प्राप्तिकराची मर्यादा 12 लाखांपर्यंत नेऊन पंतप्रधान मोदींनी एका दगडात किती पक्षी मारले?

"हा 140 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षांचा अर्थसंकल्प आहे. प्रत्येक भारतीयाचं स्वप्नं पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही अनेक क्षेत्रं तरुणांसाठी खुली केली आहेत. विकसित भारताच्या मिशनला पुढे नेणारी ही गोष्ट आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी आहे.

"आपल्या माणसांचं स्वप्नं पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामुळे बचत, गुंतवणूक, मागणी आणि विकासाला चालना मिळेल," असं केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, त्यांच्या सरकारनं अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्रांना महत्त्व दिलं आहे त्याबद्दल सांगितलं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचा आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना प्राप्तिकरासंदर्भात (Income Tax) महत्त्वाची घोषणा केली.

अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे की 12 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. जर तुम्ही पगारदार किंवा सॅलरीड क्लासमधील असाल तर ही मर्यादा 12 लाख 75 हजार इतकी आहे. (कारण 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.)

यात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा थेट 5 लाख रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे, त्यामुळे ही घोषणा महत्त्वाची आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणाली अंतर्गंत करमुक्त उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा सात लाख रुपये करण्यात आली होती.

निर्मला सीतारमण असंही म्हणाल्या की प्राप्तिकरात ही सूट दिल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

देशाची अर्थव्यवस्था फारशी चांगली नसताना अर्थसंकल्पातून ही सूट देण्यात आली आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताच्या आर्थिक विकासाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येते आहे. पुढील वर्षी देशाचा विकासदर गेल्या चार वर्षांतील सर्वांत कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे.

देशाच्या जीडीपीमध्ये घट होते आहे, मागणी कमी होते आहे, अन्नधान्याच्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत, कंपन्यांच्या तिमाही निकालाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

इतकंच काय जवळपास 45 टक्के कंपन्यांनी त्यांच्या आगामी तिमाही निकालांबाबत कामगिरी घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे आणि परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदार सातत्यानं गुंतवणूक काढून घेत आहेत.

असं म्हटलं जातं आहे की देशांतर्गंत मागणी वाढवण्यासाठी आणि शहरी भागातील मध्यम वर्गाच्या सातत्यानं घटत चाललेला खर्च वाढवण्यासाठी किंवा उत्पादनांची विक्री वाढवण्यासाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरू शकतो.

जगातील पाचव्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत या निर्णयामुळे काय होऊ शकतं?

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले, "प्राप्तिकरात सूट देणं हे एक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी आहे. दिल्लीत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या घोषणेमुळे 142 कोटी लोकांपैकी फक्त दोन-अडीच कोटी लोकांनाच फायदा होईल."

"जे लोक मीडियात नोकरी करतात, सरकारी कर्मचारी आहेत, बुद्धिजीवी आहेत, शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करता अशांना त्याचा फायदा होईल. प्राप्तिकरात सूट दिल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर असा कोणताही परिणाम होणार नाही की त्यामुळे अचानक मागणी वाढेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल."

"एकप्रकारे ही घोषणा देखील रेवडी संस्कृतीचाच एक भाग आहे. कारण वाढत्या खर्चांच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात ही सूट दिल्यामुळे काय परिणाम होईल, ते देखील पाहावं लागेल."

प्राध्यापक कुमार म्हणतात, "केंद्रीय अर्थसंकल्प जवळपास 50 लाख कोटी रुपयांचा असतो. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रासाठी काहीतरी तरतूद केली जाऊ शकते. प्रत्यक्षात तुम्ही पाहिलं तर ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र यासारख्या रोजगार निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांसाठीच्या आर्थिक तरतुदीत घट होत आहे."

"उदाहरणार्थ मनरेगासाठी गेल्या वेळेसारखीच यंदादेखील 86 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आता 5 टक्के महागाई दर जर यासंदर्भात लक्षात घेतला तर प्रत्यक्षात तरतूद करण्यात आलेली रक्कम कमी झाली आहे."

एचडीएफसी बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता म्हणाल्या, "करकपातीमुळे ग्राहकांकडून असणाऱ्या मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय अन्नधान्याच्या महागाईला तोंड देत असलेल्या मध्यम आणि अल्प उत्पन्न वर्गाला त्याचा फायदा होईल आणि त्यांची बचत होईल."

देशाचा विकासदर वाढेल का?

मूडीज ही जागतिक स्तरावरील पतमानांकन संस्था (रेटिंग एजन्सी) प्राप्तिकरात सूट देण्याच्या घोषणेबद्दल फारशी उत्साही नाही. त्यांना वाटतं की मध्यम वर्गाला दिलासा दिल्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासावर खूप मोठा परिणाम होणार नाही.

मूडीज रेटिंग्सचे उपाध्यक्ष क्रिश्चियी डे गझमान म्हणतात की करकपातीचा निर्णय घेऊन सरकारनं अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बरंच काही केलं आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. थोडा काळ या निर्णयाचा परिणाम दिसू शकतो मात्र दीर्घ कालावधीबाबत अनिश्चितता आहे.

नुवामा इंन्स्टिट्युशनल इक्विटीजचे कार्यकारी संचालक अबनीश रॉय म्हणाले, "पगारदार वर्गाचं खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढल्यामुळे सर्व प्रकारच्या कन्झ्युमर कंपन्यांना फायदा होईल."

डाबर इंडस्ट्रीजचे मोहित मल्होत्रा यांनी प्राप्तिकरात सूट देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणाले की "लोकांच्या हातात पैसा शिल्लक राहील तेव्हा ते खर्चदेखील करतील. अशाप्रकारे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल."

2047 पर्यंत विकसित भारत

सरकारची आकडेवारी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर अनेक खासगी एजन्सींनी मान्य केलं आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या मंदी आहे.

अर्थमंत्र्यांनी देखील सांगितलं आहे की जर भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचं असेल आणि 2047 पर्यंत विकसित देशांच्या श्रेणीत आणायचं असेल तर देशाचा विकासदर 8 टक्क्यांच्या खाली येता कामा नये.

बहुधा याच कारणामुळे सरकार मध्यम वर्गाला अधिक खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ इच्छितं.

नव्या प्राप्तिकर प्रणालीमध्ये बचतीवर नाही तर खर्च करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या संपूर्ण भाषणात जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीचा उल्लेख देखील केला नाही. जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीत करात सूट आणि बचतीला प्रोत्साहन दिलं जात होतं.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "2014 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या गोष्टींशी तुम्ही आम्ही आज जे केलं आहे, त्याची तुलना केली तर प्राप्तिकराच्या दरात बदल केल्यामुळे 24 लाख रुपयांचं उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना देखील फायदा झाला आहे."

"आता त्यांच्याकडे जुन्या कर प्रणालीच्या तुलनेत 2.6 लाख रुपये अधिक आहेत. त्यामुळे फक्त 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांचा फायदा झालेला नाही, तर इतर अनेकजणांना देखील याचा फायदा होणार आहे."

मध्यम वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गावर निशाणा

निवडणुकीच्या वेळेस नेहमीच आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये 'मोफत-मोफत'चा राग आळवणारे राजकीय पक्ष वेळ आल्यावर या मुद्द्यांवरून एकमेकांवर अखंड टीका करतात. इतकंच काय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी संस्कृतीबाबत चिंता देखील व्यक्त केली आहे. मात्र निवडणुका येताच त्यांचा पक्ष देखील जाहीरनाम्यात 'मोफत-मोफत'च्या घोषणा देऊ लागतो.

अशा परिस्थितीत प्राप्तिकरातील सूट वाढवून सरकारनं राजकीय पक्षांना 'टीका' करण्याची संधी राहू दिलेली नाही.

हरियाणातील गुरू जम्भेश्वर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक नरेंद्र विश्नोई म्हणतात, "केंद्र सरकारनं एक उत्तम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. प्राप्तिकरातील सूट 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून एका मोठ्या वर्गाला खूश करण्यात आलं आहे. यात सेवा श्रेणीतील वेगळा वर्ग येतो. आतापर्यंत आतापर्यंतच्या आकडेवारीत असं दिसून आलं आहे की आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग सामाजिकदृष्ट्या देखील मागासलेला वर्ग असतो."

"मग तो ओबीसी असो की एससी-एसटी असो. अशा परिस्थितीत त्यांचं उत्पन्न करमुक्त करून त्यांना थेट लाभ देण्यात आला आहे. प्राप्तिकरात सूट देण्याचा आर्थिक फायदा मागास किंवा कमकुमत वर्गाला देखील मिळेल.

"त्यामुळे या वर्गाला त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील शॅम्पू, साबण, मोटरसायकल, अन्नपदार्थांसह इतर वस्तूंवर खर्च करता येणार आहे. मागणी वाढल्यावर उत्पादनात देखील वाढ होईल.

"त्याचा परिणाम होत रोजगार निर्मिती होईल. या वर्गाला त्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून अशा प्रकारच्या मदतीची देखील आवश्यकता होती," विश्नोई सांगतात.

'निवडणुकीवर डोळा'

दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. तिथे 5 फेब्रुवारीला 70 विधानसभा मतदारसंघामध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.

दिल्लीत मतदारांचा एक मोठा वर्ग असा आहे, ज्यांचा प्राप्तिकरात देण्यात आलेल्या सूटमुळे फायदा होणार आहे.

27 वर्षांपासून भाजपा दिल्ली विधानसभेच्या सत्तेपासून दूर आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातील या निर्णयामुळे निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळण्याची अपेक्षा भाजपाला नक्कीच असेल.

हरियाणातील गुरू जम्भेश्वर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक नरेंद्र विश्नोई म्हणतात, "दिल्लीत एक मोठा वर्ग सर्व्हिस क्लासमध्येच येतो. या वर्गाला यातून मोठा फायदा होणार आहे. त्याचा प्रभाव मतदानावर किती होईल हे तर निवडणुकीनंतरच कळेल. मात्र भाजपा सरकारची प्रतिमा उंचावण्यास त्याची मदत नक्की होणार आहे."

याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खूप कमी राज्यांची नावं घेतली. त्यांनी सर्वाधिक नाव बिहारचं घेतलं.

मधुबनी पेंटिंग असणारी साडी परिधान करून अर्थसंकल्पीय भाषण करणाऱ्या निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापना केली जाईल.

याशिवाय काही नवीन विमानतळ बनवण्याची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. इथे लक्षात घेतलं पाहिजे की बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांचा जेडीयू आणि भाजपा यांचं आघाडी सरकार आहे. बिहारमध्ये यावर्षाच्या शेवटी विधानसभा निवडणूक होणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.