पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून हटवता येईल असं विधेयक लोकसभेत सादर, का होतोय प्रचंड विरोध?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत 130 वी घटना दुरुस्ती विधेयक, 2025 सादर केलं आहे.

या विधेयकात, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील ज्या मंत्र्यांना भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात किमान 30 दिवसांसाठी ताब्यात घेण्यात आलं किंवा अटक करण्यात आली आहे, त्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे.

या विधेयकाद्वारे राज्यघटनेच्या कलम 75 मध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे. यात पंतप्रधानांसह मंत्र्यांची नियुक्ती आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल सांगण्यात आलं आहे.

या विधेयकात तरतूद आहे की पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यासह केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मंत्र्यांना जर सलग 30 दिवसांसाठी ताब्यात घेतलं गेलं किंवा अटक करण्यात आली, तर त्यांना 31 व्या दिवशी पदावरून हटवण्यात येईल.

प्रस्तावित विधेयकानुसार, जर एखाद्या मंत्र्याला पदावर असताना सलग 30 दिवस अशा एखाद्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा करण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि ताब्यात घेण्यात आलं, ज्यामध्ये पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, तर त्याला पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींकडून पदावरून हटवण्यात येईल. अटक करण्यात आल्यानंतर 31 व्या दिवशी असं करण्यात येईल.

तामिळनाडूतील डीएमके सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या सेंथिल बालाजी यांना अटक केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादानंतर हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. मनी लाँडरिंग प्रकरणात बालाजीच्या अटकेनंतर तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी त्यांना पदावरून हटवलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं बालाजी यांना जामीन मिळाल्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पुन्हा मंत्री केलं होतं. बालाजी यांना पुन्हा मंत्री करण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यानंतर झालेल्या फेरबदलात बालाजी यांना पदावरून हटवण्यात आलं होतं.

अमित शाह यांनी मंगळवारी (19 ऑगस्ट) लोकसभा कार्यालयाला माहिती दिली होती की संसदेत सुरू असलेल्या अधिवेशनात 130 वी घटना दुरुस्ती विधेयक, 2025, जम्मू-काश्मीर रीऑर्गनायझेशन (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 आणि द गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज (दुरुस्ती) विधेयक 2025 ही तीन विधेयकं सादर केली जातील.

130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, 2025 काय आहे?

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अशा मंत्र्यांना हटवण्याची तरतूद आहे, ज्यांना भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली सलग 30 दिवस ताब्यात घेण्यात आलं किंवा अटक करण्यात आली आहे.

काय आहे विधेयक?

सरकार विधेयक मंजूर करू शकेल का?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला फक्त दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. 21 ऑगस्टला हे अधिवेशन संपतं आहे.

आतापर्यंत अशी कोणतीही तरतूद नव्हती की आरोपाच्या आधारावरच एखादा मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानाला पदावरून हटवण्यात येईल. आतापर्यंत दोषी ठरवल्यानंतरच खासदारांची खासदारकी आणि आमदारांची आमदारकी जाते.

अमित शाह यांनी विधेयकामागचा उद्देश आणि कारण याची जी माहिती पाठवली आहे, ती लोकसभेच्या खासदारांना देण्यात आली होती.

यात म्हटलं आहे, "निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी भारताच्या जनतेच्या आशा आणि आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी राजकीय स्वार्थांपलीकडे जाऊन फक्त जनहितासाठी काम करावं, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा केली जाते. त्यांच्याकडून अपेक्षा केली जाते की पदावर असताना मंत्र्यांचं चारित्र्य संशयाच्या पलीकडे असलं पाहिजे."

यात म्हटलं आहे की गंभीर आरोपांना तोंड देणाऱ्या, अटक झालेल्या आणि ताब्यात घेण्यात आलेल्या एखाद्या मंत्र्यामुळे घटनात्मक नैतिकता आणि सुशासनाच्या मूल्यांचं नुकसान होऊ शकतं. अशा परिस्थितीत लोकांचा व्यवस्थेतील विश्वास कमी होतो.

या वक्तव्यात म्हटलं आहे, "गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक झालेल्या आणि ताब्यात घेण्यात आलेल्या एखाद्या मंत्र्याला पदावरून हटवण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत नाही."

"हे लक्षात घेता, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी कलम 75, 164 आणि 239 एए मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे."

आतापर्यंत अटक झाल्यानंतर किंवा ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर देखील अनेक मंत्री पदाचा राजीनामा देत नाहीत. विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो.

अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्री पदावर असतानाच अटक करण्यात आली होती. या अटकेबद्दल विरोधी पक्ष म्हणाले होते की त्यांना मुद्दाम फसवण्यात आलं आहे.

सरकारची काय व्यूहरचना आहे?

या विधेयकावर काँग्रेसचे खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी लिहिलं आहे, "हे विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात येतं आहे. अटक करताना कोणत्याही नियमाचं पालन होत नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या अटकेत वाढ होते आहे आणि यामध्ये बरीच विसंगती देखील आहे."

"नवीन प्रस्तावित कायद्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना अटकेनंतर लगेचच पदावरून हटवलं जाई. विरोधी पक्षांना अस्थिर करण्याचा हा सर्वात चांगला मार्ग आहे."

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी लिहिलं आहे, "केंद्र सरकारच्या पक्षपाती यंत्रणांना विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यासाठी चिथावणी देणं आणि त्यांचा निवडणुकीत पराभव करण्यात अपयश येऊन देखील, मनमानीपणे अटक करून त्यांना पदावरून हटवणं! दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्याही विद्यमान मुख्यमंत्र्याला कधीही काहीही झालं नाही."

21 ऑगस्टला संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपतं आहे. सरकारकडे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमतदेखील नाही. अशा परिस्थितीत हे विधेयक आणण्याचा अर्थ काय?

या प्रश्नावर हिन्दुस्तान टाइम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राचे राजकीय संपादक विनोद शर्मा म्हणतात, "ते फक्त विधेयक सादर करतील आणि मग हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे जाईल. मला वाटत नाही की चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी या विधेयकाबाबत सहमत असेल."

"टीडीपीच्या पाठिंब्यावरच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. या विधेयकाचा उद्देश, सरकार राजकारणातील गुन्हेगारीकरण आणि भ्रष्टाचाराबाबत खूप कठोर आहे, असं वातावरण निर्माण करण्याचा आहे."

विनोद शर्मा पुढे म्हणतात, "हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांना कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला हटवण्याचा अधिकार मिळेल. हा मुद्दा वेगळा आहे की राज्यपालांना त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा सर्वाधिक आरोप होतो. अर्थात राज्यपालांना या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आलं आहे."

या विधेयकावर राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभेतील खासदार मनोज झा म्हणाले, "आरोपी आणि गुन्हेगार यांच्यातील फरक पुसून टाकण्याची ही तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला म्हटलं होतं की तुम्ही राजकीय खेळाचा भाग होत आहात."

"जिथे तुम्ही निवडणुका जिंकू शकत नाही, तिथे विरोधी पक्षांना हटवण्याची ही पद्धत आहे. मला वाटतं की गृह मंत्री त्यांच्या पक्षातील काही जणांनादेखील हटवण्याची तयारी करत आहेत."

सीपीआयएमएलचे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य, या विधेयकावर टीका करताना म्हणाले की संसदीय लोकशाही व्यवस्थेवर हा थेट हल्ला आहे. दीपांकर म्हणाले की या विधेयकाच्या माध्यमातून, ईडी, सीबीआय, आयटी आणि एनआयए या केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचा गैरवापर वाढेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)