या आशियाई देशात आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळणार

समलिंगी संबंध, त्यांचे कायदेशीर अधिकार यावर जगभरात मंथन सुरू आहे. अनेक देशांमध्ये यासंदर्भात संघर्ष होत आहेत. न्यायालयांमध्ये कायदेशीर लढाया लढल्या जात आहेत. काही देशांमध्ये यासंदर्भात सकारात्मक पावलं उचलली जात आहेत. थायलंडमधील ताजी घडामोड हा त्याच दिशेने होत असलेला प्रवास आहे.

थायलंडने समलिंगी विवाहास कायद्याने मंजूरी देण्यासंदर्भात ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. थायलंडच्या कनिष्ठ सभागृहाने समलिंगी लग्नास मंजूरी देणारं विधेयक पास केलं आहे.

अर्थात याला कायद्याचं स्वरुप येण्यासाठी सिनेट आणि राजाकडून मंजूरी मिळणं आवश्यक आहे.

2024च्या अखेरीस हा कायदा अस्तित्वात येईल असं बहुतांश लोकांना वाटत आहे.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर समलिंगी लग्नास मंजूरी देणारा थायलंड हा आग्नेय आशियातील एकमेव देश ठरणार आहे.

यातून एलजीबीटीक्यू+ जोडप्यासंदर्भात आधीच सकारात्मक असणाऱ्या थायलंडची प्रतिमा अधिक उंचावणार आहे. आग्नेय आशियात या प्रकारचे धोरण क्वचितच आढळतं.

''ही समानतेची सुरूवात आहे. जगातील प्रत्येक समस्येवरील हा एकमेव उपाय जरी नसला तरी समानतेच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे,'' असं मत डॅनुफोर्न पुनाकांता यांनी व्यक्त केले आहे.

ते थायलंडमधील खासदार असून कनिष्ट समाभृहाच्या विवाहातील समानतेसंदर्भातील समितीचे चेअरमन आहेत.

या नव्या विधेयकाचा मसुदा सभागृहात मांडताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं.

''या कायद्याचा हेतू समलिंगींना त्यांचे अधिकार नव्याने देण्याचा नव्हे तर त्यांचे अधिकार पुन्हा मिळावेत हा हेतू आहे,''असं ते पुढे म्हणाले.

या नव्या कायद्याला 415 पैकी 400 लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. या कायद्यात विवाहाला पुरुष आणि स्त्रीमधील नात्याऐवजी दोन व्यक्तींमधील नातं मानण्यात आलं आहे.

यामुळे एलजीबीटीक्यू+ जोडप्यांना विवाह पश्चात मिळणाऱ्या करबचतीची सुविधा, मालमत्तेचा वारसा हक्क, हॉस्पिटलमध्ये उपचार करताना जोडीदाराच्या उपचारासाठी द्यावी लागणारी परवानगी यासारखे अधिकार मिळणार आहेत.

नव्या कायद्यानुसार विवाहबद्ध समलिंगी जोडप्यांना मुलंदेखील दत्तक घेता येणार आहेत.

अर्थात, आई आणि वडील याऐवजी पालक शब्दाचा वापर करण्याची समितीची सूचना मात्र कनिष्ठ सभागृहाने मान्य केली नाही.

थायलंडमध्ये लिंगभेद, लिंगओळख आणि त्यातून केल्या जाणाऱ्या भेदभावावर बंदी घालणारे कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळेच थायलंडची ओळख आशियातील सर्वाधिक एलजीबीटीक्यू+ समर्थक देश म्हणून आहे.

मात्र इथपर्यत पोचण्यासाठी थायलंडला कित्येक वर्षं समलिंगी जोडप्यांबद्दल जागृती निर्माण करणाऱ्या योजना, उपक्रम राबवावे लागले आहेत.

मोठ्या प्रमाणात जनसमर्थन असूनदेखील याआधी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचे याआधीचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. मागील वर्षी करण्यात आलेल्या एका सरकारी सर्वेक्षणानुसार 96.6 टक्के लोकांनी या विधेयकाला समर्थन दिलं होतं.

''होय, मी संसदेत होत असलेली चर्चा पाहतो आहे आणि नव्या कायद्याला माझं समर्थन आहे,'' असं मत फिसित सिरिहिरुंचाई या 35 वर्षीय पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केलं आहे.

तो स्वत:चं समलिंगीपण खुलेपणाने व्यक्त करतो. तो म्हणाला, ''मला आनंद आहे आणि जे काही होत आहे त्याबद्दल मी खूप उत्साही आहे. माझं स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मी अगदी जवळ आलो आहे.''

फिसित म्हणाला, तो आणि त्याचा जोडीदार पाच वर्षांहून अधिक काळापासून एकत्र आहेत. नवीन कायदा मंजूर झाल्यानंतर ते विवाह करण्याचं नियोजन करत आहेत.

''मला वाटतं आज समानता मिळाली आहे. थायलंडची संसद एलजीबीटीक्यू+ समुदायाच्या अधिकारांच्या पाठीशी उभी राहिली असून आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे,'' असं मत मूव्ह फॉरवर्ड पार्टी या विरोधी पक्षाचे एक समिलिंगी खासदार तुन्यावाज कमोलवॉंगवात यांनी व्यक्त केलं.

ते विवाहसंदर्भातील समानतेबद्दल मागील दशकभरापासून संघर्ष करत आहेत.

थायलंडमध्ये मागी वर्षी झालेल्या निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी समलिंगींना कायदेशीर अधिकार देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान स्त्रेता थाविसिनदेखील या मुद्द्याचं उघडपणे समर्थन करतात.

डिसेंबरमध्ये कनिष्ठ सभागृहाने समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहासंदर्भात चार कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. यातील एका कायद्याचा प्रस्ताव थविसिन यांच्या सरकारने मांडला होता तर तीन विधेयकं विरोधी पक्षांनी मांडली होती.

त्यानंतर या चारही विधेयकांना एकत्रित करून त्याचं एकच विधेयक करण्यात आलं आणि बुधवारी ते कनिष्ठ सभागृहात मंजूर करण्यात आलं.

अर्थात थायलंडच्या संसदेत आतापर्यंत नागरिकांना लिंग बदलण्याची मंजूरी देणाऱ्या विधेयकांना नाकारण्यात आलं आहे. थायलंडमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांची लक्षणीय संख्या असतानादेखील हे कायदे पास झाले नव्हते.

समलिंगी जोडप्यांबाबत थायलंड आग्नेय आशियाई देशांमध्ये वेगळी ओळख राखून आहे.

इतर आग्नेय आशियाई देशांमध्ये समलिंगी असणे हा गुन्हा मानण्यात आला आहे. फक्त आग्नेय आशियातच नव्हे तर समलिंगी जोडप्यांना समर्थन देण्याच्या धोरणामुळे थायलंड आशियातदेखील वेगळा ठरतो.

2019 मध्ये तैवानच्या संसदेनं समलिंग विवाहास मंजूरी दिली होती. त्यावेळेस तो असे करणारा आशियातील पहिला देश ठरला होता.

मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नेपाळमध्ये पहिला समलिंगी विवाह नोंदवण्यात आला होता. त्याच्या पाचच महिन्यांनी तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मंजूरी दिली होती.

त्याच्या एक महिना आधीच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या समलिंगी विवाहाला मंजूरी नाकारली होती. न्यायालयाने हा निर्णय सरकारवर सोपवला होता.

यावर सरकारने समलिंगी जोडप्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली जाईल असं म्हटलं होतं.

जपानमध्येदेखील एलजीबीटीक्यू+ वर्गातील नागरिक विवाहासंदर्भातील त्यांच्या अधिकारांबाबत संघर्ष करत आहेत.

विशेष म्हणजे तिथे जिल्हा न्यायालयांनी या प्रकारच्या विवाहांवरील बंदी ही घटनाबाह्य असल्याचं मत नोंदवले आहे.

या संदर्भात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये जपानी लोकांचा या अधिकारांना पाठिंबा दिसतो आहे. मात्र ज्येष्ठ नागरिक आणि सत्ताधारी पक्षातील परंपरावादी गटामुळे याला कायदेशीर मंजूरी देण्यात अद्याप यश आलेले नाही.

सिंगापूरने समलिंगी संबंधांवर बंदी घालणारा वसाहतकालीन कायदा 2022ला रद्दबातल केला आहे. त्याचबरोबरच विवाह म्हणजे एक पुरुष आणि एक स्त्रीमधील नातं असल्याच्या व्याख्येला न्यायालयात आव्हान देण्यास अंकूश आणण्यासाठी घटनेमध्ये सुधारणा देखील केली आहे.