हिमंता बिस्वा सरमा आसाममध्ये असं काय करतायेत, ज्यामुळे त्यांना 'भाजपचे पोस्टर बॉय' म्हटलं जातंय? - ग्राऊंड रिपोर्ट

मानिक जान आसाममधील एका डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या दुर्गम भागात तीन मुलं, म्हातारी आई आणि भावाबरोबर रस्त्याच्या बाजूला तंबूमध्ये राहत आहेत.

यावर्षी जूनमध्ये रेल्वे विभागाची मालकी असलेल्या जमिनीवरील त्यांचं घर तोडण्यात आलं. मोरीगाव जिल्ह्यातील सिलभंगा डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या या भागात बहुतांश मुस्लीम कुटुंबीयांची घरं तोडण्यात आली आहेत.

ही जमीन रेल्वे विभागाची होती आणि ही घरं अतिक्रमण करून बांधलेली होती, असं प्रशासनानं सांगितल्याचं कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे. या जमिनीवर असलेल्या मंदिर आणि मशिदीही पाडण्यात आल्या आहेत.

पण, अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेत भेदभाव झाल्याचं याठिकाणच्या मुस्लीम कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.

माणिक जान यांनी आम्हाला अतिक्रमण पाडलं त्या दिवसाबद्दल बोलताना सांगितलं की, “त्या दिवशी खाण्यासाठी भात केला होता. तो खायलाही वेळ दिला नाही, अन् जेसीबीनं आमचं घर पाडलं. या देशात मुस्लीम असणं हीच मुळात अडचणीची बाब आहे. आम्ही हिंदू असतो तर आमचं घर वाचलं असतं.”

तिथंच सगळीकडं पसरलेल्या ढिगाऱ्यांमध्ये काली मंदिरही होतं.

मंदिराकडं इशारा करत मानिक जान म्हणाल्या की, “मशीद आणि मदरसे पाडण्यात आले. मात्र मंदिरं आणि इथं असलेल्या हिंदू लोकांच्या घरांना धक्का लागला नाही. फक्त मुस्लीम लोकांची घरं तोडण्यात आली.”

तिथं असलेल्या इतरांनीही मानिक जान यांच्या आरोपांना दुजोरा दिला. त्यांचीही घरं पाडण्यात आली होती.

दरम्यान रेल्वेच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेलं रुनझून दास यांचं घर अजूनही उभं आहे. अतिक्रमणाच्या कारवाईत त्यांच्या घराला धक्का लागलेला नाही.

रुनझून दास म्हणाल्या की, “गेल्या चाळीस वर्षांपासून आम्ही सरकारी जमिनीवर घरं बांधून राहतोय. लोकांची घरं पाडली तेव्हा मी तिथेच होते. त्या दिवशी खूप पोलीस आले होते. प्रशासनानं आमच्यासारख्या जवळजवळ 200 हिंदू कुटुंबीयांच्या घरांना हातही लावला नाही. मात्र मुस्लिमांची घरं पाडली.”

“आमची घरं का पाडली नाही माहिती नाही. सरकारने आम्हाला याबाबतीत काहीही सांगितलं नाही,” असं त्या म्हणाल्या.

लोकांच्या आरोपांबाबत आम्ही मोरीगावचे जिल्हाधिकारी देबाशिष शर्मा यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, बराच पाठपुरावा करूनही त्यांनी उत्तर दिलं नाही

आमच्या इमेल्स आणि फोनला त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

हिंदुत्ववादी अजेंड्यावर भर

या सर्व घटना आसाममध्ये होत असून या राज्याची सूत्रं हिमंता बिस्वा सरमा यांच्याकडे आहेत.

काँग्रेसमधून भाजपात आलेले हिमंता बिस्वा सरमा जेव्हापासून मुख्यमंत्री झालेत तेव्हापासून त्यांच्या अनेक निर्णयांवर वाद झाला आहे. उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर,

हिमंता बिस्वा सरमा हे निर्णय अतिशय प्रगतिशील असल्याचं सांगत आहेत. मुस्लीम समाजात बालविवाह, बहुपत्नीत्व या प्रथा बंद करायच्या असून अवैध बांगलादेशींना आसामध्ये येण्यापासूनही त्यांना रोखायचं आहे.

आसाम भाजपचे मुख्य प्रवक्ते मनोज बरूआ यांच्या मते, “धार्मिक दृष्टिकोनातून विचार करता, हे निर्णय मुस्लीम विरोधी वाटू शकतात. मात्र सामाजिक दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर हे निर्णय पुरोगामी आहेत. त्याचा सर्वांत जास्त फायदा मुस्लिमांनाच होईल.”

त्यांच्या मते हिमंता बिस्वा सरमा राजधर्माचं पालन करत आहेत.

मदरशांवर निर्बंध?

डिसेंबर 2023 मध्ये आसाम सरकारनं सरकारी अनुदान मिळालेल्या राज्यातील जवळजवळ 1200 मदरशांचं रुपांतर सरकारी शाळांमध्ये केलं.

त्यात कामरूप जिल्ह्यात रंगिया कॉलेजचं रुपांतरही सामान्य सरकारी शाळेत केलं.

1955 मध्ये तयार झालेल्या या कॉलेजमध्ये एकेकाळी विद्यार्थी दूरवरून इस्लामचं शिक्षण घ्यायला येत असत.

शाळेचे मुख्याध्यापक शमशूल हक सैकिया बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, “हे आसामामधील पहिलं असं कॉलेज होतं जिथे 10 वी पर्यंत नियमित शिक्षणाबरोबर धार्मिक शिक्षणही दिलं जायचं. 10वी नंतर एमएम (एम.ए च्या समकक्ष) पर्यंत इस्लामिक शिक्षण दिलं जायचं.”

“रंगिया अरेबिक कॉलेज हायर सेकंडरी स्कूल झाल्यावर बरेच लोक मुलांना इथून घेऊन गेले. कारण, आता इथे धार्मिक शिक्षण दिलं जात नाही.” असं ते म्हणाले.

अशाच काही लोकांना भेटायला आम्ही कामरूप जिल्ह्यातल्या एका वस्तीत पोहोचलो. हिरवाई आणि तलावानं घेतलेल्या या वस्तीतील घरात एक तरुणी तिच्या छोट्या मुलाला कुराण शिकवत होती.

ही मुलं आधी मदरशात धार्मिक शिक्षण घेत होती.

थोडं कचरत ती म्हणाली, “आता आम्हाला घरात राहूनच कुराण आणि धार्मिक शिक्षण घ्यावं लागत आहे. कारण सरकारने मदरसे बंद केलं आहेत.”

सरकारच्या निर्णयावर नाराजी दर्शवत त्या तरुणीचे वडील म्हणाले की, “आम्ही मुलांना रोजगार प्रशिक्षण आणि धार्मिक शिक्षण दोन्ही देऊ इच्छित होतो. मदरसे आता बंद झाले आहेत. त्याचं आम्हाला दु:ख आहे.”

आसाम सरकारने सर्व मदरशांबरोबरच राज्य सरकारतर्फे संचालित ‘संस्कृत टोल’ म्हणजे संस्कृत केंद्रही बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

रंगिया अरेबिक कॉलेज मध्ये 35 वर्षं शिक्षक असलेले अफजल हुसैन म्हणतात, “राज्य सरकारनं सर्व संस्कृत केंद्रांचं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत आणि प्राचीन अध्ययन विद्यापीठात विलीनीकरण केलं आहे. मात्र, संस्कृत शाळांच्या अभ्यासक्रमात फारसा बदल झालेला नाही.”

संस्कृत शाळांच्या अभ्यासक्रमात फारसा बदल न केल्याच्या प्रश्नावर बोलताना आसामचे शिक्षणमंत्री रनोज पेगू यांनी बीबीसीला सांगितलं की, “मदरशांचं रुपांतर सरकारी शाळांमध्ये झालं आहे. पुढच्या वर्षीपर्यंत संस्कृत शाळाही सरकारी शाळेत विलिन होतील आणि संस्कृत तिथे पर्यायी विषय म्हणून शिकवला जाईल.”

सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन करताना भारतीय जनता पक्षाचे नेते विजय गुप्ता म्हणाले की, “धर्माच्या आधारावर शिक्षणाचं वर्गीकरण केलं तर ते नि:संशय धोकादायकच असतं.”

बंगाली वंशाच्या मुस्लिमांचा मुद्दा

2011 च्या जनगणनेनुसार आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या जवळजवळ 35 टक्के आहे. जम्मू काश्मीर नंतर मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या आसामध्ये आहे.

आसाममध्ये बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी मुस्लीम आले असल्याचा हिमंता सरमा यांचा आरोप आहे.

ते म्हणतात की, “माझ्या आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 40 टक्के झाली आहे. 1951 मध्ये ती 12 टक्के होती. आता ती 40 टक्के आहे. काही ठिकाणी तर संपूर्ण जिल्हाच आम्ही गमावून बसलो आहोत.”

राजकीय विश्लेषक आणि गुवाहाटी विद्यापीठातील सांख्यिकी विभागाचे निवृत्त प्राध्यापक अब्दुल मन्नान म्हणतात की, मुख्यमंत्री राज्यातील मुस्लीम लोकसंख्येबद्दल चुकीची माहिती देणारी विधानं करत आहेत.

त्यांच्या मते, “1951 मध्ये जनगणना झाली तेव्हा आसाममध्ये जवळजवळ 25 टक्के मुस्लीम लोक होते. 2011 मध्ये ही संख्या 34 टक्के झाली आहे. आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली आहे याबद्दल काही दुमत नाही. मात्र त्याचं कारण घुसखोरी नाही.”

हिमंता बिस्वा सरमा त्यांना बंगाली वंशाच्या मुस्लिमांच्या मतांची त्यांना गरज नसल्याचं सांगतात. ते लोक जातीय आणि कट्टर असून, आसामची संस्कृती आणि आसामी भाषेला विदृप करण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा हिमंता यांचा आरोप आहे.

आसाममध्ये अनेक दशकांपासून अवैध बांगलादेशींचा मुद्दा निवडणुकीच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

राजधानी गुवाहाटी पासून 120 किलोमीटर अंतरावरील नौगावमध्ये बंगाली वंशाचे नौशाद अली अनेक दशकांपासून सरकारी जमिनीवर घरं बांधून राहत होते. मात्र, जानेवारी 2023 मध्ये झालेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईत स्थानिक प्रशासनानं इथे असलेली 30 घरं पाडली.

नौशाद म्हणतात, “हिमंता बिस्वा सरमा फक्त पाहतात की, कुठे कुठे मुस्लीम लोक राहतात आणि त्यांची घरं तोडतात. आम्ही मोबाइलवर पाहतो, ते फक्त मुस्लिमांच्या विरोधात बोलतात. आम्हाला फार भीती वाटते.”

नौशाद अली यांच्या संपूर्ण कुटुंबांचं नाव एनआरसी मध्ये आहे. त्यांच्याकडं आधार कार्डदेखिल आहे.

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विधेयकात (NRC) भारतात राहणाऱ्या सर्व वैध नागरिकांची नोंदणी केली जाईल. एनआरसीच्या अंतर्गत भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी व्यक्तीला त्याचे पूर्वज 24 मार्च 1971 च्या आधी भारतात आले होते हे सिद्ध करावं लागेल.

या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनावर नौगावचे जिल्हाधिकारी नरेंद्र शाह यांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही.

मन्नान म्हणतात की, “मुस्लीम समाजात गरिबी आणि निरक्षरता जास्त आहे. त्यामुळं ते लोक मुलींची लग्नं लवकर उरकतात. मुलीचं चौदाव्या वर्षी लग्न झालं की, पुढच्याच वर्षी ती आई होते. पुढे 14 वर्षांनी तिच्या मुलीचं तिचं लग्न होतं. म्हणजे 30 वर्षांच्या वयातच तिची आई आणि आजी होते. मात्र या वयात हिंदू समाजात मुलीचं लग्न होतं.”

“गेल्या सात दशकांमध्ये हिंदू समाजात तीन पिढ्या आल्या आहेत. मात्र मुस्लीम समुदायात ही संख्या चार पेक्षा जास्त आहे.”

गुवाहाटीमध्ये दैनिक पूर्वोदयचे संपादक रवी शंकर रवी म्हणतात की, “दोन वर्षांआधी आसाममध्ये पाच समुदायांना स्वदेशी असमिया मुस्लीम म्हणून मान्यता दिली गेली. त्यात गोरिया, मोरिया, जोलाह, देसी आणि सय्यद यांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे ते मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”

आता राज्य सरकार राज्यात स्वदेशी मुस्लीम लोकसंख्येचं सर्वेक्षण करत आहे. त्यात मूळ बांगलादेशचे असलेले किती मुस्लीम लोक राहतात? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

आसामामध्ये कथित बांगलादेशींच्या घुसखोरीविरोधात आंदोलनात कामरूप जिल्ह्यातील मौलाना बहारूल सहभागी आहेत. ते राज्यात मुस्लिमांच्या आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षणाचं समर्थन करतात.

ते म्हणतात, “बांगलादेशातून घुसखोरी करून येणाऱ्या मुस्लीम लोकांना आसामची संस्कृती मान्य नाही. आम्ही त्यांना इथे राहू देणार नाही. या सर्वेक्षणामुळं खरे मुस्लीम कोण आहेत हे कळेल आणि आमच्यासाठी सरकार योग्य धोरण आखू शकेल.”

बहारूल यांच्या मते, “मुख्यमंत्री आसाममधील स्वदेशी मुस्लिमांना विरोध करत नाहीत. जे बांगलादेशातून आले आहेत त्यांना विरोध करतात. आमच्याबरोबर कोणताही भेदभाव झालेला नाही.”

पत्रकार रवी शंकर रवी यांच्या मते, “आसाममध्ये प्रादेशिकवाद अतिशय तीव्र आहे. इथला समाज उत्तर भारतासारखा जातींमध्ये विभागलेला नाही. भाजपनं मंडल आयोगाविरुद्ध कमंडलूचा वापर केला होता. तशीच भीती इथं बांगलादेशी मुस्लिमांना दाखवण्यात येत आहे. म्हणजे प्रादेशिकतावाद सोडून ते हिंदुत्वाच्या छत्राखाली एकत्र येऊ शकतील.”

धार्मिक ओळखीवरून लोकांना लक्ष्य करण्याचा आरोप

हिमंता बिस्वा सरमा यांनी नुकतंच मेघालयातील यूएसटीम विद्यापीठाला आसाम येथे आलेल्या पुरासाठी जबाबदार ठरवलं. त्यात त्यांनी ‘पूर जिहाद’ या शब्दाचा वापर केला होता.

या खासगी विद्यापीठाच्या मालकाचं नाव महबूबल हक असं आहे.

त्यानंतर 21 ऑगस्टला विधानसभेच्या बाहेर शाह आलम नावाच्या एका पत्रकाराने मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या मतदारसंघात डोंगर पोखरण्याबद्दल प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांना खूप राग आला.

त्यांनी पत्रकाराला नाव विचारलं आणि त्याच्या धर्मावरून त्याला धारेवर धरलं.

मुख्यमंत्री सरमा यांनी पत्रकार शाह आलमचा संबंध विद्यापीठाचे मालक मलिक महबूबल हक यांच्याशी जोडला आणि म्हणाले, “तुम्ही लोक आम्हाला इथे राहू द्याल की नाही? अशा परिस्थितीत आमचा समाज आसाममध्ये कसा राहील?”

पत्रकार शाह आलम म्हणतात, “माझ्या धार्मिक ओळखीवरून त्यांनी मला लक्ष्य केलं. ते मला अपमानजनक वाटलं. मी एक स्वदेशी गौरिया मुस्लीम आहे. मला हिमंता बिस्वा सरमा सरकारनेच मान्यता दिली होती. आता म्हणताहेत तुमच्यापासूनच धोका आहे.”

सरमा यांच्या निर्णयाचा प्रभाव हिंदूंवरही पडला का?

गुवाहाटीवरून जोरहाटकडे जाणाऱ्या एका रस्त्यावर अनेक आंदोलकांची गर्दी दिसली. हातात पोस्टर घेऊन ते, “होशियार... होशियार... बांगलादेशी... होशियार...” अशी घोषणाबाजी करत असताना आम्हाला दिसले.

कामरूप जिल्ह्यात डिमोरिया भागात स्थानिक लोक बांगलादेशातून येणाऱ्या लोकांच्या विरोधात आंदोलन करत होते.

या लोकांसाठी हिमंता बिस्वा सरमा हे आसाममध्ये हिंदूंसाठी जोरदार काम करणारे नेते आहेत.

स्थानिक निवासी सिरोमणी म्हणतात की, “बांगलादेशी मुस्लीम लोक रात्री नावेतून येतात आणि आमच्या जमिनींवर ताबा घेतात. आम्ही कार्बी समाजाचे आहोत. आमच्या जमिनी या लोकांमुळे धोक्यात आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा सरकार अशा लोकांवर कारवाई करत आहे. मला वाटतं ही कारवाई आणखी तीव्र करायला हवी.”

अहोम समुदायाच्या सोनाली बरुआ सांगतात, “आधी बांगलादेशातून येणाऱ्या लोकांना राशनकार्डही मिळायचं. मात्र, हिमंता यांच्या कार्यकाळात असं होत नाहीये. ते देशात हिंदुत्व पुढं नेण्याचं काम करत आहेत.”

तर, या आंदोलनापासून काही तासांच्या अंतरावर असलेल्या नौगावमध्ये पानाचं एक दुकान चालवणाऱ्या रानो मंडल म्हणतात, “मुख्यमंत्री सरमा प्रत्येक गोष्टीत हिंदू- मुस्लीम शोधतात. त्याची काहीच गरज नाही. महागाई इतकी वाढली आहे, लोकांकडे नोकऱ्या नाही. त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.”

हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर सरमा यांची जी ओळख बनली आहे त्याबद्दल बोलताना गुवाहाटीतील ज्येष्ठ पत्रकार बैकुंठ गोस्वामी म्हणाले की, “पक्षात आपलं स्थान प्रबळ करण्यासाठी ते मुस्लिमांविरुद्ध बोलत असतात. त्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय नाही.”

“हिमंता बिस्वा सरमा इतक्या काळापासून हिंदू-मुस्लीम करत आहेत. पण तरीही लोकसभा निवडणुकीत जोरहाट या हिंदूबहूल जागेवर भाजपचा पराभव झाला. म्हणजेच मुस्लिमांना विरोध केला तरच हिंदू लोक भाजपच्या मागे उभे राहतील असं काही नाही.”

सरमा यांची अनेक वक्तव्यं चर्चेत

हिमंता बिस्वा सरमा त्यांच्या वक्तव्यांसाठी कायमच चर्चेत असतात. त्यांची अशीच काही वक्तव्ये पाहूयात.

राहुल गांधीच्या अमेरिका दौऱ्यावर

“राहुल गांधी यांचा अमेरिकेला जायचा उद्देश भारताची बदनामी करणं हा आहे. जी व्यक्ती परदेशात जाऊन भारताच्या विरोधात बोलते तिच्याबद्दल बोलण्यात काहीही अर्थ नाही.”

भारत जोडो यात्रेवर

“तुमचा चेहरा थोडा बदलला आहे. जर चेहराच बदलायचा असेल तर जवाहरलाल नेहरूंसारखा करा. ते तुमचे आजोबा होते. कमीत कमी गांधींसारखा चेहरा करा. सद्दाम हुसैन सारखा चेहरा करून कुठे फिरताय.”

राजस्थान मधील कन्हैयालाल हत्याकांडावर

“तिथे कन्हैयालाल हत्याकांड झालं, की पाच मिनिटांत दुसरी बातमी यायला हवी. म्हणजे व्यवस्थित हिशेब होईल. त्यात काही उणीव रहायला नको. ही वीरांची भूमी आहे आणि आम्ही त्यांच्यासारखंच उत्तर देऊ.”

आसाममध्ये कथित घुसखोरीवर

“माझ्या आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 40 टक्के झाली आहे. 1951 मध्ये ती 12 टक्के होती. आता ती 40 टक्के झाली आहे. आम्ही जिल्हेच्या जिल्हे गमावले आहेत. माझ्यासाठी हा राजकीय मुद्दा नाही. माझ्यासाठी हा जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.”

धर्मनिरपेक्षतेवर

“हा देश हिंदूंचा आहे आणि हिंदूचाच राहील. ही धर्मनिरपेक्षतेची भाषा आम्हाला शिकवू नका. रामाचं मंदिर पाडून त्यावर बाबरच्या नावाने मशीद बांधणं हा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही.”

हिमंता बिस्वा सरमा असं का करत आहेत?

मुख्यमंत्री हिमंता यांच्या या भूमिकेमागचं कारण काय आहे? आपल्या अशा प्रतिमेमुळे ते आसामच्या राजकारणात त्यांची राजकीय पाळंमुळं मजबूत करू इच्छितात का? ते ‘हिंदुत्वाचे नवे पोस्टर बॉय’ म्हणून ओळख निर्माण करू पाहत आहेत का?

याच प्रतिमेच्या आधारावर त्यांनी भारतीय जनता पक्षात यशाच्या पायऱ्या इतक्या वेगाने चढल्या आहेत का?

जाणकारांच्या मते, मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील बहुसंख्य मुस्लिमांना वेगळं पाडल्याची भावना दाटून आली आहे.

गुवाहाटीचे ज्येष्ठ पत्रकार बैकुंठ गोस्वामी म्हणतात, “हिमंता बिस्वा सरमा यांचा अँटी-मुस्लीम होण्याचा उद्देश हिंदूंना एकत्र आणणं हा आहे. जेणेकरून हिंदूंच्या मताचं ध्रुवीकरण करता येईल.”

ते म्हणतात, “मुख्यमंत्री मुस्लिमांच्या धार्मिक परंपरांमध्ये सुधारणा आणण्याबद्दल बोलत असतात. मात्र हे काम धार्मिक नेत्यांचं आहे. त्यांच्या मते, असं केलं तर मुस्लिमांना राग येईल आणि त्यांना राजकीय फायदा मिळेल.”

ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता म्हणतात, “भाजपमध्ये सुरुवातीपासूनच दोन प्रवाह आहेत. एक उदारमतवादी आणि एक कडवट विचार. वाजपेयी उदारमतवादी आणि अडवाणी जहालमतवादी विचारांचे होते. मात्र जेव्हापासून नरेंद्र मोदी आले आहेत तेव्हापासून जहाल विचारांचा प्रभाव जास्त वाढला आहे.”

ते म्हणतात, “ही गोष्ट हिमंता बिस्वा सरमा यांना चांगल्या पद्धतीने कळली आहे. जहालमतवादी म्हणून ते समोर आले तर पक्षात त्यांची प्रगती जास्त होईल.”

“आसाममध्ये जवळजवळ 35 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. अशा परिस्थितीत हिमंता यांना वाटतं त्यांनी जर ध्रुवीकरणाचं राजकारण केलं तर त्यांना राजकारणात त्याचा फायदा होईल.”

विरोधकांचं म्हणणं काय?

काँग्रेसचे देबब्रत सैकिया यांच्या मते, मुख्यमंत्री विकासाऐवजी जातीय अजेंडा चालवू इच्छित आहेत.

“राज्यातील मुस्लीम लोकांमध्ये भीती निर्माण व्हावी असा नरेटिव्ह तयार केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक शब्दाला महत्त्व असतं. त्यांनी काही जातीय भाषणं केली तर, काही लोकांवर त्याचा प्रभाव नक्कीच पडेल. जर राज्यात काही दंगली झाल्या तर त्यासाठी हिमंता बिस्वा सरमाच जबाबदार असतील,” असं ते म्हणाले.

सैकिया म्हणतात की, सरमा फक्त राजकीय मंचावरच नाही तर विधानसभेच्या आतही समाजात फूट पडेल अशा भाषेचा वापर करतात. या मुद्द्यावर त्यांची राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे तक्रारही करण्यात आली आहे.

राज्यातील मदरशांचं रुपांतर सरकारी शाळांमध्ये केल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, “हिंदू- मुस्लीम नरेटिव्ह मजबूत करण्यासाठी मदरसे बंद केले आहेत. अनेक मदरशांमध्ये आधीही सामान्य विषय शिकवले जायचे. मात्र इथे धार्मिक शिक्षण दिलं जातं, असं जाणूनबुजून सांगण्यात आलं. आरएसएस आणि भाजपमध्ये आपलं स्थान अधिक उंचावण्यासाठी मुख्यमंत्री असं करत आहेत.”

मात्र, आसाममध्ये मुस्लीम विवाह विधेयकाला काँग्रेसने विरोध केला नाही. या विधेयकानुसार आता काझींच्या ऐवजी मुस्लीम समुदायाच्या लोकांना सरकारी पद्धतीने लग्नाची नोंदणी करावी लागेल.

सैकिया यांचं म्हणणं आहे, “या कायद्यात फक्त लग्नाच्या नोंदणीचाच उल्लेख होता. शरिया कायद्यात बदल होणार नव्हते. काझींच्या जागी विशेष विवाह अधिकारी आणण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाचा फायदा होईल. म्हणून आम्ही त्याचा विरोध केला नाही.”

तीन दशकं भाजपात असलेले अशोक शर्मा सध्या काँग्रेसमध्ये आहेत.

ते म्हणतात, “आसाममध्ये हिंदूंची मतं घेण्यासाठी हिमंता बिस्वा सरमा मुस्लिमांना लक्ष्य करत आहेत, त्यांना समाजात फूट पाडून स्वत:ची सत्ता चालवायची आहे.”

केंद्रीय नेतृत्व सरमांना 'पोस्टर बॉय' बनवत आहे का?

ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांच्या मते, ईशान्य भारतात भाजपला हातपाय पसरायचे होते. ते काम सरमा यांनी केलं आहे.

ते म्हणतात, “ईशान्य भारतात संघ गेल्या 30 वर्षापासून काम करत आहे. मात्र तिथे भाजपचा पाया तयार झाला नाही. 2016 मध्ये सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री झाल्यावर भाजप अजूनही हात पाय पसरतच होतं. या रचलेल्या पायावर कळस चढवण्याचं काम सरमा यांनी केलं.”

“भाजप जी गोष्ट खुलेपणाने बोलू शकत नाही ती हिमंता यांच्या मुखातून वदवून घेतात. म्हणून दोघांनाही एकमेकांची गरज आहे.”

काही राजकीय विश्लेषक हिमंता बिस्वा सरमा यांची तुलना योगी आदित्यनाथ यांच्याशीही करतात.

त्रिवेदी म्हणतात, “या दोन पोस्टर बॉयमध्ये फरक आहे. योगी आदित्यनाथ केंद्रीय नेतृत्वाला फारसे पटत नाही. मात्र हिमंता बिस्वा सरमा लाडके आहेत. प्रत्येक कठीण परिस्थितीत ते समोर असतात.”

जून 2022 मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केली तेव्हा 40 आमदारांना घेऊन ते आमदारांना घेऊन आसामची राजधानी गुवाहाटीलाच गेले होते.

तेव्हा हिमंता बिस्वा सरमा यांनीच सगळी परिस्थिती हाताळली होती असं म्हटलं जातं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झालं होतं.

विजय त्रिवेदी सांगतात, “सरकारं स्थापन करण्यात आणि पाडण्यात हिमंता यांचा हातखंडा आहे. म्हणूनच अत्यंत अल्पकाळात ते भाजपचे पोस्टर बॉय झाले आहेत.”

प्रदेशाच्या बाहेर हेमंत यांना जबाबदारी

आसामच्या राजकारणात हिमंता बिस्वा सरमा यांचं यश जवळून पाहणारे लोक मानतात की, सध्या ईशान्य भारतात हिमंता यांच्यापेक्षा मोठा नेता कोणीच नाही.

इतकंच नाही तर भाजपाने त्यांनी ईशान्य भारताच्या बाहेर झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा आणि केरळमध्ये सुद्धा स्टार प्रचारक म्हणून पाठवलं होतं.

आसाममधील भाजपचे ज्येष्ठ नेते विजय गुप्ता म्हणतात, “हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी ते अगदी स्पष्ट बोलतात. ते असे नेते आहेत जे हिंदुत्वाला पुढे नेत आहेत. जिथे निवडणुका होतात तिथे पक्ष त्यांना पाठवतो. निश्चितपणे ते मुद्दे नीट उपस्थित करतात. जनतेलासुद्धा ते पटतात. ते चांगली प्रगती करत आहेत आणि पक्षालाही त्याचा फायदा होतो आहे.”

गेल्या 10 वर्षांपासून ते पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ज्येष्ठ नेते चंपाई सोरेन नुकतेच भाजपमध्ये सामील झाले आहेत.

त्यांना पक्षात आणण्यासाठी हिमंता बिस्वा सरमा यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. ते झारखंडचे सह-प्रभारीसुद्धा आहेत.

पत्रकार रवी शंकर रवी म्हणतात, “काय बोलल्यावर बहुसंख्य लोक खूश होतील, असे मुद्दे ते व्यवस्थित शोधून काढतात. ते टोकदार भाषेचा वापर करतात. ते झारखंडमध्ये प्रचाराला गेले होते तेव्हाही त्यांनी मुस्लिमांवर टीका केली आणि म्हटलं की, ज्या आरक्षित जागेवरून आदिवासी महिला लढत आहे तिचा नवरा मुस्लीम आहे.”

“त्यांची वक्तव्यं भाजप नेतृत्वाला आवडतात म्हणून ते संघाचेही निकटवर्तीय झाले आहेत,” असंही ते म्हणाले.

हिमंता बिस्वा सरमा आणि काँग्रेसचं नातं

हिमंता यांचं राजकारण पूर्वीपासून असं नव्हतं. त्यांनी काँग्रेसपासून त्यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीला सुरुवात केली. एक काळ असा होता की, गोगोई सरकारमध्ये त्यांचं दुसऱ्या क्रमांकांचं स्थान होतं.

त्यावेळी ते भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर ‘मुस्लीम विरोधी’ असण्याचा आरोप करून कायम त्यांच्यावर टीका करत असत.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत एका सभेत बोलताना, हिमंता यांनी मोदींचा उल्लेख करत म्हटलं होतं की, “तुम्ही म्हणाले होते गुजरातमध्ये पाण्याच्या पाईपमधून मारूती कार जाऊ शकते. मला वाटतं तुम्ही आसामाच्या लोकांना हे सत्य सांगा की, आसामच्या पाण्याच्या पाईपमधून पाणी वाहतं आणि गुजरातच्या पाण्यात मुस्लिमांचं रक्त वाहतं.”

हे भाषण त्यांनी दहा वर्षांपूर्वी केलं होतं. या भाषणात त्यांनी नरेंद्र मोदींवर राजकीय टीका केली होती, आता ते त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य आहेत.

आता त्यांच्या भाषणात, लँड जिहाद, लव्ह जिहाद, पूर जिहाद, मदरसा जिहाद असे शब्द ऐकू येतात तसंच राहुल गांधींनाही ते लक्ष्य करतात.

2017 मध्ये राहुल गांधींनी त्यांच्या कुत्र्याला बिस्कीट खाऊ घालतानाचा एक व्हीडिओ ट्वीट केला होता.

त्यावर हिमंता बिस्वा सरमा यांनी लिहिलं होतं, “राहुल गांधी सर, माझ्यापेक्षा जास्त यांना कोण ओळखू शकतं. मला अजूनही आठवतं की, जेव्हा आम्हाला आसामच्या गंभीर मुद्द्यांवर तुमच्याशी चर्चा करायची होती. तेव्हा तुम्ही त्याला (कुत्र्याला) बिस्कीट खाऊ घालण्यात व्यग्र होते.”

ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता सांगतात, “राहुल गांधीवर त्यांची वैयक्तिक नाराजी आहेच. दुसरं असं की, त्यांना टार्गेट करून ते भाजप पक्षश्रेष्ठींचं लक्ष वेधून घेतात. कारण भाजपलाही ते आवडतं.”

हेमंत बिस्वा सरमा यांचा राजकीय प्रवास

55 वर्षीय हिमंता यांचा जन्म गुवाहाटीमधील गांधी वस्तीत झाला. त्यांच्या कुटुंबाचा राजकारणाशी काहीही संबंध नव्हता.

शाळेत असतानाच सरमा यांनी एक चांगला वक्ता म्हणून ओळख प्रस्थापित केली होती.

ते शाळेत शिकत होते तेव्हा, आसाममध्ये अवैध बांगलगदेशींच्या विरोधात आसाम स्टुडंट्स यूनियन (आसू) च्या नेतृत्वात आसाम आंदोलनाची सुरुवात झाली होती.

राजकीय विश्लेषक अब्दुल मन्नान सांगतात, “आंदोलनामुळं प्रभावित होऊन, ते आसाम स्टुडंट्स यूनियन मध्ये सामील झाले होते. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया यांच्या संपर्कात आले आणि सरमा यांना त्यांच्या टीमध्ये घेतलं. त्यानंतर त्यांचं विद्यार्थी आंदोलन सुरू झालं आणि ते तीनदा गुवाहाटी कॉटेन कॉलेजचे सरचिटणीस म्हणून निवडून आले.”

मन्नान यांच्या मते, सरमा यांचे पहिले राजकीय गुरू हितेश्वर सैकिया होते आणि त्यांनीच पहिल्यांदा हिमंता बिस्वा सरमा यांना तिकीट दिलं.

1996 मध्ये जेव्हा सरमा यांनी आसाम आंदोलनात दुसरे श्रेष्ठ नेत भृगू फुकून यांच्याविरोधात जालुकबाडी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली तेव्हा त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भृगू फुकन यांचा 10 हजार मतांनी पराभव केला.

मन्नान सांगतात की, जेव्हा 2001 मध्ये तरुण गोगोई आसामचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांचा सुवर्णकाळ सुरू झाला.

ते म्हणतात, “तरुण गोगोई यांनी अगदी कमी वयातच सरमा यांना मंत्री केलं. सरमा आणि रकीबुल हुसैन यांच्यासारखे तरुण आमदार कायम त्यांच्या संपर्कात असत.

सुरुवातीला सरमा यांना कृषी विभागाचं राज्यमंत्री केलं. मात्र काही वर्षांतच अर्थ. शिक्षण-आरोग्य यासारखे विभाग सांभाळत ते राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आले.

2011 मध्ये तरुण गोगोई यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला तेव्हा त्यांनी त्यांचा मुलगा गौरव गोगोई यांना राजकारणात समोर आणण्यास सुरुवात केली आणि तिथेच त्यांच्या नात्यात कडवटपणा यायला सुरुवात झाली.

हिमंता बिस्वा सरमा यांना अपेक्षा होती की काँग्रेसचं हायकमांड त्यांचं ऐकेल. पण तसं झालं नाही तेव्हा त्यांनी भाजपात प्रवेश केला.

2016 मध्ये पहिल्यांदा आसाममध्ये भाजपचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा पक्षाने सर्बानंद सोनोवाल यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली.

अखेर 2021 मध्ये हिमंता बिस्वा सरमा यांचं मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न पूर्ण झालं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)