नवीन की जुनी? कोणत्या कर प्रणालीतून तुमचा जास्त फायदा होऊ शकतो?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल (1 फेब्रुवारी) भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी आयकराच्या माध्यमातून नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नवीन आयकर स्लॅब जाहीर केले. त्यात नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. या नव्या कर रचनेचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गाला होणार असल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञ देत आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी केलेली या घोषणेनंतर नोकरदार वर्गामध्ये योग्य कर प्रणाली कोणती? याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. जुन्या कर प्रणालीची निवड केलेल्यांना याचा फायदा होईल की मग नवीन कर प्रणालीची निवड केलेल्या व्यक्तींना पैसे वाचवता येतील याविषयी ही चर्चा केली जात आहे.

आता आपण या नवीन घोषणेचा नेमका कुणाला आणि किती फायदा होईल याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

नोकरदार वर्गासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये ठेवण्यात आलं आहे, त्यामुळं पगारदार वर्गाचं उत्पन्न 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त असेल. म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख 75 हजार रुपये आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीचं उप्तन्न 13 लाख रुपये असेल तर तो करमुक्त वर्गात येत नाही. त्याला नियमित कर भरावा लागेल.

12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, समजून घ्या नवी कर रचना

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या दृष्टीने बघितलं तर किमान 12 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या सामान्य व्यक्तींना आणि 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत पगार मिळणाऱ्या नोकरदारांना नवीन कर प्रणालीचा म्हणजेच न्यू टॅक्स रिजिमचा फायदा होणार आहे. कारण या कर प्रणालीमध्ये त्यांना कसलाही कर भरावा लागणार नाही.

कर प्रणालीचे तज्ञ शरद कोहली म्हणतात, "आता ओल्ड स्कीम म्हणजेच जुन्या कर प्रणालीची निवड केलेल्यांमध्ये केवळ अशाच लोकांना फायदा होईल, ज्यांनी चॅप्टर 6च्या अंतर्गत डिडक्शन क्लेम केलेला आहे. ज्यांना पगार मिळतो, ज्यांना एचआरए मिळतो आणि ज्यांनी गृहकर्ज काढलं आहे, केवळ अशाच व्यक्तींना जुन्या कर प्रणालीचा लाभ होणार आहे."

शरद कोहली यांच्या मते, आतापर्यंत भारतातील सुमारे 70 टक्के लोकांनी नवीन कर प्रणालीची निवड केलेली होती.

शनिवारी (1 फेब्रुवारी) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या घोषणेनंतर 90 ते 95 टक्के लोक या नवीन कर प्रणालीची निवड करतील."

शरद कोहली म्हणतात, "ज्या नोकरदार वर्गाने वरील अटींची पूर्तता केली आहे, केवळ त्यांनाच जुन्या कर प्रणालीचा लाभ मिळू शकेल. पगार न मिळणाऱ्यांना जुन्या कर प्रणालीचा फायदा नाही, कारण त्यांना एचआरए (घरभाडे भत्ता) मिळत नाही. त्यामुळे यासाठी मिळणारी करातली सूट त्यांना मिळत नाही."

आयकर नियमांनुसार चॅप्टर 6-ए अंतर्गत करदात्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. यानुसार आयकर ठरवत असताना जीवनविमा, म्युच्युअल फंड, घरभाडे, मुलांच्या शाळेची फी, गृहकर्ज यासारख्या गोष्टींवर सूट मिळू शकते.

जुन्या कर प्रणालीचा कुणाला फायदा होऊ शकतो?

चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले मनोज कुमार झा म्हणतात, "नवीन कर प्रणालीपेक्षा जुन्या कर प्रणालीचा जास्त फायदा होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी तुम्हाला गृहकर्ज, 80-सी, एनपीएस (नवीन पेन्शन योजना) आणि मेडिक्लेम यासारख्या गोष्टींसाठीचा खर्च जास्तीत जास्त दाखवावा लागतो."

यानुसार गृहकर्जावर 2 लाख, 80-सी अंतर्गत एकूण 1.5 लाख, यामध्ये विमा, म्युच्युअल फंड, मुलांच्या शाळेची फीस, घरभाडे, पीपीएफ, गृहकर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड यांचा समावेश होतो.

याशिवाय एनपीएस (न्यू पेन्शन स्कीम)मध्ये 50 हजारांची गुंतवणूक आणि तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या पालकांच्या उपचारांसाठीचा 75 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च हा करमुक्त असतो.

वर उल्लेख केलेल्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त, तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींच्या उपचारांवर खर्च करत असाल तरीही तुम्हाला जुन्या कर प्रणालीचा फायदा होऊ शकतो.

आयकर कलम 80 डीडीअंतर्गत, 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. म्हणजेच काय जर जुन्या कर प्रणालीची निवड केली तर तुम्हाला वेगवेगळ्या गुंतवणुकीचे आणि खर्चाचे पुरावे आयकर विभागाकडे सादर करावे लागतील. नवीन कर प्रणालीत यापैकी काही करण्याची गरज असणार नाही.

तुम्ही 'करमुक्त' उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे कमवत असाल तर?

जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न आयकर सवलत मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तुमच्यासाठी कोणती पद्धत अधिक फायदेशीर ठरेल?

हे स्पष्ट करण्यासाठी मनोज कुमार झा म्हणतात, "समजा एखाद्याचा पगार 15 लाख 75 हजार रुपये असेल, तर नवीन कर प्रणालीच्या नियमानुसार , त्याला 1 लाख 9 हजार 20 रुपये आयकर भरावा लागेल."

"जर अशी व्यक्ती नोकरदार वर्गातील नसेल, तर त्याला 1 लाख 20 हजार 900 रुपये कर भरावा लागेल. यामध्ये अंतिम उत्पन्न कर दायित्वावर 4 टक्के शिक्षण उपकर देखील समाविष्ट आहे."

"जर आपण जुन्या कर व्यवस्थेबद्दल बोललो तर, पगार मिळणाऱ्या नोकरदार वर्गाला कोणत्याही कपातीशिवाय 15 लाख 75 हजार रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 2 लाख 73 हजार रुपये कर भरावा लागेल आणि नोकरी नसलेल्या व्यक्तीला 2 लाख 96 हजार 400 रुपये द्यावे लागतील."

मात्र, जुन्या कर व्यवस्थेत, पगारदार वर्गातील व्यक्ती 80-C, 80-D, 80DD, 80CCD आणि 24B सारख्या तरतुदींनुसार उपलब्ध असलेल्या सवलतींच्या आधारे त्याचे उत्पन्न कर दायित्व सुमारे 60,000 रुपयांपर्यंत कमी करू शकतात. तर पगार नसलेले वर्ग या आधारावर त्यांचे उत्पन्न कर दायित्व सुमारे 70 हजार रुपयांपर्यंत कमी करू शकतात.

याशिवाय, जुन्या कर प्रणालीनुसार, पगारी वर्ग मूळ पगार आणि एचआरएच्या आधारावर आयकर आणखी कमी करू शकतो. मात्र, गृहकर्ज आणि एचआरएवरील व्याजाचा लाभ एकाच वेळी मिळविण्यासाठी काही अटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका शहरात कर्ज घेऊन घर खरेदी केले असेल आणि तुम्ही नोकरीमुळे दुसऱ्या शहरात राहत असाल तर तुम्हाला हे दोन्ही लाभ एकाच वेळी मिळू शकतात.

परंतु जुन्या कर प्रणालीत, एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त फायदा तेव्हाच मिळू शकतो जेव्हा तो आयकर सवलतीसाठी दिलेल्या सर्व तरतुदींचा जास्तीत जास्त फायदा घेतो.

येथे प्रश्न असा उद्भवतो की सर्व तरतुदींचा फायदा घेण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला सर्व अटी पूर्ण कराव्या लागतील, जबाबदार राहावे लागेल आणि गुंतवणुकीवर खर्च करावा लागेल, जे एवढं सोपं नसेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)