सीरियाचं भवितव्य कसं असेल? HTS, इस्लामिक स्टेटपासून किती धोका आहे?

8 डिसेंबर 2024. सीरियाची राजधानी दमास्कसमध्ये बंडखोरांनी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांची सत्ता उलथवून लावली.

त्यानंतर एक नवं आयुष्य शांततेत जगण्याची आशा सीरियन नागरिकांना वाटते आहे.

खरंतर सीरियात चार दशकं सत्तेत असलेल्या असद परिवाराविरोधात 2011 सालीच अरब स्प्रिंगदरम्यान लोकांनी शांततेत आंदोलन सुरू केलं होतं.

पण बशर अल असद यांनी अत्यंत हिंसक पद्धतीनं ते आंदोलन चिरडलं. त्यावेळी विरोधकांनी हत्यारं उचलली आणि बंड पुकारलं. देशात गृहयुद्ध सुरू झालं.

त्या युद्धात इस्लामिक स्टेट आणि अल कायदासारख्या जिहादी संघटनांसोबतच सीरियन कुर्दीश लोक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायही उतरले.

मग रशिया आणि इराणच्या मदतीनं राष्ट्राध्यक्ष असद यांनी सत्ता कायम राखली. पण सीरियाचा उत्तर भाग त्यांच्या नियंत्रणाच्या बाहेरच राहिला.

आता सीरियात सत्तापालट झाला आहे. हयात तहरीर अल शाम अर्थात एचटीएस या गटानं या बंडाचं नेतृत्त्व केलं. पण आता नेमकं कोण सत्तेत येतंय? आणि ते कोणती भूमिका घेतायत? याविषयी साशंकता कायम आहे.

त्यात गेल्या चौदा वर्षांत हा देश म्हणजे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सत्तांमधल्या चढाओढीचा आखाडा बनला आहे.

इस्रायल, इराण, लेबनॉन, तुर्कस्तान, इराकसह रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकेसारख्या अनेक देशांचे ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध सीरियाशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे इथे काय घडतंय, याचा जगावर परिणाम होण्याची शक्यता कायमच असते.

म्हणूनत गोष्ट दुनियेची मध्ये या भागात आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करुया की सीरियाचं आणि त्यातही विशेषतः कट्टरवादी आणि बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या उत्तर सीरियाचं भवितव्य कसं असेल?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सत्तेची जोडतोड

सीरिया हा देश मध्यपूर्वेत म्हणजे पश्चिम आशियात आहे.

या देशाच्या उत्तरेला तुर्कीये किंवा तुर्की, पूर्वेला इराक, दक्षिणेला जॉर्डन आणि इस्रायलनं कब्जा केलेलं गोलन हाईट्स पठार तर पश्चिमेला लेबनॉन आणि भूमध्य समुद्र आहे.

गेली 54 वर्ष सीरियाच्या दोन तृतियांश भागावर असाद यांच्या सरकारनं रशिया आणि इराणच्या साथीनं नियंत्रण ठेवलं. पण देशाचा उत्तरेकडचा भाग अनेक गटांमध्ये विभागला गेला.

त्यात वायव्येकडच्या भागात इस्लामी कट्टरवादींनी तर पूर्वेकच्या भागांत कुर्द गटांनी ताबा मिळवला. आणि या दोन गटांमधल्या जमिनीच्या तुकड्यावर तुर्कीचं नियंत्रण आहे.

रॉयल युनाइटेड सर्विसेस इंस्टिट्यूटमध्ये मध्यपूर्वविषयक संशोधक डॉ. बर्क्यू ओझसेलिक त्याविषयी माहिती देतात.

बर्क्यू सांगतात, "यूफ्रेटिस नदी ही या गटांच्या मधली एक नैसर्गिक सीमाच बनली आहे. बहुसंख्य कुर्द लोक असलेल्या ईशान्य भागात सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्स म्हणजे एसडीएफ (SDF)चा ताबा आहे.

"यूफ़्रेटिसच्या पश्चिमेला तुर्कीचा पाठिंबा असलेली सीरियन नॅशनल आर्मी आहे. तुर्कीनं हा प्रदेश आपल्या ताब्यातच घेतला आहे.

त्याशिवाय वायव्येच्या एका भागावर सलाफी इस्लामिक गट हयात तहरीर अल शाम म्हणजे एचटीएसचं वर्चस्व राहिलं आहे."

बर्क्यू सांगतात की, या सगळ्यांचा बशर अल असद सरकारला विरोध होता, पण इतर कुठल्या बाबतींमध्ये त्यांच्यात साम्य नाही.

तसंच रशिया, अमेरिका आणि तुर्की या संघर्षात उतरले गेल्यानं ही समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची बनली आहेत.

गृहयुद्धाच्या सुरुवातीला सीरियाचा हा उत्तर भाग असाद सरकारविरोधात बंडाचं केंद्र बनला होता. लढाई आणि मोठ्या प्रमाणात बाँबहल्ले झाल्यानं लाखो लोकांनी या भागातून बाहेर पडून तुर्कीत शरण घेतलं.

सीरिया आणि रशियाची विमानं अगदी आता आतापर्यंत या भागात बाँबहल्ले करत होती.

बर्क्यू ओझसेलिक माहिती देतात, "वायव्य भागात एचटीएसनं चालवलेलं सरकार इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारेनुसार चालतं. तर ईशान्येकडचं एसडीएफचं सरकार त्यापेक्षा बरंच वेगळं आहे."

एचटीएस ही एकेकाळी अल कायदाशी जोडली गेलेली कट्टरवादी संघटना आहे. तर एसडीएफ ही सीरियन बंडखोरांच्या अनेक गटांची अमेरिकेच्या मदतीनं तयार केलेली आघाडी आहे.

अमेरिकेला या प्रदेशातून इस्लामिक स्टेटचा पाडाव करायाच होता. त्यामुळे त्यांनी 2015 मध्ये एसडीएफ ही आघाडी उभारण्यात मदत केली.

एसडीएफचं नेतृत्व कुर्दीश लोकांच्या हाती आहे. सीरियाचं असद सरकार त्यांना आपला नागरीक मानत नसे, त्यामुळेच त्यांनी बंड पुकारलं. एसडीएफनं बरीच जमीन ताब्यात घेऊन तिथे स्वायत्तता जाहीर केली.

पण तुर्कीचं सरकार एसडीएफला पीकेके या संघटनेचा हिस्सा मानतं आणि पीकेके अनेक दशकांपासून तुर्कस्तानपासून वेगळं होण्यासाठी लढत आहे.

बर्क्यू ओझसेलिक सांगतात "तुर्कीच नाही तर अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या मतेही पीकेके एक दहशतवादी संघटना आहे. एसडीएफ देखील पीकेकेचा हिस्सा आहे असं तुर्कीचं म्हणणं आहे, पण अमेरिकेला हा दावा मान्य नाही.

"दुसरीकडे तुर्कीला त्यांच्या देशाचं अखंडत्व कायम ठेवण्यासाठी सीरियाच्या या भागावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं वाटतं."

पण अमेरिकेच्या मते ईशान्य सीरियात इस्लामिक स्टेटवर अंकुश ठेवण्यात एसडीएफ मोठी भूमिका बजावतंय.

इस्लामिक स्टेटचा प्रभाव

चार्ल्स लिस्टर मिडल ईस्ट इंस्टिट्यूटमध्ये सीरिया आणि दहशहतवादविरोधी प्रोग्रॅमचे संचालक आहेत.

ते सांगतात की, सीरियाच्या उत्तरेत इस्लामिक स्टेट आता पहिल्यासारखं ताकदवान राहिलेलं नाही, पण त्यांचा प्रभाव संपलेला नाही.

"इस्लामिक स्टेटचे जवळपास दहा हजार अनुभवी हल्लेखोर अजूनही ईशान्य सीरियातच आहेत. तसंच इस्लामिक स्टेटच्या सदस्यांचे कुटुंबीय सीरियातल्या विस्थापितांसाठीच्या शिबीरांमध्ये राहतात."

2014 साली जेव्हा इस्लामिक स्टेट शिखरावर होतं, तेव्हा त्यांनी सीरियाच्या एक तृतियांश भागावर कब्जा केला होता.

पण 2019 मध्ये या संघटनेचं उच्चाटन करण्यात आलं. मात्र चार्ल्स लिस्टर यांच्या मते ही संघटना आता पुन्हा डोकं वर काढते आहे.

चार्ल्स लिस्टर सांगतात, "गेल्या बारा महिन्यांत इस्लामिक स्टेटनं त्यांच्या संघटनेची पुन्हा बांधणी केली आहे. जी गंभीर बाब आहे. त्यांची ही पुनर्बांधणी मध्य सीरियाच्या वाळवंटी भागात सुरू झाली, जो भाग कागदावर तरी सरकारच्या ताब्यात होता.

"ईशान्य सीरियात त्यांचे हल्ले तिप्पट होऊ शकतात, कारण तिथे त्यांचा प्रभाव बराच वाढला आहे. इस्लामिक स्टेटनं हजारो नव्या सदस्यांना संघटनेत सहभागी केलं आहे आणि त्यांना मोठ्या हल्ल्यांसाठी तयार केलं जातंय."

चार्ल्स लिस्टर माहिती देतात की ईशान्य सीरियात इस्लामिक स्टेटचे सैनिक सामान्य नागरीक आणि व्यापाऱ्यांकडून जबरदस्ती पैसे उकळतात. जे लोक पैसे देत नाहीत, त्यांच्यावर ते हल्ले करतात.

त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं या परिसरातल्या एसडीएफ या कुर्दीश संघटनेला कठीण जातंय. अर्थात सुमारे 900 अमेरिकन सैनिक एसडीएफला मदत करत आहे.

पण अमेरिकचे होऊ घातलेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या याआधीच्या कार्यकाळात सीरियातून या अमेरिकन सैनिकांना माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.

अर्थात त्यावेळी सैन्यदलं आणि गुप्तहेर संघटनांनी विरोध केल्यावर त्यांनी तो निर्णय मागे घेतला. आताही ट्रंप असाच निर्णय घेऊ शकतात असं चार्ल्स लिस्टर यांना वाटतं.

ट्रंप यांनी परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री म्हणून ज्यांची नियुक्ती केली आहे, त्या व्यक्ती सीरियातून अमेरिकन सैनिकांना तातडीनं माघारी बोलावण्याची शक्यता दिसत नाही.

चार्ल्स लिस्टर सांगतात, "एसडीएफची मदत अमेरिकेनं बंद करावी यासाठी तुर्कीचाही दबाव आहे. तुर्कीचे राष्ट्रपती एर्दोआन यांनी म्हटलंय की ते सीरियालगतची सीमा सुरक्षित करण्यासाठी सैन्य कारवाई करून सीरियात सुरक्षित क्षेत्र म्हणजे बफऱ झोन तयार करण्याच्या विचारात आहे."

या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि तुर्कीमध्ये तणाव आहे. ईशान्य सीरियात कुर्दीश प्रशासनाला सीरियन सरकारनं एक प्रकारे न बोलता मान्यता दिली होती. पण ते कटू झालेले संबंध आणखी बिघडत गेले.

पुढची वाटचाल

सीरियाचा प्रश्न फक्त सीरियापुरता राहिलेला नाही, तर त्यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं हितही जोडलं गेलं आहे. त्याविषयी कुतैबा इडलिबी माहिती देतात. ते अटलांटिक कौंसिलमध्ये सीरिया इनिशिएटिव्हचे संचालक आहेत.

ते सांगतात की, तुर्की आधी सीरियातल्या विरोधकांचं समर्थन करून सत्तापालट घडवून आणण्याच्या बाजूनं होता, पण आता त्यांचं लक्ष स्वतःच्या सुरक्षेवर जास्त आहे.

"तुर्कीची आर्थिक परिस्थिती कमजोर होते आहे आणि त्यासाठी सीरियातून आलेल्या शरणार्थींनी जबाबदार ठरवलं जातं. त्यामुळे सीरियातून येणाऱ्या लोकांना थोपवायचं आणि जे आले आहेत त्यातल्या बहुतांश जणांना परत पाठवायचं असा तुर्कीचा मानस आहे."

सीरियासोबतचं नातं सुधारण्याच्या बाबतीत तुर्की गेल्या वर्षी अरब लीगनं स्वीकारलेल्या वाटेनं जाताना दिसत आहे. 2023 जवळपास दहा वर्षांत अरब लीगनं सीरियाकडे मैत्रीचा हात पुढे केला. यामागचं कारण काय आहे?

कुतैबा इडलिबी सांगतात, "या प्रदेशात अरब स्प्रिंग किंवा लोकशाही आंदोलनं आणि सत्तापालटाच्या प्रयत्नांवर निर्बंध आणण्याचा अरब लीगचा प्रयत्न होता. त्याशिवाय त्यांना सीरियातून होणाऱ्या ड्रग्सच्या तस्करीवर अंकुश लावायचा आहे आणि शरणार्थींचे लोंढे थांबवायचे आहेत.

"तसंच इराणपुरस्कृत कट्टरपंथींनी सीरियाची जमीन वापरता येऊ नये यासाठी बशर अल असद सरकारला आपल्याबाजूला वळवणं हे अरब लीगचं तिसरं लक्ष्य होतं. कारण यातले काही कट्टरपंथी आसपासच्या इतर देशांत घुसखोरी करतायत."

पण आता असाद यांची सत्ता संपली आहे. अरब लीगप्रमाणेच अनेक युरोपियन देशही सीरियन सरकारसोबतचे संबंध सुधारण्याचे प्रय्तन करत होते करण युरोपातही सीरियामधून येणारे शरणार्थी हा कळीचा मुद्दा बनतो आहे.

आता नव्या सरकारसोबत हे देश कशा वाटाघाटी करतात, ते पाहावं लागेल.

दरम्यान सीरियातले बहुतांश तेलसाठे हे ईशान्य भागात आहेत ज्यावर असद सरकारचं नाही तर बंडखोरांचं होतं. तर तुर्कीसोबत सीरियाचा व्यापार वायव्येकडच्या प्रदेशामार्गे होतो. तिथे वेगवेगळ्या गटांचं वर्चस्व आहे.

ज्या भागात असद सरकारचं नियंत्रण होतं, तिथे परिस्थिती हालाखीची आहे, अनेक ठिकाणी दिवसातून एकदोन तासच वीज येते. तिथे बेरोजगारीही मोठ्या प्रमाणात आहे.

या सगळ्या समस्या आता सीरियातल्या नव्या सरकारसमोर असणार आहेत.

विखुरलेला सीरिया

एमा बील्स या मिडल इस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत. त्या सांगतात की, जसजसं आंतरारष्ट्रीय समुदाय असद सरकारसोबत वाटाघाटी करू लागला, सीरियाच्या उत्तर भागातल्या लोकांचा जगाला विसर पडू लागला.

"लोकांना फार गोष्टी लक्षात राहात नाहीत. सरकारी नीतींविषयीच्या चर्चेदरम्यान उत्तरेकडच्या लोकांवर जो अन्याय झाला आणि त्यांना ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या, त्यांचा विसर पडतो.

"शरणार्थींना परत पाठवण्याची भाषा केली जाते पण लोक त्यांना बसलेल्या धक्क्यांतून सावरले नाहीत, हे लक्षात घेतलं जात नाही."

सीरियात असद यांची सत्ता संपली असली तरी उत्तर भागात अनेक गटागटांमधल्या संघर्षामुळे परिस्थिती अतिशय स्फोटक बनलेली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांना तिथे मदत पोहोचवणंही कठीण जातं.

एमा बील्स माहिती देतात की या प्रदेशात हॉस्पिटल्स, स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि विजेच्या संयंत्रांची तातडीनं गरज आहे. अनेक लोक बऱ्याच काळापासून शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहतायत.

त्या पुढे सांगतात की, संयुक्त राष्ट्रांनी असद यांच्यासोबत केलेल्या शांतता प्रक्रियेतही या चार प्रदेशांवर लक्ष दिलं गेलं नाही, जिथे लोक असुरक्षिता आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली जगतायत.

आंतरराष्ट्रीय समुदायानं सीरियन नागरिकांचं मत लक्षात न घेता कोणता निर्णय घेतला, तर आधीच नाजूक असलेली स्थिती आणखी स्फोटक होईल, असा इशाराच एमा बील्स देतात.

अमेरिकेचा त्यांच्या सैन्याच्या तैनातीविषयीचा निर्णय असो वा अरब लीग आणि तुर्कीच्या वाटाघाटी. निर्णय घेताना सीरियाच्या उत्तरेकडच्या प्रदेशातल्या समस्यांकडे कानाडोळा केला आणि तिथे इस्लामिक स्टेट पुन्हा डोकं वर काढू शकतं.

हे लक्षात घेतलं नाही, तर अशी वेळ येईल जेव्हा सगळं हाताबाहेर जाईल.

मग सीरियाचं, विशेषतः त्यांच्या उत्तर भागाचं भवितव्य का आहे? या प्रश्नाचं कुठलं साधं सरळ उत्तर सध्या तरी देता येणार नाही.

सीरियात इस्लामिक स्टेट पुन्हा बांधणी करतय. उत्तरेकडच्या तेलसाठ्यांवर कब्जा करण्यासाठी वेगवेगळ्या गटांत संघर्ष पेटला तर हिंसेचं नवं चक्र सुरू होण्याची शक्यता आहे.

अशात तुर्की आणि अमेरिकेचे सैनिक सीरियात तैनात राहतात की नाही, यावर बरंच काही अवलंबून राहील. तुर्की कुर्दांविषयी काय निर्णय घेतो हेही पाहावं लागेल.

एक मात्र नक्की. कुठलाही निर्णय सीरियातली स्थिती आणि जगातलं स्थैर्य यांच्यावर परिणाम करू शकतो.

संकलन – जान्हवी मुळे, बीबीसी प्रतिनिधी

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)