'हो, मी ओटीपी दिला'; बहुचर्चित राजुरा मतदारसंघातील बोगस मतदार नोंदणीचं वास्तव काय? - ग्राऊंड रिपोर्ट

बोगस मतदारांच्या आरोपांनंतर राजुरा मतदारसंघ चर्चेत आला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्यानं मतचोरीचे आरोप करत आहेत.

त्यांनी महाराष्ट्रातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघात बोगस मतदारांची नावं मतदार यादीत टाकण्यात आल्याचा आरोप केला.

त्यानंतर या मतदारसंघात नेमकं काय घडलं? ही बोगस नोंदणी कोणी केली? हेच जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीची टीम राजुरा मतदारसंघात पोहोचली.

महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर वसलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघातल्या गावांमध्ये दोन दिवस फिरताना 3 महत्वाच्या गोष्टी आमच्या हाती लागल्या.

1. आम्ही काही अशा व्यक्तींपर्यंत पोहोचलो की ज्यांनी दुसऱ्यांच्या नावानं अशा बोगस मतदारांचा फॉर्म भरल्याचा उल्लेख त्यांच्या फोन नंबरसह पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये आहे.

2. गेल्या 11 महिन्यात पोलिसांनी या लोकांची चौकशी सुद्धा केलेली नाही.

3. सप्टेंबर 2025 मध्ये 'आरटीआय'मधून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार नोंदणी झालेल्या बोगस मतदारांचा आकडा 6861 पेक्षा अधिक असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अनाकलनीय नावं आणि अस्तित्वात नसलेला पत्ता

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 18 ऑक्टोबर 2025 ला त्यांच्या पत्रकार परिषदेत काही नावं वाचून दाखवली. तीच नावं पोलिसांनी नोंद केलेल्या एफआयआरमध्ये पण आहेत.

या यादीत 'YUH' 'UQJJW', 'अमेरिकन बाई' अशा अनाकलनीय नावांसोबत पत्ता देखील या मतदारसंघात अस्तित्वात नसलेला आहे.

अशा व्यक्ती खरंच यादीत दिलेल्या पत्त्यावर राहतात का, यासाठी आम्ही त्या भागात पोहोचलो.

या यादीत अफाक हैदर जाफर हुसैन हुसैन असं नाव वार्ड नंबर 4, राजुरा असं दिलेलं आहे. पण, त्या भागातल्या हुसैन आणि हैदर अशा दोन्ही कुटुंबांनी सांगितलं की- अशा नावाच्या व्यक्तीला आम्ही ओळखत नाही आणि आमच्या राजुऱ्यात देखील असं कुणी राहत नाही.

तसेच यामध्ये दिलेला पत्ता देखील या मतदारसंघातला नाही. या यादीत अमरजीत रामजोर नावाच्या एका व्यक्तीची नोंद आहे. त्याचा पत्ता एस. एस. किंग्डम रोड, राजुरा असा दिलेला आहे. पण, या गावातील स्थानिक लोक सांगतात की, आम्ही जन्मापासून इथं राहतो, पण असा कुठला रोड आमच्या गावात नाही.

ही फक्त काही उदाहरणं झाली. असे अनाकलनीय आणि अस्तित्वात नसलेले पत्ते अशी 6861 मतदारांची यादी आहे. ही यादी निवडणूक आयोगानं निवडणुकीच्या आधीच म्हणजे ऑक्टोबर 2024 मध्येच रद्द केली आहे. ही नावं बोगस असल्याचं निवडणूक आयोगानं सुद्धा मान्य केलं आहे.

राहुल गांधींनी आरोप केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं त्यांचा खुलासा सादर केला.

त्यात त्यांनी म्हटलं, "आम्हाला 7592 अर्ज नवीन नोंदणीसाठी आले होते. पण, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी अर्जांची छाननी केली असता अर्जदार दिलेल्या पत्त्यावर वास्तव्यास नसणे, आवश्यक छायाचित्र आणि पुरावे नसणे अशा गोष्टी आढळून आल्यानं आम्ही 6861 अर्ज रद्द केले आहेत."

"त्यांची मतदार यादीत नोंद करण्यात आलेली नाही. तसेच राजुरा तहसीलदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार राजुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत."

पण, निवडणूक आयोगानं आम्ही तक्रार केल्यानंतर या बोगस यादीची दखल घेतली. अन्यथा ही नोंदणी होऊन या नावानं बोगस मतदान झालं असतं, असा आरोप काँग्रेसचे माजी आमदार आणि या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार सुभाष धोटे यांनी केला.

'मी ओटीपी दिला होता', त्या व्यक्तीनं काय काय सांगितलं?

राजुरा पोलीस ठाण्यात 19 ऑक्टोबर 2024 ला गुन्हा दाखल झाला. ही नोंदणी रद्द झाली असली, तरी हा प्रकार कुणी केला? कोणत्या उद्देशानं केला? अशा बोगस नावांची नोंदणी कोणी केली? याचा शोध पोलिसांना गेल्या 11 महिन्यात लागलेला नाही. पण, पोलिसांच्या एफआयआरच्या आधारे आम्ही अशा काही लोकांपर्यंत पोहोचलो.

पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये काही मोजक्या बोगस नावांच्या खाली हा अर्ज कोणी सबमिट केला हे लिहिलेलं आहे. रद्द झालेल्या या यादीत लालाजी केवत या मतदाराचा नोंदणी फॉर्म बंडू नावाच्या व्यक्तीनं भरलेला हे दिसतंय.

या नोंदणीच्या खाली 'बंडू सबमिटेट धीस फॉर्म', दुसऱ्या नावाच्या खाली 'गंगाधर सबमिटेड धीस फॉर्म' असं लिहून त्या व्यक्तींचा मोबाईल क्रमांकही देण्यात आला आहे. अशाच मोबाईल क्रमांकावर आम्ही संपर्क करून ती व्यक्ती कुठली आहे, त्यांचं नाव हेच आहे का? याची माहिती घेतली.

एफआयआरमध्ये उल्लेख असलेल्या व्यक्तीसोबत संपर्क झाल्यानंतर आम्ही राजुरा मतदारसंघात येणाऱ्या त्यांच्या घरी पोहोचलो.

पण, ते घरी उपलब्ध नसल्यानं आम्ही त्यांना शेतावर जाऊन भेटलो. त्यावेळी त्यांच्याकडून आम्हाला आणखी नवीन माहिती मिळाली.

त्या व्यक्तीनं स्वतःची ओळख लपवण्याच्या अटीवर आम्हाला सांगितलं, "मी बोगस नावाने असलेली नवीन मतदार नोंदणी माझ्या मोबाईलवरून केलेली नाही. पण, यासाठी मला ओटीपी मागण्यात आला होता आणि मी तो ओटीपी दिला होता. जवळपास 1 वर्षाआधी हा प्रकार घडला होता."

त्यांनी याच विधानसभा मतदारसंघात राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असणाऱ्या आणि एका पक्षासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीला ओटीपी दिल्याचं आम्हाला सांगितलं.

मात्र, ही राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्ती कोण आणि ती कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहे हे सांगण्यात संबंधित व्यक्तींनी असमर्थता दर्शवली. मतदार नोंदणी करण्यासाठी ओटीपी लागतो.

11 महिन्यात पोलिसांनी अजून चौकशी का केली नाही?

आता या व्यक्तीनं स्वतः अशा बोगस मतदाराची नोंदणी केली होती, की त्याच्याकडून कुणी करवून घेतली होती, की ती व्यक्ती सांगते त्याप्रमाणे तिच्याकडून ओटीपी मागितला गेला होता, हा पोलीस तपासाचा भाग आहे.

आपलं नाव पोलीस एफआयआरमध्ये आहे आणि आपण या व्यक्तीच्या नावाचा मतदार नोंदणी अर्ज सबमिट केल्याचा उल्लेख त्यात आहे याची माहितीही त्या व्यक्तीला नव्हती. कारण, पोलीस अजूनपर्यंत त्याच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत.

आम्ही पोलिसांना विचारणा केल्यानंतर एफआयआरमध्ये ज्यांची नावं आहेत, त्यांची चौकशी आम्ही करू, असं चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

तसेच गेल्या 11 महिन्यात तपास कुठपर्यंत आला, या प्रश्नावर ते म्हणाले, "आम्ही निवडणूक आयोगाकडे दोनवेळा पत्रव्यवहार केलेला आहे. पण, आयोगाकडून अद्याप माहिती मिळाली नाही. त्यांच्याकडून आम्हाला आवश्यक ती माहिती मिळाली की आम्ही चौकशी करू. "

या सगळ्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी 3054 मतांनी निवडणूक हरलेले काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांनी केली.

सुभाष धोटे बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "आमच्या कार्यकर्त्यांना बोगस मतदार नोंदणी होत असल्याचं लक्षात आणून दिलं. त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं ही मतं रद्द केली. मतचोरी करायची होती म्हणून अशी बोगस नोंदणी केली असेल ना. हा घोळ निवडणूक आयोगाकडून झालेला आहे."

"निवडणूक आयोग पारदर्शीपणा दाखवत असेल तर आम्ही मागणी केली त्याप्रमाणे लॉग इन आयडी, आयपी अड्रेस त्यांनी पोलिसांना द्यावा. त्यानुसार पोलीस कारवाई करतील. त्यासाठी आम्ही पोलिसांना वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. पण, त्यांनी अद्याप कुठलीही कारवाई केली नाही," असं मत सुभाष धोटे यांनी व्यक्त केलं.

ही झालेली बोगस नोंदणी रद्द झाली असेल तर मतचोरी झाली असं कसं म्हणता येईल? असा प्रश्न निवडून आलेले भाजप आमदार देवेराव भोंगळे यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणतात, "जो मुद्दा अस्तित्वातच नाही, त्यावरून कसे आरोप करतात. राजुऱ्यात 6850 मतं वाढली असा आरोप राहुल गांधींचा आहे. पण, ती मतं वाढली नाही, तर रद्द झाली. त्यांचे माजी आमदार सुभाष धोटेंनी सुद्धा मान्य केलंय की, ती मतं रद्द झाली. पण, जी मतं रद्द झाली त्यावरून राहुल गांधी कशाला खोटे आरोप करता?"

देवराव भोंगळे हे मूळचे या मतदारसंघातले नाहीत. ते घुग्गुसचे रहिवासी असून त्यांचं राजकारणातील कार्यक्षेत्रही तिकडेच होतं. पण, यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा राजुरा मतदारसंघातून भाजपकडून निवडणूक लढवली आणि ते 3054 मतांनी निवडून आले.

याच मतदारसंघातले तिसरे उमेदवार आणि शेतकरी संघटनेचे नेते वामनराव चटप यांनी ही बोगस मतदारांची यादी 6861 पर्यंतच मर्यादीत नाही तर 11 हजारांच्या वर बोगस मतदार आहेत, असा आरोप केला.

"जवळ जवळ 11 हजाराच्या आसपास ही बोगस नोंदणी झाली आहे. राजुरा, कोरपना, गडचांदूर, लखमापूर, नांदा फाटा, जिवतीमध्ये अशा पाच सहा मोठ्या गावांतील याद्यांमध्ये ही मतनोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेतल्या मतदारांमध्ये मोठा फरक आहे. इतका फरक मतांमध्ये शक्य नाही. जवळपास 11 हजार मतं बोगस आहेत," असा दावा वामनराव चटप यांनी केला आहे.

ते पुढे म्हणाले, "आयपी अॅड्रेस कोणाचा होता? किंवा कोणत्या वैयक्तिक केंद्रावरून ही नोंदणी झाली का? कोणत्या मोबाईलवरून ही नोंदणी झाली का? याची पोलिसांनी चौकशी करावी आणि ही निवडणूक रद्द करावी."

पोलिसांनी पत्रव्यवहार करूनही आयोगानं माहिती का दिली नाही?

पोलिसांनी पत्रव्यवहार करून सुद्धा आयोगानं माहिती का दिली नाही? याबद्दल केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माध्यम प्रतिनिधी रविकांत द्विवेदी म्हणाले, "मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (ईआरओ) सर्व माहिती उपलब्ध असल्याने निवडणूक आयोगाला यात सामील करणे आवश्यक नाही."

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना पुढे ते म्हणतात, "1950 च्या लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम कलम 13 आणि 22 नुसार, मतदार यादीची जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याकडे असते. त्या व्यक्तीला निवडणूक आयोगाकडून मतदार नोंदणी अधिकारी ( ईआरओ) म्हणून नियुक्त केले जाते."

"ईआरओ हा कायदेशीर अधिकार असलेला अधिकारी असल्यामुळे, नावांची भर किंवा वगळण्याची माहिती फक्त त्यांच्याकडेच उपलब्ध असते, इतर कोणाकडे नाही."

"म्हणून, निवडणूक आयोगाने ही माहिती द्यावी असा जो प्रचार केला जात आहे, तो पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे. जिथे कुठे कोणतेही कथित गुन्हे घडले आहेत, तिथे निवडणूक आयोग ईआरओला राज्य पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करण्यास सांगतो."

"कोणत्याही तपास अधिकाऱ्याला जर माहिती हवी असेल, तर त्याने ही माहिती ईआरओकडून मागावी. कारण तोच कायदेशीर अधिकारी आहे. अशा प्रकारच्या युक्त्या राजकीय प्रचाराचा भाग आहेत आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे."

मतदारांच्या अंतिम यादीतही गोंधळ?

लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढलेल्या मतदारांची यादी राजुऱ्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते सुरज ठाकरे यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवली. त्यांना 11 हजार मतदारांची यादी चार-पाच दिवसांपूर्वीच मिळाली आहे.

या यादीत एकाच व्यक्तीची दोन, तीनवेळा नोंदणी झाली आणि त्यांना वेगवेगळे व्होटर आयडी नंबर पण मिळाल्याचं त्यांना मिळालेल्या यादीवरून दिसतं.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "मला माहिती अधिकारात लोकसभेनंतर वाढीव मतदारांची यादी मिळाली. त्या यादीत बराच घोळ दिसून आला. एका तरुणीचं नाव तीन वेळा नोंदवलं गेलं आहे. तिचे एकाच तारखेला दोन अर्ज दाखल झाले आहेत."

"एक अर्ज 11 ऑगस्ट 2024 ला दाखल झाला आहे आणि हे तिन्ही अर्ज एकाच तारखेला स्वीकारले सुद्धा आहेत. मला निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारायचा आहे की एकाच व्यक्तीच्या नावाने आलेले तीन अर्ज स्वीकारता कसे? आमच्याकडे लोकसभेची यादी आहे. आम्ही आता आयोगाकडे लोकसभेनंतरच्या वाढीव मतदारांची यादी मागवली."

"ही जर वाढीव मतदारांची यादी असेल तर मग लोकसभेच्या यादीत यांचं नाव कसं? हे तिन्ही व्होटर आयडी नंबर वेगवेगळे आहेत. फोटो सारखेच आहेत. यातच या दुसऱ्या एका भगिनीचे दोन एपिक नंबर आहेत. पण नाव आणि फोटो सारखे आहेत. मग हे निवडणूक अधिकाऱ्यांना लक्षात आलं नाही का?"

फक्त या दोन तरुणी नाहीतर अनेकांची नावं दोनवेळा आणि दोन वेगवेगळे व्होटर आयडी नंबर असल्याचं या यादीत दिसत असल्याचंही ते सांगतात.

यापैकीच तीनवेळा नाव असलेल्या तरुणीच्या घरी आम्ही पोहोचलो. बीएलओनं पहिला अर्ज रद्द झाला म्हणून दुसऱ्यांदा अर्ज करण्यासाठी कागदपत्रं मागितली. पण, तिसरा अर्ज कोणी भरला याची माहिती तिला आणि तिच्या वडिलांनाही नाही.

ती म्हणतेय, "मी एकच वेळा मतदान केलं. पण, माझं नाव तीन तीन वेळा कसं आलं?"

पण, तिनं कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे आम्ही तिचं नाव गुपित ठेवलं.

या आरटीआयखाली मिळालेल्या यादीची सध्या छाननी सुरू आहे. आतापर्यंत एकसारख्याच व्यक्तीचे दोन, तीन वेगवेगळे व्होटर आयडी असल्याची 200 उदाहरणं सापडल्याचं सुरज ठाकरे यांनी सांगितलं.

त्या लोकांना संपर्क करून ते याच मतदारसंघातील आहेत का याची सुद्धा माहिती ते घेत आहेत. यादीची पूर्ण छाननी झाल्यानंतर ही नावं वाढण्याची शक्यता आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदारांची नोंदणी झाली. स्वतः निवडणूक आयोगानं ती रद्द केली. पण, यंत्रणेत अशी घुसखोरी कुणी केला? ही बोगस नावं कुणी नोंदवली? याचा तपास गेल्या 11 महिन्यात अजूनही का झाला नाही? याचा तपास कधी होणार? हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)