बजेट 2025 : 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त, समजून घ्या नवी कर रचना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सलग आठव्यांदा अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करण्याची नोंद केली.

या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी आयकराच्या माध्यमातून नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नवीन आयकर स्लॅब जाहीर केले. त्यात नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.

या नव्या कर रचनेचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गाला होणार असल्याची प्रतिक्रिया तज्ज्ञ देत आहेत.

नोकरदार वर्गासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये ठेवण्यात आलं आहे, त्यामुळं पगारदार वर्गाचं उत्पन्न 12 लाख 75 हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त असेल.

म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख 75 हजार रुपये आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

मध्यमवर्गीयांना खुश करण्याचा प्रयत्न

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सुमारे 75 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या शेवटी नवीन कररचनेची घोषणा केली.

यानंतर सभागृहात उपस्थित सत्ताधारी खासदारांच्या चेहऱ्यावर हसू पाहायला मिळाले. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सर्वांनी बाकं वाजवत याचं स्वागत केलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आयकर स्लॅबमध्ये असे झाले बदल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण भाषणात म्हणाल्या की, मोदी सरकारनं लोकांना आयकरात सातत्यानं दिलासा दिला आहे. त्यासाठी आयकराच्या स्लॅबमध्ये सतत बदल केले जात आहेत.

आकडेवारी पाहिली तर करांच्या संदर्भात अशा प्रकारे बदल झाले.

आतापर्यंत कशी होती कररचना?

गेल्या वर्षीच्या म्हणजेच 2024 च्या अर्थसंकल्पानुसार टॅक्स स्लॅबमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता. तर 3 ते 7 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 5% कराची तरतूद होती.

तर 7 ते 10 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 10%, 10 ते 12 लाख रुपयांच्या कमाईवर 15% तर 12 ते 15 लाख रुपयांच्या कमाईवर 20 टक्के कर आकारला जात होता.

तर 15 लाखांपेक्षा जास्त कमाईवर 30 टक्के आयकर भरावा लागत होता.

ज्येष्ठांनाही दिलासा

केंद्र सरकारनं 2025-26 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही करसवलत जाहीर केली आहे.

या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील करसवलत मर्यादा 50 हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे.

यासोबतच निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकार पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणणार असल्याचं सांगितलं आहे.

'गेल्या दशकातील सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी एक'

आधी नमूद केल्याप्रमाणे, या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली.

सरकारच्या या निर्णयावर 'बँकबझार डॉट कॉम'चे सीईओ आदिल शेट्टी यांच्याशी बीबीसीनं बातचित केली.

आदिल शेट्टी यांच्या मते, "या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या आयकर सुधारणा गेल्या दशकात केलेल्या सर्वात मोठ्या सुधारणांपैकी एक आहेत. या निर्णयाने राजकोषीय तुटीशी तडजोड न करता लोकांच्या हातात अधिक पैसे देणे सोपे आणि तर्कसंगत करण्यात आले आहे."

शेट्टी पुढे म्हणाले की, "सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे महागाईच्या अनुषंगाने कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून आयकरदात्यांनी ही मागणी सातत्याने केली आहे."

तसंच, "हातात जास्त रोख रक्कम असणे म्हणजे खर्च वाढणे. त्यामुळे वस्तुंचा खप वाढेल. यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल," असंही मत शेट्टी यांनी व्यक्त केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)