निमिषा प्रिया यांना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी वापरलेला शरिया कायद्यातला 'तो' नियम काय आहे?

येमेनमध्ये तुरुंगात असलेल्या भारतीय नर्स निमिषा प्रिया यांच्या मृत्युदंडाचा दिवस टळला आहे. पण त्यांना माफी मिळवून देण्याचे प्रयत्न अजूनही यशस्वी झालेले नाहीत.

निमिषा प्रिया यांना त्यांचे व्यावसायिक भागीदार तलाल अब्दो महदी यांचा खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

तलाल येमेनचे नागरिक असल्याने तिथल्या शरिया कायद्याप्रमाणे निमिषा यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली गेली आहे.

2017 ला तलाल महदी यांचा मृतदेह छिन्नविछिन्न अवस्थेत पाण्याच्या टाकीत सापडला होता. 34 वर्षांच्या निमिषा सध्या येमेनची राजधानी सना मधल्या केंद्रीय कारागृहात बंदिस्त आहेत.

16 जुलैला निमिषा यांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती. पण ऐनवेळी शिक्षा पुढे ढकलली गेली. शिक्षेची नवी तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

पण त्यांना मृत्यूदंडच होणार असल्याचं अजूनही निश्चित आहे. तो टाळण्यासाठी भारत सरकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत.

दरम्यान, बीबीसी अरबीशी बोलताना तलाल अब्दो महदी यांचे भाऊ अब्देल फतेह महदी यांनी निमिषा यांची शिक्षा माफ होण्याची शक्यता नाकारली आहे.

ते म्हणाले, "या प्रकरणात माफी देण्यासाठी जे काही प्रयत्न सुरू आहेत त्याबद्दल आमचं मत एकदम स्पष्ट आहे. याबाबतीत ईश्वराच्या शरिया कायद्यातील किसास नियमांचं पालन व्हावं, असं आम्हाला वाटतं. त्यापेक्षा कमी काहीच नको."

यानंतर शरिया कायद्यातले किसास नियम काय आहेत आणि त्याअंतर्गत कोणती शिक्षा मिळू शकते याची चर्चा सुरू झाली आहे.

किसास काय आहे?

इस्लामिक कायद्यानुसार, किसास ही एक प्रकारची शिक्षा आहे. शरीराला इजा पोहोचवणारे अपराध करणाऱ्या पुरूष आणि महिलांना ती लागू होते.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर डोळ्याच्या बदल्यात डोळा काढून घेणं आणि मृत्यूच्या बदल्यात मृत्यू.

म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जितका त्रास दिला गेला आहे त्या बदल्यात तितकाच त्रास गुन्हा करणाऱ्यालाही मिळायला हवा. त्यापेक्षा जास्त किंवा कमी काहीच नको.

वकील म्हणून काम करणारे मुफ्ती ओसाम सांगतात, "किसास हा इस्लामी न्याय सिद्धांत आहे. जाणूनबुजून हत्या केली असेल तर त्याची शिक्षा ही त्यासारखीच आणि न्यायपूर्ण असली पाहिजे हे त्यातून सुनिश्चित केलं जातं."

"किसास हा अरबी भाषेतला शब्द आहे. त्याचा अर्थ आहे पाठलाग करणं. फिक्हच्या म्हणजे इस्लामी कायद्याच्या भाषेत त्याचा अर्थ होतो, जाणूनबुजून हत्या केली किंवा शारीरिक इजा पोहोचवली तर त्याबदल्यात त्यासारखीच शिक्षा देणं."

कुराणमध्ये अनेक ठिकाणी किसासचा उल्लेख केला असल्याचं ओसाम पुढे सांगतात.

सूरह अल बकराह (2), आयत 178 मध्ये लिहिल्याप्रमाणे, "हे इमामवाल्यांनो, खूनाच्या प्रकरणात किसास (बदला घेणं) लावणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या बदल्यात स्वातंत्र्य, गुलामाबदल्यात गुलाम, आणि स्त्रीच्या बदल्यात दुसरी स्त्री."

"पण जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या भावाकडून (म्हणजे पीडितांच्या नातेवाइकांकडून) काही क्षमा मिळाली, तर त्याचं पालन भल्यापणाने केलं जावं आणि त्याचा हक्कही नीट दिला जावा. ही तुमच्या ईश्वराने तुम्हाला दिलेली एक सवलत आणि दया आहे. पण कोणी यानंतरही अत्याचार केले तर, त्याच्यासाठी दुःखद शिक्षा आहे." असंही पुढे ते म्हणाले.

त्याच्या पुढच्या आयतीत म्हटलंय, "आणि तुमच्यासाठी किसासमध्ये जीवन आहे, हे शहाण्यांनो! कदाचित तुम्ही सावध रहाल."

निमिषा यांच्यासमोर बचावासाठी पर्याय आहेत का?

किसासच्या कायद्यात माफी आणि दयेचा उल्लेख असल्याचंही मुफ्ती ओसामा नदवी सांगतात. पण ते पीडित व्यक्तीच्या नातेवाईकांची इच्छा असेल तरच शक्य असेल.

'ब्लड मनी' याचाच भाग आहे. याचाच अर्थ असा की महदी यांच्या कुटुंबीयांची इच्छा असेल तर ते निमिषा प्रिया यांच्याकडून एक रक्कम घेऊन त्यांना माफ करू शकतात.

अल-येमेन-अल-गाद या वृत्तसंस्थेच्या हवाल्यानुसार, पीडित कुटुंबाला निमिषा प्रिया यांच्या कुटुंबीयांनी 10 लाख डॉलर ब्लड मनी देऊ केले होते, अशी माहिती निमिषाच्या वकिलांनी दिली आहे. पण त्यांच्यात करार होऊ शकला नाही.

महिला असल्यानं निमिषा प्रिया यांची शिक्षा कमी होऊ शकते का किंवा त्यांची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी काही मार्ग आहे का?

यावर मुफ्ती ओसामा नदवी म्हणतात, "कोणाचा डोळा फोडला असेल तर शिक्षा म्हणून गुन्हा करणाऱ्याचा डोळाच फोडला जावा हेच किसास सांगतो. जशास तशी शिक्षा मिळते. त्यात महिला आणि पुरूषांना एकसारखीच शिक्षा असते."

"पण मातृत्वासारख्या मानवीय पैलूंना इस्लामी न्यायव्यवस्थेत विशेष स्थान दिलं जातं. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महिलेनं खून केला असेल आणि ती सध्या आपल्या बाळाला स्तनपान करत असेल, तर अशा परिस्थितीत त्या महिलेची शिक्षा मूल थोडं मोठं होईपर्यंत लांबवली जाते."

हा कोणत्याही एका देशाचा नाही; तर कुराणचा कायदा आहे, असं ते म्हणतात.

पण तो लागू करण्यासाठी त्या देशानं इस्लामिक आणि शरिया कायदा स्वीकारलेला असणं गरजेचं आहे. हा कायदा असा कुठेही लागू करता येत नाही.

त्यामुळे महदी यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना माफ करणं हाच निमिषा यांना वाचवण्याचा एकमेव मार्ग उरला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

प्रशिक्षित नर्स असलेल्या निमिषा प्रिया 2008 मध्ये केरळहून येमेनला गेल्या होत्या. येमेनची राजधानी असलेल्या सनामधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना काम मिळालं होतं.

मात्र नर्स म्हणून काम करताना पैसे पुरत नसल्याने त्यांनी तलाल अब्दो महदी यांच्यासोबत व्यवसाय सुरू करायचं ठरवलं.

तलाल यांचीच हत्या केल्याचे आरोप त्यांच्यावर होते. त्यावरून त्यांना गुन्हेगार ठरवून मृत्यूची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

निमिषा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. महदी यांनीच निमिषा यांच्याकडचे सगळे पैसे लाटले होते आणि त्यांना शारीरिक यातनाही दिल्या होत्या, त्यांचा पासपोर्ट जप्त केला होता आणि बंदुकीनं गोळ्या घालण्याची धमकीही दिली होती असे दावे निमिषा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केले.

महदी यांच्याकडून स्वतःचा पासपोर्ट परत मिळवण्याच्या उद्देशाने त्यांना फक्त बेशुद्धीचं औषध देणं एवढाच निमिषा यांचा उद्देश होता. पण अपघातानं औषधाचा डोस जास्त झाला.

मात्र, तलाल महदी यांचे भाऊ अब्दुल फतेह महदी यांनी पासपोर्ट जप्त करण्याचा, तसेच धमकावण्याचे आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे.

अब्देल सांगतात, हा आरोप खोटा आहे आणि त्याला काहीही आधार नाही.

ते म्हणाले, "कट रचणारी (निमिषाने) आपला पासपोर्ट तलालने जप्त केल्याचा किंवा त्यानेही ठेवून घेतल्याचा उल्लेख केलेला नाही."

तलालनं 'निमिषाचं शोषण' केलं हीसुद्धा 'अफवा' असल्याचं अब्देल सांगतात.

2020 मध्ये एका स्थानिक न्यायालयानं निमिषा यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांनी या निर्णयाविरोधात येमेनच्या सर्वोच्च्य न्यायालयात आव्हान दिलं. 2023 मध्ये सर्वोच्च्य न्यायालयाने त्यांची विनंती नाकारली.

जानेवारी 2024 मध्ये, येमेनमधील हूती बंडखोरांच्या 'सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल'चे अध्यक्ष महदी अल-मशात यांनी मृत्यूदंडाला मंजुरी दिली.

येमेनच्या इस्लामी कायदेशीर व्यवस्थेलाच शरिया म्हटलं जातं. त्यातंर्गत अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हेगाराची शेवटची आशा असते पीडित कुटुंबाची माफी. त्यांची इच्छा असेल, तर ते ब्लड मनी घेऊन गुन्हेगाराला क्षमा करू शकतात.

घरकाम कामगार म्हणून काम करणाऱ्या निमिषा यांच्या आई 2024 पासून येमेनमध्ये राहून मुलीला वाचवण्याचे शेवटचे प्रयत्न करत आहेत.

भारत सरकारकडून काय प्रयत्न करण्यात आले?

या प्रकरणात भारत सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा अशी विनंती गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात निमिषा यांच्या कुटुंबीयांनी केली होती.

त्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जाहीर करून शक्य ती मदत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयसवाल गुरूवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले, "निमिषा प्रिया यांच्या प्रकरणात भारत सरकार शक्य ती सगळी मदत करत आहे. मंत्रालयाने कायदेशीर मदतही केली आहे आणि कुटुंबीयांची मदत करण्यासाठी एक वकीलही नेमला आहे."

"नियमित कॉन्सुलर मुलाखती घेण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. सरकार येमेनमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांशी आणि संबंधित कुटुंबीयांशी सातत्यानं संपर्क करत आहे, जेणेकरून या प्रकरणात काही समाधानकारक मार्ग निघू शकेल."

त्यांनी सांगितलं, "दुसऱ्या पक्षासोबत परस्पर संमतीने या प्रकरणाचा काही तोडगा निघू शकेल का हे पाहण्यासाठी निमिषा यांच्या कुटुंबाला अधिक वेळ मिळावा यासाठीही अलिकडच्या काळात जोरदार प्रयत्न करण्यात आले आहेत."

या प्रकरणावर भारत सरकार बारीक लक्ष ठेवून असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की शक्य ती सगळी मदत दिली जात असून काही मित्र देशांच्या प्रशासनाकडून मदत मिळू शकते का हे पाहण्याचेही प्रयत्न सुरू आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.