आसाममधील 'मूळनिवासी मुसलमानां’च्या सर्वेक्षणाला 'मियाँ मुसलमान’ का घाबरले आहेत?

"मी बंगाली वंशाचा मुसलमान आहे. काही लोक आम्हाला मियां मुसलमान असंही म्हणतात. सरकारच्या मते स्वदेशी (मूळनिवासी) मुसलमान कोण आहेत, हे मला माहीत नाही. गावातील काही लोकं गोरिया-मोरिया मुसलमानांच्या सर्वेक्षणाबद्दल चर्चा करतायत. या सर्व गोष्टी मुसलमानांमध्ये अशांतता पसरवण्यासाठी केल्या जात आहेत."

60 वर्षीय मोहम्मद उमर अली यांनी रागाच्या भरात या गोष्टी सांगितल्या.

आसाममधील बोडोलँड प्रादेशिक प्रदेशातील तामुलपूर जिल्ह्यातील ढेपरगाव या दुर्गम गावातील रहिवासी मोहम्मद उमर अली गवंडी काम करून आठ जणांचं कुटुंब चालवतात.

परंतु आजकाल त्यांच्या गावात 'स्वदेशी' म्हणजेच 'मूळनिवासी मुसलमानां’च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत सुरू असलेली चर्चा त्यांना सतावतेय.

ते म्हणतात, “सरकारला आमच्यासोबत नेमकं काय करायचंय, हे मला कळत नाहीए. पूर्वी आमची नावं एनआरसीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी खूप धावपळ करावी लागत होती. आता पुन्हा स्वदेशीच्या नावावर मुसलमानांकडून कोणत्या कागदपत्रांची मागणी केली जाईल, याचा काहीच नेम नाही.”

“पुन्हा एकदा कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल याची आम्हाला भीती वाटत नाही, परंतु प्रत्येक वेळी आम्हाला जो त्रास सहन करावा लागतो त्याची भीती वाटते. एनआरसीच्या वेळी मला माझं काम-धंदा सोडून गावापासून 80 किलोमीटर दूर जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागली होती.”

“आमचं आयुष्य आता या कागदपत्रांवर अवलंबून आहे. इथले लोक पुराच्या वेळी स्वत:चा जीव वाचवण्यापेक्षा त्यांची कागदपत्रं वाचवण्याला जास्त प्राधान्य देतात."

'स्वदेशी मुसलमान’ कोण आहेत?

खरंतर, आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच राज्यातील स्थानिक मुस्लीम लोकसंख्येच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारने दीड वर्षापूर्वी पाच समुदायांना ‘स्वदेशी आसामी मुसलमान’ म्हणून मान्यता दिलेली.

आसाम सरकारने स्वदेशी मुसलमान म्हणून मान्यता दिलेल्या पाच मुसलमान समुदायांना राज्यात गोरिया, मोरिया, जोलाह, देसी आणि सय्यद समुदाय म्हणून ओळखलं जाते. त्यापैकी गोरिया, मोरिया, जोलाह चहाच्या मळ्यांच्या आजूबाजूला स्थायिक आहेत, तर स्वदेशी मुसलमान आसामच्या खालच्या भागात राहतात.

सय्यद यांना आसामी मुसलमान म्हणून ओळखलं जातं. या पाच समुदायांचा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून (आताचा बांगलादेश) भारतात स्थलांतर झाल्याचा कोणताही इतिहास नसल्याचा दावा केला जातो.

मात्र सरकारी सर्वेक्षणाचा विषय समोर आल्यानंतर विशेषत: बंगाली वंशाच्या मुसलमानांमध्ये पुन्हा एकदा भीती आणि चिंतेचं वातावरण आहे.

गुवाहाटीपासून 62 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ढेपरगावमध्ये सुमारे 500 मुसलमान कुटुंबं स्थायिक आहेत, त्यापैकी बहुतांश बंगाली वंशाचे मुसलमान आहेत.

पुथीमारी नदीला आलेल्या पुराने अनेकदा इथल्या लोकांची घरं उद्ध्वस्त केली आहेत. या गावात जाण्यासाठी जवळपास दोन किलोमीटर लांबचा जो कच्चा रस्ता पार करावा लागतो, तो त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील संघर्षाचा मूक साक्षीदार आहे.

आसाममध्ये बंगाली वंशाच्या मुसलमानांना मियाँ म्हणून संबोधलं जातं. आसाममध्ये मियाँ मुसलमान याचा अर्थ पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश) मधून आलेले मुसलमान असा होतो.

पूर्वी काही लोक त्यांना चरुवा, तर काही लोकं पोमपोमवा म्हणत असंत. मग त्यांच्यासाठी मियाँ हा शब्द वापरला जाऊ लागला. राजकीय आरोप करताना आजही त्यांना 'बांगलादेशी' म्हटलं जातं. हे तेच मियाँ मुसलमान आहेत, ज्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा बोलत असतात की, त्यांना या मियाँ लोकांच्या मतांची गरज नाही.

ढेपरगावचे रहिवासी असलेले 65 वर्षीय आवेद अली हेसुद्धा या सर्वेक्षणामुळे थोडे चिंतेत आहेत. ते म्हणतात, "मुसलमानांच्या सर्वेक्षणाचा उद्देश काय आहे याची कल्पना नाही पण आम्हाला अडचणीत आणण्यासाठी हे सर्व केलं जातंय."

“आमचा अल्लाह जर एकच असेल तर मग आमच्यात अशी फूट पाडण्यात काय अर्थ आहे? सरकारचा हेतू काय आहे याची काही माहितीच नसेल तर साहाजिकच काळजी वाटणारच.”

मुजीबूर रहमान मियाँ समुदायातील आहेत मात्र स्थानिक मुसलमानांमध्ये गणलं जात नसल्याचं त्यांना प्रचंड वाईट वाटतं. 52 वर्षीय मुजीबूर म्हणतात, "आम्ही आसामचे मुसलमान आहोत आणि आमची मातृभाषा आसामी आहे. तरीही आमची गणना स्थानिक मुसलमानांमध्ये केली जात नाही. मियाँ मुसलमानांना त्रास देण्यासाठी राजकारण केलं जातंय. सरकारने एनआरसी तयार केलं पण त्याचीदेखील अंमलबजावणी केली नाही. आता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली आम्हाला त्रास देण्याची तयारी सुरू आहे.

51 वर्षांच्या इलसिनी बेगम गोरिया समाजातील आहेत पण त्यांचं लग्न मियाँ मुसलमानाशी झालंय. आपल्या सात मुलांसह ढेपरगाव येथे राहणाऱ्या इलसिनी म्हणतात, "सरकारने हवं ते सर्वेक्षण करावं. मला त्याच्याशी काहीही देणंघेणं नाही. आम्ही ज्या परिस्थितीत आहोत त्या परिस्थितीत आम्ही ठीक आहोत. माझे पती मधुमेहाने त्रस्त आहेत. आम्हाला आता सरकारच्या कोणत्याही फंद्यात पडायचं नाहीए.

आसाममध्ये सरकार सर्वेक्षण कसं करणार?

या पाच उपसमूहांची स्वदेशी म्हणून ओळख पटवण्यासाठी आसाम सरकारने यापूर्वी सहा उपसमित्यांची स्थापना केली होती. या उपसमित्यांच्या शिफारशींच्या आधारे समाजाचं वर्गीकरण करण्यात आलंय.

सरकारने अल्पसंख्याक व्यवहार आणि परिवर्तनीय क्षेत्र संचालनालयाकडे "स्वदेशी" मुसलमानांचं सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

या सर्वेक्षणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अल्पसंख्याक व्यवहार आणि परिवर्तनीय क्षेत्र संचालनालयाचे संचालक सय्यद ताहिदुर रहमान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही एक एसओपी म्हणजेच स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार केली आहे आणि सर्वेक्षणासंदर्भात ती सरकारला पाठवली आहे.

"सरकार ज्या क्षणी या एसओपीला मंजूरी देईल, आमची टीम सर्वेक्षणासाठी जनगणनेचं काम सुरू करेल. सर्वप्रथम आम्ही एक किंवा दोन जिल्ह्यांमधून या सर्वेक्षणाला सुरूवात करू," रहमान सांगतात.

रेहमान म्हणतात, "सर्वेक्षणात बंगाली वंशाच्या मुसलमानांशी बोलायचं की नाही हे सरकार ठरवेल. सध्या स्वदेशी मुलमानांची ओळख पटवण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वोक्षण करण्यासाठी काही पद्धती ठरवण्यात आल्या आहेत.”

किंबहुना, मियां मुसलमानांच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा यासाठी नमूद केला जातोय कारण स्वदेशी मुसलमानांमध्ये गौरीया सारख्या देशी मुसलमान समाजातील महिलांनी मियाँ मुसलमानांशी विवाह केलाय. या लोकांची ओळख पटवायची असेल तर मियाँ मुसलमानांचंही सर्वेक्षण करावं लागेल.

आसाममध्ये 40 लाखांहून अधिक स्वदेशी मुसलमान

राज्यातील 1 कोटी 7 लाख (2011 च्या जनगणनेतील) मुसलमानांपैकी 40 लाखांहून अधिक स्वदेशी मुसलमान असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, या स्वदेशी मुसलमानांच्या संख्येबाबत कोणाकडेही ठोस कागदपत्रं नाहीत. राज्यातील स्थानिक मुसलमानांची जीवनशैली, पेहराव आणि ओळख बंगाली वंशाच्या मुसलमानांपेक्षा खूपच वेगळी आहे.

जोरहाट जिल्ह्यातील मरियानी शहरात राहणारा झाकीर हुसेन (नाव बदलले आहे), हा बीएचा विद्यार्थी आहे आणि तो स्वतःला बंगाली वंशाच्या मुसलमानांपेक्षा वेगळा समजतो. या सर्वेक्षणाबाबत झाकीर म्हणतो, "आम्ही सुरुवातीपासून आसामी आहोत आणि आम्हाला कोणीही बांगलादेशी म्हणत नाही. आमच्या पिढीसाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचं आहे. कारण सर्वेक्षणानंतर स्वदेशी मुसलमानांची ओळख अधिक सोपी होईल, ज्यामुळे त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीच्या संधी प्राप्त होतील."

सदो असोम गोरिया-मोरिया-देसी जातीय परिषदेचे अध्यक्ष नुरुल हक यांच्या मते, गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यातील आदिवासी मुसलमानांवर अन्याय होत आलाय.

ते म्हणतात, "मियाँ मुसलमान आम्हाला मुसलमान मानत नाहीत. आमचा समुदाय असुरक्षित आहे. आमची अशी परिस्थिती आहे की आम्ही धड मुसलमानही नाही किंवा आसामीही नाही. अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली सरकारने आतापर्यंत जो काही विकास केलाय त्याचा सर्वाधिक फायदा फक्त मियाँ मुसलमानांनाच झालाय. कारण बंगाली वंशाचे 70 लाख मुसलमान आहेत त्यामुळे राजकीय ताकद फक्त त्यांच्याकडेच आहे."

नुरुल हक म्हणतात, "हे सर्वेक्षण फक्त स्थानिक मुसलमानांसाठी आहे. त्यात बंगाली वंशाच्या मुसलमानांचा समावेश केला जाणार नाही. मियाँ मुसलमानांचा एक वर्ग स्वत:ला जोलाह समुदाय म्हणवून स्वदेशी बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण सरकारला या गोष्टीवर लक्ष द्यायला हवं.”

नदीकाठच्या भागात बंगाली वंशाच्या मुसलमानांमध्ये आसामी संस्कृतीचा प्रसार करण्याचं काम करणाऱ्या चर चापोरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. हाफिज अहमद यांच्या मते, हे सर्वेक्षण म्हणजे मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्याच्या राजकारणाचा एक भाग आहे.

ते म्हणतात, "सरकारला स्थानिक मुसलमानांची व्याख्या न ठरवता सर्वेक्षण करायचंय. असं सर्वेक्षण न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे सांगणं कठीण आहे."

सर्वेक्षणात कोणत्या अडचणी येत आहेत?

दीर्घकाळापासून स्वदेशी मुस्लिमांची बाजू घेणारे गुवाहाटी उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील नेकिबुर जमान सांगतात की 'भाजपच्या पहिल्या सरकारने स्वदेशी मुस्लिमांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू न झाल्यामुळे हा पैसा मुस्लिमांच्या कामी आलाच नाही.'

नेकिबुर जमान या सर्व्हेतील अडचणींचा उल्लेख करताना सांगतात, हे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आहे. पण हे सर्वच मुस्लिमांवरच लागू होईल. जेव्हा गोष्ट स्वदेशी मुस्लिमांची येईल तेव्हा त्यांना याबाबतची कागदपत्रं मागवलं जाईल. त्यांच्या वंशावळीची पडताळणी होईल. गोरिया-मोरिया या समुदायांची ओळख पटणे सोपे आहे. पण जे स्वदेशी समुदाय आहेत, ते मिया मुस्लिमांसोबत मिसळले आहेत. अशात बंगाली मुसलमान आणि स्वदेशी मुसलमान यांची ओळख पटणे हे एक आव्हान ठरेल. स्वदेशी मुस्लिमांची मोठी लोकसंख्या ग्वालपाडा ते धुबडी या ठिकाणी राहत आहे.

स्वदेशी मुस्लिमांबाबत सांगितलं जातं की हा समुदाय कोच राजवंशी आदिवासी समूहाचा भाग होता. ज्यांनी काही वर्षांपूर्वी धर्मांतर करुन इस्लाम स्वीकारला होता. या व्यतिरिक्त स्वदेशी मुस्लिमांचं नातं मियाँ मुसलमानांशी जोडलं गेलं. ते एकमेकांच्या समुदायात लग्न जमवू लागले. अशात त्यांची ओळख पटवणे हे एक मोठे आव्हान ठरेल.

मियॉं मुसलमानांच्या भीतीबाबत भाजपाचे काय म्हणणे आहे?

भाजपाचे म्हणणे आहे की हा सर्व्हे स्वदेशी मुसलमानांच्या पडताळणीसाठी करण्यात येत आहे. यात बंगाली मूळ असलेल्या मुसलमानांनी घाबरण्याचे काही एक कारण नाहीये.

आसाम प्रदेशचे भाजपा नेते प्रमोद स्वामी म्हणतात 'इंडिजिनिस मुस्लिमां'ना काही सुविधा देण्यासाठी हे सरकार पाऊल उचलत आहेत. पण त्यासाठी त्यांची ओळख पटावी म्हणून सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे.

यात कुणाला भीती वाटण्याचे काहीच कारण नाही. लोक खोटा प्रचार करत आहेत की भाजपाचे सरकार मिया मुस्लिमांसोबत सावत्र व्यवहार करत आहे म्हणून. खरं तर असं आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा सर्वाधिक फायदा हा मुस्लीम महिलांना झाला आहे.

आसाम सरकारच्या या निर्णयाला बराक व्हॅलीतील मुस्लिमांच्या समूहाने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.

आसामच्या कछार जिल्ह्यात राहणाऱ्या मणिपुरी मुस्लीम पंगाल आणि अनुसूचित जमातीत येणारे मुस्लीम यांना या पाच स्वदेशी मुस्लिमांच्या समूहात सामील करुन घेण्यात आले नाही. सध्या आसाम सरकारसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

हेही वाचलंत का?