजांचा मर्यादित साठा आहे किंवा तो असूनही त्याचं खाणकाम केलं जात नाही.

आर्थिक घडामोडींचे पत्रकार आणि विश्लेषक नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "भारतीय उद्योग कच्च्या तेल आणि पेट्रोकेमिकलच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. क्वचितच असं कोणतंही क्षेत्र असेल जिथं पेट्रोकेमिकल्सचा वापर केला जात नाही, परंतु भारत आपल्या बहुतेक गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. असं नाही की भारतात कच्च्या तेलाचा साठा अजिबात नाही, पण ते जिथं आहेत तिथं त्याचा शोध घेण्यासाठी आव्हानं आहेत."

नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "भारत आपल्या गरजेच्या एकूण 88 टक्के तेल आयात करतो, खरंतर आपल्याकडे बंगालचा उपसागर, अरबी समुद्र आणि अंदमानमध्ये तेल आणि वायूचे पुरेसे साठे आहेत, परंतु त्यांच्या उत्खननासाठी लागणाऱ्या महागड्या तंत्रज्ञानाचा आणि गुंतवणुकीचा अभाव आहे. वास्तविक, तेल आणि वायूच्या ऑफशोर म्हणजेच समुद्रकिनारी स्त्रोतांची किंमत खूप जास्त असते तसेच खाणकामातील जोखीम हा देखील गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानासमोरील मोठा प्रश्न आहे. ती वाढवणं हाच आत्मनिर्भरतेचा आधार ठरेल."

4. फार्मा उद्योगासाठी आवश्यक सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक

भारत हे औषध निर्मितीचं जगातील सर्वात मोठं केंद्र आहे. जगभरात भारताला 'मेडिसिन फॅक्टरी' असंही म्हटलं जातं.

परंतु औषधांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या एपीआय म्हणजेच अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएंट्ससाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे.

भारत आपल्या एपीआय गरजेच्या सुमारे 65% आयात करतो, त्यापैकी बहुतेक चीनमधून येतो.

चीनमध्ये कमी खर्चात एपीआय उत्पादनाची मोठी क्षमता आहे.

नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "अमेरिकेत प्रत्येक दुसरी व्यक्ती भारतात तयार होणारी औषधे खात आहे, पण ही औषधं बनवण्यासाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. या दिशेनं आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारताला पावलं उचलावी लागतील."

मात्र, भारताला हे करणं कितपत शक्य आहे, हाही प्रश्न आहे. एपीआयला दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. पहिली महत्त्वाची रसायनं आणि दुसरी म्हणजे त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीची तांत्रिक कार्यक्षमता. या दोन्हीबाबतीत भारताला मर्यादा आहेत.

तनेजा म्हणतात, "भारत चीनमधून एपीआय आयात करतो, परंतु त्याचं मूल्य वाढवतो आणि पुढं पाठवतो. यात भारतानं प्रावीण्य मिळवलं आहे. चीनवर अवलंबून असूनही भारताचा औषध उद्योग सातत्यानं मजबूत होत आहे."

5. संरक्षण तंत्रज्ञान

भारतानं देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना दिली असली तरी भारत अजूनही आपल्या संरक्षण गरजांसाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून आहे.

लढाऊ विमानांपासून पाणबुड्या आणि हवाई संरक्षण यंत्रणेपर्यंत भारत परदेशातून आयात करत आहे.

सन 2023 च्या आकडेवारीनुसार भारतानं आपल्या संरक्षण बजेटच्या 36 टक्के रक्कम आयातीवर खर्च केली आहे.

जेट इंजिन, रडार यांसारख्या हायटेक उपकरणांसाठी भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे.

अनेक प्रगत शस्त्रास्त्रांसाठी भारत आजही परकीय पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

मात्र, भारतानं देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनही वाढवलं आहे. 2014-15 मध्ये भारताचं संरक्षण उत्पादन 46,429 कोटी रुपये होतं, ते 2023-24 मध्ये वाढून 1.27 लाख झालं आहे.

तंत्रज्ञानाचा अभाव

नैसर्गिक खनिज साठे आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव हे भारतासमोरील अनेक क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरतेच्या दिशेनं सर्वात मोठं आव्हान आहे.

मात्र, आत्मनिर्भर असण्याचा अर्थ भारतानं 100 टक्के साहित्याचं देशांतर्गत उत्पादन करावं, असा होत नाही, असंही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "स्वदेशीचा अर्थ 100 टक्के साहित्य, तंत्रज्ञान आणि कौशल्य भारतात पूर्णपणं उपलब्ध व्हावं असं नाही, तर आवश्यक असेल तिथं परदेशी घटक वापरणं देखील मान्य आहे. पण देशात बनलेल्या वस्तूंचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत."

"आज भारत देशांतर्गत उत्पादन सहजपणे होऊ शकेल अशा वस्तूही आयात करत आहे, ही समस्या आहे. आज गणपतीच्या मूर्ती आणि कुलूपं देखील चीनमधून येत आहेत", असंही ते पुढे म्हणतात.

भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या इनोव्हेशन आणि तंत्रज्ञानात पुरेशी गुंतवणूक होत नसल्याचंही विश्लेषकांचं मत आहे.

नरेंद्र तनेजा म्हणतात, "इनोव्हेशन, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये अधिक गुंतवणूक आणि टॅलेंटच्या सहभागाशिवाय आपण तांत्रिक स्पर्धेत मागे राहू. स्वदेशी म्हणजे गुहेत बसून बाह्य गोष्टींचा अवलंब नाकारणं नव्हे, तर देशातील संसाधनं आणि क्षमतेचा उत्तम वापर करून शाश्वत आणि स्पर्धात्मक उत्पादन वाढवणं आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.