इस्रायलसोबतचं युद्ध थांबताच इराणमध्ये अटक आणि फाशीचं सत्र का सुरू झालंय?

इस्रायलसोबत अलिकडेच झालेल्या संघर्षानंतर इराणमध्ये अटकेची आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची मालिकाच सुरू झाली आहे.

इस्रायलच्या गुप्तहेर संस्थेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून इराणच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक लोकांना अटक केली आहे. अनेकांना तर फाशीची शिक्षाही दिली आहे.

इस्रायलच्या अनेक हेरांनी इराणच्या गुप्तचर विभागात घुसखोरी केली असल्याचं तिथल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

इराणच्या बड्या नेत्यांची ज्या पद्धतीनं हत्या करण्यात आली ते पाहता हत्या घडवून आणण्यासाठी इस्रायलला इराणच्याच गुप्तचर विभागाकडून माहिती पुरवली गेली असल्याचा संशय या अधिकाऱ्यांना आहे.

अलिकडेच झालेल्या संघर्षात इस्रायलने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आयआरजीसी) या इराणच्या लष्कराचा भाग असलेल्या संस्थेतील अनेक वरिष्ठ कमांडर्स आणि अणु वैज्ञानिकांची हत्या केली.

इराणने या हत्येसाठी 'मोसाद' या इस्रायली गुप्तहेर संस्थेच्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरलंय.

हत्येच्या इतक्या मोठे योजनेची अंमलबजावणी अतिशय अचूकपणे केल्यानं इराणी अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.

हेरगिरीच्या आरोपाखाली दिली जातेय फाशी

देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवल्याचं सांगत परदेशी गुप्तहेर संस्थेसोबत काम करत असल्याचा संशय असलेल्या प्रत्येक माणसाला इराणी अधिकारी लक्ष्य करत आहेत.

पण हे सगळं सरकारविरोधातले आवाज दाबण्यासाठी आणि लोकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केलं जात असल्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

इस्रायलसोबतचा संघर्ष सुरू होता त्या 12 दिवसांमध्ये इराणी अधिकाऱ्यांनी हेरगिरी करण्याच्या आरोपाखाली तीन लोकांना फाशी दिली.

युद्धविराम झाल्यानंतर एका दिवसाने आणखी तीन लोकांना अशाच आरोपाखाली फासावर लटकवलं गेलं.

अधिकाऱ्यांनी तेव्हापासून देशभरात शेकडो संशयितांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्याची घोषणा केली.

अटकेत असलेल्या लोकांचा कथित कबुलीजबाबही सरकारी वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केला आहे.

त्यामुळेच मानवाधिकारी संस्था आणि कार्यकर्ते या घटनेबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.

जबरदस्तीनं कबुलीजबाब घेण्याची आणि चुकीच्या पद्धतीनं खटला चालवण्याची परंपराच इराणमध्ये आहे. यापुढेही अनेकांना अशा प्रकारे फासावर लटकवलं जाईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

सीआयए, मोसाद आणि एमआय6 सारख्या 'पाश्चिमात्य आणि इस्रायली गुप्तहेर संस्थांच्या' जाळ्याविरोधात सतत लढाई लढत आहेत, असं इराणच्या गुप्तचर मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

आयआरजीसीशी जोडलेल्या फार्स या वृत्तसंस्थेनं म्हटलंय की, 13 जूनला इस्रायलकडून हल्ला सुरू झाल्यानंतर 'इराणमधील इस्रायली हेरगिरांचं जाळं अतिशय सक्रीय झालं आहे."

फार्सने सांगितलं आहे की, 12 दिवसांमध्ये इराणच्या गुप्तचर विभागाने आणि सुरक्षा दलाने "या जाळ्याशी संबंधित 700 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे."

इराणी नागरिकांनी बीबीसी फारसीशी बोलताना सांगितलं की, त्यांना इराणच्या गुप्तचर मंत्रालयाकडून धमकीवजा इशारा देणारे टेक्स्ट मेसेज आले आहेत.

त्यांचे फोन नंबर इस्रायलशी जोडलेल्या सोशल मीडिया पेजेसवर दिसत असल्याचं त्यात म्हटलंय. त्यांना हे पेज काढून टाकण्यास सांगण्यात येत आहे. असं केलं नाही, तर त्यांच्यावर खटला चालवण्यात येईल, असा इशारा मेसेजमध्ये दिला आहे.

पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरही संशय

इराणी सरकारने परदेशात फारसी भाषेतल्या वृत्तसंस्थांसाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांवर दबाव वाढवला आहे. त्यात बीबीसी फारसी, लंडनस्थित इराण इंटरनॅशनल आणि मनोटो टीवी यांचा समावेश आहे.

इराण इंटरनॅशनलने दिलेल्या माहितीनुसार, आयआरजीसीने त्यांच्या एका टीव्ही अँकरचे आई, वडील आणि भाऊ यांना अटक केली आहे.

या अँकरने इराण-इस्रायल संघर्षाचं रिपोर्टिंग करणं सोडून द्यावं हा त्यामागचा उद्देश होता. अँकरच्या वडिलांनी (सुरक्षा संस्थेच्या सांगण्यावरून) फोन केला होता आणि ते राजीनामा देण्याची विनंती करत होते.

असं केलं गेलं नाही, तर वाईट परिणाम होतील, असंही ते सांगत होते.

इराण- इस्रायल संघर्ष सुरू झाल्यानंतर बीबीसी फारसीचे पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मिळणाऱ्या धमक्यांचं स्वरूपही अधिक गंभीर झालं आहे.

या धमक्यांचा त्रास होणारे पत्रकार सांगतात की, इराणचे सुरक्षा अधिकारी त्यांच्या कुटुंबियांना संपर्क करत आहेत आणि युद्धाच्या स्थितीत कुटुंबातल्या सदस्यांना बंदी बनवलं जाऊ शकतं असं म्हणत आहेत.

ते पत्रकारांना 'मोहर्रिब' म्हणत आहेत. अल्लाहविरोधात युद्ध करणाऱ्यांना 'मोहर्रिब' म्हटलं जातं.

इराणी कायद्यानुसार हा आरोप सिद्ध झाला, तर मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते.

मनोटो टीव्हीनेही अशा घटनांची माहिती दिली आहे. त्यांच्याही कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना धमकी दिली गेली आहे आणि चॅनेलशी संबंध तोडण्यास सांगितलं जात आहे.

त्यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप केला जाऊ शकतो, असंही काही नातेवाईकांना सांगितलं जात आहे.

या दोन्ही आरोपांमुळे इराणी कायद्यानुसार मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळू शकते.

विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, हे विरोधी आवाज दाबण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत आणि निर्वासित माध्यमकर्मींमध्ये भीती निर्माण करण्याच्या एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे.

सुरक्षा दलाने डझनभर कार्यकर्ते, लेखक आणि कलाकारांनाही अटक केली आहे. अनेकांना कोणत्याही आरोपांशिवाय अटक करण्यात आले.

2022 मध्ये 'महिला, जीवन आणि स्वातंत्र्य' नावाच्या एका विरोध आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांनाही लक्ष्य केलं जात आहे, असंही काही अहवाल सांगत आहेत.

युद्धादरम्यान इराणी सरकारने इंटरनेटच्या वापरावर अनेक बंधनं लावली होती. शस्त्रसंधी झाल्यानंतरही ही बंधनं काढून टाकण्यात आलेली नाहीत.

अशा पद्धतीने संकटाच्या वेळी, विशेषतः सरकारविरोधी राष्ट्रव्यापी आंदोलन असेल तेव्हा सरकारकडून इंटरनेटवर बंधनं घालणं आता सामान्य झालंय.

याशिवाय इन्स्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स आणि युट्यूब अशा बहुतेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससोबतच बीबीसी फारसीसारख्या न्यूज वेबसाईटवरही इराणमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.

व्हर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क म्हणजेच व्हीपीएन प्रॉक्सी सर्विसच्या माध्यमातूनच या वेबसाईट्स पाहता येतात.

अलिकडे झालेल्या संघर्षाची तुलना मानवाधिकारी कार्यकर्ते आणि राजकीय निरीक्षक 1980 च्या दशकातील घटनांशी करत आहेत. तेव्हाही अशा पद्धतीने इराणी अधिकाऱ्यांनी इराण-इराक युद्धादरम्यान राजकीय विरोधकांना निर्दयपणे चिरडून टाकलं होतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

इस्रायलसोबत झालेल्या संघर्षामुळे देश कमकुवत अवस्थेत असताना अधिकारी पुन्हा एकदा दडपशाहीचं धोरण स्वीकारू शकतात, अशी भीती अनेकांना वाटत आहे.

त्यात सामूहिक अटक, फाशीची शिक्षा आणि तीव्र दबाव अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

विरोधक 1988 च्या घटनेची पुनरावृत्ती होत असल्याचा इशारा देत आहेत. काही मानवाधिकारी समूह सांगत आहेत त्याप्रमाणे, तेव्हा हजारो राजकीय कैद्यांना (त्यातले अनेक आधीपासूनच शिक्षा भोगत होते) 'डेथ कमिशन'कडून घेतलेल्या कथित अल्पकालीन आणि गुप्त सुनावणीच्या आधारावर फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती.

बहुतेक पीडितांना नाव नसलेल्या कबरीत दफन केलं गेलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)