मराठा आंदोलकांवरचे गंभीर गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात का? कायदा काय सांगतो?

गेल्या काही वर्षांत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेकडो आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले आहेत.

याचं ताजं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर, मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे सप्टेंबर महिन्यात उपोषण केलं. त्यावेळी पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात तणाव निर्माण झाल्याने त्याठिकाणी दगडफेकीच्या घटना घडल्या. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.

या घटनेनंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. यामध्ये आंदोलक आणि पोलीस असे दोघेही जखमी झाले. सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झाल्याने पोलिसांनी आंदोलकांवर शेकडो FIR दाखल केल्या.

पण आता शुक्रवारी (25 नोव्हेंबर) या दगडफेकीच्या घटनेतील संशयीत ऋषीकेश बेदरे या व्यक्तीला जालन्यातील अंबड पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. त्यासोबत आणखी दोघांना ताब्यात घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.

त्यांना 2 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अंबडच्या जिल्हा व अप्पर न्यायालयानं हा निर्णय दिला.

पोलिसांच्या या कारवाईनंतर सरकारवर सध्या तीव्र टीका होत आहे.

अंतरवाली सराटीच्या घटनेनंतर काही लोकांवर कट रचून जीवे मारण्याच्या उद्देशानं दगडफेक केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या दगडफेक आणि लाठीचार्जचे पडसाद राज्यभर उमटले होते.

त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी मात्र आपलं आमरण उपोषण सुरुच ठेवलं. मराठा आरक्षणासोबत आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी जोरदार लावून धरली.

पण मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरसकट गुन्हे माघारी घेणं कितपत शक्य आहे? त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे? सरकार असा निर्णय घेऊ शकतं का? हे आपण जाणून घेऊयात.

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया

आतापर्यंतच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर 307, 353, 332, 336, 337, 341, 435, 143, 144, 145, 109, 114 या कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. म्हणजे या आंदोलकांवर 'हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान' यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

तर पोलिसांनी नागरिकांवर दाखल केलेले गुन्हे माघारी घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

चार्जशीट तयार होण्याआधी सरकार थेट शासन निर्णय म्हणजे GR काढून आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेऊ शकतं, असं मुंबई पोलिसातील माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रोहिदास दुसार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

“फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 नुसार राज्य सरकार पोलिसांनी नोंदवलेले गुन्हे माघारी घेऊ शकतं. त्यासाठी सविस्तर प्रक्रिया संहितेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. जनहितार्थाच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो."

"जर चार्जशीट तयार झाले नसेल तर, सरकार थेट गुन्हे मागे घेऊ शकतं. पण जर चार्जशीट तयार असेल आणि केस कोर्टात गेली असेल तर, सरकार कोर्टाला विनंती करून या केसेस मागे घेऊ शकतं.” असं दुसार यांनी सांगितलं.

सरकारने गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी GR काढल्यानंतर जिल्हापातळीवर समिती स्थापन करण्यात येते.

यामध्ये पोलीस आणि सामान्य प्रशासनातील अधिकारी असतात. ते जिल्ह्यातील अशा गुन्ह्यांविषयी अहवाल तयार करतात. त्यानुसार संबंधित व्यक्तींवरील गुन्हे माघारी घेतले जातात.

अशा प्रकारे याआधी गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.

उदाहरणार्थ, कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे लोकांवर जे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते ते मागे घेण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर मराठा आंदोलकांरील गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात.

कोणते गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात?

फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये पोलिसांनी लोकांवर दाखल केलेले गुन्हे माघार घेण्याचा तपशील देण्यात आला आहे. पण कोणते गुन्हे माघारी घ्यावेत आणि कोणते नाहीत, याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

"सरकार GR काढू शकते आणि किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे माघारी घेऊ शकते. यामध्ये उदाहरणार्थ रस्ता अडवणे, सार्वजनिक वाहतूक विस्कळीत करणे, कलम 144 चं उल्लंघन करणे यांचा समावेश असू शकतो,” असं कायदेतज्ज्ञ असीम सरोद यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

पण गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेणं सरकार आणि पोलीस प्रशासनाला महागात पडू शकतं, अस काही विश्लेषक सांगतात.

तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशनवर हल्ले करणं, कुणाच्याही जीवाला धोका पोहोचवणं, लाखो रुपयांच्या संपत्तीचं नुकसान करणं इत्यादी घटनांमध्ये आढळलेल्या व्यक्तींवरचे गुन्हे माघारी घेतले तर भविष्यात लोकांना कायद्याचा धाक राहणार नाही, असं दुसार यांना वाटतं.

त्यामुळे मराठा आंदोलनात ज्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले आहेत त्यांच्यावरील केसेस मागे घेतल्या जाणार की नाही, याविषयी सध्या शंका व्यक्त केली जात आहे.

"तसंच सरकारने राजकीय हेतूने किंवा काही ठराविक लोकांवरील गुन्हे मागे घेतले तर इतर समाजातील लोक सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अपील करतील. त्यामुळे सरकार हा निर्णय घेताना काळजीपूर्वक विचार करेल," असं सरोदे यांनी सांगितलं.

गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेणं हे सरकारच्या अंगलट येऊ शकतं, असं रोहिदास दुसार यांनाही वाटतं.

“सरकारने राज्याचं सार्वजनिक हित पाहून गुन्हे मागे घ्यावेत. पण आंदोलनात गंभीर स्वरुपाच्या घटना घडल्या आहेत. जाळपोळ झाली. लाखो रुपयांचं नुकसान झालं. आमदारांचं घर जाळण्यात आलं. पोलिसांवर हल्ले झाले. जर सरकारने या घटनांमधील गुन्हे माघारी घेतले तर लोकांना कायद्याचा धाक कसा राहणार?” असा प्रश्न दुसार विचारतात.

जालन्यातील आंदोलनानंतर लोकांवर हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान अशा 13हून अधिक कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पोलिसांच्या दाव्यानुसार आंदोलकांकडून विशेषत: महिला पोलिसांना लक्ष्य करून दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीत 45 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी जखमी झाले.

या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता सरकारकडे गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार असले तरी सरसकट गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असं कायदेतज्ज्ञ आणि माजी पोलीस अधिकारी यांना वाटतं.

गुन्ह्यांमुळे आयुष्यावर विपरित परिणाम

दुसऱ्या बाजूला विनाकारण गुन्हे दाखल झाल्यामुळे आयुष्यावर विपरित परिणाम झाल्याचं मराठा आंदोलकांचं मत आहे.

हिंसक आंदोलनात सहभाग नसतानाही दर महिन्याला कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

शेतीची कामं, दुकानं, क्लिनिक किंवा व्यवसाय बंद ठेवून कोर्टात जावं लागत आहे.

याशिवाय नोकरी, शिक्षण, परदेश दौरे अशा अनेक गोष्टींवर मर्यादा येत आहेत, असं काही आंदोलकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पूर्वीच्या मराठा आंदोलनात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यामध्ये डॉक्टर, वकील, कॉलेजला जाणारे तरुण, व्यावसायिक अशांचाही समावेश आहे.

"सामाजिक बांधिलकी म्हणून मी 2018च्या नवी मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी झाले होते. मी एक डॉक्टर आहे. माझं काम लोकांचा जीव वाचवणं आहे. मी दगडफेक करून लोकांना दुखापत का करू," असं नवी मुंबईतील डॉक्टर कांचन वडगावकर यांनी सांगितलं.

डॉ. वडगावकर या पेशाने डॉक्टर आहेत. तसंच त्या 'स्वराज्य तोरण फाऊंडेशन' नावाची संस्थाही चालवतात.

जुलै 2018 मध्ये नवी मुंबईत मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी दगडफेक आणि पोलिसांचा लाठीमार झाला होता. तेव्हा डॉ. कांचन वडगावकर यांच्यावर 307, 353 आणि इतर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत.

“आता मला दर महिन्याला सत्र न्यायालयात जावं लागतं. क्लिनिक बंद ठेवावं लागतं. माघारी येईपर्यंत अनेक पेशंट वाट पाहात असतात. यामुळे होणारा मानिसक त्रास हा वेगळाच आहे,” असं वडगावकर सांगतात.

गुन्हे असल्याने परदेशात नोकरीची संधी असतानाही जाता न आल्याची खंत एका आंदोलकाने बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

सरकारी नोकरीसाठी फॉर्म भरताना आपल्यावर गुन्हा नोंद असल्याचा रखाना भरावा लागतो, असंही काहींनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)