मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेचा 'असा' आहे राजकीय अर्थ

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेने राजकीय वातावरण ढवळले आहे. त्यांच्या राजीनाम्याबद्दल अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांमुळे मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्यासाठीच त्यांची ही खेळी असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.

"मित्रांनो, मी फार छोटा माणूस आहे. मी इथं खुर्चीसाठी नाही, तर जनलोकपाल विधेयकासाठी आलो आहे. आज लोकपाल विधेयक नामंजूर झाल्यानं आमचं सरकार राजीनामा देत आहे. लोकपाल विधेयकावरून मी शंभरवेळा मुख्यमंत्री पद ओवाळून टाकेन. या विधेयकासाठी मी प्राणार्पणही करायला तयार आहे."

14 फेब्रुवारी 2014 या दिवशी भर पावसात झालेल्या सभेत असे जोरदार भाषण देत केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी केजरीवालांचा आम आदमी पक्ष नव्यानेच अस्तित्वात आला होता. केजरीवालांच्या या घोषणेने कार्यकर्ते उत्साहीत झाले होते. केजरीवाल पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील याबाबत त्यांना खात्री होती आणि झालेही तसेच.

या गोष्टीला आता एक दशक उलटून गेले. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे तीनवेळा मुख्यमंत्री झाले. त्यांचा पक्षही राजकारणात आता ‘अनुभवी’ झाला आहे.

आता पुन्हा 15 सप्टेंबर 2024 रोजी केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. यावेळीही निवडणुका जिंकून पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. जनता आदेश देत नाही, तोपर्यंत मी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर पुन्हा बसणार नाही, असे केजरीवाल म्हणाले आहेत.

रविवारी पक्षाच्या मुख्यालयात कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना ते म्हणाले, "दिल्लीत निवडणुका होईपर्यंत दुसरा नेता मुख्यमंत्री बनेल."

दोन दिवसांत होणाऱ्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा होणार आहे.

केजरीवाल म्हणाले, ''मी दिल्लीच्या गल्लीबोळांत, घराघरांत जाणार आहे. केजरीवाल प्रामाणिक आहे, असा निकाल जनता जोपर्यंत देणार नाही, तोपर्यंत मी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसणार नाही.”

दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने केजरीवालांच्या या घोषणेला ‘पीआर स्टंट’ म्हटले आहे.

केजरीवालांच्या या घोषणेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. बीबीसी मराठीने अशा काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पहिला प्रश्न असा आहे, की राजीनामा याच वेळी का? आणि राजीनाम्याच्या घोषणेचा हरियाणातील निवडणुकांशी काही संबंध आहे का?

दुसरा प्रश्न असा, की निवडणुका घेण्याच्या मागणीला काय आधार आहे? तिसरा प्रश्न हा, की पुढील मुख्यमंत्री निवडण्याचे काय कारण आहे? आणि चौथा प्रश्न असा, दिल्ली भाजपच्या रणनीतीवर याचा काय परिणाम होईल?

एक महत्त्वाचा प्रश्न असाही आहे, की केजरीवालांच्या 2014च्या राजीनाम्यापासून ते 2024च्या राजीनाम्यापर्यंत त्यांचा आम आदमी पक्ष किती बदलला?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

राजीनाम्याची घोषणा आताच का?

जवळपास पाच महिने तुरुंगातून सरकार चालविल्यानंतर 13 सप्टेंबरला सायंकाळी उशिरा केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आणि ते तुरुंगाबाहेर आले. त्यानंतर दोन दिवसांतच त्यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली. अखेर त्यांनी राजीनाम्यासाठी हेच वेळ का निवडली?

यावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी म्हणतात, "अचानक राजीनामा देण्याचा हा निर्णय म्हणजे केजरीवालांची नेहमीची राजकीय शैली आहे. केजरीवालांचा 10-12 वर्षांचा राजकीय प्रवास पाहिला, तर त्यात त्यांच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये असा काही ना काही नाटकीपणा पाहायला मिळेल. ते असे काही नाटक करतात, की त्यातून काही तरी 'नैतिक आदर्श' दिसेल, पण त्यामागे काही तरी राजकीय खेळी असतेच. राजकीय नेता म्हणून केजरीवाल दिसतात तेवढे सरळ नाहीत."

प्रमोद जोशी पुढे म्हणतात, "मुख्यमंत्री पद वगैरे या गोष्टींच्या मी पलिकडे गेलेलो आहे आणि मी एक सर्वसामान्य माणूस आहे, असा संदेश केजरीवाल आपल्या राजीनाम्याच्या घोषणेतून देऊ पाहत आहेत. खरे तर अटक झाली त्याच वेळी केजरीवाल राजीनामा देऊ शकत होते. कारण याआधी ज्या ज्या नेत्यांना अटक झाली, त्यांनी त्याच वेळी राजीनामा दिलेला आहे."

आता तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर राजीनाम्याची घोषणा करण्यामागच्या कारणांची चर्चा करताना प्रमोद जोशी म्हणतात, "केजरीवालांना असेही सिद्ध करायचे असेल, की ते कायदेशीर लढाई लढले आणि तत्त्व म्हणून राजीनामा दिला नाही. त्यापैकी जनतेच्या निर्णयानंतरच मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसण्याचे एक तत्त्व त्यांनी जाहीर केले आहे."

'टू लेट, टू लिटिल'

ज्येष्ठ पत्रकार आशुतोष यांनी केजरीवाल यांच्या या निर्णयाचे वर्णन "टू लेट, टू लिटिल" अर्थात उशीराने घेतलेला छोटा निर्णय, असे केले आहे. ते म्हणाले, "केजरीवाल यांनी हा निर्णय घेण्यात उशीर केला. आपली मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्याची त्यांची खटपट यातून दिसते. खरे तर अटकेच्या वेळीच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता."

पत्रकार प्रमोद जोशी यांच्या मताशी आशुतोष सहमत आहेत, ही घोषणा म्हणजे केजरीवालांचे नाटक आहे. हे नाटक त्यांनी टाळायला हवे होते, असे ते म्हणतात.

दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात समाप्त होत आहे. त्यानंतर निवडणुका होणार आहेत. म्हणजेच निवडणुका होण्यासाठी केवळ 5 महिन्यांचा कालावधी उरला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार और राजकीय विश्लेषक शरद गुप्ता याबाबत बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाले, "तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतरही केजरीवालांच्या हातात काही उरलेले नाही. ते कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ते कॅबिनेट बैठकीत भाग घेऊ शकत नाहीत. आता लोक त्यांना निवडणुकीतील आश्वासनांबद्दल आणि कामांबद्दल विचारतील. त्यावर 'आता मी मुख्यमंत्री नाही. मी काहीही करू शकत नाही. माझा पक्षच त्या गोष्टी करू शकतो," असे म्हणायला केजरीवाल मोकळे होतील.

शरद गुप्ता असेही म्हणाले, "या निर्णयाचा दुसरा पैलू हरियाणा आणि दिल्लीतील निवडणुका हा असेल. मुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर ते हरियाणा निवडणुकीसाठी जोर लावतील. येत्या काही महिन्यांतच दिल्लीत निवडणुका आहेत. अर्थात तीन निवडणुका जिंकणाऱ्या आम आदमी पक्षाला ही निवडणूक सोपी राहिलेली नाही."

2019 च्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी 46 जागांवर लढली होती. मात्र यात पक्षाची कामगिरी फारच निराशाजनक होती. त्यांना एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यावेळीही पक्ष 90 जागा लढवणार आहे.

राजीनाम्याची दोन दिवस अगोदर घोषणा करणे, म्हणजे 'हेडलाइन मॅनेजमेंट' असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता म्हणतात.

"अशा युक्तींनी आम आदमी पक्ष ‘बातम्यां’मध्ये राहू इच्छित आहे. घोषणा केली, त्याच दिवशी केजरीवालांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. त्यासाठी दोन दिवस कशाला? किंवा मग राजीनाम्याची बातमी फुटण्याची होण्याची केजरीवालांना भीती असेल. आत्तापर्यंत तरी भाजप ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’मध्ये वस्ताद समजली जाते. आता आम आदमी पार्टीही यात आघाडी घेत आहे."

दरम्यान, राजीनाम्यासाठी केजरीवालांनी दोन दिवसांचा अवधी मागितल्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याबाबत दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या, "यामागे साधे कारण आहे. आज रविवार आहे आणि सोमवारी ईदची सुट्टी आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात म्हणजेच मंगळवार या ‘वर्किंग डे’ला केजरीवाल राजीनामा देतील."

उत्पादन शुल्क धोरण अर्थात मद्यधोरणात तथाकथित भ्रष्टाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन दिला आहे, मात्र त्यासाठी काही अटीही घातल्या आहेत. ईडी प्रकरणाती अटी या प्रकरणालाही लागू होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार केजरीवालांना मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाता येणार नाही. तसेच न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबद्दल सार्वजनिक ठिकाणी वक्तव्य करता येणार नाही. शिवाय अतिमहत्त्वाची आणि उपराज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यक असलेली फाईल वगळता ते इतर फाईल्सवर सह्या करू शकत नाहीत. खटल्यातील साक्षीदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रय्तन करू नये, असेही त्यांना बजावण्यात आले आहे.

निवडणुकांबाबत आम आदमी पक्षाला आत्मविश्वास?

आमचा पक्ष निवडणुकांसाठी सज्ज आहे, असे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे सर्वच नेते म्हणत आहेत. मात्र आता मुख्यमंत्री पदासाठी आम्ही नवा चेहरा देऊ, अशी घोषणा करणाऱ्या केजरीवाल यांनी विधानसभा बरखास्तीबद्दल काहीही म्हटलेले नाही. तथापि पत्रकार आशुतोष और प्रमोद जोशी यांना पक्षाचा हा 'आत्मविश्वास' अनाठायी वाटतो आहे.

आशुतोष म्हणतात, "असेच असते, तर पक्षाने विधानसभा बरखास्त करायला पाहिजे होती. तसे न करता नवा मुख्यमंत्र्‍यांच्या निवडीबाबत चर्चा केली जात आहे. या अर्थ निवडणुकीसाठी पक्षाला वेळ हवा आहे. पक्षाकडून महाराष्ट्रासोबतच दिल्लीतही निवडणूक घेण्याची वक्तव्ये केली जात आहेत. असेच होते, तर मग संपूर्ण मंत्रिमंडळानेच राजीनामा द्यायला हवा होता."

तथापि, प्रमोद जोशी म्हणतात, की "गेल्या काही महिन्यांतील परिस्थिती पाहून पक्षाला असे वाटते आहे, की निवडणुका लवकर झाल्या, तर त्याचा आपल्याला फायदा मिळेल."

ते म्हणतात, "जर 6, 8 किंवा 10 महिन्यानंतर निवडणुका झाल्या, तर त्या पक्षाला फायदेशीर ठरणार नाहीत. त्यामुळेच निवडणूक व्हावी, अशी त्यांची इच्छा होती. मग त्यांनी विधानसभा बरखास्त करून लवकर निवडणूक घ्यावी."

त्याच वेळी ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता म्हणतात, "पक्षाच्या अनेक नेत्यांना झालेला तुरुंगवास आणि त्यानंतर त्यांच्याबद्दल निर्माण झालेल्या सहानुभुतीचे आम आदमी पक्षाला भांडवल करायचे आहे. एवढे दिवस मुख्यमंत्री केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह तुरुंगात होते. आता त्यांच्याबद्दल जनतेत असलेल्या सहानुभूतीचा फायदा घ्यायला पाहिजे, असे पक्षाला वाटत आहे. त्यामुळेच तर निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याच त्यांची इच्छा आहे."

दरम्यान, विधानसभा बरखास्त करण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असे रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री आतिशी यांनी म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या, "कोणत्याही विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी उरला असेल, तर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग कधीही निवडणूक घोषित करू शकतात. त्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याची गरज नाही."

नव्या मुख्यमंत्र्याच्या निवडीचा निर्णय कोण घेणार?

केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर नवा मुख्यमंत्री कोण असेल, याबद्दल चर्चा रंगू लागल्या आहेत. चर्चेतील नावांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनिता, सरकारमधील मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत आदींसह इतर काही नावांची चर्चा होऊ लागली आहे.

पण हे कोणत्या आधारावर ठरविले जाईल, याबाबत प्रदीप जोशी म्हणतात, ''हे सगळ्यांना माहिती आहे, की जो कोणी मुख्यमंत्री बनेल तो केवळ दाखविण्यासाठी असेल. जसे जयललिता किंवा लालूप्रसाद यादव यांच्या प्रकरणात झाले होते. यानिमित्ताने केवळ वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न आहे. ''

ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप जोशी म्हणतात, "बाकी काहीही असो, पण नवा मुख्यमंत्री निवडण्यामागे अरविंद केजरीवाल यांचीच भूमिका मुख्य असेल. होणारा मुख्यमंत्री केजरीवालांशीच एकनिष्ठ असेल, यात दुमत नाही. यात आतिशी यांचे नाव पुढे येत आहे, कारण त्यांनी सरकारमध्ये चांगले काम केले आहे. पण केजरीवालांनी राजीनामा देण्यात जसे धक्कातंत्र वापरले, तसेच नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीतही वापरले जाऊ शकते."

सुनीता केजरीवाल यांच्या नावाबद्दल ते म्हणाले, "त्याही मुख्यमंत्री होऊ शकतात. त्यात काही आश्चर्याची गोष्ट नाही. पक्षातही त्याबाबत काही संकोच उरलेला नाही."

शरद गुप्ता याबाबत म्हणतात, "मुख्यमंत्रिपदी बसणाऱ्या व्यक्तीची प्रमुख योग्यता हीच असेल, की ती व्यक्ती अरविंद केजरीवालांशी एकनिष्ठ अर्थात 'होयबा' असावी. जरा आठवा, तुरुंगात राहूनही ध्वज फडकविण्यासाठी केजरीवालांनी कोणाला पुढे पाठविले होते?"

यातून शरद गुप्ता मंत्री आतिशी यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करतात. मात्र आतिशी यांनी याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

भाजप आणि काँग्रेस याकडे कसे पाहते?

केजरीवालांचा हा निर्णय म्हणजे नाटक आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांचे म्हणणे आहे, की लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या जनतेने आपला कौल दिलेला आहे. ते म्हणतात, "केजरीवालांना दिल्लीच्या जनतेने तीन महिन्यांपूर्वीच निकाल दिला आहे. रस्त्यांवर फिरून ‘जेल के बदले वोट’चे आवाहन केल्यानंतर दिल्लीकरांनी त्यांना योग्य उत्तर दिले आहे."

रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजप प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी यांनी 48 तास अगोदरच राजीनामा देण्याच्या घोषणेवर अनेक शंका उपस्थित केल्या. ते म्हणाले, "केजरीवालांची राजीनाम्याची घोषणा म्हणजे, एक प्रकारे गुन्ह्याचा कबुलीजबाबच आहे. म्हणजेच तुम्ही पदावर राहू शकत नाही, असे आरोप तुमच्यावर आहेत, हे तुम्ही मान्य केले आहेत."

तथापि प्रमोद जोशी मानतात, की दिल्ली भाजपसाठी केजरीवालांचा हा निर्णय अनपेक्षित आणि आश्चर्यचकित करणारा आहे. ते म्हणतात, "भाजप दिल्ली विधानसभेबाबत निर्धास्त दिसत नाही, कारण भाजपचे दिल्लीतील संघटन हवे तेवढे मजबूत नाही. शिवाय केंद्रीय नेतृत्त्वाला दिल्लीतील नेतृत्त्वाबाबत संभ्रम आहे. याचे तिसरेही एक कारण आहे. हरियाणातील निवडणुकीचा परिणाम दिल्लीच्या निवडणूक निकालांवर होईल. म्हणजे भाजपला हा धक्का आहे. त्याबाबत दुमत नाही."

तथापि यामुळे भाजपला काही फरक पडणार नाही, असे आशुतोष राय म्हणतात. ते म्हणतात, "दिल्ली विधानसभा निवडणुका काही दिवसांवरच आलेल्या आहेत आणि भाजप त्यासाठी मानसिकरित्या सज्ज झालेला आहे. केजरीवाल यांच्या या खेळीचा भाजपची रणनीती आणि राजकारणवर काही परिणाम होईल, असे मला वाटत नाही."

दुसरीकडे, ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता यांचे मानणे असे आहे, की "केजरीवालांचे हे पाऊल भाजपला एका प्रकारे हैराण करणारे आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा काहीही फायदा भाजपला होणार नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावर केजरीवालच राहावेत आणि त्यांच्यावर आरोपांची चिखलफेक होत राहावी, असेच भाजपला वाटत होते. पण आता ते म्हणतील, न्यायालयाने मुक्तता केल्यानंतरच मी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मला सत्तेचा बिल्कुलगी लोभ नाही."

या बाबतीत काँग्रेसचा विचार केल्यास पहिली, पहिली निवडणूक जिंकल्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच केजरीवालांनी सरकार स्थापन केले होते हा इतिहास आहे. मात्र, यावेळी हरियाणा विधानसभेसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये युती झालेली नाही.

शरद गुप्ता म्हणतात, "लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आघाडीचा कमी अधिक फायदा मिळाला. पण आम आदमी पक्षाला काहीही फायदा झाला नाही. आता ते हरियाणात एकत्र लढत नाहीत, याचा अर्थ काँग्रेस आता केजरीवालांच्या विरोधात उभी आहे. काँग्रेस आणि भाजपने दिल्लीतील नेत्तृत्व बळकट केले नाही. दोघांकडेही येथील प्रदेश संघटनेत केजरीवालांसारखा नेता नाही. याचा काँग्रेसला अधिक तोटा होईल."

दुसरीकडे, काँग्रेसनेही केजरीवालांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेला ‘नाटक’ असेच संबोधले आहे. त्यांनी अगोदरच पदाचा त्याग करायला पाहिजे होता, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

10 वर्षांमध्ये आम आदमी पक्ष किती बदलला?

या प्रश्नावर आशुतोष म्हणतात, "आम आदमी पार्टीचा जन्म आंदोलनातून झाला. आता हा पक्ष तसा राहिला नाही. तो काळ वेगळा होता. त्यांच्या डोळ्यांत तेव्हा देश बदलण्याचे स्वप्न होते, आदर्शवादाने भारलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये नव्या पद्धतीचे राजकारण करण्याची जिद्द होती. पण गेल्या 10 वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आम आदमी पक्षाचे संघटन पूर्वीप्रमाणे राहिलेले नाही. आता पक्षाशी जोडले गेलेले लोक वेगळ्या प्रकारचे आहेत. यावेळी दिल्लीची जनता ‘मोफत वीज, मोफत पाणी’ या घोषणांना भुलणार नाही. सध्या सर्वच पक्ष या पद्धतीच्या घोषणा देऊ लागले आहेत."

2014च्या राजीनामा नाट्याबद्दल प्रमोद जोशी म्हणतात, "त्यावेळी पक्षाने ठिकठिकाणी सभा घेऊन लोकांना विचारले होते, ‘आम्ही सरकार बनवावे, की बाहेरून पाठिंबा द्यावा?’ यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये पक्ष बराच बदलला आहे. आता हा पक्ष इतरांप्रमाणेच एक सामान्य राजकीय पक्ष बनला आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पूर्वीप्रमाणे उर्जा राहिलेली नाही. केवळ फायद्यासाठी अनेक लोक पक्षात आले आहेत. राज्यसभेसाठी तर बाहेरून लोक आयात करावे लागले. यातून पक्षातील कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळाप्रमाणे ध्येयवादी, मनापासून राबणारे कार्यकर्ते आम आदमी पक्षाकडे उरलेले नाहीत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)