दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा, 'या' दिवशी ठरणार राजधानीत सत्ता कुणाची?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे.

येत्या 5 फेब्रुवारीला दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर तीन दिवसांनी म्हणजेच 8 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, दिल्लीतील विधानसभेच्या 70 जागांपैकी 12 राखीव आहेत आणि उर्वरित 58 सर्वसाधारण जागा आहेत.

दिल्लीत एकूण 1.55 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी 83.49 लाख पुरुष तर 71.74 लाख महिला मतदार आहेत. दिल्लीत पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांची संख्या दोन लाख आहे. दिल्लीमध्ये एकूण 13 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे.

आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील सर्व 70 जागांसाठी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. त्याचवेळी भाजपने 29 उमेदवारांची पहिली यादीही जाहीर केली आहे. याशिवाय काँग्रेसने आतापर्यंत 40 हून अधिक जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत.

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलं असून राजकीय रणधुमाळीस सुरुवात झाली आहे.

दिल्ली हे राजधानीचं शहर असल्यामुळे या शहरावर कुणाची सत्ता असेल याकडे सर्वांचेच लक्ष असते.

एकीकडे केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार तर दुसरीकडे दिल्लीत विधानसभेमध्ये आम आदमी पार्टीचं सरकार सत्तेवर आहे.

भाजपला दिल्ली विधानसभा ताब्यात घ्यायची आहे तर दुसरीकडे आपचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली आपल्या ताब्यात ठेवायची आहे.

एकूणच, ही निवडणूक कधी होणार आहे आणि या निवडणुकीचं चित्र कसं असणार आहे, ते आपण पाहूयात.

कशी असणार आहे ही लढत?

2025 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रामुख्याने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस असे तीन मुख्य पक्ष लढणार आहेत. दिल्ली विधानसभेची ही निवडणूक 70 जागांसाठी होणार आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक कधी होणार आहे, याबाबतच्या निश्चित तारखा अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. पण, ही निवडणूक फेब्रुवारी महिन्याच्या आतच होण्याची शक्यता आहे.

सध्या आम आदमी पार्टीने दिल्लीतील सगळ्या 70 जागांवर आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत तर भाजपने 29 उमेदवारांची पहिली यादी नुकतीच जाहीर केली आहे तर काँग्रेसने आतापर्यंत 21 जागांवरील उमेदवार जाहीर केले आहेत.

दिल्लीच्या मद्य धोरणात झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे, सध्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आतिशी आहेत.

सत्ताधारी असलेल्या आम आदमी पार्टीला पराभूत करणं भाजपसाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे कारण गेल्या 25 वर्षांपासून दिल्लीमध्ये भाजप सत्तेपासून दूर राहिला आहे. अगदी मोदी लाट असतानाही दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचा करिष्मा चालू शकला नाहीये.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मात्र, लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिल्लीतील चित्र अगदी याउलट असलेलं दिसून आलं आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिल्लीतील सातही जागा आपल्या खिशात घालण्यात भाजपला यश आलं आहे.

या यशाने आत्मविश्वास दुणावलेल्या भाजपला आता विधानसभेतही अशाच देदिप्यमान कामगिरीची अपेक्षा आहे. किमान मजबूत विरोधी पक्ष म्हणून स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न तर भाजपकडून नक्कीच केला जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला, दिल्लीच्या राजकारणामध्ये विजनवासात गेलेल्या काँग्रेसचं अस्तित्वचं पणाला लागलं आहे.

एकीकडे, लोकसभा निवडणुकीमध्ये केलेली चांगली कामगिरी पाहता काँग्रेससाठी आशादायी चित्र निर्माण झालं होतं तर त्यानंतर झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र काहीसं निराशाजनक चित्र उभं झालं आहे. त्यामुळे, दिल्लीची ही निवडणूक काँग्रेस अस्तित्वासाठी लढेल, हे स्पष्ट आहे.

योजनांची बरसात

आम आदमी पार्टीने आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातच 'जनसामान्यांचा पक्ष' अशी ओळख निर्माण करत केली होती.

मोहल्ला क्लिनीक, सरकारी शाळांमधील सुधारणा आणि वीज तसेच पाणी बिलामध्ये सब्सिडी या चार मुद्द्यांच्या जोरावर आम आदमी पार्टीने गेली दहा वर्षे दिल्लीमध्ये आपलं सरकार यशस्वीपणे चालवलं आहे.

या निवडणुकीतही आपली सत्ता कायम रहावी म्हणून, आम आदमी पार्टीने अनेक योजनांची खैरात मांडली आहे. त्यामध्ये, प्रामुख्याने 'लाडली बहना' या योजनेचा समावेश होतो. महाराष्ट्रातल्याच लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे असलेल्या या योजनेत मात्र 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.

सध्या भाजपकडून अशाच अनेक योजनांवर आणि योजनांच्या आश्वासनांवर तसेच एकूणच अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करुन लोकांना आपल्या बाजूने खेचण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही दिल्लीत अनेक विकास कामांचं उद्घाटन केलं असून त्यावेळी केलेल्या भाषणात अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीका करताना 'हे 'आप'चे नसून 'आपदा सरकार' आहे,' अशी टीका त्यांनी केली आहे.

2020 आणि त्यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये काय घडलं होतं?

मागील म्हणजेच 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम आदमी पार्टीला निर्विवाद बहुमत मिळालं होतं. विशेष म्हणजे हे बहुमत प्रचंड म्हणावं असंच होतं कारण आम आदमी पार्टीने एकूण 70 जागांपैकी 62 जागांवर बाजी मारली होती.

उर्वरित 8 जागा भारतीय जनता पार्टीने जिंकल्या होत्या. एकेकाळी दिल्लीत सत्ताधारी असणाऱ्या काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती.

खरं तर काँग्रेसचा अस्त हाच आम आदमी पार्टीचा उदय होता. 2008 साली झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसकडे शेवटची सत्ता होती.

त्यानंतर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या आम आदमी पार्टीला 2013 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 28 जागांवर यश प्राप्त झालं होतं.

तेव्हा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र, निव्वळ 49 दिवस सरकार चालवून भ्रष्टाचारविरोधी जन लोकपाल बिलावरुन त्यांनी राजीनामा दिला.

त्यानंतर 2015 तसेच 2020 साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या मृत्यूनंतर काँग्रेस अद्यापही चांगल्या नेतृत्वाच्या तसेच चेहऱ्याच्या शोधात आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)