राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या 10 आरोपांपैकी कोणत्या प्रश्नांची उत्तरं अद्याप मिळाली नाहीत?

देशात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करत फेरफार केल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 7 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेत 'पीपीटी प्रेझेंटेशन'द्वारे सुमारे तासभर सादरीकरण केलं आणि निवडणुकांमध्ये 'मतचोरी' केली जात असल्याचा दावा केला.

यानंतर देशभरात या विषयावरुन वादंग माजल्याचं दिसत आहे.

राहुल गांधींनी नेमके कोणते 10 आरोप केलेत? या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाबद्दल कोणते महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात? याबाबत तज्ज्ञ काय म्हणतात?

त्यातल्या कोणत्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगानं उत्तर दिलंय आणि कोणत्या प्रश्नांवर उत्तर देणं अद्याप टाळलंय, ते जाणून घेऊयात.

तासाभराची पत्रकार परिषद, मोठे आरोप आणि पुराव्यांची जंत्री

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच असा म्हटलं, "कोणत्याही सरकारला अँटी-इन्कम्बन्सीचा (सरकारविरोधी भावनेचा) सामना करावा लागतो. मात्र, एक्झिट पोल्सचे कल खोटे ठरवत आणि अँटी-इन्कम्बन्सी दिसत असूनसुद्धा अनेकदा भाजपच विजयी होत असल्याचा एक पॅटर्न दिसतो. त्यामुळे विरोधकांना निवडणुकीच्या एकंदर प्रक्रियेवर शंका होती. पण ठोस पुरावे नव्हते."

मात्र, हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील आश्चर्यकारक निकालांनंतर या शंका आणखी बळकट झाल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.

हा दावा करताना त्यांनी पुरावेही सादर केले आहेत. शिवाय, काही उदाहरणं देत हे 'लोकशाहीविरोधातलं कारस्थान' असल्याची टीकाही केली.

निवडणूक आयोगाने यावर प्रतिक्रिया दिली असून राहुल गांधी यांचे आरोप दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं.

'संबंधित पुरावे शपथपूर्वक सादर करावेत, जेणेकरून आवश्यक कार्यवाही सुरू करता येईल,' अशी पोस्ट आयोगानं एक्सवर केली.

राहुल गांधींनी केलेले 10 आरोप कोणते?

1. निवडणुकीचं वेळापत्रक ठरवून नियंत्रित केलं जात असल्याचा आरोप

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेला पहिला आरोप आहे तो निवडणुकीच्या वेळापत्रकासंदर्भातला.

हा आरोप करताना त्यांनी म्हटलं, "भारतात एक काळ असा होता की, जेव्हा 'ईव्हीएम मशीन' नसताना सगळा देश एकावेळी मतपत्रिकेवर मतदान करायचा. पण, आताच्या काळात महिनोंमहिने मतदानाची प्रक्रिया चालते. मतदानाचे इतके टप्पे का केले जातात, यावरून साशंकता निर्माण होते. बरेचदा अचानकच निवडणुकीचं वेळापत्रक बदललं जातं, हे सगळं निवडणूक नियंत्रित करण्यासाठी केलं जातं."

2. मतचोरी केली जात असल्याचा सगळ्यात मोठा आरोप

राहुल गांधींनी केलेला हा सगळ्यात मोठा आरोप आहे. महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या मतचोरीचा संशय अधिक बळकट झाला, असं राहुल गांधींनी म्हटलंय. याला पुष्टी देण्यासाठी ते तीन मुद्दे पुढे करतात,

3. निवडणूक आयोगाकडून पुरावे देण्यास टाळाटाळ आणि पुरावे नष्ट करण्याचे काम

राहुल गांधींनी आपल्या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाला धारेवर धरल्याचं दिसून आलं. त्यांनी केलेला हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आरोप आहे.

ते म्हणाले, "निवडणूक आयोग मतदानासंदर्भातील रेकॉर्ड्स देण्यास टाळाटाळ करतो. तसेच मतदानाच्या 'सीसीटीव्ही फुटेज'सारखे पुरावे नष्ट करण्याचं काम निवडणूक आयोगाकडून केलं जातंय."

हा आरोप करताना ते दोन प्रश्न विचारतात,

याशिवाय, मागणी केल्यानंतर जी मतदार यादी दिली तीही 'नो मशीन रिडेबल पेपर्स'वर दिली आहे. थोडक्यात, जी स्कॅन होऊ शकत नाही, अशी आहे. हे मुद्दे मांडून राहुल गांधी असा सवाल करतात की, "कोणतंही रेकॉर्ड नष्ट केलं जाता कामा नये, निवडणूक आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता हा लोकांचा अधिकार आहे. असं असताना, निवडणूक आयोगाला नेमकं काय लपवायचं आहे?"

एका विधानसभा मतदारसंघांचं उदाहरण

4. उदाहरणादाखल घेतलेल्या एका विधानसभा क्षेत्रात '1 लाख मतचोरीचा आरोप'

वरील सर्व आरोप सिद्ध करण्यासाठी राहुल गांधी यांनी जिंकण्याची शक्यता असलेल्या एका लोकसभा मतदारसंघातील एका विधानसभेचं उदाहरण दिलंय. कर्नाटक राज्यातील बंगळुरू मध्य लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा या विधानसभेत 1 लाख मतचोरी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हा आरोप करताना त्यांनी 5 प्रकारे मतचोरी होत असल्याचं सांगितलं. यामध्ये, डुप्लिकेट मतदार, खोटे आणि अवैध पत्ते असलेले मतदार, एकाच पत्त्यावर भरमसाट मतदारांची नोंद, अवैध फोटो आणि फॉर्म 6 चा गैरवापर असलेले मतदार अशा 5 माध्यमांतून मतचोरी होत असल्याचा आरोप केला.

5. डुप्लिकेट मतदार

वानगीदाखल घेतलेल्या महादेवपुरा या विधानसभा मतदारसंघात 11,956 मते ही डुप्लिकेट मतदारांच्या माध्यमातून चोरली असल्याचा आरोप राहुल गांधी करतात.

याचा अर्थ असा आहे की, एकच मतदार मतदारयाद्यांमध्ये वेगवेगळ्या बूथ नंबरवर अनेकदा येतो, असं ते सांगतात. यासाठी त्यांनी काही उदाहरणंही सादर केली.

याला जोडूनच ते असाही आरोप करतात की, फक्त एकाच मतदारसंघात नव्हे, तर एकच मतदार वेगवेगळ्या राज्यांमध्येही मतदार असल्याचं दिसून येतंय.

6. खोटे पत्ते

मतचोरी करण्यासाठी खोटे पत्ते असलेले कित्येक बनावट मतदार वापरले जात असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. या माध्यमातून महादेवपुरा या एका मतदारसंघात 40,009 मतांची चोरी केल्याचा आरोप राहुल गांधी करतात.

या मतदारांचे पत्ते अस्तित्वातच नाहीयेत किंवा त्यांच्या पत्त्याच्या रकान्यात '0,-,#' अशी चिन्हे दिसून येतात. हे पत्ते व्हेरिफाय न करता येण्याजोगे आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.

'मतचोरी'चा पॅटर्न?

7. एकाच पत्त्यावर भरमसाठ मतदार

एकाच पत्त्यावर भरमसाट मतदार या पद्धतीचा वापर करून 10,452 मतांची चोरी एकट्या महादेवपुरा मतदारसंघात केल्याचा आरोप राहुल गांधी करतात. यासाठी उदाहरण देत त्यांनी काही घरांची छायाचित्रे दाखवली आणि सांगितलं की, या छोट्याशा घरात तब्बल 80 लोक राहत असल्याची नोंद आहे. तिथे जाऊन खात्री केली तर हे लोक तिथे राहतच नाहीत, असं उघड झालं.

याच आरोपासाठी आणखी एक पुरावा म्हणून ते सांगतात की, एखाद्या व्यावसायिक जागेवर भरमसाट मतदार राहत असल्याची नोंद आहे. यासाठी एका दारुभट्टीचं उदाहरण त्यांनी दिलं आणि इथे 68 लोक राहत असल्याची नोंद आहे, असं सांगितलं.

8. अवैध फोटो

मतदान कार्डावरचा मतदाराचा फोटो ही मतदाराची प्रमुख ओळख असते. महादेवपुरा या मतदारसंघात 4,132 मतांची चोरी ही अवैध फोटो असलेल्या मतदान कार्डांचा वापर करून झाली आहे, असं राहुल गांधी सांगतात. यामध्ये, काही ठिकाणी इतके लहान फोटो आहेत की ते दिसतच नाहीत तर काही ठिकाणी फोटोच नाहीत, असं ते सांगतात.

9. फॉर्म 6 चा गैरवापर

नव्या मतदारांना मतदान प्रक्रियेत जोडून घेण्यासाठी 'फॉर्म 6'चा वापर केला जातो. या फॉर्म 6 चा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप राहुल गांधी करतात.

त्यासाठी ते महादेवपुरा मतदारसंघातील 'शकुनरानी' या 70 वर्षीये वृद्ध महिलेचं उदाहरण देतात. त्यांची नोंदणी नव्या मतदार म्हणून दोनदा करण्यात आली असल्याचं ते दाखवून देतात. शिवाय, या दोन्ही शकूनरानी यांनी मतदानही केलं असल्याचा दावा ते करतात. मात्र, हे उघड होऊ नये, म्हणूनच निवडणूक आयोगाला मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करायचे आहेत, असाही आरोप ते करतात.

10. 'मतचोरी' करून भाजपने लोकसभा निवडणूक जिंकली

राहुल गांधींनी वरील सर्व आरोप केल्यानंतर असा दावा केला की, ही मतचोरीची पद्धत आहे. यामध्ये एक पॅटर्न आहे. हे फक्त एका मतदारसंघात नव्हे, तर अनेक ठिकाणी घडलं आहे. निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून मतचोरीची प्रक्रिया पार पाडते आहे आणि भाजपला जिंकून देण्यासाठी मदत करते आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी सांगतात, "भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 25 मतदारसंघातील निवडणूक 33 हजार मतांच्या फरकाने जिंकल्या आहेत आणि सत्तेत राहण्यासाठीही नरेंद्र मोदींना फक्त 25 जागांची गरज होती. याच कारणास्तव निवडणूक आयोग आम्हाला डिजिटल मतदार यादी देत नाहीये," असाही आरोप ते करतात. या मतचोरीच्या माध्यमातून लोकशाही उद्ध्वस्त केली जात आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

निवडणूक आयोगाबद्दल काय प्रश्न उपस्थित होतात?

राहुल गांधींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर काही महत्त्वाचे प्रश्न निवडणूक आयोगाबद्दल उपस्थित होतात.

'त्रुटी दूर करणं निवडणूक आयोगाचं काम आहे'

राहुल गांधींनी केलेले आरोप, त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्त्व यासंदर्भात बीबीसी मराठीनं तज्ज्ञाशी चर्चा केली. तसेच, या साऱ्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोगाचीही बाजू मिळवली.

राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी म्हटलं, "हे आरोप गंभीर आहेत, हे खरं आहे. मात्र, त्यांनी काढलेले निष्कर्ष पचायला थोडे जड आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांविषयी सखोल तपास केल्यानंतरच निवडणूक आयोग यामध्ये सहभागी आहे किंवा नाही, अशा प्रकारच्या निष्कर्षांबाबत ठामपणे बोलता येईल. मात्र, त्यासाठी आधी त्यांनी दाखवलेल्या त्रुटी वास्तवात आहेत का, याची तपासणी होणं गरजेचं आहे आणि ती तपासणी निवडणूक आयोगाने करायला हवी."

पुढे ते म्हणतात की, ज्या 5 प्रकारच्या त्रुटी दाखवण्यात आल्या आहेत, त्या तर अशक्य नाहीयेत. त्या असू शकतात. त्या दूर करणं, हे तर संवैधानिक यंत्रणा म्हणून तुमचं कामच आहे. तर मग याबद्दल निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल का घेऊ नये, असा सवाल ते उपस्थित करतात.

हाच प्रश्न आम्ही निवडणूक आयोगाला विचारला. निवडणूक आयोगाचे माध्यम प्रतिनिधी रविकांत द्विवेदी यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली आहे.

राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर निवडणूक आयोग सविस्तरपणे उत्तर का देत नाही, या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने म्हटलं, "विरोधी पक्षनेते हे आरोप माध्यमांमध्ये करत आहेत. परंतु, त्यांनी कधीही या मुद्द्यांबद्दल कोणतीही लेखी तक्रार केलेली नाही. याआधीही त्यांनी कधीही स्वतः स्वाक्षरी केलेलं कोणतंही पत्र आम्हाला पाठवलेलं नाही."

"आम्ही त्यांच्या आरोपांमधून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे इतरांना देऊ करतो, तेव्हा ते ती उत्तरे अमान्य करतात. उदाहरणार्थ, त्यांनी 24 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राबद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला. काही वकिलांनी 'ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी'कडून आम्हाला पत्र लिहिलं. 24 डिसेंबर रोजीचे आमचे उत्तर आमच्या वेबसाइटवरदेखील आहे. पण राहुल गांधी म्हणतात की, आम्ही कधीही उत्तर दिलेलं नाही."

पुढे ते म्हणतात, "जर राहुल गांधींना त्यांनीच केलेल्या कालच्या विश्लेषणावर विश्वास असेल आणि त्यांना असे वाटत असेल की निवडणूक आयोगाविरुद्धचे त्यांचे आरोप खरे आहेत, तर त्यांना शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास काहीच हरकत नसावी."

"जर राहुल गांधींनी जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली नाही, तर याचा अर्थ असा होईल की, त्यांना त्यांच्या विश्लेषणावर, त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांवर आणि त्यांच्या हास्यास्पद आरोपांवर विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी देशाची माफी मागायला हवी," अशी मागणी आयोगाचे माध्यम प्रतिनिधी द्विवेदी यांनी केली.

ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी यांच्याशीही आम्ही चर्चा केली. त्या म्हणतात, "हा खरं तर निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे, त्यांनी शपथपत्रावर माहिती द्यावी, अन्यथा आम्ही त्याची दखल घेणार नाही, हे म्हणणं जास्त हास्यास्पद आहे."

"1951 च्या लोकप्रतिनिधीत्वाच्या कायद्यानुसार, मतदार यादी तयार करणं ही निवडणूक आयोगाची सर्वांत मोठी आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ती कशी तयार करण्यात यावी, त्याबाबतचेही नियम आहेत. जर एक लाख लोकांची बनावट मतदार यादी तयार केली जातेय, हा मुख्य आरोप असेल तर, हा फारच गंभीर आरोप आहे. निवडणूक आयोग संविधानाने नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतो आहे की नाही, यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलंय. त्यामुळे, त्यांनी याचं उत्तर देणं गरजेचं आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

'निवडणूक आयोगाने पॉईंट बाय पॉईंट उत्तर द्यावं'

दुसऱ्या बाजूला, आम्ही माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्याशी चर्चा केली.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "निवडणूक आयोगाने शपथपूर्वक पुरावे सादर करण्याची वाट न पाहता, तशी कोणतीही अट न ठेवता, एका राष्ट्रीय पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नांवर आणि आरोपांवर 'पॉईंट बाय पॉईंट' उत्तर दिलं पाहिजे."

याउलट, श्रीहरी अणे यांना निवडणूक आयोगाची 'शपथपत्रावर माहिती मागण्याची' पहिली पायरी अयोग्य वाटत नाही. मात्र, शपथपत्रावर माहिती सादर करा, या एका मागणीमागे निवडणूक आयोगाने आपल्या बचावाकरिता लपू नये, असंही ते म्हणतात.

ते म्हणतात, "जे पाच प्रकारचे फ्रॉड दाखवलेत, त्यामध्ये कदाचित निवडणूक आयोग दोषी नसेल, कदाचित भाजपचा काही संबंधही नसू शकेल, जे काय असेल ते... मात्र, ज्या त्रुटी दाखवण्यात आल्या आहेत, त्या तर अशक्य नाहीयेत. त्या वास्तवात असू शकतात. त्या दूर करणं, हे तर संवैधानिक यंत्रणा म्हणून तुमचं कामच आहे."

विधितज्ज्ञ जयना कोठारी म्हणतात, "शपथपत्रावरच द्या. त्यातून गैरप्रकार समोर आला तरच आम्ही त्यात बदल करू, ही भूमिका संवैधानिक असू शकत नाही. ही 'नौंटकी' करण्यासारखी प्रतिक्रिया आहे. कोण आरोप करतंय, वा कोणता राजकीय पक्ष आहे, हे सगळं बाजूला ठेवून या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे."

निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार यादी का देत नाही?

जर निवडणूक आयोगाकडे डिजिटल डेटा असेल, तर स्वतःच डुप्लिकेट मतदार आणि बनावट पत्तेही शोधू शकतात. त्यांनी आजवर हे काम का नाही केलं?

या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने एक उदाहरण देत म्हटलं, "जर 'Ravikant' हे नाव 'Ravi Kant' किंवा 'Ravee Kant' असं लिहिलं असेल तर काॅम्प्यूटर ही व्यक्ती तीच आहे, हे ओळखू शकत नाही. कारण, प्रत्येक बाबतीत स्पेलिंग वेगळं असल्याने असं घडतं. सुमारे 1 अब्ज रेकॉर्ड असलेल्या डेटाबेसमध्ये, ही समस्या येणं साहजिक आहे. असं करणं तांत्रिकदृष्ट्या सोपं वाटत असलं, तरी अल्फान्यूमरिक फिल्ड समान असेल तरच हे शक्य आहे."

शिवाय, सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याचा आरोप तसेच ते प्राप्त करण्याबाबतचे नियम निवडणूक आयोगाकडून का बदलण्यात आले, या प्रश्नावर निवडणूक आयोगानं म्हटलं, "जर एखाद्याला निवडणुकीच्या प्रक्रियेबाबत शंका असेल तर संबंधित व्यक्ती 45 दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका (EP) दाखल करू शकते. जर असा खटला दाखल झाला तर मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षितपणे ठेवले जातात."

"जर नाही दाखल झाला, तर या फुटेजचा काही उपयोग नसतो. तसेच, ते जास्त काळ ठेवल्याने मतदारांची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. शिवाय, लाखभर मतदान केंद्रांवरील फुटेजेस तपासत बसायलाही 1 लाख दिवस म्हणजेच 273 वर्षांइतका अवधी लागू शकतो. या गोष्टीला कायदेशीरदृष्ट्याही काहीच अर्थ नाही."

मात्र, डिजिटल यादी द्यायला निवडणूक आयोगाला काय हरकत आहे, असा सवाल श्रीहरी अणे उपस्थित करतात.

या प्रश्नाचं उत्तर देतानाही निवडणूक आयोग मतदारांच्या गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित करतो.

निवडणूक आयोगाने म्हटलं, "सर्वोच्च न्यायालयाने 'कमलनाथ विरुद्ध निवडणूक आयोग' या प्रकरणाच्या निकालात मशीन रीडेबल मतदारयादी मतदारांच्या गोपनीयतेचं उल्लंघन करू शकते, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे, ही मागणी अवैध ठरते."

दुसऱ्या बाजूला, निवडणूक कायद्यानुसार, मतदारयादी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असावी, असा नियम आहे, हा मुद्दा विधीतज्ज्ञ जयना कोठारी उपस्थित करतात.

'1951 नंतर निवडणूक कायद्यात काय सुधारणा झाल्या?'

राहुल गांधींनी केलेले आरोप आणि उपस्थित केलेले प्रश्न शपथपत्रावर सादर करावेत, अशी निवडणूक आयोगाची मागणी आहे. तरच त्याची दखल घेतली जाईल, असंच एकप्रकारे निवडणूक आयोगाला म्हणायचे आहे.

ते म्हणतात, "राहुल गांधींकडे दोन पर्याय आहेत. एकतर त्यांनी शपथपत्रावर स्वाक्षरी करावी किंवा निवडणूक आयोगाविरुद्ध केलेल्या हास्यास्पद आरोपांबद्दल राष्ट्राची माफी मागावी."

या पार्श्वभूमीवर, कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे एका वेगळ्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत करतात.

ते म्हणतात, "मतदानाच्या दृष्टीकोनातून 1951 च्या कायद्यानंतर निवडणूक कायद्यामध्ये सुधारण कधी केल्या आहेत? फक्त ईव्हीएम आल्यानंतर एक अमेंडमेंट घातली, यापलीकडे प्रोसीजरल काय बदल करण्यात आलेत का? जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणूक आयोगाच्या चुका लोकांना दिसत आहेत, त्या दाखवून दिलेल्या आहेत, तर मग याबद्दल निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल का घेऊ नये?"

"भाजपशी संगनमत आहे का, ही गोष्ट फार पुढची आहे. असेल किंवा नसेल, तो पुढचा भाग आहे. असेल तर मग निवडणूक वैध ठेवायची की नाही, हे सगळे फार पुढचे मुद्दे आहेत," असं मत ते व्यक्त करतात.

तर दुसऱ्या बाजूला, "या गंभीर प्रश्नांवर असं गोंधळाचं वातावरण कायम ठेवणं हेदेखील एका लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. चांगल्या लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारच्या साशंकतेचं वातावरण असता कामा नये," असं जयना कोठारी म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)