एकेकाळी ‘हमालांचं गाव’ म्हणून ओळखलं जाणारं रुई आता देतंय इतर लोकांना रोजगार

“आमच्या गावाला पहिलं हमालाची रुई म्हणून ओळखायचे. आमच्या गावातून साधारण 100 मजूर गेवराईला फेडरेशनमध्ये कापूस भरण्यासाठी, कापसाचे मापं करण्यासाठी जात होते. पण, गावात जेव्हापासून रेशीम शेती सुरू झाली तेव्हापासून आमच्या गावातला एकबी माणूस बाहेरगावाला जात नाही. उलट आमच्याच गावाला बाहेर गावाहून भरपूर मजूर आणावं लागतात.”

शेतकरी शिवप्रसाद नवले त्यांच्या गावाचं, रुईचं झालेलं परिवर्तन सांगत होते.

बीड जिल्ह्यातल्या गेवराई तालुक्यातील रुई गावाला आता महाराष्ट्रातलं ‘रेशीम हब’ म्हणून ओळखलं जाऊ लागलंय. कारण, रुई गावात तब्बल1200 एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करण्यात आलीय.

गावात प्रवेश करताना रेशीम शेतीसाठी उभारण्यात आलेले शेड तुम्हाला सगळीकडे दिसतील.

पाण्याचा कुठलाही शाश्वत स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे 2010 पर्यंत इथले शेतकरी कापूस हेच मुख्य पीक घेत होते.

पण, त्यानंतर गावातील काही शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि आता हेच लोण 550 शेतकऱ्यांपर्यंत येऊन पोहचलंय.

'कापसापेक्षा रेशीम शेती परवडते'

शिवप्रसाद नवले यांनी त्यांच्याकडील 12 एकर क्षेत्रापैकी 5 एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड केलीय. ते 2017 पासून ते रेशीम शेतीकडे वळाले आहेत.

ते सांगतात, “पाण्याचा मोठा काही स्रोत नसल्यामुळे गावात साधारणपणे 80 ते 90 % क्षेत्रावर कपाशी राहायची. कपाशीमध्ये असं व्हायला लागलं की, सुरुवातीला ती चांगली यायची. मध्येच पावसानं अखडलं की पुन्हा अखडायची. उगं थोडा काहीतरी कापूस व्हायचा. एकरी चार-पाच क्विंटल व्हायचा.

“दुसरं म्हणजे कपाशीवर रोग यायचे. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न भेटत नव्हतं. रेशीमवाले आमच्या शेजारीच असायचे, त्यांना भरपूर उत्पन्न भेटायचं. ते पाहून आम्ही रेशीम शेतीकडे वळालो.”

1995 पासून 2017 पर्यंत शिवप्रसाद ड्रायव्हर म्हणून काम करत होते. कापसाच्या तुलनेत रेशीम शेती परवडत असल्याचा त्यांचा अनुभव आहे. रेशीम शेतीकडे वळाल्यापासून त्यांनी पूर्णवेळ शेती सुरू केली आहे.

“एक एकर कापूस लावला, तर साधारणपणे 30 ते 35 हजार रुपये खर्च होतो. एक एकरमध्ये आपण साधारण 5 किंवा 6 क्विंटल कापूस होतो. 6 क्विंटलचे आजच्या बाजारभावानं 40 ते 42 हजार रुपये होतात. त्यात खर्च गेला की हातामध्ये फक्त 10 ते 15 हजार रुपये उरतात.”

एक एकर क्षेत्रावरील रेशीम शेतीचं गणित समजावून सांगताना शिवप्रसाद म्हणतात, “एक एकरमध्ये बॅच घ्यायची ठरली, तर जून महिन्यात पावसाच्या आधी तुम्ही पाला आणला, तर ऑगस्ट महिन्यामध्ये पहिली बॅच निघेल. तुतीचं व्यवस्थित व्यवस्थापन केलं, तर वर्षाच्या 4 ते 5 बॅच आरामशीर निघतात.”

ते पुढे सांगतात, “एक एकरमध्ये क्वालिटी मेंटेन केली तर साधारण 150 अळीपर्यंत बॅच आपण घेऊ शकतो. दीडशे अळीला दीड क्विंटल माल निघतो.”

“चालू हंगामाला 60 ते 70 हजार रुपयाचा कंपल्सरी रेट राहिलाय. त्या रेटनं माल विकला, तर दीड क्विंटलमध्ये साधारण 1 लाख रुपये उत्पन्न होतं. यात व्यवस्थापनासाठी कितीही खर्च केला, तर 20 ते 22 हजार रुपये खर्च येतो. बाकी आपल्याला नफा राहतो.”

शासकीय अनुदानाचा पुरेपूर लाभ

रुई गावच्या शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा पुरेपूर लाभ घेतल्याचं दिसून येतं. यामुळे या दुष्काळी गावातील रेशीम शेती उन्हाळ्यामध्येसुद्धा तग धरून आहे.

शिवप्रसाद सांगतात, “मनरेगा, पोखरा योजनेतून आमच्या गावात जवळपास 70 ते 80 तलाव, शेततळं झालेली आहेत. त्याला शासन अनुदान देतं आणि अनुदान दिल्यामुळे आम्हाला ते करण्यासाठी सोपं जातं. शेततळ्यामुळे आम्हाला पाणी उपलब्ध व्हायला लागलं. त्यामुळे उन्हाळ्यातही रेशीम शेती करता यायला लागली.”

रेशीम शेतीमुळे रुई गावातील नागरिकांचं आयुष्य बदललंय. तुकाराम भोसले यांच्यासारखे तरुण जे पूर्वी हमाली करायचे, कापसाच्या गाड्या भरायचे, ते आता शेतीकडे वळालेत.

तुकाराम यांचे वडिल आधी सालगडी म्हणून काम करायचे. रेशीम शेतीमुळे त्यांचं ते काम थांबलंय. रेशीम शेतीनं रुई गावातील आणि शेजारच्या गावातील अनेकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिलाय.

तुकाराम भोसले सांगतात, “आधी माझे वडील साल धरायचे. पण, आता ते रेशीम शेतीसाठी शेडच्या उभारणीसाठी जे खड्डे खणावे लागतात, ते खड्डे खणायला जातात. हजार रुपयात एक शेडचं काम मिळतं. त्यामुळे आता वडिल न कुणाच्या तिथं गुलामी करता, सालानं राहता दोन-चार घंट्याचं काम करून घरी येतात. त्यांनाही एक चांगल्या प्रकारचा रोजगार सुरू झाला.”

'वर्षाला 35 कोटी रुपये फक्त रेशीममधून'

रुईमधील शेतकरी वर्षाला एका एकरात रेशीमच्या 6 बॅचेस घेताहेत. खर्च वजा जाता त्यांना एकरी 3 लाख रुपये शिल्लक राहत आहेत. इथले शेतकरी आधी त्यांचा माल विक्रीसाठी बंगळुरूजवळील रामनगरला न्यायचे. पण आता व्यापारीच गावात माल खरेदी करण्यासाठी येतात.

रुईचे सरपंच कालिदास नवले सांगतात, “रुईच्या शेतकऱ्यांना दरमहा किमान 3 कोटी 10 लाख, 3 कोटी 20 लाख रुपये रेशीममधून मिळतात. वर्षाला 35 ते 36 कोटी रुपये फक्त रेशीममधून रूईच्या शेतकऱ्यांना मिळतात.”

एकट्या रुई गावात नरेगा अंतर्गत 106 शेड, तर पोखरा योजनेअंतर्गत 450, असे एकूण 550 शेड उभारण्यात आलेत.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक रेशीम शेती बीड जिल्ह्यात केली जात आहे. रुईसारख्या दुष्काळी भागातले शेतकरी रेशीम शेतीकडे शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहत आहेत.

याचं कारण काय आहे, या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्याच्या रेशीम संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक एम. बी. ढवळे सांगतात, “रेशीम शेतीत कमी दिवसात, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन भेटतं. एक क्विंटल जरी पीक काढलं तरी 50 हजार रुपये भेटतात. रेशीम शेतीसाठीची मजुरी शासन देतं, त्यामुळे मिळणारं उत्पन्न हे हातात शिल्लक राहतं.

"कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी रेशीम उद्योग हा चांगला पर्याय आहे आहे. यामुळे रेशीम शेतीकडे शेतकरी उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत म्हणून आहेत.”

रेशीम शेतीमुळे रुई गावात अनेकांनी नवीन घरं, बंगले बांधण्यास सुरुवात केलीये. अनेकांच्या घरासमोर चारचाकी गाड्या आल्यात. मुलं बाहेरगावी शिक्षण घेताहेत.

रेशीम शेतीतून गावात ही क्रांती घडलीय. पण, रेशीम शेतीत यशस्वी व्हायचं असेल तर 3 गोष्टींचं काटेकोर व्यवस्थापन करणं गरजेचं असल्याचं इथले शेतकरी आवर्जून सांगतात.

1. तुतीच्या पाल्याची क्वालिटी

तुतीच्या पाल्याची क्वालिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी त्याला उन्हाळ्यात भरपूर शेणखत द्यावं लागतं. चांगल्या क्वालिटीचा म्हणजे एक पान सरासरी हातभर इतकं मोठं झालेलं पाहिजे. त्याचा रंग गडद व्हायला पाहिजे.

पाल्याची क्वालिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी त्याला व्यवस्थित खुरपणं, व्यवस्थित खत देणं, पाणी देणं, स्वच्छता ठेवणं गरजेचं असतं.

2. शेडचं तापमान कायम ठेवणं

रेशीम शेतीसाठी शेडचं टेम्परेचर कमीतकमी 20 आणि जास्तीत जास्त 30 पर्यंत मेंटेन ठेवावं लागतं.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्द्रता. जेवढी आद्रता आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये कंट्रोल करता येईल, तेवढी अळ्यांसाठी, लॉटसाठी चांगलं असतं.

यामुळे शेडमध्ये गारवा राहतो. यासाठी शेडच्या वरती स्पिंकलरनं पाणीही नेता येऊ शकतं.

3. पाण्याचं व्यवस्थापन

रुई गावात जवळपास सगळ्याच शेतकऱ्यांनी तुतीला पाणी देण्यासाठी ठिबकची सोय केलेली आहे.

या ठिबकमुळे कमी पाण्यात चांगलं उत्पन्न भेटतं आणि दर्जेदार उत्पन्न भेटतं. ठिबकनं पाणी दिल्यामुळे शेत भुसभुशीत राहतं. शेत भुसभुशीत राहिल्यामुळे त्यात चिरा पडत नाही. शेतात ऑक्सिजन खेळला जातो आणि परिणामी उत्पन्नाचा दर्जा राखला जातो.

रेशीम शेतीचं क्षेत्र वाढतंय?

रेशीम शेतीसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून 3 लाख 42 हजार रुपये अनुदान दिलं जातं.

सध्या राज्यात 15 हजार एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करण्यात आली आहे आणि पुढच्या वर्षी यात 10 हजार एकरनं वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं एम.बी.ढवळे सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)