हरियाणा ते महाराष्ट्र, काँग्रेस लागोपाठ निवडणुका हरण्यामागची नेमकी कारणं काय?

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपलं एकट्याच्या ताकदीवर बहुमत मिळालं नाही, याचा आनंद काँग्रेस पक्षात दिसून आला. मात्र, हा आनंद त्यांना नंतर झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकीत फारसा टिकवून ठेवता आला नाहीय.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 44 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 52 जागांवर काँग्रेसला आनंद मानावा लागला. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 99 जागा मिळाल्या. यावरून काँग्रेस पुनरुज्जीवीत होते आहे, असं मानलं गेलं.

संविधान, आरक्षण, महागाई आणि बेरोजगारी अशा मुद्यांवरून काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि एनडीएवर दवाब आणण्यात बऱ्यापैकी यश आलं.

लोकसभेत चांगली कामगिरी दाखवणाऱ्या काँग्रेसला राज्यांच्या विधानसभेत मात्र दणकून हार पत्करावी लागली. मित्रपक्ष जिंकत असताना काँग्रेसचं स्वतःचं काम व्यवस्थित चाललेलं नाही, असा त्याचा एक अर्थ काढला गेला. पण तेवढाच अर्थ नाहीय.

या विश्लेषणातून काँग्रेस लोकसभेनंतर एकामागोमाग एक पराभव का पत्कारत आहे, हे आपण जाणून घेणार आहोत.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काही दिवसांतच हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच बाजी मारणार, असं पक्षाच्या उत्साहावरून दिसत होतं.

संसदेत आणि बाहेरही राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर जोरदार टीका करत होते. तरीही हरियाणात काँग्रेसची पिछेहाट झाली.

तसंच महाराष्ट्रातही घडलं!

झारखंडमध्ये काँग्रेस झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाच्या आघाडीत सामील झाली होती, म्हणून वाचली. पण 2019 च्या झारखंड निवडणुकीत 16 पैकी एकाही जागेवर काँग्रेसला आपला झेंडा रोवता आला नव्हता.

शिवाय, जम्मू-काश्मीरच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेस पूर्णपणे अपयशी ठरली. 90 पैकी फक्त 6 जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले आणि तिथंही नॅशनल कॉन्फरन्स या आघाडी घटकासोबत हातमिळवणी करून काँग्रेस पक्ष तग धरून उभा राहिला.

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे तरतरी आल्यानंतरही काँग्रेसला एकाही राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी दाखवता आली नाही. त्यामुळेच काँग्रेसची धोरणं नेमकी कुठे चुकत आहेत, याचा शोध घ्यायला हवा. त्यासाठी आम्ही अनेक राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांसोबत चर्चा केली. त्यातून काय समोर आलं ते पाहूया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

महाराष्ट्रात काय घडलं?

भाजप, एकनाथ शिंदेची शिवसेना आणि अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रात महायुतीच्या नावाखाली निवडणुका लढवल्या. त्यात भाजपने 149, शिंदेंच्या शिवसेनेने 81 आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीने 59 जागांवर उमेदवार उभे केले होते.

महायुतीची लढत महाविकास आघाडीशी होती. त्यात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष होते. त्यांनी अनुक्रमे 95, 101 आणि 86 जागांवर उमेदवार उभे केले होते.

बहुतेक एक्झिट पोल्स महाराष्ट्रात महायुतीच्या बाजूचा कौल देत होते. पण काही महाविकास आघाडीच्या बाजूनं निकाल लागेल असंही सांगत होते.

पण 288 पैकी 235 जागांवर महायुतीनं बाजी मारली आणि त्यांच्या मतांचा वाटा 49.6 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीला फक्त 35.3 टक्के मतं मिळाली आणि 49 जागांवरच समाधान मानावं लागलं.

दहा वर्षांपूर्वी जो महाराष्ट्र काँग्रेसचा गड मानला जात होता, त्यानं फक्त 16 जागांवर काँग्रेस उमेदवारांना जिंकवलं.

मग महाराष्ट्रात काँग्रेसचं नेमकं काय चुकलं?

“लोकशाहीत निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या आणि पक्ष संघटनेच्या जोरावर लढवल्या जातात. पण आता निवडणूक रणनितीकारांची लाट आली आहे. ते निवडणुकीचं धोरण ठरवतात, मुद्दे ठरवतात आणि कोणाला तिकीट द्यायचं हे ठरवण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आजकाल काँग्रेसमध्ये ही संस्कृती जोमात आहे. गेल्या काही विधानसभा निवडणुकींसाठी काँग्रेस या निवडणूक रणनितीकारांवरच अवलंबून आहे. हरियाणातही तेच झालं होतं आणि महाराष्ट्रातही तेच होताना दिसलं,” राजकीय पत्रकार रशीद किदवई म्हणतात.

हरियाणासारखंच महाराष्ट्रातही काँग्रेस निवडणूक रणनितीकार सुनील कानुगोलू यांच्यावर काँग्रेस अवलंबून होती असं ते पुढे सांगतात. हरियाणात चुकीच्या उमेदवारांना तिकीट दिल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. पण त्या पराभावातून काँग्रेसने कोणताही धडा घेतला नाही.

“कानुगोलू यांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर पक्षातल्या एका नेत्यांनी प्रश्न विचारला तर राहुल गांधींनी त्यांचीची चेष्टा केली. काँग्रेसचे अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे यांनाही तिकीट वाटपाच्या प्रक्रियेपासून लांब ठेवलं गेलं,” किदवई सांगतात.

मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नसणं ही काँग्रेसने केलेली दुसरी चूक होती, असं किदवई पुढे म्हणत होते.

उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचा चेहरा होते. काँग्रेसने कधीही त्याचा विरोध केला नाही. उलट, काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षानं त्याग करणं शिकायला हवं असंच राहुल गांधी म्हणत होते. पण दुसरीकडे आघाडीतले बडे नेते आपसात वाद घालत राहिले. त्यांच्यातला विरोधाभास खुलेआम जाणवत होता.

काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले आणि शरद पवार वेगवेगळ्या गोष्टी बोलत होते. राहुल गांधी आणि खरगे यांनी त्याकडे लक्षच दिलं नाही. 'एक है सेफ हैं' सारख्या घोषणेतून भाजपचं धोरण लक्षात येत होतं. पण तसं कोणतंही मजबूत घोषवाक्य काँग्रेसकडे नव्हतं, असंही किदवई पुढे म्हणाले.

“भाजपने निवडणूक पक्षाच्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बळावर जिंकली. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या निवडणूक व्यपस्थापनाची महत्त्वाची भूमिका होती. निवडणूक रणनितीकारांची मदत भाजपही घेतो. पण पक्षातल्या लोकांपेक्षा जास्त महत्त्व त्याला देत नाही,” किदवई सांगतात.

महाराष्ट्रातली निवडणूक भाजपने पूर्णपणे स्थानिक मुद्द्यांवर लढली असल्याचं ते म्हणतात.

"हिंदू मतदारांना आकर्षित करणारी घोषवक्य त्यांनी पेरली. लाडकी बहिणसारखी योजना, आरक्षणावर प्रश्न आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याभोवती फिरणारं त्यांचं धोरण होतं," असं किदवईंचं म्हणणं आहे.

काँग्रेसने असे स्थानिक मुद्दे विचारात घेतले नाहीत असं विश्लेषकांचं मत आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीतही राहुल गांधी ‘संविधान वाचवा’चे नारे देत होते आणि जात जनजणनेविषयी बोलत होते. इतकं की आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसींमधल्या आंतर्विरोधाचाही फायदा काँग्रेसला करून घेता आला नाही.

आरक्षणातंर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्याबद्दलचे विचारही काँग्रेस मतदारांसमोर ठेऊ शकली नाही. फक्त संविधानातल्या आरक्षणाबद्दलच्या तरतुदींबद्दल पक्ष परत परत बोलत राहिला.

त्यामुळेच विदर्भातून लोकसभेत काँग्रेसने 10 पैकी 7 जागा पटकावल्या असल्या तरी विधानसभेत पक्ष तोंडावर आपटला.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे मुद्दे वेगवेगळे असतात असं किदवई सांगतात. पण महाराष्ट्रातले स्थानिक मुद्दे काँग्रेसला मजबुतीनं मांडता आले नाहीत. त्याचाच परिणाम पक्षाला भोगायला लागला.

दिलेली वचनं पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास काँग्रेसला मतदारांना देता आला नाही असं ज्येष्ठ पत्रकार आदिति फडणीस म्हणतात.

“लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैशाचं वाटप करून महाराष्ट्र सरकारनं दिलेली वचनं पूर्ण करणार असल्याचं दाखवून दिलं होतं. त्यामुळेच महिला मतदारांनी मोठ्या संख्येनं महायुतीला मत दिलं. काँग्रेसनेही पैसे वाटप करण्याचं वचन महिलांना दिलं होतं. पण सत्तेत नसल्यानं ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं त्यांना अवघड गेलं,” त्या बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगत होत्या.

लोकसभा आणि विधनासभा निवडणुकीची रणनिती वेगळी ठेवावी लागते, असंही फडणीस पुढे सांगत होत्या. प्रत्येक राज्याची वेगळी रणनिती काँग्रेसला बनवता आली नाही. हरियाणा आणि महाराष्ट्र दोन्ही राज्यांत काँग्रेसची धोरण कमजोर असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं.

झारखंडमध्ये काय घडलं?

झारखंडमध्यल्या एकूण 81 पैकी 70 जागांवर काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) या दोन पक्षांनी मिळून निवडणूक लढवली. त्यात झारखंड मुक्ती मोर्चाने 34 जागा होत्या तर काँग्रेसच्या 16. शिवाय, आघाडीतल्या राष्ट्रीय जनात पार्टीला 4 आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाला दोन जागा मिळाल्या.

झारखंडमध्येही अनेक एक्झिट पोल भाजप युती सत्तेत येईल असा दावा करत होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली राजकीय रणनिती आखत भाजपनं संपूर्ण ताकदीनं लढत दिली.

बांग्लादेशी घुसखोरांचा मुद्दाही भाजपनं उचलला. पण हेमंत सोरेन यांच्या 'आदिवासी बनाम बाहरी' समोर त्याचा टिकाव लागला नाही आणि लोकांनी झामुमो आणि इंडिया आघाडीला प्राधान्य दिलं.

झारखंडमध्ये काँग्रेसला जास्त जागा का मिळाल्या नाहीत?

झारखंडच्या 2019 च्या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या 16 जागा आल्या होत्या. मग यावेळी निवडणुकीत काँग्रेसला जास्त जागा का मिळवत्या आल्या नाहीत?

या प्रश्नाचं ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक शरद गुप्ता यांनी दिलेलं उत्तर फार महत्त्वाचं आहे.

“संपूर्ण भारतात करत असलेली चूक काँग्रेसनं झारखंडमध्येही केली. प्रश्न ओळखणं आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर आवाज देणं काँग्रेसला जमलं नाही. केंद्रात मजबूत नेतृत्वाचा अभाव हीसुद्धा काँग्रेसची सगळ्यात मोठी कमतरता आहे,” ते म्हणतात.

“मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा सगळीकडे स्थानिक नेत्यांची चलती होती. त्यांनी त्यांच्या मर्जीनं तिकीटाचं वाटप केलं. महाराष्ट्राप्रमाणेच काँग्रेसमध्येही नेते आपसात लढत राहिले. निवडणूक जिंकण्यावर सगळं लक्ष केंद्रित केलं नसल्याने काँग्रेसचं नुकसान झालं.”

काँग्रेसने राज्यात आदिवासी नेतृत्वाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला नाही त्याचाही परिणाम पक्षाला भोगायला लागला असं म्हटलं जातं. शरद गुप्ता यांनाही तसंच वाटतं.

“झारखंड काँग्रेसने आदिवासी नेतृत्त्व तयार करायचा प्रयत्न केला नाही. भाजपने ते केलं आणि त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा मानही दिला. अर्जुन मुंडा आणि बाबुलाल मरांडी यांसारखे नेते भाजपनेच दिले. पण काँग्रेसने अजूनही याकडे लक्ष दिलेलं नाही,” असं गुप्ता म्हणतात.

बहुतेक ठिकाणी आपल्या ताकदवार मित्रपक्षांच्या पाठीवर ओझं टाकून काँग्रेस काम चालवत आहे असं अनेक विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. हे पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ठीक नाही.

“बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, तमिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि जम्मु काश्मिरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स. प्रत्येकवेळी काँग्रेस मित्रपक्षांच्या आधारानं काही जागा जिंकतो. ओडिसामधलं काँग्रेसचं वलय आता पूर्णपणे संपलं आहे. एकेकाळी पुर्वेकडच्या राज्यांत काँग्रेसचाच दबदबा होता. तिथंही आता भाजपनं हातपाय पसरलेत,” असं शरद गुप्ता म्हणतात.

काँग्रेसला निवडणुकीचे मुद्देच ठरवता येत नाहीत. प्रत्येक राज्याच्या हिशोबाने भाजप नवे मुद्दे ठरवते. इतकंच काय, प्रत्येक मतदारसंघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेगळ्या प्रश्नांवर बोलतात. तिथला इतिहास, भूगोल, राजकीय परिस्थिती सगळं लक्षात घेऊन भाषण करतात, असं गुप्ता पुढे सांगत होते.

काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्त्वात निवडणुकीत कोणते मुद्दे घ्यायचे याची स्पष्टता नसणं आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर उतरवण्याची क्षमता नसणं ही काँग्रेसची सगळ्यात मोठी कमतरता आहे. ती दूर केल्याशिवाय काँग्रेसनं राज्याच्या निवडणुका जिंकण्याची आशा करता कामा नये, असं शरद गुप्ता सांगतात.

हरियाणातही काँग्रेसचा पराभव

ऑक्टोबर 2024 मध्ये महिन्यात हरियाणा विधानसभा निवडणूक पार पडली. जनमत सत्तेच्या विरोधात असताना, शेतकऱ्यांची आणि पैलवानांची आंदोलनं सुरू असताना भाजपनं बाजी मारत तिसऱ्यांना हरियाणा जिंकून घेतला.

निकालाच्या आधी जवळपास सगळेच एक्झिट पोल्स काँग्रेस जिंकणार असल्याचं सांगत होते.

हरियाणाच्या विधानसभेत 90 जागा आहेत. त्यातल्या 48 म्हणजे 39.9 टक्के जागा भाजपला मिळाल्या. मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत त्यात साडे तीन टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते.

काँग्रेसला 37 जागा मिळवता आल्या. 2019 च्या निवडणुकीपेक्षा 6 जागा जास्त.

मग बहुमत मिळवण्यात काँग्रेस कुठं कमी पडली?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री म्हणतात, “लोकांमध्ये भाजप विरोधी लाट होती. पण हरियाणाच्या निवडणुका काँग्रेसनं हलक्यात घेतल्या. इथंही पक्ष हारण्यामागचं सगळ्यात मोठं कारण होतं अंतर्गत कलह. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही त्याबद्दल बोलले. पक्षाच्या नेत्या शैलजा यांच्या कथित अपमानाबद्दल ते बोलले.”

“भाजपनं हरियाणातल्या जाट विरूद्ध गैर-जाट आणि काँग्रेसमधल्या हुड्डा विरुद्ध शैलजा या वादाचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. प्रत्येक मतदारसंघात त्यांची रणनिती वेगळी होती. निवडणूक जिंकण्यासाठी सगळे डाव टाकले. काँग्रेस आत्मविश्वात निवांत राहिली,” अत्री पुढे सांगत होते.

ज्या राज्यात आपली स्थिती व्यवस्थित आहे असं काँग्रेसला वाटतं तिथं फार हलक्यात घेतलं जातं. तिथंच त्यांच्या रणनितीच्या चुका सुरू होतात. मग ते अंतर्गत कलह असो वा उमेदवार निवडण्यात झालेल्या चुका. काँग्रेसमध्ये फार पटकन गटबाजी सुरू होते.

“भाजप ज्याला तिकिट देते तो संपूर्ण पक्षाचा उमेदवार होऊन जातो. पण काँग्रेसमध्ये तो एका गटाचा उमेदवार होतो. मग काँग्रेसमधलाच दुसरा गट त्याला हरवण्यासाठी प्रयत्न करायला लागतो. हरियाणाच्या निवडणूक त्याचंच उदाहरण आहे,” अत्री सांगतात.

तर हरियाणात अंतर्गत कलहांमुळे काँग्रेसचं नुकसान झालं असं आदिती फडणीस सांगतात. काँग्रेसमधल्या या प्रवृत्तीला थांबवायला हवं. नाहीतर त्यांना पुढेही याचे परिणाम भोगत रहावे लागतील, त्या म्हणाल्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)