'आम्ही 19 वर्षं थांबलोय, समान हक्कांसाठी आमचा लढा सुरूच राहील'

प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक विवाहाबाबत निर्णय दिला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात काही मुद्द्यांवर एकमत दिसत असलं तरी काही मुद्द्यांवर स्पष्ट मतभिन्नता होती.

खंडपीठानं एकमतानं सांगितलं की समलैंगिक विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही आणि ही बाब संसदेच्या अखत्यारीतील आहे.

तसंच समलैंगिक जोडप्यांना सामाजिक आणि कायदेशीर अधिकार देण्यासाठी पॅनल स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव कोर्टानं मान्य केला.

सुमारे 14 कोटी लोकसंख्या असलेला हा समाज सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होता.

एप्रिल आणि मे महिन्यात या खटल्याची सुनावणी ज्या गतीनं झाली त्यामुळे समाजातील लोकांना सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती मात्र मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) आलेल्या निर्णयामुळे त्यांची निराशा झाली.

हाती निराशा आली

19 वर्षांपासून मुंबईत आपल्या जोडीदारासोबत राहणारे डॉ. प्रसाद राज दांडेकर यांनी फोनवर दीर्घ श्वास घेत म्हटलं, "निर्णय ऐकताच माझ्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. आम्ही 19 वर्षे थांबलोय. समान हक्कासाठी आमचा लढा सुरूच राहील."

समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी लढणारे अशोक रावकवी निराशा व्यक्त करताना म्हणतात, "जेव्हा आम्हाला कलम 377 च्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आलं, तेव्हा आम्हाला काहीतरी मिळालं.पण तुम्ही पॅनल बनवण्याचं बोलून सगळं सरकारवर सोडलं. निर्णयाची वाट पाहत मी म्हातारा झालो पण इतक्या वर्षानंतरही काही साध्य झालं नाही."

खरंतर, याआधी 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकलं होतं.

या खटल्याचा निकाल देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले होते की, 'समलैंगिकता हा गुन्हा नाही. समलैंगिकांना कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणे मूलभूत अधिकार आहेत. प्रत्येकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार आहे.'

त्याच वेळी, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा प्रस्ताव स्वीकारला. यामध्ये केंद्र सरकारच्या वतीनं तज्ज्ञांचं पॅनेल तयार करण्याबाबत ते बोलले होते.

तज्ज्ञांच्या या पॅनेलचं नेतृत्व कॅबिनेट सचिव करतील जे समलिंगी जोडप्यांना विवाह यासह अनेक अधिकार देण्याचा विचार करतील.

गेल्या 34 वर्षांपासून लेस्बियन रिलेशनशिपमध्ये असलेली पिया चंदा या निर्णयावर म्हणाल्या " सुप्रीम कोर्ट पासिंग दी पार्सल खेळत आहे."

'आम्हाला समितीमध्ये सामावून घ्यावं'

या समितीत आम्हाला प्रतिनिधी बनवण्यात यावं आणि ते एकतर्फी असू नये, असं कार्यकर्ते हरीश अय्यर म्हणाले.

आमच्या समाजातील लोकांनी त्यांच्या आमदार किंवा खासदाराकडे जाऊन त्यांना सांगावे की, आम्ही तितकेच वेगळे आहोत जशा दोन व्यक्ती या वेगळ्या असतात.

मात्र, मंगळवारी दिलेल्या निर्णयात कोर्टानं विवाह करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला नाही.

परंतु विद्यमान कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर आणि इंटरसेक्स लोक लग्न करू शकतात याचा कोर्टानं पुनरुच्चार केला.

न्यायाधीशांनी विशेष विवाह कायदा, 1954 बद्दल देखील सांगितलं. या कायद्यांतर्गत आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त आहेत.

सुप्रीम कोर्टात निकाल देताना या कायद्यातील शब्दरचना बदलण्याबाबत चर्चा झाली होती. पण शेवटी खंडपीठानं विशेष विवाह कायद्यात बदल करणं कायद्याच्या कक्षेत नाही असं सांगितलं.

मूल दत्तक घेण्याबाबत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, क्वीअर आणि अविवाहित जोडपी मूल दत्तक घेऊ शकतात.

याला समर्थन देताना न्यायमूर्ती एस के कौल म्हणाले की, दत्तक घेण्याच्या अधिकारात बदल केले पाहिजेत जेणेकरून क्वीअर समुदायातील लोकांना त्यात समाविष्ट करता येईल.

मात्र तीन न्यायमूर्तींनी या सूचनांना असहमती दर्शवली. त्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांना हा अधिकार दिला जाणार नसल्याचं स्पष्ट झालं.

'हमसफर ट्रस्ट'चे संस्थापक अशोक काक म्हणाले, "मुलांना दत्तक घेण्याचा अधिकार, वारस बनवण्याचा अधिकार, पेन्शन आणि रेशनकार्ड यासह प्रत्येक गोष्टीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. त्यांनी आम्हाला चॉकलेट दाखवलं आणि असंच सोडलं आहे."

कोर्टात वकिलांचा युक्तिवाद

याआधी कोर्टात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, लग्न हे दोन व्यक्तींचे मिलन असतं. ते फक्त एक पुरुष आणि एक स्त्रीमध्ये असतं असं नाही.

अशा परिस्थितीत त्यांना लग्नाचा अधिकार न देणं हे संविधानाच्या विरोधात आहे कारण संविधानानं सर्व नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि लैंगिक प्रवृत्तीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे.

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की प्रेम आणि एकत्र राहण्याचा अधिकार मूलभूत आहे. पण विवाह हा 'संपूर्ण अधिकार नाही' आणि हे विषमलिंगी (पुरुष-महिला) जोडप्यांना देखील लागू होतं.

ते म्हणाले की, अनेक संबंधांवर बंदी आहे, जसं की 'इनसेस्ट' (कुटुंबातील सदस्यांमधील संबंध).

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याऐवजी सरकारनं समलैंगिक जोडप्यांच्या मानवतावादी दृष्टिकोनातून असलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

धार्मिक संघटना समलैंगिक विवाहाला विरोध करतात आणि अशा संबंधांना 'अनैसर्गिक' म्हणतात.

समुदायात निराशा असली तरी आशाही आहे

वकील करुणा नंदी यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "या प्रकरणात चार वेगवेगळे निवाडे असले तरी, क्वीअर नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण केलं पाहिजे आणि राज्य सरकारं हे करू शकतात यावर सर्वांचं एकमत होतं."

"लग्नाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून घटनेत विवाहाच्या अधिकाराशी संबंधित विविध पैलू आहेत, ज्यामध्ये कलम 21 समाविष्ट आहे. या अंतर्गत, तुम्हाला गोपनीयतेचा अधिकार मिळतो, ज्यामुळे तुमच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण होतं."

डॉ. प्रसाद राज म्हणतात की, न्यायालयानं हे सर्व अधिकार या समुदायाला दिले पाहिजेत असं म्हटलं आहे पण ते सरकारवर सोडलं आहे.

त्यांच्या मते, "सरकार मान्य करेल की हा अधिकार आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सध्या निवडणुकीचा काळ आहे. आपला समुदाय देखील मतदार आहे हे त्यांना माहीत आहे आणि इतक्या मोठ्या समुदायाला निराश करतील असं वाटत नाही आणि आपल्या बाजूनं विचार करतील."

समलैंगिक समुदायातील लोकांचं म्हणणं आहे की, त्यांना आदेश सविस्तर वाचायला आवडेल, परंतु त्यांना एवढ कळलं आहे की, त्यांना त्यांची बाजू संघटनांमार्फत सरकारसमोर मांडावी लागणार आहे. या प्रकारे ते त्यांचं म्हणणं मांडू शकतात.

भारतातील एलजीबीटीक्यू+ समुदायाची लोकसंख्या साडे 13 ते 14 कोटींच्या दरम्यान आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत समलैंगिकता स्वीकारण्याचं प्रमाण वाढलं आहे.

विशेषकरुन जेव्हा डिसेंबर 2018 पासून सुप्रीम कोर्टानं समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकलं होतं.

जगातील 34 देशांमध्ये समलैंगिक विवाह कायदेशीर आहे. आशियाबद्दल बोलायचं तर तैवान आणि नेपाळने याला आधीच मान्यता दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)