'कुणाला काढावं आणि कुणाला ठेवावं कळत नाही', ट्रम्प टॅरिफच्या फटक्याने हिरे व्यापाऱ्यांची कशी अवस्था झाली?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफमुळे गुजरातच्या सुरतमधील हिरे उद्योगातील व्यापारी चिंतेत आहेत.

सुरत जगभरात हिरे कटिंगसाठी आणि पॉलिश करण्यासाठी ओळखलं जातं, परंतु आता या उद्योगावर अवलंबून असलेले लोक अडचणीत सापडले आहेत.

अमेरिकेनं लादलेल्या 50 टक्के टॅरिफमुळं या भागातील व्यापारी आणि कामगारही चिंतेत सापडले आहेत. हिरे उद्योगाशी संबंधित 25 लाखांहून अधिक कामगारांना याचा फटका बसू शकतो.

अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादल्याचा सर्वात मोठा परिणाम या क्षेत्रावर होत आहे. त्याचं कारण म्हणजे, सुरतचा हिरे उद्योग अमेरिकेतील निर्यातीवर अवलंबून आहे.

टॅरिफ कमी झालं नाही तर, अनेक व्यापारी हिरे उद्योगातून बाहेर पडतील, तसंच अनेकांच्या नोकऱ्या जातील आणि तीव्र मंदी येईल, असं काहींचं मत आहे.

दुसरीकडं, सुरत डायमंड असोसिएशन आणि साऊथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स यांसारख्या हिरे उद्योग संघटनांचं मत आहे की, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे काही प्रमाणात मंदी येईल परंतु काळानुसार परिस्थिती सुधारेल.

ते सांगतात की, भारताला हिरे उद्योगाची जितकी गरज आहे, तितकीच मागणी अमेरिकेतही हिऱ्यांना आहे. त्यामुळे तेथील जनता आणि व्यापाऱ्यांनाही या समस्येवर तोडगा हवा आहे.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा सुरतच्या कारखान्यांवरील परिणाम

सुरतच्या बाजारपेठांमध्ये सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळी दुचाकींमुळे वाहतूक कोंडी होणं ही सामान्य बाब आहे, कारण हिरे कारागीर कामावर येण्या-जाण्याची वेळ असते.

शहरातील अनेक छोट्या कारखान्यांमध्ये 20 ते 200 कामगार काम करतात. अनेक कारखान्यांमध्ये कामगारांची संख्या 500 पर्यंत आहे. सुरतमध्ये असे हजारो कारखाने आहेत.

सुरतच्या कटारगाम भागात डायमंड पॉलिशिंग युनिटमधील टेबल धूळ खात पडले आहेत, कारण डायमंड पॉलिशिंग व्हिल अनेक दिवसांपासून वापरल्या गेल्या नाहीत.

डायमंड पॉलिशिंग व्हिल म्हणजे हिऱ्यांना चकाकी देण्यासाठी वापरली जाणारी विशिष्ट प्रकारची चाकं असतात.

टेबलांच्या रिकाम्या रांगेत फक्त सहा जण काम करत आहेत.

त्यातील एक जण म्हणाला, "इथं कारागिरांची प्रचंड गर्दी असायची. अलीकडं अनेकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. आता आमचं काय होईल हेही आम्हाला माहिती नाही."

सुरतमधील अनेक लहान-मोठ्या कारखान्यांची हीच अवस्था आहे.

वीस वर्षांपूर्वी शैलेश मंगुकिया यांनी केवळ एका पॉलिशिंग व्हिलनं डायमंड पॉलिशिंग युनिट सुरू केलं होतं.

हळूहळू व्यवसाय वाढत गेला आणि कारखान्यातील कामगारांची संख्या तीनवरून 300 वर गेली. मात्र, आता त्यांच्या कारखान्यात केवळ 70 जण शिल्लक आहेत.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, "सर्व ऑर्डर रद्द करण्यात आल्या आहेत. कामगारांना काम नाही, असं सांगावं लागतंय. हे खूप दु:खद आहे, कारण कुणाला काढावं आणि कुणाला ठेवावं हे मला कळत नाही.

सर्व लोक माझ्या कुटुंबातील सदस्यांसारखे आहेत. पण ऑर्डर नसल्यानं काम नाही आणि काम नसल्यानं त्यांना पगार देण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत.

गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये त्यांच्या कारखान्यात महिन्याला सरासरी दोन हजार हिऱ्यांवर प्रक्रिया होत होती, मात्र यावर्षी ऑगस्टमध्ये ही संख्या केवळ 300 वर आली आहे. ही परिस्थिती कायम राहिली तर कारखाना लवकरच बंद करावा लागेल, अशी भीती मंगुकिया यांनी व्यक्त केली.

टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या मंदीचा थेट परिणाम कामगारांवर होऊ लागला आहे.

कारागीर असलेले सुरेश राठोड यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "जन्माष्टमीला साधारणपणे आम्हाला फक्त दोन दिवससुट्टी मिळते. यावेळी आम्हाला विनावेतन 10 दिवसांची रजा देण्यात आली. आम्ही असं कसं राहू शकतो? पण ऑर्डरच नाही त्याला मालक तरी काय करणार.

'अनेक कामगारांच्या पगारात कपात'

सुरेश राठोड यांच्यासारखे अनेक कारागीर अशा प्रकारे प्रभावित होत आहेत.

सुरत डायमंड पॉलिशर्स युनियनचे उपाध्यक्ष भावेश टांक यांच्या कार्यालयात सध्या अनेक कारागीर पगार कमी करण्यात आल्याच्या किंवा कामावरून बडतर्फ केल्याच्या तक्रारी घेऊन येत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "अनेक कामगारांचे पगार कापल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या आहेत. जन्माष्टमी दरम्यान, काहींना विनावेतन रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. यंदा कर्मचाऱ्यांना 3-5 दिवस घरीच राहावं लागत आहे.

त्यांच्या मते, अनेक कारखान्यांनी एक ऑगस्टपूर्वीच माल लवकर पाठवला होता, त्यामुळे आता नवीन ऑर्डर मिळत नाहीत. हजारो कामगारांचं उत्पन्न घटत चाललं आहे.

हिरे निर्यातदारांच्या समस्या

निर्यातदारही अनिश्चिततेनं वेढलेले आहेत. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योग जगतातील नेत्यांनी विशेष डायमंड टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे.

दक्षिण गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष निखिल मद्रासी यांनी बीबीसीशी याबाबत चर्चा केली.

ते म्हणतात, "अमेरिकेच्या बाजारपेठेवरील मोठ्या प्रमाणावरील अवलंबित्वाचा दीर्घ काळासाठी मोठा फटका बसेल. जुन्या ऑर्डर पूर्ण झाल्या आहेत, पण नव्या ऑर्डरचं भवितव्य अस्पष्ट आहे. सरकारनं तातडीनं मदत करायला हवी.

अनेक व्यापारी आखाती देश आणि युरोपसारख्या बाजारपेठांमध्ये संधी शोधत आहेत, तर काही जण 'बायपास मार्गानं' अमेरिकेत माल पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मात्र, त्यांच्या मते आता विविध युरोपीय देशांमध्ये नव्या बाजारपेठांचा शोध घेण्याची गरज आहे.

सुरतचा हिरे उद्योग कसा वाचवता येईल?

येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिघडू शकते, असं या उद्योगातील काहींचं म्हणणं आहे.

जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊन्सिलचे (जीजेईपीसी) गुजरात अध्यक्ष जयंतीभाई सावलिया यांच्या मते, अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याची आणि इतर बाजारपेठांकडे पाहण्याची वेळ आली आहे.

ते म्हणाले, "ऑर्डर न मिळाल्यास कामगारांच्या वेतनावर आणि रोजगारावर नक्कीच परिणाम होईल. त्याचा खरा परिणाम येत्या काही महिन्यांत दिसेल. आता दुबई, ऑस्ट्रेलिया, युरोप सारख्या बाजारपेठांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे."

"सध्या अमेरिकेला होणारी एकूण निर्यात सुमारे 12 अब्ज डॉलर्सची आहे. या व्यापारातील निम्मा जरी व्यापार इतर देशांसोबत होऊ शकला, तरी सुरतचा हिरे उद्योग टिकून राहू शकतो", असंही ते म्हणाले.

'अमेरिकेलाही भारतीय हिऱ्यांची गरज'

ज्याप्रमाणं लग्न समारंभ आणि इतर शुभ कार्यांसाठी भारतात सोन्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो, त्याचप्रमाणं अमेरिकेतील शुभकार्य हिऱ्यांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

सुरत डायमंड असोसिएशनचे अध्यक्ष जगदीश खुंट यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करत आहोत. भारतीय हिऱ्यांशिवाय अमेरिका राहू शकत नाही.

जगातील 15 पैकी 14 हिऱ्यांना गुजरातमध्ये पैलू पाडले जातात. अमेरिका भारतीय हिऱ्यांशिवाय राहू शकत नसल्यानं तेथील व्यापारीही या समस्येवर उपाय शोधत आहेत.

जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) माहितीनुसार, अमेरिकेनं गेल्या वर्षी भारतातून 11.58 अब्ज डॉलरचे हिरे आणि दागिने आयात केले होते.

त्यापैकी पॉलिश केलल्या हिऱ्यांची किंमत 5.6 अब्ज डॉलर होती. बाकी सोने, चांदी, प्लॅटिनम आणि कलर्ड स्टोर होते.

गेल्या वर्षीपर्यंत पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवर कर नव्हता, मात्र आता वाढीव करामुळे संपूर्ण व्यवसाय हादरला आहे.

'... तर तीव्र मंदी येईल'

अमेरिकेचा टॅरिफ कमी न झाल्यास तीव्र मंदी येईल, असं अनेकांचं मत आहे

सुरतमधील कारखान्यांमध्ये सध्या चिंतेचं आणि संभ्रमाचं वातावरण आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी वेतन कपात किंवा विनावेतन रजेवर जाणं अवघड जात आहे.

व्यापारी नवीन बाजारपेठ शोधण्याच्या चर्चा करत आहेत, तर कामगारांना नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे.

"इथली चमक हळूहळू लोप पावत चालली आहे आणि ती परत येईल की नाही हे मला माहित नाही", अश्रू भरलेल्या डोळ्यांनी मंगुकिया सांगतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.