राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीत OBC फॅक्टर 'असा' आहे महत्त्वाचा

राजस्थानमध्ये प्रत्येकवेळी विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी घटक संपूर्ण राजकारण बदलून टाकतो. राजस्थानमधील विधानसभेच्या निवडणुकांकडे नजर टाकली, तर संपूर्ण राज्य जातीच्या आधारावर विभागलेले दिसते.

ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जाती कोणत्याही एका व्यासपीठावर दिसत नाहीत. पण ग्राउंड रिअॅलिटी बघितली तर इतर सर्व आरक्षित आणि अनारक्षित वर्गांवर ओबीसींचा प्रभाव अधिक दिसतो.

राजस्थानच्या राजकारणात हा सतत वाढत जाणारा ट्रेंड आहे, पण जातींच्या वावटळीत तो थोडासा थोडासा धूसर होतो.

'मंडल-कमंडल'च्या काळात राजस्थानचे राजकारण बदलू लागले होते. आता ते पूर्णपणे ओबीसींच्या काही निवडक जातींच्या मुठीत आहे.

नीटपणे पाहिल्यास राज्यातील तळागाळातील राजकारण पंचायती ठरवतात. तेच सर्वात खालचे एकक देखील आहे.

राजस्थानच्या राजकारणात ओबीसी पूर्णपणे बुलेटप्रूफ असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. त्याला कोणीही हात लावू शकत नाही.

कदाचित या दृष्टिकोनातून राज्याच्या राजकारणाचा कधीच नीट अभ्यास झाला नसेल. यावरून असे दिसून येते की, वरवर विभागलेले दिसणारे ओबीसी त्यांच्या अनुभवांच्या जोरावर काम करून तळागाळात एका वेगळ्या प्रकारची राजकीय उतरंड तयार करत आहेत.

हिंदी पट्ट्यातील प्रमुख राज्य असलेल्या राजस्थानमध्ये इतर चार राज्यांच्या बरोबरीने याच वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

राज्याच्या राजकारणात यापूर्वीही जातीय समीकरणांची जडणघडण झाली आहे. हे पाहता ओबीसीचे गणित समजून घेण्यासाठी पंचायत समित्यांची आकडेवारी समजून घेणे अत्यंत गरजेचं आहे.

राजस्थानमध्ये ओबीसींचे राजकारण

उदाहरणार्थ, 2015 मध्ये सरपंचाची 783 पदं ओबीसींसाठी राखीव होती, परंतु या प्रवर्गातील 1017 लोक सरपंच झाले.

ओबीसी महिलांमध्ये तर हा आकडा अचंबित करणारा होता. सर्वसाधारण महिलांमध्ये 2412 जागांवर केवळ 966 महिला निवडून आल्या. पण ओबीसी महिलांनी त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या 646 पदांचा टप्पा ओलांडला आणि 2001 जागा जिंकल्या.

विशेष म्हणजे राज्यातील ओबीसी राजकारणाचे हे स्वरूप 1995 च्या निवडणुकीपासून आजपर्यंत कायम आहे. 2020 च्या पंचायत निवडणुका कोरोनामुळे प्रदेशानुसार घेण्यात आल्या आणि संपूर्ण राज्याची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही, परंतु जी आकडेवारी उपलब्ध आहे, त्यावरूनही हेच निकाल समोर येतात.

राज्याच्या राजकारणाची नाडी ओळखणारे आणि लहानपणापासूनच समाजवादी चळवळींमध्ये सक्रिय असलेले अर्जुन देठा सांगतात की, "ही आकडेवारी ओबीसींची तळमळ, त्यांचा संघर्ष आणि सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या स्वप्नांची झलक आहे."

"राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातींमध्येही अशी तळमळ आणि तहान स्पष्टपणे दिसून येते, परंतु ओबीसींसारखी आक्रमकता त्यांच्यात नाही.", असंही ते म्हणतात.

राजस्थान राज्य निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर काम केलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पंचायत निवडणुकीनंतर जेव्हा जेव्हा निकाल येतात आणि त्यांचे विश्लेषण केले जाते तेव्हा अनारक्षित वर्गातील लोकांचे चेहरे पांढरे पडू लागतात आणि त्यांना वाटतं की, ओबीसींनी त्यांच्या वाटचा मोठा हिस्सा पळवून नेला आहे.

झपाट्याने झालेल्या या बदलामुळे केवळ ओबीसी पुरुषांमध्येच नव्हे तर महिलांमध्येही शिक्षण आणि जागरूकता पसरली असल्याचे समाजशास्त्रज्ञांचे मत आहे. यामुळे त्यांनी गाव, ग्रामीण भाग, शेती, कोठारं यातून बाहेर पडून राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला आहे.

काँग्रेसला काय आशा आहे?

समाजशास्त्रज्ञ राजीव गुप्ता यांचे मत आहे की, "राजस्थानमध्ये निवडणुका येताच ओबीसी आणि सवर्णांच्या संमेलनांची धामधूम असते. प्रत्येक जातसमूह स्वत:साठी अधिकाधिक तिकिटे मागत असतो. हे लक्षात घेऊन सरकारनेही आता त्या जातींना जाळ्यात अडकवण्यासाठी मंडळं स्थापण्यास सुरूवात केली आहे. यावेळी राज्यात अशी 40 हून अधिक जात मंडळे स्थापन झाली आहेत. आता यापासून वंचित राहिलेल्या जातींमध्ये नवे वैमनस्य निर्माण होत असून रोज नवनवीन संमेलने होत आहेत.

गुप्ता सांगतात की, "राज्यात आडवा किंवा समस्तरीय विस्तार झालेला आहे, परंतु उभ्या हालचाली नाहीत. यालाच अनुसरून, राज्यात एक प्रवृत्ती आहे की शक्तिशाली आणि संपन्न ओबीसींना कमकुवत आणि गरीब ओबीसींची मते हिसकावून घ्यायची आहेत. पण ते त्यांना समान भागीदार बनवत नाही. राज्यातील गुर्जर आंदोलन हे त्याचे उदाहरण मानता येईल."

महागाई निवारण, मोफत औषध योजना, महागाई मदत शिबिरे, नोकऱ्यांच्या घोषणा, वृद्धांना निवृत्तीवेतन अशा अनेक कामांसोबतच यावेळी विविध जातींची मंडळेही तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे त्यांच्या नेत्यांना आशा आहे की जातींची मते थेट काँग्रेसला मिळतील.

राजस्थानात 19 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासह राज्यात आता एकूण 50 जिल्हे झाले आहेत. पूर्वी 33 जिल्हे होते. यापैकी 29 जिल्ह्यांचा दौरा पूर्ण केलेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष डॉ.चंद्रभान सांगतात की, राज्यात पहिल्यांदाच ओबीसींच्या जाती आणि उच्चवर्णीयांना एकत्रित करण्याचे काम करण्यात आले आहे.

पक्षाच्या अनेक लोककल्याणकारी योजना आहेत. अशा परिस्थितीत पक्ष संघटना खालच्या स्तरावर चांगले काम करू शकली तर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.

भाजपला काय आशा आहे?

राजस्थानमध्ये 1993 पासून आतापर्यंतच्या 30 वर्षांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपला आलटून पालटून सरकार बनवण्याची संधी मिळाली आहे. या नियमाप्रमाणे यावर्षी काँग्रेसची सत्ता जाण्याचे हे वर्ष आहे. पण यावेळी काँग्रेस आणि त्यांचे नेतृत्व अत्यंत 'धडाकेबाज शैलीत' काम करत आहे. ते अशाप्रकारे प्रयत्न करत आहेत जणूकाही 'बाजी पलटवून' टाकतील.

भाजप खूप वेगळ्या पद्धतीने सामाजिक बांधणी करत आहे. यावेळी निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व एकट्या वसुंधरा राजेंऐवजी चार वेगवेगळ्या सामाजिक गटांकडे सोपवण्यात आले आहे. भाजप ओबीसी मतांवरही बारीक लक्ष ठेवून आहे. काँग्रेसच्या तुलनेत तो कुठेच नाही.

'सीएसडीएस'च्या मदतीने नियमीतपणे निवडणुकांच्या राजकारणाचा अभ्यास करणारे प्रा. संजय लोढा सांगतात की, "राज्यात आजही ओबीसी सर्वसमावेशक होऊ शकलेले नाहीत. त्यामध्ये बरीच अंतर्गत नाराजी आहे. राज्यातील 45 ते 48 टक्के लोकसंख्या ओबीसी आहे. त्यांच्यात अंतर्गत सामाजिक आणि आर्थिक विखुरलेपण आहे.

ते सांगतात, "जाट, जानवा, अंजना, बिश्नोई, जाट शीख यांसह विविध भूमीसमृद्ध जातीं उर्वरित ओबीसींवर खूप भारी पडतात. ही विभागणी तळागाळात खूप दिसून येते."

"राज्यातील सेवा आधारित जाती एक वेगळा गट तयार करतात. यामध्ये सुतार, माळी, कुंभार किंवा कुमावत, भाट, सोनार इत्यादींचा समावेश आहे. परंतु त्यांच्यामध्ये एक अतिशय मागास गट देखील आहे, ज्यांनी त्यांच्या वर्गातील उच्च जातींविरुद्ध बंड केले. उदा. गुर्जर. गुर्जरांसोबत गडोलिया लोहार, राइका, जोगी हेसुद्धा आहेत.

लोढा यांच्या म्हणण्यानुसार, बैल-भांडवलवादी म्हणजेच ओबीसीच्या उच्च जाती आणि ओबीसीच्या सेवा वर्गाच्या जातींमधील विभागणी स्पष्टपणे दिसून येते. आता हे राजकीय व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे की कोण कोणत्या जातीला स्वत:सोबत जोडून घेऊ निवडणुकीचे निकाल बदलू शकेल.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीचे जातीचे गणित

राजस्थानच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत 38 जाट आणि आठ गुर्जर आमदार विजयी झाले होते. काँग्रेसने 15 मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती, मात्र केवळ सात जण जिंकले.

मीणामधून 18 आमदार निवडून आले. यामध्ये काँग्रेसचे नऊ, भाजपचे पाच आणि तीन अपक्ष आहेत.

गेल्या निवडणुकीतही राजपूतसुद्धा भाजपवर नाराज होते. त्या निवडणुकीत भाजपने राजपूतांना 26 तिकिटे दिली होती, पण दहा विजयी झाले, तर काँग्रेसने 15 तिकिटे दिली आणि सात विजयी झाले.

राजस्थानच्या राजकारणात दीर्घकाळ सक्रिय असलेले आणि ओबीसींसह विविध जातींचे अभ्यासक असलेले समाजवादी नेते अर्जुन देठा सांगतात की, राज्यात ओबीसींचे दोन भाग आहेत.

एक जाट आणि दुसरा बिगर जाट. जाट बरेच राजकीय निर्णय घेतात आणि सध्या ते भाजपसोबत उघडपणे दिसत नाहीत. तर कुंभार, सुतार, चरण, रावण राजपूत, यादव, गुर्जर आणि बहुसंख्य माळी जातीचा ओढाही भाजपकडे असल्याचे दिसते.

राज्यातील ९० टक्के मुस्लिम ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहेत. ते बहुतांश वेळा काँग्रेससोबतच राहतात. मुस्लिमांमध्ये सिंधी, कायमखानी आणि मेव या तिन्ही जाती एकसमान आहेत आणि त्यांची मतदान पद्धतही तशीच आहे. ही बहुतांश ग्रामीण भागात पडणारी मते आहेत. बाडमेर, जैसलमेर, जोधपूर आणि जालौरच्या भीनमाल पट्ट्यात त्यांचे वर्चस्व आहे. शेखावती व नागौर भागात कायमखान्यांची संख्या जास्त आहे. अजमेर आणि इतर काही भागातही त्यांचा प्रभाव आहे. अलवर-भरतपूरच्या मेवात भागातील निवडणुकीवर मेव मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यांचा प्रभाव टोंकमध्येही आहे.

राज्यातील ओबीसींमध्ये एक गोष्ट दिसून येते की जाट कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने गेले तर इतर ओबीसींचे मतदार आपली भूमिका बदलतात, असेही देठा यांचे मत आहे.

अशोक गेहलोत यांचा आरक्षण वाढवल्याचा दावा

राजस्थानमधील ओबीसींच्या बाबतीत मोठी गोष्ट म्हणजे यावेळी काँग्रेसचे माजी मंत्री हरीश चौधरी यांनी ओबीसी जनगणनेची मागणी फार पूर्वीपासून सुरू केली होती. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी काही काळापूर्वी आपण जात जनगणनेच्या बाजूने असल्याचे जाहीर केले होते. मानगड धाम येथे झालेल्या परिषदेत त्यांनी ओबीसी आरक्षण 21 टक्क्यांवरून 27 टक्के आणि मूळ ओबीसींसाठी वेगळे 6 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मानगड धाम येथे जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त झालेल्या बैठकीत गेहलोत यांनी ही घोषणा केली.

या घोषणेची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील आरक्षण 70 टक्के होईल. सध्या एससी आरक्षण 16 टक्के आणि एसटी आरक्षण 12 टक्के आहे. आधीपासूनच ओबीसींसाठी 21 टक्के आरक्षण, ईडब्लूएस 10 टक्के आणि 'एमबीसी'साठी पाच टक्के आहे. असं मानलं जातंय की यावेळी गेहलोत सरकारने ओबीसींना घेऊन एक मोठी खेळी खेळली आहे. परंतु गुर्जर नेते विजय बैंसला यांचे मत आहे की, यामुळे ओबीसींच्या अधिक मागासलेल्या वर्गाच्या संधी कमी होतील आणि ताकदवान ओबीसी जातींना मोकळं रान मिळेल, पण आता त्यांच्या वाटणीच्या 21 टक्क्यामध्ये त्यांना अधिक हिस्सा मिळेल.

राज्यात आता ओबीसी आरक्षणाबाबत फारसे प्रश्न नाहीत, परंतु उच्च न्यायिक सेवांमध्ये आरक्षणाची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

मानगड धामच्या कार्यक्रमाला काँग्रेस नेते राहुल गांधीही उपस्थित होते आणि त्यांनी ओबीसींच्या जुन्या मागण्यांना दुजोरा देत म्हटले की लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांना त्यांचा वाटा दिला जाईल.

राजस्थानातील समाजवादी आणि डाव्या पक्षांच्या आघाडीने याआधीच आरक्षणाचा समावेश घटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केला पाहिजे, जेणेकरून असे प्रश्न न्यायालयांमध्ये वादाचा विषय होऊ नयेत आणि वंचित जातींना निर्विवाद लाभ मिळत राहावेत, अशी मागणी केली आहे.

ओबीसी जातींमध्ये भाजपचा शिरकाव

भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि सध्या विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले सतीश पुनिया यांना असे वाटते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जागतिक नेता अशी प्रतिमा झाल्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी जाती भाजपप्रती खूप सकारात्मक आहेत आणि त्यांना आपण पक्षाचा एक भाग असल्यासारखे वाटते. राजस्थानमध्ये तरुणांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे सत्ताधारी पक्षाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.

"तरुणांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, पण या तरुणांमध्येही ओबीसी तरुण बहुसंख्य आहेत.", असंही ते म्हणतात.

पुनिया सांगतात की, भाजप सत्तेत येण्यापूर्वी राजस्थानमध्ये ओबीसींच्या हिताकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात होते आणि भाजप सत्तेत असताना किंवा विरोधात असताना ओबीसींच्या हिताचे चांगल्या प्रकारे रक्षण केले गेले आहे.

राजस्थानमधील मूळ ओबीसींच्या हितासाठी लढणारे मूळ ओबीसी नेते वीरेंद्र रावण म्हणतात, "यावेळी गेहलोत सरकारने मूळ ओबीसींच्या हितासाठी खूप काम केले, पण मूळ ओबीसी नेते गप्प राहिले आणि काँग्रेसच्या चांगल्या निर्णयांचे तसे स्वागत केले नाही जसे व्हायला हवे होते.

राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अरुण चतुर्वेदी म्हणतात, "काँग्रेसला सर्वोतोपरी प्रयत्न करूनही आपला संदेश दूरच्या सोडा जवळच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवता येत नाही आणि त्यामुळेच 100 हून जागा जिथे ओबीसी मतदारांचे प्राबल्य आहे तिथे भाजप बाजी मारून जातं."

कर्नल किरोडी सिंग बैसला यांच्या चळवळीनंतर गुर्जर हे राज्यात एक मोठे आणि वेगळे शक्तिशाली मतदारसंघ बनले आहेत, असा त्यांचा विश्वास आहे. तरुण सचिन पायलटचा स्वत:चा करिष्मा आहे, पण गुर्जर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तरुण मतदारांमध्ये निर्माण झालेली तळमळ हेही त्यांना मिळणा-या मतदारांच्या पाठिंब्याचे एक मुख्य कारण आहे.

चतुर्वेदी यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात जाटांचा मोठा प्रभाव आहे, मात्र आजपर्यंत त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नाही. राज्यात तिसरी शक्ती म्हणून उदयास आलेल्या हनुमान बेनिवाल यांना याचा लाभ मिळत आहे.

"भाजपने सतीश पुनिया यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवून विरोधी पक्षाचे उपनेते बनवणे ही बाब देखील जाट मतदारांना खटकते, कारण विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड हे राजपूत समाजाचे आहेत, जे एक महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत आणि प्रदीर्घ काळापासून भाजपमध्ये आहेत.", असं ते सांगतात.

चतुर्वेदींच्या म्हणण्यानुसार, ही अतिशय रंजक गोष्ट आहे की राज्यात माळी जातीचा एकच आमदार आहे आणि ते म्हणजे अशोक गेहलोत, पण जातीचे भांडवल करून कौशल्याने राजकारण करणाऱ्या गेहलोत यांनी स्वत:ची जात न दाखवता राजकीय चाणाक्षपणा दाखवला आहे. इतर ओबीसी नेत्यांना असे राजकीय शहाणपण जमलेले नाही.

राज्यातील ओबीसी जाती आणि त्यांचे वर्चस्व

राजस्थानच्या 2013 च्या ओबीसी यादीत 82 जाती आहेत, परंतु राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या वेगवेगळ्या आदेशांवर नजर टाकली तर ही यादी आता 91 वर पोहोचली आहे.

काही जाती अशा प्रकारे एकत्र केल्या गेल्या आहेत की वेगवेगळ्या जातींचा एक गट तयार केला गेला आहे, जेणेकरून तो गट निवडणुकीत आदेश काढणा-या सत्ताधारी पक्षाशी जोडला जाईल.

सध्या राज्यात 68 ओबीसी आमदार आहेत. यामध्ये 33 जाट आहेत, ज्यांची संख्या सर्व जातींच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे.

गुर्जरचे आठ, बिश्नोईचे पाच, प्रजापत-कुमावत, यादव आणि रावत यांचे प्रत्येकी तीन, जाटशिख, माळी आणि रावण राजपूत जातीचे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. अंजना, कुशवाह, कलाल, कालब्री, धाकड, सुतार आणि लोधे तन्वर हे प्रत्येकी एक-एक आहेत.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.