इराण भारतासाठी किती महत्त्वाचा देश? सध्याच्या संघर्षात भारताची भूमिका काय?

ऑगस्ट 1947 पर्यंत इराण आणि भारत यांची 905 किलोमीटर लांबीची सीमारेषा होती. भारताच्या फाळणीनंतर ही सीमारेषा पाकिस्तानसोबत जोडली गेली. भारत आणि इराण यांच्यात भाषा, संस्कृती आणि परंपरेच्या पातळीवर घनिष्ठ संबंध आहेत.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर 15 मार्च 1950 रोजी भारताने इराणसोबत द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले. मात्र, 1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर परिस्थिती झपाट्यानं बदलली.

1978 ते ऑगस्ट 1993 या 16 वर्षांच्या कालावधीत दोन्ही देशांच्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींचे कोणतेही दौरे झाले नाहीत.

सप्टेंबर 1993 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव हे इराणच्या दौऱ्यावर गेले. त्याच्या एक वर्ष आधी, म्हणजे 1992 मध्ये नरसिंहराव यांनी इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पश्चिम आशियामध्ये इराण हा असा एक देश आहे, जो अमेरिकेचे वर्चस्व असलेली जागतिक व्यवस्था स्वीकारण्यास नकार देतो. भारत देखील अशा जागतिक व्यवस्थेचे समर्थन करतो, ज्यामध्ये कोणताही देश मनमानीपणे वागू शकत नाही.

भारत बहुध्रुवीय जगाच्या (मल्टीपोलर वर्ल्ड) विचाराचा समर्थक आहे. 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचं पतन झाल्यानंतर शीतयुद्धाचा अंत झाला आणि जग द्विध्रुवीय (बायपोलर) ऐवजी एकध्रुवीय (यूनिपोलर) बनलं होतं.

मात्र आता अमेरिकेला आर्थिक आघाडीवर चीनकडून कडवं आव्हान मिळत आहे. इराण जरी महासत्ता नसला, तरी 1979 च्या क्रांतीनंतर त्यानं अमेरिकेच्या वर्चस्वावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

आता जेव्हा इस्रायलनं इराणवर हल्ला केला आहे आणि दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहे, तेव्हा अमेरिका उघडपणे इस्रायलला मदत करत आहे.

बहुध्रुवीय (मल्टीपोलर) जगाचं काय होईल?

दुसरीकडे इराण पूर्णपणे वेगळा आणि एकटा पडल्याचे दिसत आहे. चीन आणि रशियासारखे देश इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध करत आहेत, पण इराणची मदत करताना दिसत नाहीत. भारताने तर इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेधही केलेला नाही.

यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, भारत ज्या बहुध्रुवीय जगाची चर्चा करतो, त्यात जर पश्चिम आशियात इराण कमजोर झाला तर भारताच्या आकांक्षांवर काय परिणाम होईल? इस्रायल आणि अमेरिकेच्या सशक्त होण्यानं भारत बहुध्रुवीय जगाचं ध्येय साध्य करू शकेल का?

इराणचा पराभव हा बहुध्रुवीय जगासाठी धक्का आहे. परंतु, अमेरिकेनं जरी पश्चिम आशियात इराणला हरवलं तरीही ते तिथं आपल्या मनासारखं फार काही करू शकणार नाहीत, असं दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील पश्चिम आशिया अभ्यास केंद्राचे प्रा. अश्विनी महापात्रा यांनी सांगितलं.

प्रा. महापात्रा म्हणतात, "पश्चिम आशियाची भूराजकीय स्थिती खूप गुंतागुंतीची आहे. येथे कुणा एकट्याचा दबदबा राहू शकत नाही. इराणमध्ये सत्ता बदल होणार नाही, पण ते कमकुवत झाले तरी पश्चिम आशियात इस्रायल किंवा अमेरिकेचा दबदबा राहणार नाही.

पश्चिम आशियातील नॉन-स्टेट अ‍ॅक्टर्स अजून संपलेले नाहीत. इराण कमकुवत झाल्यानंतर पश्चिम आशियात अस्थिरता वाढू शकते. इराक, लिबिया आणि सीरियामध्ये सत्ता बदल करून अमेरिकेनं आपला दबदबा वाढवला का? तिथली अस्थिरता संपली आहे का?"

"इराणच्या पराभवानंतरही अमेरिका पश्चिम आशियात आपलं वर्चस्व जास्त काळ टिकवू शकणार नाही. पश्चिम आशियातील अनेक देश कृत्रिम पद्धतीनं तयार करण्यात आले आहेत आणि पाश्चात्य देशांनीच हे काम केलं आहे. आता जगातील भूराजकीय स्थिती किंवा भौगोलिक राजकारण एकध्रुवीय (यूनिपोलर) राहू शकत नाही," असंही प्रा. महापात्रा यांनी म्हटलं.

इराण भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे?

सौदी अरेबियात भारताचे राजदूत राहिलेले तलमीझ अहमद म्हणतात, "इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष मुत्सद्देगिरीने सोडवावा, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे. ग्लोबल साउथ आणि अलिप्ततावाद धोरणाबाबत आपल्या पूर्वीच्या दृष्टिकोनात बदल होत आहे. इराण-इस्रायल युद्धाबाबत भारताच्या दृष्टिकोनात स्पष्टता नाही. मला यात गोंधळ दिसतो."

"माझा विश्वास आहे की, या सरकारला परराष्ट्र धोरणात फारसा रस नाही. या सरकारला देशांतर्गत राजकारणात रस आहे. आमच्या नेत्यांना वाटतं की, ते त्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचले आहेत, जिथून ते भारताच्या मूळ मूल्यांना बदलू शकतात. या दृष्टीकोनाला सध्या भारतात महत्त्व मिळत आहे," अहमद म्हणतात.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून भारतानं इराणसोबत द्विपक्षीय व्यापार कमी करायला सुरुवात केली होती. आता तो एक अब्ज डॉलरपेक्षा कमी झाला आहे.

भारताचे माजी कायदा मंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात भारताचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी म्हटलं की, भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर देशांतर्गत राजकारणाचा प्रभाव अधिक दिसतो आणि ते भारताच्या हितासाठी चांगलं नाही.

शिवशंकर मेनन हे इस्रायलमध्ये भारताचे राजदूतही राहिले आहेत.

''भारतातील सुमारे 90 लाख लोक आखाती देशात राहतात आणि अब्जावधी डॉलर कमवून भारतात पाठवतात. भारताची ऊर्जा सुरक्षितता देखील या भागाशी जोडलेली आहे. आपल्या शेजारी युद्ध झालं तर आपले हित सुरक्षित राहतील का?'' असा सवाल त्यांनी केला.

या कार्यक्रमाला माजी मुत्सद्दी तलमीझ अहमद आणि विवेक काटजू हे देखील उपस्थित होते. ते म्हणाले की, आखाती देशांमध्ये भारताची प्रतिष्ठा होती, परंतु इस्रायल-इराण युद्धात सध्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे या प्रतिष्ठेवर उलट परिणाम झाला आहे.

इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा भारत दौरा

तलमीझ अहमद म्हणतात, "भारताने स्पष्ट केलं आहे की, ते अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना अधिक महत्त्व देणार आहेत. सध्या भारत आणि इराणच्या संबंधांबाबत चर्चा करता येईल असं काही ठोस नाही. आपण त्यांच्याकडून तेल किंवा गॅस खरेदी करत नाही. आपला कोणता संयुक्त उपक्रमही नाही. चाबहारमध्येही प्रगती नाही. भारताला त्यात फारसा रस नसल्याचा इराणला स्पष्ट संदेश आहे.''

पश्चिम आशियातील भारताची भूमिका अजूनही संतुलित आहे, असं मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील पश्चिम आशिया अभ्यास केंद्राचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मुदस्सीर कमर यांनी व्यक्त केलं आहे.

डॉ. मुदस्सीर कमर म्हणतात, ''भारत इराणपेक्षा इस्रायलला अधिक महत्त्व देत आहे, यामागे काही कारणं आहेत. इस्रायलसोबत भारताचे द्विपक्षीय संबंध अधिक महत्त्वाचे आहेत. लष्करी आणि संरक्षण क्षेत्रात इस्रायलने भारताला नेहमीच साथ दिली आहे. इस्रायल भारताचा एक महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार बनला आहे.''

''मला वाटतं, भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी इराण हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. इराण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. विशेषतः पाकिस्तानला बायपास करून मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचण्यासाठी, व्यापार मार्गाच्या दृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

"पण जेव्हा आपण पर्शियन गल्फबद्दल (फारसचा आखात) बोलतो, तेव्हा इराण आपल्यासाठी एक ओझं बनतो. कारण या भागातील कोणताही देश इराणला पसंत करत नाही. इथेच समस्या निर्माण होते. इस्रायल मात्र भारतासाठी परराष्ट्र धोरणात कोणतेही आव्हान नाही, तर ते भारताला मदत करणारे आहेत,'' कमर म्हणतात.

भारतासाठी आव्हान

भारताने गेल्या आठवड्यात शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीए) त्या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्याबद्दल टीका करण्यात आली होती. भारताच्या या भूमिकेकडे परराष्ट्र धोरणात वाढणाऱ्या आव्हानाच्या रूपातही पाहिलं जात आहे.

संकटाच्या काळात भारत नेहमीच प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये समतोल साधण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारतो. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचाही भारताने निषेध केला नाही. किंबहुना, संघर्षाच्या बाबतीत काँग्रेस सरकारांनीही तीच भूमिका घेतली आहे.

1957 मध्ये हंगेरीत सोव्हिएत युनियनच्या हस्तक्षेपानंतर, भारताने या प्रकरणात USSRचा निषेध का केला नाही, याची माहिती भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेत सांगितली होती.

नेहरू म्हणाले होते, ''जगात दरवर्षी आणि दररोज अशा अनेक घटना घडत असतात ज्या आपल्याला व्यापक स्वरूपात अप्रिय वाटतात. पण आपण त्यांचा निषेध केलेला नाही. कारण जेव्हा एखाद्या समस्येचं समाधान शोधायचं असतं, तेव्हा निषेधानं काहीच मदत होत नाही.''

सोव्हिएत युनियनने 1956 मध्ये हंगेरीत केलेला हस्तक्षेप असो, 1968 मध्ये चेकोस्लोवाकियात किंवा 1979 मध्ये अफगाणिस्तानात असो प्रत्येकवेळी भारताची भूमिका साधारणतः एकसारखीच राहिली आहे.

2003 मध्ये जेव्हा अमेरिकेनं इराकवर हल्ला केला, तेव्हाही भारताचा दृष्टिकोन असाच होता. मोदी सरकारचीही या मुद्द्यांवर तशीच भूमिका आहे.

1978 मध्ये इस्रायल आणि इतर अरब देशांमध्ये 'कॅम्प डेव्हिड' करार झाला होता. या कराराअंतर्गत काही अरब देशांनी इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या घडामोडींमुळे भारतालाही इस्रायलबाबतची आपली धोरणं बदलण्यास मदत झाली.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शत्रुत्व

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शत्रुत्वाचं पहिलं बीज 1953 मध्ये रुजलं. त्यावेळी अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने ब्रिटनच्या मदतीनं मिळून इराणमध्ये सत्तापालट केला. निवडून आलेले पंतप्रधान मोहम्मद मोसद्दीक यांना सत्तेतून हटवून, अमेरिकेनं इराणचे शाह रझा पहलवींच्या ताब्यात सत्ता दिली.

ही पहिली वेळ होती, जेव्हा अमेरिकेनं शांततेच्या काळात कोणत्याही विदेशी नेत्याला पदावरून हटवलं होतं. त्यानंतर अशा सत्तापालटाची अनेक प्रकरणं अमेरिकेशी जोडली गेली आहेत.

1953 मध्ये इराणमध्ये अमेरिकन सत्ताबदलाला प्रत्युत्तर म्हणून 1979 मध्ये इराणी क्रांती झाली. या क्रांतीनंतरची सत्ता अजूनही इराणमध्ये आहे आणि अमेरिका अजूनही ती मान्य करत नाही.

संकटावर मात कशी करायची हे इराणला चांगलं माहीत आहे, असं तलमीझ अहमद म्हणतात.

अहमद म्हणतात, "सद्दाम हुसेननं इराणवर हल्ला केला तेव्हा लाखो इराणी ठार झाले आणि अनेक शहरं नष्ट झाली, पण इराण पुन्हा उभा राहिला. सध्याही इराण संकटात आहे, पण तो पुन्हा त्याच उमेदीनं उभा राहू शकतो."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.