आसाममध्ये एक लाख लोकांना का मतदान करू दिलं नाही ?

आसाममधील स्थलांतरितांचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून भिजत पडलेला आहे. मोदी सरकारने CAA कायदा आणि NRC आणल्यानंतर यावर नव्यानं वाद सुरू झाला आहे.

बांगलादेशमधून आलेल्या या लोकांच्या समस्या आणि नेमका या प्रश्नाचं स्वरूप याचा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला आढावा.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया मानल्या जाणाऱ्या भारतातील सर्वसाधारण निवडणुकीमध्ये जवळपास एक अब्ज लोक मतदानासाठी पात्र आहेत.

मात्र आसाममध्ये एक खास समुदाय आहे ज्यांना मतदान करता येत नाही. त्यांना डी-वोटर्स किंवा 'संशयास्पद मतदार' असं म्हणतात. आसाम सरकारनुसार सध्या असे जवळपास एक लाख मतदार आहेत.

या लोकांच्या नागरिकत्वाबद्दल शंका आहे. यामध्ये 2019 मध्ये आणण्यात आलेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) या आसाममधील नागरिकत्वाच्या मोठ्या समस्यांपैकी डी-मतदार ही एक समस्या आहे.

डी-मतदारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बीबीसीची टीम आसाममधील करिमगंज आणि सिलचर या दोन लोकसभा मतदारसंघात गेली. बांग्लादेशच्या सीमेला लागून असणाऱ्या या मतदारसंघांमध्ये नागरिकत्वाची समस्या ही मोठी राजकीय चिंता आहे.

मतदान करता येत नसल्यामुळे डी-मतदार मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. याव्यतिरिक्त कायदेतज्ज्ञ म्हणतात की डी-मतदारांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि अनियंत्रित स्वरूपाची आहे.

त्यामुळे ही प्रकरणं सोडवण्यासाठी खूप कालावधी लागतो. या मतदारांना फक्त मतदानाचाच हक्क मिळत नाही असं नव्हे तर लोककल्याणकारी योजनांचा देखील लाभ मिळणं कठीण आहे.

या प्रश्नाची सुरूवात कशी झाली?

ऐतिहासिकदृष्ट्या बांगलादेशला लागून सीमा असलेल्या आसाममध्ये स्थलांतरित येत राहिले आहेत. यातील बहुतांश युद्धकाळात आणि छळापासून सुटका करून घेण्यासाठी आलेले आहेत.

1979 मध्ये अनेक आसामी गटांनी केंद्र सरकारने भारतात योग्य कागदपत्रांशिवाय आलेल्यांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ निदर्शनांना सुरूवात केली.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी असं ठरवण्यात आलं की जे लोक 24 मार्च 1971 ( बांगलादेश मुक्ती युद्धाची सुरूवात होण्याआधी) आधी भारतात आले त्यांना भारतीय नागरिक मानलं जाईल. या तारखेनंतर आलेल्यांना मात्र परकीय नागरिक मानलं जाईल.

त्यानंतर 1997 मध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगानं या परकीय लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रचंड कारवाई केली. त्यांनी जे लोक संशयास्पद आहेत अशांची ओळख पटवली आणि प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांची प्रकरणं परकीय लोकांच्या लवादाकडे (फॉरेनर्स ट्रिब्युनल) पाठवली. कोण भारतीय नागरिक आहेत हे ठरवण्यासाठी या अर्ध-न्यायिक लवादांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

या प्रकरणांवर सुनावणी होत असतानाच या लोकांच्या नावापुढे डी लावण्यात आले. म्हणजेच त्यांची वर्गवारी संशयास्पद मतदारांमध्ये करण्यात आली आणि त्यांना मतदान करण्यापासून रोखण्यात आलं.

जरी अशा लोकांची संख्या बदलती असली तरी निवडणूक आयोगानुसार 1997 मध्ये जवळपास 3 लाख 13 हजार लोकांची डी-मतदार म्हणून ओळख पटवण्यात आली आहे. आसाम सरकारनुसार फेब्रुवारी 2024 मध्ये मतदार यादीमध्ये अजूनही जवळपास 97,000 डी-मतदार आहेत.

आम्ही हिंदू आहोत, आम्ही कुठं जायचं?

64 वर्षांचे महिंद्र दास सिलचर मध्ये राहतात. बांगलादेशातून ज्या लोकांची कुटुंब भारतात आली त्यापैकी ते एक आहेत. 1997 मध्ये त्यांना डी-मतदार घोषित करण्यात आलं. मात्र ते सांगतात की त्यांना यासंदर्भातील अधिकृत नोटिस 16 वर्षानंतर म्हणजे 2013 मध्ये मिळाली.

"माझे वडील नक्की भारतात कधी आले हे मला आठवत नाही. मी तेव्हा खूपच लहान होतो," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं. मात्र ते सांगतात की ते मोठे झाल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी त्यांना निर्वासितांचं कार्ड दिलं होतं.

भारत सरकारने दिलेलं हे कार्ड दाखवतं की 1964 मध्ये ते भारतात होते.

लवादाने महिंद्रांची बाजू ऐकून न घेता त्यांच्या गैरहजेरीतच एक आदेश लागू केला. महिंद्र यांना अटक छावणीत दोन वर्षे काढावी लागली.

महिंद्र यासंदर्भात सांगतात, "एक दिवस पोलिसांनी मला विचारलं की तुमची कागदपत्रं घेऊन या. मी त्यांच्या व्हॅनमध्ये बसलो आणि ते मला तुरुंगासमोर घेऊन गेले आणि त्यांनी मला आत ढकलून दिलं."

त्यांच्या 22 वर्षांच्या मुलानं दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणामुळं त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बिकट केली. त्यांनी मदतीसाठी सर्वत्र धावपळ केली.

कुटुंबाच्या आर्थिक अवस्थेमुळे त्याला कॉलेजचं शिक्षण सोडावं लागलं.

"आम्ही भारतात राहणारे हिंदू आहोत. जर आम्हाला भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलं नाही तर आम्ही कुठं जायचं? पाकिस्तानात?"

आम्ही भाजपाला पाठिंबा दिला होता

महिंद्र दास यांच्या घराशेजारीच हरिचरण दास राहतात.

हरिचरण दास म्हणतात, ते भाजपाचे बूथ पातळीवरील समितीचे सदस्य आहेत आणि आयुष्यभर भाजपाचे समर्थक आहेत.

"या निवडणुकीत अनेक लोकांकडून मला मतदान करून घ्यायचं आहे. मी मात्र स्वत: मतदान करू शकत नाही. ही गोष्ट खूपच वेदनादायी आहे," असं ते सांगतात.

"एक दिवस माझ्याकडे पोलीस आले आणि मला म्हणाले की तुम्ही डी-मतदार आहात. डी-मतदार म्हणजे काय हे मला माहित देखील नव्हतं."

एका खोलीच्या घरात राहणाऱ्या हरिचरण यांच्याकडे एक पेटी भरून कागदपत्रं आहेत. मात्र आम्ही जेव्हा त्यांना विचारलं की त्यांना लवादाकडून मिळालेली नोटिस ते आम्हाला दाखवू शकतात का, त्यावर ते अर्धा तास त्या कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यात ती नोटिस शोधत होते मात्र त्यांना ती मिळाली नाही. ते फक्त त्यांच्या नावापुढे डी लिहिलेली मतदार यादी दाखवू शकले.

'मला यावेळेस मतदान करता येणार नाही'

या गोष्टीची त्या भागात वारंवार प्रचिती येते. हरिचरण यांच्या घरापासून फक्त 200 मीटर अंतरावर 47 वर्षांच्या लक्ष्मी दास राहतात.

त्या सांगतात, "माझे वडील भारतात कधी आले हे माझ्या लक्षात नाही. माझे आई-वडील आज हयात नाहीत. मतदार यादीत माझ्या नावापुढे डी-लिहिलेलं आहे, त्यामुळे मला मतदान करता येणार नाही."

मात्र त्यांनी जी कागदपत्रं दाखवली त्यात 1950च्या दशकातील एक सर्टिफिकेट होतं. त्या सर्टिफिकेटनुसार त्यांचे वडील भारतीय नागरिक आहेत.

मी कधीही मतदान केलेलं नाही

ही समस्या फक्त हिंदूपुरतीच मर्यादित नाही.

सिलचरच्या परिघावरील भागात आम्ही जहानारा बेगम यांना भेटलो. प्रामुख्यानं मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या गावात त्या राहतात. त्या म्हणतात त्यांचा जन्म इथंच झाला.

असं असूनदेखील त्या सांगतात, "मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधीही मतदान केलेलं नाही."

कारण जहानारा यांना परकी नागरिक म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे. त्यांना अटक छावणी किंवा निर्वासितांची छावणी किंवा तुरुंगाऐवजी घरी राहता येतं आहे कारण त्यांना जामीन मिळालेला आहे. त्या सांगतात की संबंधित कागदपत्र त्या नेहमी स्वत:जवळ ठेवतात.

गोंधळलेली प्रक्रिया

डी-मतदारांची सर्व प्रक्रिया गोंधळलेली आणि विस्कळीत स्वरूपाची आहे. आम्ही ज्या लोकांना भेटलो त्यातील बहुतांश लोकांकडे त्यांच्यावरील प्रकरणांची कागदपत्रे नाहीत. इतरांना त्यांची प्रकरणं नेमका कोणता वकील हाताळतो आहे तेच माहीत नाही.

कायदेतज्ज्ञांनी आम्हाला सांगितलं की अनेक प्रकरणांमध्ये डी-मतदार ठरवण्याची प्रक्रिया अनियंत्रित स्वरुपाची आहे. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये डी-मतदारांच्या कुटुंबियांना भारतीय नागरिक मानण्यात आलेलं आहे. मात्र त्यांना संशयास्पद ठरवण्यात आलं आहे.

डी-मतदारांची समस्या फक्त मतदानापुरतीच मर्यादित नाही. सिशीर डे सांगतात की "काही वेळा या लोकांना रेशन मिळण्यात आणि आधार कार्ड मिळण्यात अडचणी येतात,". ते वकील असून परकीय लोकांच्या लवादाचे माजी सदस्य आहेत.

बहुतांश प्रकरणांमध्ये लवादाला असं आढळून आलं आहे की ज्या लोकांना डी-मतदार ठरवण्यात आलं होतं ते खरंतर भारतीय नागरिक आहेत.

"तुम्हाला कशाचा आधारावर डी-मतदार ठरवण्यात आलं आहे हे सांगितलं जात नाही. तुम्हाला इतकंच सांगितलं की संबंधित कागदपत्रे नाहीत," असं तान्या लस्कार सांगतात. त्या सिलचर स्थित वकील असून त्यांनी या प्रकारची असंख्य प्रकरणं हाताळली आहेत.

त्या पुढे सांगतात की त्या लोकांना हे देखील सांगितलं जात नाही की नेमकी कोणती कागदपत्रं उपलब्ध नाहीत.

आणि या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे लवाद वेगवेगळ्या नियमावलीने काम करतात. कोणत्यातरी कागदपत्रावर ते अवलंबून असतं. "हे सर्व उच्च न्यायालयाकडून नियंत्रित केलं जातं. एक न्यायमूर्ती एका पद्धतीनं प्रकरण हाताळतो. तर दुसरा न्यायमूर्ती त्यात काही वेगळे बदल करतो," असं सिशीर डे सांगतात.

कागदपत्र शोधणंदेखील अवघड बाब आहे.

आपण अशा राज्याबद्दल बोलतो आहोत जिथं दरवर्षी पूर येतात. आपण अशा लोकांबद्दल बोलतो आहोत जे नदीच्या आसपास राहतात आणि उपेक्षित आहेत. अशा लोकांनी कागदपत्रं सांभाळून ठेवावित अशी अपेक्षा तुम्ही बाळगू शकता का? असा प्रश्न तान्या लस्कार विचारतात.

त्या या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की छळ होत असताना अनेक लोक स्थलांतरित झाले आहेत. त्यावेळेस कागदपत्रे हे त्यांचं प्राधान्य नव्हतं.

नागरिकत्व ही आणखी एक समस्या

आसाममध्ये नागरिकत्वाशी संबंधित समस्या मुख्य समस्या बनली आहे. 2019 मध्ये राज्यातील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सचे (एनआरसी) अद्ययावतीकरण करण्यात आलं.

एनआरसी हा भाजपासाठी दीर्घकाळापासून निवडणुकीचा मुद्दा आहे. मात्र यावेळेस हा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे.

आसामच्या 3 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येला त्यांची कागदपत्रे दाखवावी लागली आहेत आणि हे सिद्ध करावं लागलं आहे की ते भारतात 1971 च्या आधीपासून होते. 19 लाख लोकांना वगळण्यात आलं आहे.

आश्चर्याचा भाग म्हणजे असंख्य डी-मतदारांची नावं मतदार यादीत आहेत.

सरकारच्या विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे काही डी-मतदारांचं नाव मतदार यादीत आहे. उदाहरणार्थ महिंद्र दास यांना परकीय नागरिक ठरवलेलं असूनसुद्धा त्यांनी या निवडणुकीत मतदान केलं आहे. तज्ज्ञांच्या मते यातून सर्व प्रक्रियेतील गोंधळदेखील दिसून येतो.

भाजपाची अडचण

दीर्घकाळापासून भाजपा सरकारनं वचन दिलं आहे की ते हा प्रश्न सोडवतील. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की त्यांचा पक्ष सत्तेत आल्यानंतर निर्वासितांसाठीच्या छावण्या बंद करेल.

अगदी यंदाच्या निवडणुकीत देखील भाजपाने हा मुद्दा उचलला आहे. प्रचार करताना आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सर्मा म्हणाले की जर त्यांच्या पक्षाला सत्ता दिली तर ते डी-मतदारांचा प्रश्न फक्त 6 महिन्यात सोडवतील. मात्र हा दावा करताना त्यांनी फक्त हिंदू डी-मतदारांचा उल्लेख केला.

आम्ही सिलचर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाचे उमेदवार परिमल सुक्लबैद्य यांच्याशी त्यांचा पक्ष ही समस्या कशी सोडवणार आहे याबद्दल बोललो.

"मला यावर प्रतिक्रिया देता येणार नाही. कारण आचारसंहिता लागू झालेली आहे," असं ते म्हणाले. मात्र ते पुढे म्हणाले की नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे (सीएए) आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.

2019 मध्ये भाजपा सरकारने वादग्रस्त सीएए विधेयक मंजूर केलं. या विधेयकात म्हटलं आहे की मुस्लिम सोडून इतर सर्व धर्मांचे लोक जे बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून भारतात आले आहेत, त्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाहीत आणि जरी त्यांच्याकडे कागदपत्रे नसतील तरी ते जलदरित्या नागरिकत्वासाठी पात्र असतील. यंदाच्या मार्चमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

"एकदा का नागरिकत्वाचा प्रश्न सुटला की डी-मतदारांचा प्रश्नदेखील सुटेल. कारण ती त्याच्याशी निगडीत बाब आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

सर्वांनाच हे पटत नाही

"ही निवडणुकीतील जुमलेबाजी आहे. भाजपा हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये ध्रुवीकरण करून मतं मिळवते," असं सुश्मिता देव म्हणतात. त्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या राज्यसभेतील खासदार आहेत.

"10 वर्षात भाजपाने काय केलं? राजकारणी फक्त मतं मिळवण्यासाठी बोलतात. त्यांना लोकांची वेदना कळत नाही.", असं महिंद्र दास यांचा मुलगा म्हणतो.

"मोदी यांनी नवीन कायदा आणला आहे. मात्र त्याचा आम्हाला उपयोग नाही. मी खूप वर्षांपासून डी-मतदार आहे. त्यांनी आम्हाला मदत केलेली नाही," असं लक्ष्मी दास म्हणतात.