रोजगार हमी योजना या कारणांमुळे रोजगार ‘कमी’ योजना ठरतेय

नुकत्याच मांडलेल्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये मनरेगा योजनेसाठी 86,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

गेल्या वर्षी म्हणजेच 2022-23 मध्ये 60,000 कोटी रूपयांची तरतूद केली, पण खर्च 88,880 कोटी इतका झाला.

मागील पाच वर्षांतली आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा अधिकच खर्च होत आला आहे.

यावर्षी तर अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळ वा अतिवृष्टीने नुकसान झालं आहे. म्हणून मनरेगाची जास्त गरज आहे.

मनरेगा ही अशी योजना आहे जिला कायद्याचं कोंदण लाभलं आहे. भारतातील कोणत्याही गावात, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यावर काम देणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अशी या कायद्याने हमी दिलेली आहे. हेच या योजनेचं सर्वांत मोठं वैशिष्ठ्य आहे.

इथे फक्त हजेरीवरच मजुरी मिळत नाही तर केलेल्या कामाची मजुरी ही झालेल्या कामाचे मोजमाप आणि मुल्यांकन करून ठरवली जाते. मागणीनुसार काम उपलब्ध करून द्यायचे असल्याने त्यानुसार निधी उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी सरकारची आहे.

कामं काढायची म्हणजे काय? गावाच्या विकासाला चालना देणारी संसाधनं निर्माण करणे होय. उदाहरणार्थ- बंधारे, शेत तळी, तलाव, विहिरी, बांधबंदिस्ती, शेतजमिनीचे सपाटीकरण, कच्चे रस्ते, पणन रस्ते, वृक्ष लागवड, शाळेसाठी मैदान अशी अडीचशेहून जास्त कामे होऊ शकतात. या कामांचे नियोजन ग्रामसभेतून होणे अपेक्षित आहे.

अशी कामं कोरडवाहू शेतीला पूरक ठरतात. गावात पाण्याचा साठा वाढला तर साहजिकच आहे पाणीटंचाई कमी होते आणि टॅंकरची गरज भासत नाही, हा अनुभव गावा-गावातून पाहायला मिळेल.

महाराष्ट्रात यंदा 15 जिल्ह्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळाच्या वर्षी उत्पादन कमी तर उत्पन्नही कमी होतं. सक्तीचं स्थलांतर करावं लागू नये म्हणून तर मनरेगातून मजुरी कमवण्याची हमी प्रत्यक्षात मिळाली पाहिजे.

तेव्हा साहजिकच आहे की कामांची मागणी आणि एकूण कामं सर्वसाधारण वर्षांच्या तुलनेत जास्त निघणे अपेक्षित आहे. पण मनरेगाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारी पाहिली की चित्र निराशाजनक दिसतं.

राज्यातील Aspirational जिल्हे, हवामान बदलाचा जास्त धोका असलेले जिल्हे आणि या वर्षीचे दुष्काळग्रस्त यादीतील जिल्हे, या तीन यादीतील कोणत्याही दोन यादीत नाव असेल तर त्या जिल्ह्याचा समावेश या तक्यातील जिल्ह्याच्या यादीत घेतलेला आहे. या जिल्ह्यांतून मनरेगाची गरज आहे, हे निकषांवरूनच लक्षात येईल.

एखाद्या कुटुंबाला वर्षभरात किती दिवसांचे काम, सरासरी मिळाले हे सरकारी आकडेवारीहून स्पष्ट होते. केंद्र सरकारची प्रति कुटुंब शंभर दिवस कामाची हमी आणि महाराष्ट्रात पूर्ण वर्षभराची हमी असूनही सरासरी पन्नास दिवसांपेक्षा जास्त कामाचे दिवस नाहीत असं गेल्या 8 वर्षांच्या आकडेवारीतून दिसतंय.

खालील तक्त्यात पाहिल्यास या वर्षीची आतापर्यंतची कामगिरी मागील सात वर्षातील कामगिरीपेक्षा खूप कमी आहे. एकूण किती कुटुंबांनी कामं केली आणि त्यांना किती दिवसांचं काम मिळाले, या दोन निकषांच्या अभ्यासातून चित्र स्पष्ट होतं.

मनरेगाच्या कामासाठी प्रत्येक कुटुंबाला जॉब कार्ड दिलं जातं. हे कार्ड मिळावं यासाठी कोणतेही निकष नाहीत, कोणतीही कागदपत्रं द्यावी लागत नाहीत. त्यात कुटुंबाची संख्या कमी जास्त होते, ज्या कुटुंबांनी या योजनेत सहभाग घेतलाच नाही, त्यांचे कार्ड बाजूला ठेवले जाते.

या तक्त्यात सध्या नोंदणीकृत असलेल्या कुटुंबांपैकी किती कुटुंबांना काम मिळालं हे दाखवलं आहे. तीन मधील एकाच कुटुंबाला मनरेगा अंतर्गत काम मिळालं आहे असं दिसतं.

वर म्हटल्याप्रमाणे या जिल्ह्यांतून गावकऱ्यांना कामाची गरज आहे की नाही ही चर्चा फोल आहे, कारण या जिल्ह्यातील आकडेवारी बघण्याचे कारण त्या जिल्ह्याच्या वंचिततेचे निकष आहेत.

याची कारणं काय? प्रशासनाने कामं तयार न ठेवणं (म्हणजे अशी कामे ज्यात जास्त मजुरांना जास्त दिवस काम मिळेल, ज्या कामांची तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी झालेली आहे), तालुका पातळीवर योग्य आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसणे इथपासून एकूणच उदासीनतेपर्यंत अशी विविध कारणे आहेत.

पण ही कारणं नेहमीचीच आहेत. हे कमी होतं की काय म्हणून अद्यावत तंत्रज्ञान वापरण्याच्या उत्साहातून कामं काढणं अडचणीचं होत आहे.

आठ कोटी मजूर, अडीच लाख गावांतून एका वर्षात काम करतात, इतका मोठा आवाका असलेला रोजगार हमी योजना हा शासनाचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमातील तंत्रज्ञानाचा वापरामुळे पारदर्शकता मिळाली आहे.

मनरेगाची कामं हवी असतील तेव्हा एकाने किंवा अनेकांनी एकत्रित कामाची मागणी करायची, ही मागणी तोंडीही असू शकते.

मागणी केल्यावर त्याची पोच देऊन प्रशासनाने 15 दिवसांत, त्या गावात, काम सुरू केले पाहिजे असं कायदा सांगतो. परंतु कामाची मागणीच स्वीकारायची नाही, मागणी घेऊनही पोच न देणे हे सर्रास अनुभवायला मिळतं.

मनरेगा 2006 मध्ये सुरू झाली, तेव्हापासूनच मनरेगाची वेबसाईट आणि त्यावर उपलब्ध आकडेवारी अतुलनीय आहे.

भारतभरातील, प्रत्येक गावातील, प्रत्येक कामाचं, प्रत्येक मजूर कुटुंबाचं किती दिवस काम झालं, किती मजुरी मिळाली, अशी माहिती यातून मिळते.

काही वर्षांतच मनरेगाची मजुरीची रक्कम प्रत्येकाच्या बँक खात्यात देण्यात येईल, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील करोडो लोकांची खाती उघडली गेली. अर्थातच हे सोपं नव्हतं.

मजुरांना जॉब कार्ड, आधार कार्ड याची गरज होती. जॉब कार्ड गावातच मिळत होतं आणि आधार कार्ड मिळण्यासाठी अनेक केंद्र सुरू झाली होती. बँकांची खाती उघडणे, त्यात मिळालेली मजुरीची रक्कम काढण्यासाठी प्रवास भाड खर्च करून जावं लागणं या अडचणींना उत्तर म्हणून ‘बँक मित्र’ ही संकल्पना पुढे आली. आता तर पोस्टल बँकेतलं खातंही चालतं.

या सर्व प्रक्रियेला खूप वेळ द्यावा लागला, याचं नवल नाही. प्रत्येक राज्याची, जिल्ह्याची आणि तालुक्याची परिस्थिती वेगळी, किती बँक आहेत, किती अंतरावर आहेत, वीज किती वेळ आणि केव्हा उपलब्ध असते, इंटरनेट आहे का, असल्यास किती क्षमतेचं आहे अशा सर्व सुविधांवर ही प्रक्रिया अवलंबून आहे.

सुविधा विकसित होण्याच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या जिल्हा, तालुक्यांमधून प्रक्रिया वेगवेगळ्या गतीने पुढे जात राहिली. अजूनही सर्वच मजुरांसाठी सर्व काही सुकर झालं आहे असे नाही.

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मनरेगा महत्त्वाकांक्षी होत गेली आहे. असे करताना सोयी, सुविधांच्या विविध टप्प्यात असलेल्या सर्वांना एकच पद्धत आणि नियम लागू करणे, नव्हे अनिवार्य करणे हे नरेगाच्या उद्दिष्टांना बाजूला करून तंत्रज्ञानालाच जास्त महत्त्व दिलं जातंय असं दिसतं.

उदाहरणार्थ ग्राम रोजगार सेवकांनी खालील 3 टप्पे अंमलात आणणं अपेक्षित आहे.

प्रत्येक कामाचे तीन टप्पे-

1. स्मार्ट फोन ने geotag फोटो घेऊन ते नरेगाच्या वेबसाईट वर upload करणे.

2. मजुरांची दिवसातून दोन वेळा हजेरी

3. स्मार्ट फोनवर घेऊन ती रोज upload करणे.

यामुळे मात्र कामंच न काढणं या प्रवृत्तीला निमित्त मिळालं.

एकदा काम सुरू केल्यावर या सर्व बाबींची पूर्तता करावी लागेल नाही तर कामाची नोंद व्यवस्थित नाही म्हणून लोकांना मजुरी मिळण्यात अडचण होईल आणि लोकांचा रोष पत्करावा लागेल म्हणून स्थानिक प्रशासनाचा काम न काढण्याकडे कल होतो.

आता आधार कार्ड वरील माहिती अद्ययावत करून ते बँक खात्याशी जोडणे हे देखील सांगितलं आहे. जेव्हा आधार कार्ड काढले गेले तेव्हा त्यासाठीची केंद्र जागोजागी तयार झाली होती, आता तसे नसताना हे काम ग्रामीण भागातून कसे शक्य आहे?

कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाला गरजेनुसार योग्य तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास अंमलबजावणी अधिक सुरळीत होऊ शकते, पारदर्शकता आणता येऊ शकते असे फायदे आहेत याबद्दल दुमत नाही.

पण कोणतं तंत्रज्ञान कोणत्या अडचणी सोडवण्यासाठी वा कुठे कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वापरायचे आहे याचे भान सोडून चालणार नाही. काही वेळेला नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याच्या उत्साहातून निर्णय घेतले जातात की काय अशी शंका येते.

डोंगराळ भागात, शहरापासून लांब असलेल्या गावात वीज आणि इंटरनेट सुरळीत मिळत नाही. गावकऱ्यांनी काम मागितलं, पण त्यांच्या आधार कार्डाचे नुतनीकरण झालेलं नाही म्हणून त्यांची कामाची हजेरी नरेगाच्या सॉफ्टवेअरवर भरता येत नाही म्हणून त्या मजुरांना काम दिलं नाही.

जे मजुर कामावर आहेत त्यांची रोजच्यारोज हजेरी इंटरनेटवरुन भरता आली नाही म्हणून काम केलेल्या दिवसाची नोंद झाली नाही असे मानून देय मजुरी न मिळणे असे प्रकार घडत आहेत.

याचा परिणाम आपल्याला दिसतो आहे, कोरडवाहु शेती आहे, दुष्काळ आहे, पाण्याची कमतरता आहे तरीही नरेगाची कामे मिळत नाहीत, आवश्यकतेनुसार काढली जात नाहीत हे ग्रामीण विकासाला मागे लोटणारं आहे.

कोणती कामं काढली जातात यालाही खूप महत्त्व आहे. जास्तीत जास्त मजुरांना जास्तीत जास्त काम मिळावं हा निकष आहेच. दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणी साठवणे, मृद संधारण, अतिवृष्टीमुळे होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी वळण बंधारे, जुन्या तळ्यातील गाळ काढणे अशी कामं काढली पाहिजेत.

काही गावांमध्ये काम झाल्याची उदाहरणं रोजगार हमीच्या कामाचं यश अधोरेखित करतात.

ऑगस्टच्या ग्रामसभेत फक्त गावातील मजुरांनी नाही तर गावकऱ्यांनी कामांची यादी दिली. सार्वजनिक आणि वैयक्तिक कोणकोणती कामं या वर्षी गावात घेण्यात यावीत, ती कुठे घेण्यात यावीत याची चर्चा करून तपशील दिले.

त्या कामांचा ठराव पंचायत समितीत दिला, त्यांचा तांत्रिक आराखडा तयार करून तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी घेऊन ती कामे कधीही काढता येतील अशी तयार ठेवली.

असं एक नव्हे तर सलग काही वर्षे केल्याने गावात पाणी साठा वाढून टॅंकरची गरज उरली नाही, स्थलांतर कमी झाल्याने लहान बालकं गावातच राहिली त्यांना अंगणवाडीचा आहार नियमित मिळत राहिला म्हणून त्यांच्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले, हे अनुभव आहेत, स्वप्नरंजन नाही.

महाराष्ट्रातील विविध भागातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार कामं शेल्फवर तयार ठेवली तरच मनरेगा दुष्काळाच्या काळात हाताला काम तर देईलच, त्याचबरोबर येणाऱ्या दुष्काळाची धग कमी करण्याचा विश्वासही निर्माण करू शकेल.

(अश्विनी कुलकर्णी या रोजगार आणि उपजीविका विषयक धोरणांच्या अभ्यासक आहेत. या लेखातील मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत)