महाराष्ट्रासह इतर ठिकाणी 'मतचोरी' झाल्याच्या राहुल गांधींच्या आरोपावर निवडणूक आयोगानं काय उत्तर दिलं?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीत आणखी एक पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरचा आपला हल्ला सुरूच ठेवला.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावं गाळण्यात आली आणि ती गाळण्याची शिफारस ज्यांनी केली, त्यांच्यासुद्धा माहितीशिवाय हे करण्यात आलं, असा आरोप राहुल गांधी यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.

या गैरप्रकाराची उदाहरणं देताना राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधल्या आळंदसोबत महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या राजुरा मतदारसंघाचंही उदाहरण दिलं आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 'एक्स'वर प्रेस नोट पोस्ट करून राहुल गांधींचे हे आरोप बिनबुडाचे म्हटलं आणि हे आरोप फेटाळले आहेत.

त्यांनी म्हटलंय की, कुठल्याही व्यक्तीला अशी मतदारांची नावं काढून टाकणं शक्य नाही.

2023 मध्ये आळंद मतदारसंघात मतदारांची नावं काढण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला होता. त्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानेच FIR दाखल केला होता.

रेकॉर्ड्सनुसार आळंद मतदारसंघात 2018 मध्ये भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते तर 2023 मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले होते.

दरम्यान या आरोपांना निवडणूक आयोगानाचं प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सविस्तर उत्तर दिलं आहे.

राजुरा आणि आळंद मतदारसंघांबद्दल निवडणूक आयोगाचं उत्तर

राहुल गांधी यांच्या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाने सविस्तर उत्तर दिले आहे. आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, कोणताही नागरिक ऑनलाइन फॉर्म 7 भरून मतदार यादीतून नाव वगळण्याची विनंती करू शकतो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की फॉर्म 7 भरल्यावर नाव आपोआप वगळले जाते.

1960 च्या मतदार नोंदणी नियम यानुसार, कोणतेही नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस नोटीस पाठवली जाते आणि त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची संधी दिली जाते.फॉर्म 7 ही केवळ विनंती असते; अंतिम निर्णय Electoral Registration Officer (ERO) घेतो.

आळंद, कर्नाटक – मतदार वगळण्याचा प्रकार (2023)

ऑनलाइन पद्धतीने एकूण अर्ज (फॉर्म 7) 6,018 सादर झाले. त्यापैकी केवळ 24 अर्ज खरे आढळले; 5,994 अर्ज चुकीचे असल्याचे पडताळणीदरम्यान स्पष्ट झाले.

याचा FIR Electoral Registration Officer, आळंद यांनी 21फेब्रुवारी 2023 रोजी FIR क्रमांक 26/2023 नोंदवला.

कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEO) 6 सप्टेंबर 2023 रोजी याची सर्व माहिती (फॉर्म क्रमांक, अर्जदाराचे नाव, EPIC क्रमांक, लॉगिनसाठी वापरलेला मोबाईल नंबर, IP पत्ता, अर्जाची तारीख व वेळ इ.) कलबुर्गी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांना दिली. कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तपास यंत्रणेला सतत माहिती पुरवत, सहकार्य करत आहेत.

आळंद विधानसभा मतदारसंघ 2018मध्ये सुभाष गुट्टेदार (भाजपा) यांनी जिंकला होता, तर 2023मध्ये बी.आर. पाटील (काँग्रेस) यांनी विजय मिळवला.

राजुरा, चंद्रपूर, महाराष्ट्र – मतदार नोंदणी फसवणूक (2024)

एकूण 7,792 नवीन मतदार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 6,831 अर्ज पडताळणीदरम्यान चुकीचे आढळले व फेटाळण्यात आले. याचा एफआयआर Electoral Registration Officer, राजुरा यांनी चौकशी करून गुन्हा क्रमांक 629/2024 राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवला.

निवडणूक आयोगाची भूमिका

अशाप्रकारे निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना उत्तर दिले असून राजुरा आळंद मतदारसंघांबाबत घडलेल्या घडामोडींची माहिती दिली आहे.

राजुरा मतदारसंघातील उमेदवार काय म्हणाले?

राहुल गांधी यांच्या या आरोपांवर राजुरा विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवणारे काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे म्हणाले की, "मतदार यादीमध्ये 100 टक्के घोळ झालेला आहे. हा मुद्दा राहुल गांधींनी उचलण्याआधीही राजुरा मतदारसंघात याआधी उचलला होता. निवडणूक अधिकाऱ्यांना तक्रार केली होती की, दररोज हजारो मतदारांची नोंदणी या ठिकाणी होत आहे. तर तुम्ही तपासलं पाहिजे. या तक्रारीनंतर त्यांनी जवळपास 6,750 मतदार वगळण्यात आले."

पुढे ते सांगतात की, "ती यादीही माझ्याजवळ आहे. त्यातले लोक कुठे छत्तीसगडचे तर कुठले मध्य प्रदेशचे आहेत. एकही स्थानिक नाही. ती वगळून सुद्धा जी अकरा हजारच्या आसपास मते होती. सहा हजार मतदार वगळली खरी पण ती कुणी नोंदवली? त्याबाबत आम्ही FIR नोंदवला. पोलीस असं सांगतात की, आम्ही निवडणूक आयोगाकडून डेटा मागवला आहे. जोपर्यंत, निवडणूक आयोग तो देत नाही, तोपर्यंत आम्ही कारवाई करु शकत नाही. म्हणूनच आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला की, कर्नाटकात जसं घडतंय, तसंच महाराष्ट्रातही घडतंय."

तर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले शेतकरी संघटनेचे उमेदवार वामनराव चटप यांनीही या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, "या मतदारसंघामध्ये गेल्या निवडणुकीमध्ये साधारणत: वीस हजार बोगस मतदार नोंदवले गेले होते. त्यापैकी तक्रारीनंतर 6,750 मतदार कमी करण्यात आले. तक्रारीनंतर राजुराच्या तहसीलदारांनी FIR सुद्ध नोंदवला आहे. जी नोंदणी ऑनलाईन झाली त्यामध्ये कुणाचाही आधार कार्डचा नंबर नाही, घराचा नंबर नाही. सगळे बोगस मतदार आहेत. या सगळ्याचा विचार करता या मतदारसंघातील निवडणूक रद्दबातल व्हायला हवी.

तर या मतदारसंघातून विजयी झालेले भाजप आमदार देवराव भोंगळे म्हणाले की, "यासंदर्भात अधिकृत माहिती निवडणूक आयोग देईलच. पण माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी कोणतंही ऍडिशन किंवा डिलीशन झालेलं नाही. ज्या ठिकाणी काँग्रेस जिंकते तिथे इव्हीएम चांगले आणि जिथे हारते तिथे चांगली नाही, असं सुरु आहे. खरं तर हा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे. निवडणूक आयोगाने बोलवल्यावर काँग्रेसचे नेते जात नाहीत. फक्त मीडियाच्य माध्यमातून भ्रमित करुन सनसनाटी पसरवण्याचं काम सुरु आहे."

राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले होते?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज (18 सप्टेंबर) नवी दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली.

राहुल गांधी यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मतचोरांना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप केला आहे.

आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी सांगितले की ज्या मतदारसंघात काँग्रेस सशक्त आहे त्या मतदारसंघात मतदारांची नावे डिलीट करण्यात आली आहेत. तर विरोधक ज्या ठिकाणी सशक्त आहेत तिथे मतदारांची नावे टाकण्यात आली आहे.

मतदार नोंदणीवेळी चुकीचे फोन नंबर देण्यात आले आणि ते ओटीपी दुसऱ्या नंबर्सवर गेले, असे गैरव्यवहार झाले आहेत आणि हे गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांना भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त पाठीशी घालत आहेत.

सॉफ्टवेअरनं बुथ मतदारयादीतील पहिल्या मतदाराच्या नावानं अर्ज करत इतर मतदारांची नावं यादीतून डिलिट केली. हे कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर झालेलं काम नाही, हे कॉल सेंटर स्तरावर झालं आहे.

निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्षाने हे आरोप फेटाळले असून हे आरोप निराधार आहेत असे म्हटले आहे.

याआधी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर 'मतचोरी'चा आरोप केला होता.

आयोगाने काय म्हटले?

निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांचे आरोप खोटे असल्याचं म्हणत फेटाळून लावले आहेत. निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टद्वारे राहुल यांचे दावे फेटाळून लावले.

निवडणूक आयोगानं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर लिहिलं आहे की, "गैरसमज पसरवण्यात आल्याप्रमाणे, कोणत्याही सामान्य नागरिकाचं मत ऑनलाइन हटवता येत नाही."

निवडणूक आयोगानं लिहिलं आहे की, "2023 मध्ये, आळंद विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची नावं हटवण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं स्वतः एफआयआर दाखल केला होता."

"रेकॉर्डनुसार, 2018 मध्ये सुभाष गुट्टेदार (भाजप) यांनी आळंदविधानसभा मतदारसंघ जिंकला आणि 2023 मध्ये बीआर पाटील (काँग्रेस) यांनी विजय मिळवला."

मात्र, याआधीही जेव्हा राहुल गांधींनी कर्नाटकात बनावट मतदारांची नावं जोडल्याचा आरोप केला होता, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या आरोपांना उत्तर दिलं होतं.

'राहुल यांचे सर्व बॉम्ब निकामी केले जातील'

राहुल गांधींच्या या आरोपांना भाजपनं प्रत्युत्तर दिलं आहे.

भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "राहुल गांधींना संविधान समजतं का? ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानं सूचना दिल्या. त्यांनी काही ठोस कारवाई केली का? त्यांना कायदा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना समजत नाहीत. ते फक्त 'संविधान, संविधान' असं ओरडत असतात."

"मुद्दा स्पष्ट आहे, जर राहुल गांधींना मतं मिळत नाहीत तर आपण काय करू शकतो? ते विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. त्यांच्याकडं काही मूल्यं असली पाहिजेत. ते देशातील मतदारांचा अपमान करत आहेत. जनता त्यांना पुन्हा एकदा योग्य उत्तर देईल. त्यांचे सर्व बॉम्ब निकामी केले जातील. ते कोणावरही विश्वास ठेवत नाहीत. मी त्यांचा निषेध करतो", असंही त्यांनी पुढं म्हटलं आहे.

राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले?

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत खालील मुद्दे मांडले,

राहुल गांधींनी याआधी काय आरोप केले होते?

याआधी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्टला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केले होते.

राहुल गांधी यांनी दावा केला होता की, महाराष्ट्रात 5 वर्षांच्या तुलनेत केवळ 5 महिन्यांत अनेक पटींनी अधिक मतदारांची नोंदणी झाली. काही भागांमध्ये मतदारांची संख्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त होती.

राहुल गांधी म्हणाले होते, "महाराष्ट्रात आमच्या आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता. मात्र काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमचा पराभव झाला आणि हा पराभव अत्यंत संशयास्पद होता."

"महाराष्ट्रात आम्हाला आढळले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान 1 कोटी नवीन मतदारांची नोंदणी झाली. या मुद्द्यावर आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो. आमच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही," असं राहुल गांधींनी नमूद केलं होतं.

निवडणूक आयोगानं मतदार यादी देण्यासही नकार दिल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता.

राहुल गांधी पुढे म्हणाले होते, "आम्ही मशीन-रीडेबल स्वरूपात महाराष्ट्राची मतदार यादी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने आमची याचिका फेटाळली. मशीन-रीडेबल फॉरमॅट महत्त्वाचा आहे. कारण आम्हाला डेटा विश्लेषणासाठी सॉफ्ट कॉपीची गरज असते."

बेंगळुरूतील एका लोकसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीचा संदर्भ देत राहुल गांधींनी कर्नाटकातही मतदार यादीमध्येही घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.

निवडणूक आयोगानं काय उत्तर दिलं होतं?

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आरोप केल्यानंतर निवडणूक आयोगानेही या आरोपांवर प्रत्युत्तर दिलं होतं.

भारतीय निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांचे आरोप दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं होतं. आयोगानं सांगितलं होतं की, त्यांनी आपली तक्रार कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात सादर करावी. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही राहुल गांधी यांना एक पत्र लिहिले होते.

या पत्रात म्हटलं होतं, "पत्रकार परिषदेत तुम्ही (राहुल गांधी) परिच्छेद 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मतदार यादीत अपात्र मतदारांचा समावेश आणि पात्र मतदारांना वगळण्याचा उल्लेख केला."

"आपणास विनंती आहे की, मतदार नोंदणी नियम, 1960 मधील नियम 20(3)(ब) अंतर्गत संलग्न घोषणापत्र/शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून असे मतदारांचे तपशील (नावांसह) पुन्हा पाठवावेत, जेणेकरून आवश्यक कार्यवाही सुरू करता येईल."

या पत्रात हेही नमूद केलं होतं की, कर्नाटक काँग्रेसच्या वतीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागण्यात आली होती. त्यानुसार 8 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 ते 3 या वेळेत भेट निश्चित करण्यात आली आहे.

"मतदार यादी ही लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950, मतदार नोंदणी नियम 1960 आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार पारदर्शक पद्धतीने तयार केली जाते."

"नोव्हेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 मध्ये काँग्रेसला मतदार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रश्नावर हायकोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)