मनोज जरांगे : दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक 'कलाकार', देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करताना जरांगेंनी काय म्हटलं?

‘महाराष्ट्रातील एक उपमुख्यमंत्री ‘कलाकार’ आहे. दोन उपमुख्यमंत्र्यापैकी एकाला काड्या करण्याची सवयच आहे,’ असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. आज (31 ऑक्टोबर) उपोषणाचा सातवा दिवस आहे.

संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांनी ‘मराठ्यांना त्रास झाला तर जशास तसं उत्तर मिळेल,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.

त्यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीचाही मनोज जरांगे यांनी पुनरूच्चार केला.

आंदोलन करणाऱ्यांनी कायदा हातात घेतल्यास पोलिस शांत बसून बघ्याची भूमिका घेणार नाही, असा इशारा देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत दिला होता . त्यावरही जरांगेंनी हल्लाबोल केला.

आंदोलन आणि जाळपोळ कोणी केली हे कुणाला माहिती, असं जरांगेंनी म्हटलं.

'आंदोलनात तुमचेच लोकं घुसवतात आणि तुम्हीच जाळपोळ करून आमच्यावर आरोप करता, असा आरोपही त्यांनी केला.

"महाराष्ट्र शांत आहे पण सरकारला महाराष्ट्र शांत ठेवायचा नाही, असं वाटत आहे. वर्षानुवर्षे मराठ्यांवर अन्याय केला. अजूनही अन्याय करायचा आहे, पण आता आम्ही सहन करणार नाही," असं जरांगे यांनी म्हटलं.

'आम्ही आंदोलन शांततेत करणारच, पण...'

फडणवीसांवर थेट टीका करताना तुमच्यासारख्या लोकांमुळेच भाजप संपायला लागला आहे. यांनी सगळे रंगीबेरिंगी आणून ठेवले आहेत. त्यामुळं सगळीकडे भाजप रिव्हर्स यायला लागले आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं.

"निधी आमचा, पैसा जनतेच्या कराचा, त्यातून खायचं आणि काहीही बोलायचं,”असं जरांगे म्हणाले.

यावेळी फडणवीसांचा एकेरी उल्लेख करताना जरांगेंनी ‘काय करायचं ते करा’ असा इशारा दिला.

“तुम्हाला वातावरण बिघडवायचं असेल तर तुम्ही पाहा. तुम्ही किती ताकदीचे आहात आणि किती कलम 307 लावता तेच पाहायचं आहे,” असंही ते म्हणाले.

इंटरनेट सेवा बंद करण्याबाबतही त्यांनी सरकारवर टीका केली.

सरकारला दुसरं कामच काय आहे. सरकार थेट समोर न येता असे प्रकार करत आहे. पण सरकारनं काही केलं तरी आता मराठा आंदोलन थांबणार नाही, असं जरांगेंनी थेट सांगितलं.

'शहांनी मला फोन करायला हवा, फडणवीस खरं सांगणार नाहीत'

जरांगे पाटील यांनी आज रात्री किंवा उद्या सकाळी ठोस निर्णय नाही घेतला तर संध्याकाळपासून पाणी बंद करणार, असं म्हटलं.

त्यानंतर राज्यात निर्माण होणाऱ्या स्थितीसाठी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री जबाबदार राहतील. दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री जास्त जबाबदार असेल, कारण त्यांना काड्या करण्याची जास्त सवय आहे, असंही म्हटलं.

या विधानानंतर जरांगे पाटील यांचा रोख कोणाकडे आहे, हे लक्षात आलं नाही. पण नंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबद्दल थेट बोलत आपली नाराजी व्यक्त केली.

मराठा समाजाविरोधात बोलणाऱ्याला कुणाची फूस आहे ते लवकरच समोर येईल, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.

"आम्ही तुमचा आदर करतो. कालपर्यंत तुमच्या बाजुने बोलत होतो. तुम्ही समाजाबाबत चांगला निर्णय घ्या. तुमचा आधीपासून रूल आहे. लोकांमध्ये भांडण लावून दिल्याशिवाय तुम्हाला जमतच नाही," असं जरांगे यावेळी बोलताना म्हणाले.

"ओबीसी बांधवांनी विनाकारण यांचं ऐकूण रस्त्यावर येऊ नये. त्यांना आपल्यांत भांडण लावायचं आहे. त्यांनी आधीपासून गोर गरिबांना भांडायला लावलं आहे. हे फक्त घरात बसून मलिदा खातात. पण यावेळी त्यांना घरातच बसू द्यायचं नाही. जो मजा बघेल त्याच्याच मागे लागणार," असं म्हणत जरांगेनी पुन्हा सरकारला इशारा दिला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून त्यांच्याकडून माहिती घेतल्याचं पत्रकारांनी जरांगेंना सांगितलं.

त्यावर जरांगेंनी शहांनी मला फोन करायला हवा, ते खरं काही सांगणार नाही, असं म्हटलं.

'हिंसेला थारा दिला जाणार नाही'

मराठा आंदोलनाने घेतलेलं हिंसक वळण आणि बीड, माजलगावमधील जाळपोळींच्या घटनांवर आज (31 ऑक्टोबर) माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.

फडणवीस यांनी म्हटलं होतं की, “राज्य सरकार सकारात्मतक पाऊल उचलत आहेत. राज्य सरकार कमिटेड आहे. याचवेळी काही लोक या आंदोलनाचा फायदा हिंसा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

काही लोकांनी लोकप्रतिनिधींचे घर जाळ, काही लोकांचे हॉटेल जाळ ही कारवाई अत्यंत चुकीची आहे. राज्य सरकारने या कृतीची गंभीर दखल घेतली आहे.”

“घर जाळतानाचे सगळे व्हीडिओ मिळाले आहेत. 50-55 लोक सापडले आहेत. सरकार त्यांच्यावर कारवाई करत आहे. शांततापूर्वक आंदोलनावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. मात्र हिंसेला थारा दिला जाणार नाही. जोपर्यंत शांतता होत नाही, तोपर्यंत पोलीस त्यांची कारवाई करतील,” असंही त्यांनी पुढे म्हटलं.

‘माइकसमोर चर्चा होऊ शकत नाही’, ‘मला बोलता येतंय तोपर्यंत या’

"मीडियाच्या माईकसमोर संवाद होऊ शकत नाही," असं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस टीव्ही 9 मराठीच्या मुलाखतीत म्हटलं होतं.

टीव्ही 9 मराठीवरील मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं म्हटलं होतं.

फडणवीसांनी म्हटलेलं की, "सरकार जेवढ्या वेगाने सोडवणूक करता येईल तेवढा प्रयत्न करू. गिरीश महाजन यांनी त्याच दिवशी संवाद साधला. आमचा प्रयत्न सुरू आहे. मीडियाच्या माईकसमोर संवाद होऊ शकत नाही. संवाद करायचं तर दहा माणसं बसवा. शंभर माणसं बसवा. माईक समोर संवाद होत नाही. चार गोष्टी तुम्ही सांगा, आम्हीही चार गोष्टी सांगू. आमचं त्यांना चर्चेचं नेहमीच आवाहन आहे.

"मुख्यमंत्रीच स्वत चर्चा करत आहेत. आमचा प्रयत्न आहे आंदोलन लवकर लॉजिकल एंडला नेता यावं. प्रश्न सुटावा. कायद्याने काय प्रश्न असेल तर मार्गी लावू. शिंदे समिती काम करत आहे. वाऱ्यावर कुणालाच सोडलं नाही."

देवेंद्र फडणवीसांच्या या विधानाला उत्तर देताना जरांगे पाटील यांनी म्हटलं होतं की, "सरकारने काही संवाद साधला नाही. चर्चेला या, आम्ही अडवणार नाही."

मला बोलता येतंय, तोवर चर्चेला या, असंही मनोज जरांगे पाटील त्यांनी म्हटलं होतं.

फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काय केलं होतं?

2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं.

2014 पूर्वीचा मराठा आरक्षणाचा प्रवास तुम्ही इथे सविस्तर वाचू शकता.

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता.

14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला.

मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.

न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या:

हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी, पण...

फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.

27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.

मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं.

त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केला.

यासंदर्भातील बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता.

आता महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली असून न्यायालयाने ती स्वीकारली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)