केरळच्या नर्सला येमेनमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा का देण्यात आली? वाचा सर्व प्रकरण

निमिषा प्रिया या भारतीय नर्सला येमेनमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्या मूळच्या केरळमधील आहेत. या प्रकरणात भारत सरकारनं तात्काळ हस्तक्षेप करावा अशी मागणी निमिषा प्रिया यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.

या प्रकरणात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं एक वक्तव्य जारी केलं आहे. त्यात त्यांनी सर्व प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले, "येमेनमध्ये निमिषा प्रिया यांना शिक्षा ठोठावल्याची माहिती मिळाली आहे. आम्हाला या गोष्टीची जाणीव आहे की निमिषा प्रिया यांचं कुटुंब याबाबतीत सर्व उपलब्ध मार्ग शोधत आहे."

जायसवाल पुढे म्हणाले, "या प्रकरणात भारत सरकार शक्य असणारी सर्व मदत करतं आहे."

येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष रशद मुहम्मद अल-अलीमी यांनी सोमवारी (30 डिसेंबर) निमिषा प्रिया यांच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला मंजूरी दिली.

2017 मध्ये निमिषा यांच्यावर तलाल अब्दो महदी या एका येमेनी नागरिकाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. तेव्हापासून त्या तुरुंगात आहेत.

निमिषा केरळच्या पलक्कड मधील रहिवासी आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

निमिषा यांची मृत्यूदंडाच्या शिक्षेतून सुटका करण्यासाठी केरळमधील त्यांच्या शहरात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'सेव्ह निमिषा इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन कमिटीच्या नावानं कॅम्पेन' किंवा मोहीम देखील चालवली जाते आहे.

या कॅम्पेनकडून भारत सरकारला या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न अपयशी का झाला?

प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांमध्ये म्हटलं आहे की, ज्या महदी नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येसाठी निमिषा यांना शिक्षा झाली आहे, त्यांच्या कुटुंबाशी चर्चा करून निमिषा यांना माफी मिळवून देण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

काही प्रसारमाध्यमांनी म्हटलं आहे की, मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी किंवा फंड गोळा करता आला नाही. आता निमिषा प्रिया यांना वाचवण्यासाठी फक्त एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे.

मनोरमा ऑनलाईननुसार, 'येमेनमध्ये निमिषा यांची सुटका व्हावी यासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्यासाठी सॅम्युएल जेरोम यांनी पुढाकार घेतला आहे. सॅम्युएल म्हणाले की मध्यस्थी करण्यासाठी टोळीवाल्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करता यावी यासाठी आवश्यक असलेले पैसे गोळा करता आले नाहीत.'

सॅम्युएल जेरोम म्हणाले, "पैसे न दिल्यामुळे चर्चा थांबली. जर चर्चा सुरू राहिली असती तर आतापर्यंत निमिषा यांची सुटका झाली असती."

मात्र निमिषा यांच्या कुटुंबाचे वकील सुभाषचंद्रन यांनी दावा केला की येमेनमध्ये जी टीम मध्यस्थीचं काम करते आहे, त्या टीमनं जुलै 2024 मध्ये 20,000 डॉलरची (जवळपास 19 लाख रुपये) मागणी केली होती.

ते म्हणाले, "गेल्या आठवड्यात त्यांनी पुन्हा 20,000 डॉलरची मागणी केली. आम्ही तितके पैसे पाठवले. आम्ही भारतीय दूतावासामार्फत येमेनच्या वकिलांना एकूण 38 लाख रुपये ट्रान्सफर केले आहेत. मात्र दुर्दैवानं दोन दिवस आधी येमेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी निमिषा यांच्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेला मंजूरी दिल्याची बातमी आली आहे."

सुभाषचंद्रन असंही म्हणाले की, "मृताच्या (तलाल अब्दो महदी) कुटुंबांशी आतापर्यंत थेटपणे कोणतीही चर्चा किंवा संवाद झालेला नाही. येमेनमध्ये राजकीय संघर्षाची परिस्थिती असल्यामुळे ही चर्चा करणं आणखी कठीण झालं आहे."

नेमकं काय आहे सर्व प्रकरण?

बीबीसी प्रतिनिधी गीता पांडे यांच्या डिसेंबर 2023 मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, प्रशिक्षित नर्स असलेल्या निमिषा प्रिया 2008 मध्ये केरळहून येमेनला गेल्या होत्या. येमेनची राजधानी असलेल्या सना मधील एका सरकारी हॉस्पिटलमध्ये त्यांना काम मिळालं होतं.

टॉमी थॉमस यांच्याशी लग्न करण्यासाठी 2011 मध्ये निमिषा केरळला आल्या होत्या. लग्नानंतर ते दोघेही येमेनला गेले. डिसेंबर 2012 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली.

थॉमस यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, त्यांना कोणतीही चांगली नोकरी न मिळाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या. त्यामुळे 2014 मध्ये ते आपल्या मुलीसह कोचीला परत आले.

त्याच वर्षी निमिषानं कमी पगाराची नोकरी सोडून एक क्लिनिक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. येमेनमधील कायद्यानुसार असं करण्यासाठी एक स्थानिक भागीदार असणं आवश्यक आहे. तेव्हाच महदी यांची या कहाणीत एंट्री झाली.

महदी यांचं एक कपड्याचं दुकान होतं. निमिषा ज्या क्लिनिकमध्ये काम करायच्या त्याच क्लिनिकमध्ये त्यांच्या पत्नीनं मुलीला जन्म दिला होता. जानेवारी 2015 मध्ये निमिषा भारतात आल्या होत्या, तेव्हा महदी देखील त्यांच्यासोबत आले होते.

निमिषा आणि त्यांच्या पतीनं आपले मित्र आणि कुटुंबीय यांच्याकडून आर्थिक मदत घेत जवळपास 50 लाख रुपये जमवले होते. त्यानंतर एक महिन्यानं निमिषा स्वत:चं क्लिनिक सुरू करण्यासाठी येमेनला परतल्या.

त्याचे पती थॉमस आणि मुलीला येमेनला आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. तेव्हाच येमेनमध्ये यादवी युद्धाची सुरुवात झाली.

त्यादरम्यान भारतानं येमेनमधून आपल्या 4,600 नागरिकांना आणि 1,000 परदेशी नागरिकांना बाहेर काढलं होतं. मात्र त्यावेळेस निमिषा भारतात परतल्या नाहीत.

मात्र निमिषा यांची परिस्थिती लवकरच खराब होण्यास सुरूवात झाली. त्यांनी महदीविरोधात तक्रार करण्यास सुरूवात केली.

निमिषा यांच्या आई, प्रेम कुमारी यांनी 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका केली होती. त्यात म्हटलं आहे की, "महदी यांनी निमिषा यांच्या घरातून त्यांच्या लग्नाचे फोटो चोरले होते. नंतर त्या फोटोंना एडिट करून त्यांनी दावा केला की त्यांचं निमिषाशी लग्न झालं आहे."

यामध्ये असंही म्हटलं होतं की महदी यांनी अनेक वेळा निमिषा यांना धमक्या दिल्या. तसंच "त्यांचा पासपोर्ट देखील ताब्यात घेतला होता. निमिषा यांनी जेव्हा या गोष्टीची तक्रार पोलिसांत केल्यानंतर उलटं पोलिसांनीच त्यांना सहा दिवस अटक केली होती."

हत्येचा आरोप आणि शिक्षा

2017 मध्ये निमिषा यांचे पती थॉमस यांना महदी यांच्या हत्येची माहिती मिळाली होती.

थॉमस यांना येमेन मधून माहिती मिळाली की 'निमिषा यांना पतीच्या हत्येच्या' आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.

थॉमस यांच्यासाठी ही गोष्ट खूपच धक्कादायक होती, कारण ते स्वत:च निमिषाचे पती आहेत. मात्र महदी यांनी निमिषा यांचे फोटो एडिट करून स्वत:चं लग्न निमिषाशी झाल्याचा दावा केला होता.

महदी यांचा छिन्नविछिन्न झालेला मृतदेह वॉटर टँकमध्ये मिळाला होता. त्यानंतर एक महिन्यानं निमिषा यांना येमेन-सौदी अरेबिया सीमेवरून अटक करण्यात आली होती.

बीबीसीच्या बातमीनुसार, 'दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, महदी यांनी क्लिनिकच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून ते क्लिनिक स्वत:च्या मालकीचं असल्याचा दावा केला होता. क्लिनिकमधून ते पैसेही घेत होते आणि निमिषा यांचा पासपोर्टदेखील त्यांनी ताब्यात घेतला होता.'

आता कायदेशीर पर्याय काय आहेत?

निमिषा प्रिया यांच्या कुटुंबाचे वकील, सुभाष चंद्रन यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितलं की या प्रकरणात अजूनही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे.

ते म्हणाले, "येमेनमध्ये शरिया कायदा आहे. त्या कायद्यानुसार, जर पीडित कुटुंबानं म्हणजे महदी यांच्या कुटुंबानं निमिषा यांना माफ केलं तर निमिषा यांना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेपासून वाचवलं जाऊ शकतं. मात्र येमेनमध्ये सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यामुळे आम्ही तिथे जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच भारत सरकारकडून आम्हाला मदतीची अपेक्षा आहे."

सुभाष चंद्रन पुढे म्हणाले, "जर भारत सरकारनं हस्तक्षेप केला आणि पीडित कुटुंबाशी चर्चा घडवून आणण्यात मदत केली तर इंटरनॅशनल अॅक्शन कौन्सिलमध्ये जी रक्कम ठरवली जाईल ती रक्कम देण्यास निमिषा प्रिया तयार आहेत."

ते म्हणाले, "टोळीवाल्यांच्या नेत्यांशी सुरूवातीच्या टप्प्यावर चर्चा झाली होती. मात्र अद्याप पीडित कुटुंबानं कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. जर पैसे घेऊन माफ करण्यास पीडित कुटुंब तयार झालं तर हे प्रकरण लगेचच संपेल."

सुभाष चंद्रन म्हणाले की निमिषा यांना शिक्षा देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. हे खूपच कमी दिवस आहेत.

सुभाष चंद्रन यांनी सांगितलं, "2017 मध्ये येमेनमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू होता आणि त्याचवेळेस ही घटना घडली होती. त्यामुळे त्यावेळेस याबाबतीत कोणतीही कायदेशीर मदत मिळू शकली नव्हती. त्यादरम्यान निमिषा यांच्याकडून अनेक कागदपत्रांवर सह्या घेण्यात आल्या होत्या. हत्येचा गुन्हा केल्याचं मान्य करणारी ती कागदपत्रं होती."

त्यांनी स्थानिक ट्रायल कोर्टमध्ये पुरेशी कायदेशीर मदत न मिळाल्याचा दावा करत सांगितलं की, "शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च ज्युडिशियल कौन्सिलमध्ये अपील करण्यात आलं मात्र तिथेही शिक्षा कायम ठेवण्यात आली."

ते पुढे म्हणाले की येमेनमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू असल्यामुळे भारत सरकारनं तिथे प्रवास करण्यावर बंदी घातली आहे. निमिषा प्रिया यांच्या आई प्रेमा कुमारी यांना तिथे जाण्याची परवानगी मिळावी यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्यानंतर प्रेमा कुमारी यांना परवानगी मिळाल्यावर त्या येमेनला गेल्या आणि 9 महिन्यांपासून त्या तिथेच आहेत.

सुभाष चंद्रन यांच्या म्हणण्यानुसार, 'या प्रकरणात जे काही केलं जाऊ शकतं, ते फक्त केंद्र सरकारच करू शकतं.'

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.