नरेंद्र मोदींच्या 9 वर्षांत भारतावरचं कर्ज वाढलंय का? काँग्रेसच्या आरोपात किती तथ्य?

एकीकडे नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदी 9 वर्षं पूर्ण झाल्याचा जल्लोष भाजप साजरं करत असताना दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र त्यांच्यावर मोठा आरोप केला आहे.

त्यांच्यामते, मोदींपूर्वी भारताच्या 14 पंतप्रधानांनी जितकं कर्ज घेतलं होतं, त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या 9 वर्षांमध्ये घेतलं आहे.

यामुळे मोदींना भारताची अर्थव्यवस्था हाताळता येत नाहीये, असा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत. त्यात किती तथ्य आहे? तपासून पाहू...

सत्तेत आल्याच्या नऊ वर्षांनंतरही मोदी काँग्रेसच्या काळात काय होत होतं आणि आता काय होतंय, याची तुलना करतात. तर काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनीही मोदींच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मोदींच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेत, असंही काँग्रेसने म्हटलंय. त्याला अर्थात भाजप प्रवक्ते आणि आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी प्रत्युत्तर दिलंय -

“देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे याचं एक मानक म्हणजे वित्तीय तूट (FISCAL DEFICIT), आणि हा आकडा कायम एकूण GDPच्या किती टक्के आहे, हे पाहावं लागतं. एकूण देशावरचं कर्ज किती कोटी आहे, अशा आकड्यांवरून परिस्थितीचा नीट अंदाज येत नाही.”

यासोबतच मालवीय काही आकडेही देतात. ते सांगतात की “2013-14च्या तुलनेत 2022-23मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था 139 टक्क्यांनी वाढली आहे. मोदी सरकारने वित्तीय तूटसुद्धा 2014 पासून सातत्याने कमी केली आहे, फक्त 2020-21 वगळता, जेव्हा कोव्हिडचं संकट उभं ठाकलं होतं. अगदी सुप्रिया श्रीनेत यांचे गुरु आणि UPA काळातले अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही मोदींनी ज्या प्रकारे कर्ज आणि वित्तीय तूट हाताळलीय, त्याची स्तुती केली आहे, मग त्या खोटं बोलल्या की त्यांना कळत नाही?” असा सवालही मालवीय उपस्थित करतात.

आता हे तर झाले आरोपप्रत्यारोप. पण खरं काय आहे, हे समजून घ्यायला एका वेगळ्या चष्म्यातून पाहावं लागेल.

सरकारवरचं कर्ज किती होतं? किती आहे?

केंद्र सरकारवर किती कर्ज आहे, याची आकडेवारी सरकारच दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पासोबत जारी करत असतं. या कर्जाचे दोन भाग असतात - देशांतर्गत कर्ज आणि एक परकीय कर्ज.

देशांतर्गत कर्ज म्हणजे खुल्या बाजारातून उचललेला पैसा, रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेले विशेष शेअर्स, नुकसानभरपाई आणि इतर बाँड्स किंवा रोखे.

तर परकीय कर्ज म्हणजे तो पैसा जो कमर्शियल बँका, इतर देशांची सरकारं आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्यासह इतर परदेशी कर्जदात्यांकडून घेतला गेलाय.

केंद्र सरकारच्याच वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीनुसार 31 मार्च 2014 पर्यंत भारत सरकारवर 55.87 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. यात 54.04 लाख कोटींचं देशांतर्गत कर्ज होतं तर 1.82 लाख कोटी रुपयांचं परकीय कर्ज.

2022-23च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरचं एकूण कर्ज हे 152.61 लाख कोटी रुपये आहे. यात 148 लाख कोटींचं अंतर्गत कर्ज आणि परदेशी कर्ज सुमारे 5 लाख कोटींचं.

यात अतिरिक्त बजेट संसाधन (EBR) आणि इतर कॅश बॅलन्सचा समावेश करून हा आकडा 155.77 लाख कोटींवर जातो.

हा आकडा भारताच्या एकूण GDPच्या 57.3 टक्के आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेला एका लेखी उत्तरात दिली होती.

याशिवाय देशावरचं एकूण परदेशी कर्ज हे 7.03 लाख कोटी रुपए (GDPच्या 2.6 टक्के) असल्याचा अंदाज आहे, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.

म्हणजे एकप्रकारे जी आकडेवारी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी दिली होती, ती खरी असल्याचं सरकारी दस्तावेजांमधून दिसतं. पण खरंच सरकारच्या डोक्यावर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा आहे का?

कर्ज किती मोठं? किती लहान?

आता प्रश्न हा की खरंच मोदींनी त्यांच्याआधीच्या सर्व पंतप्रधानांना कर्ज घेणाच्या बाबतीत मागे टाकलंय का?

तर केंद्रातल्या गेल्या पाच सरकारांनी त्यांच्या अंतिम वर्षात जारी केलेल्या अर्थसंकल्पाचं विश्लेषण बीबीसीने केलं.

यातून असं लक्षात येतं की दर पाच वर्षांनी सरकारवरच्या कर्जात सुमारे 70 टक्क्यांनी वाढ झालीय.

एक साधा हिशोब म्हणजे, सरकारवर किती कर्ज आहे, हे यावर अवलंबून आहे की सरकारचा एकूण खर्च किती आहे आणि सरकारकडे महसूल किती येतोय. याचा थेट परिणाम सरकारी गंगाजळीवर होतो, असं अर्थतज्ज्ञ अरुण कुमार सांगतात.

त्यांच्यामते “1980पासून आपल्या अर्थसंकल्पात महसूल कमी होत गेलाय. तुमचा सध्याचा खर्च तुमच्या महसुलापेक्षा जास्त असेल तर ती वित्तीय तूट असते. सध्याचा खर्च भागवायलाही सरकारला आणखी कर्ज घ्यावं लागतं, त्यामुळे वित्तीय तूट होते कारण ज्या खर्चांसाठी तुम्ही कर्ज घेता, त्यातून काही परतावा येत नाही, जसं की सबसिडी किंवा संरक्षणावरील खर्च. अर्थसंकल्पाचा एक मोठा भाग यावर खर्च होतो आणि मग आपलं कर्ज वाढतच जातं.”

याही आकडेवारीची तुलना करू या – 2003-04 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट GDPच्या 4.5 टक्के होती, जी 2013-14 मध्ये GDPच्या 4.4 टक्के, आणि 2018-19 मध्ये 3.4 टक्के होती. 2020-21 या आर्थिक वर्षांत कोव्हिडमुळे हीच 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी ही वित्तीय तूट GDPच्या 6.4 टक्के, म्हणजे सुमारे 17.55 लाख कोटी रुपये असल्याचं RBIसह अर्थ खात्याच्या वेगवेगळ्या आकड्यांमधून स्पष्ट होतं.

पण सरकारला महसुलापेक्षा खर्च जास्त का करावा लागतो?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि आर्थिक विश्लेषक परंजॉय गुहा ठाकूरता यांच्यामते, “नरेंद्र मोदी इतर पक्षांना म्हणतात की ते फुकटात गोष्टी वाटतायत. पण मोदी सरकार स्वतः इतक्या गोष्टी मोफत देते.

या सगळ्यासाठी तर कर्ज काढावंच लागेल. आणि या कर्जाचा बोजा आज तुमच्या-आमच्यावरच नाही तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांवरही पडेल.”

मात्र उजव्या विचारसरणीचे राजकारणी आणि आर्थिकतज्ज्ञ डॉ. सुभ्रोकमल दत्ता यांच्यामते काँग्रेसने असे आरोप करून स्वतःवरच आरोप ओढवून घेतले आहेत.

ते सांगतात, “निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलेल्या 155 लाख कोटींच्या आकडेवारीत काँग्रेसच्या आधीच्या सरकारांनी घेतलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. IMF असो वा वर्ल्ड बँक, काँग्रेसचं सरकार असताना देशावरचं प्रतिव्यक्ती कर्ज 17 हजार होतं. तेव्हा देशातली लोकसंख्या 115-120 कोटी होती. त्याविषयी कोण बोलणार?”

मात्र एक चिंता जी सातत्याने वर्तवली जातेय, ती म्हणजे बेरोजगारीची. परंजॉय गुहा ठाकूरता सांगतात,

“अर्थव्यवस्थेतलं उत्पादन वाढलं नाही, रोजगार वाढला नाही, आणि गरीब-श्रीमंतांमधली दरी कमी झाली नाही तर सरकारला त्यांच्या योजना राबवायला कर्ज काढावंच लागेल. हे सरकार कर्जावर चालत आहे, हे दुर्दैव आहे.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)