400 पारचा नारा, संविधान बदल, आरक्षण आणि निवडणुकांचा झुकणारा कल

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाला, 15 ऑगस्ट 2023 ला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'आर्थिक सल्लागार परिषदे'चे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात एक लेख लिहिला. त्याचा मथळा होता: 'देअर इज अ केस फॉर वुई द पीपल टू एम्ब्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन'. म्हणजे या देशाला नवी घटना, नवं संविधान करण्याजोगी परिस्थिती अथवा कारण आहे.

त्यांच्या बाजूनं या कारणांची चर्चा करुन देबरॉय यांनी त्या लेखात लिहिलं: "जी काही चर्चा आपण करतो तिची सुरुवात आणि शेवट संविधनच आहे. थोडेफार घटनाबदल पुरेसे नाहीत. आपण पुन्हा एकदा लिहिण्याच्या टेबलवर गेलं पाहिजे आणि पहिल्या तत्वापासून पुन्हा सुरुवात केली पाहिजे. हे विचारलं पाहिजे की प्रस्तावनेत असलेले 'समाजवादी', 'सेक्युलर', 'लोकशाहीवादी', 'न्याय', 'स्वातंत्र्य' आणि 'समानता' या शब्दांचे आज अर्थ काय आहेत. आपण लोकांनी स्वत:ला नवं संविधान दिलं पाहिजे."

जे सहाजिकच होतं, ते घडलं. या लेखावरुन देशभरात गदारोळ उठला. तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. 'आर्थिक सल्लागार परिषदे'ला हे जाहीरपणे सांगावं लागलं की देबरॉय यांची मतं वैयक्तिक आहेत आणि ती सल्लागार परिषद वा 'भारत सरकार'ची भूमिका नाही. देबरॉय यांनाही ही आपली वैयक्तिक मतं असल्याचं नंतर सांगितलं.

इथे मुद्दा हा आहे की लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये जो कळीचा मुद्दा बनला, या देशाचं संविधान बदलण्याचा वा त्यात बदल घडवून कमकुवत करण्याचा, तो असा अचानक पुढे आलेला मुद्दा नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये तो वारंवार विविध व्यासपीठांवर, निमित्तांनी वादांमध्ये राहिला आहे. कधी तो अकादमिक चर्चांमध्ये आहे, कधी तो राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा राळेमध्ये आहे.

संविधान बदलण्याच्या या कथित आरोपांवरुन यापेक्षा जास्त मोठा गदारोळ तेव्हा झाला आणि भाजपा अधिक अडचणीत आली जेव्हा त्यांचे कर्नाटकातले खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी एक धक्कादायक विधान केलं. तोपर्यंत भाजपाची 'अबकी बार 400 पार' ची घोषणा करुन झाली होती आणि देशभर चर्चेतही होती.

मार्च महिन्यात उत्तर कर्नाटकातल्या सिद्धपूर इथं बोलतांना हेगडे म्हणाले होते, "संविधानात बदल केले पाहिजेत कारण कॉंग्रेसच्या लोकांनी काही अनावश्यक गोष्टी त्यात घालून त्यात काही मूलभूत बदल केले आहेत. विशेषत: जे कायदे हिंदू समाजाला खाली खेचणारे आहेत. ते सगळं बदलायचं असेल तर दोन तृतियांश बहुमताशिवाय ते शक्य नाही.

"मोदी म्हणाले 'अब की बार चारसो पार'. का चारसो पार? कारण लोकसभेमध्ये आम्हाला दोन तृतियांश बहुमत आहे, पण राज्यसभेमध्ये ते नाही. लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत, तसं ते राज्यसभेतही आणि राज्यातल्या सरकारांमध्येही मिळालं, तर मग बघा काय होईल ते," हेगडे त्यांच्या भाषणात म्हणाले होते.

भाजपानं या विधानापासून स्वत:ला लांब केलं. हेगडेंचं हे वैयक्तिक विधान असं म्हणून पक्षानं हात झटकले. पण या विधानाचा परिणाम पसरत गेला कारण ते एका भाजपाच्या खासदाराकडून आलं होतं. त्यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी त्यांचा प्रचार 'संविधान आणि लोकशाही बचाव' हा मुख्य मुद्दा बनवून सुरु केला होता. त्याला एका प्रकारचं इंधनच मिळालं.

भाजपानं पुढे या निवडणुकीतून हेगडेंचं तिकिट कापलं, यातून या विधानाची गंभीरता आणि परिणाम लक्षात यावा.

देशाच्या विविध भागांतून जे एक राजकीय निरीक्षक एक निरिक्षण नोंदवत आहेत ते म्हणजे या निवडणुकीत संविधानाचा मुद्दा प्रभावी अंत:प्रवाह आहे. त्याचा परिणाम होतो आहे. विशेषत: जे दलित समुदायातले मतदार आहेत, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे संविधान या विषयाशी जे जास्त जोडले गेले आहेत, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मतदानावर या विषयाचा प्रभाव दिसतो आहे.

शिवाय आरक्षणासारखा संवेदनशील आणि ज्वलंत विषयही संविधानाशी जोडला आहे. विविध राज्यांतल्या विविध समूहांच्या मागण्या आणि आंदोलनं होत आहेत. आरक्षण हा महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी निवडणुकीतला महत्वाचा मुद्दा आहे. मग ते ओबीसींचं आरक्षण असो वा अनुसूचित जातीजमातींचं. ज्या समूहांना आरक्षण आहे आणि ज्यांना हवं आहे, ते दोन्ही बाजूंनी संविधानातल्या तरतूदींकडे पाहत आहेत.

निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोप, पुराव्यांशिवाय दावे दोन्ही बाजूंनी होत असतात. भाजपा हुकुमशाहीकडे चालली आहे, ते संविधान बदलून लोकशाही घालवतील अशा प्रकारचे आरोप कॉंग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि 'इंडिया आघाडी'तले विरोधी पक्ष सातत्यानं करत आहेत. समाजातल्या एका वर्गावर या शंकेचा परिणाम होतो आहे

"भाजपाच्या नेत्यांनी हे अनेकदा सांगितलं आहे. त्यांच्या मोठ्या नेत्यांनी म्हटलं आहे की जर त्यांनी या निवडणुका जिंकल्या तर ते संविधान बदलतील. पण संविधानाला कोणीही स्पर्श करु शकणार नाही. भाजपाचे लोक स्वप्न बघत आहेत. बाबासाहेब, कॉंग्रेस आणि भारतीयांनी ब्रिटिशांशी लढून हे संविधान लिहिलं आहे. ते सामान्य लोकांचा आवाज आहे. आम्ही ते घडवलं आणि आम्ही ते कधीही खोडू देणार नाही," राहुल गांधींनी त्यांच्या प्रचारातल्या भाषणात म्हटलं. ते तर त्यांच्या प्रचाराची भाषणं हातात संविधानाची प्रत घेऊन करत आहेत.

उद्धव ठाकरेंनीही मुंबईत हा मुद्दा उचलला. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्यांच्या शिवसेनेनं विशेषत: दलित मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. शिवसेनेचा इतिहास वेगळा आहे. वरळीच्य दंगलीपासून ते नामांतराच्या मुद्द्यापर्यंत, दलित संघटनांशी त्यांचे मतभेद राहिले आहेत.

पण उद्धव आता नवी राजकीय मांडणी करतांना दिसत आहेत. त्यामुळे संविधानाबद्दलची शंका दलित समुदायांमध्ये पसरते आहे हे दिसताच त्यांनी हा प्रश्न बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत नेला.

"बुरसटलेल्या गोमूत्रधारींना आज असं वाटतं आहे की दलित आणि साध्या कुटुंबात जन्मलेले हे आंबेडकर, माझ्यापेक्षा बुद्धिमान कसे? आणि त्यांनी लिहिलेलं हे संविधान काय म्हणून पाळायचं? हा विचार प्राचीन काळापासून चालत आला आहे. तो आताही दिसतोय आहे."

"एका साध्या गरीब दलित कुटुंबात जन्माला आलेला हा माणूस एवढा बुद्धिमान कसा होऊ शकतो? त्याला लोक दैवत मानत आहेत? त्याला महामानव मानत आहेत? त्यांनी लिहिलेलं संविधान आम्ही पाळायचं? हा आमचा अपमान आहे. हे ज्यांना वाटतं आहे, त्यांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं संविधान बदलायचं आहे," असं उद्धव ठाकरे नुकत्याच 'सामना'ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.

संविधानाच्या प्रश्नाचा जमिनीवर दिसणारा परिणाम, त्याचा विशेषत: देशभरातल्या दलित समुदायाच्या मतांवरचा परिणाम, बसू शकणारा संभाव्य फटका हे सगळं पाहता आता भाजपाकडूनही या नरेटिव्हला सतत उत्तर दिलं जातं आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणांमध्ये ते सतत सांगत आहेत की हा प्रचार भ्रामक आहे.

नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रातल्या तिस-या टप्प्यात सोलापूरमधल्या भाषणात, जो मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे, म्हणाले होते, "कॉंग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडी खोटं पसरवत आहेत. ते लोकांना सांगत आहेत की भाजपा देशाचं संविधान बदलणार आहे आणि आरक्षण संपवणार आहे. मला त्यांना सांगायचं की जरी स्वत: बाबासाहेब आंबेडकर आले आणि त्यांनी आरक्षण संपवण्याची आणि संविधान बदलण्याची मागणी केली, तरीही ते शक्य नाही."

प्रचाराच्या केंद्रस्थानी हा मुद्दा दोन्ही बाजूंनी आल्यावर त्याचा निवडणुकांच्या निकालांवर काय परिणाम होईल, ही आता महत्वाची चर्चा आहे. त्यामुळे एकगठ्ठा मतं एका बाजूला जातील की विभाजन होईल, हा मुद्दा महत्वाचा. अतितटीच्या लढायांमध्ये थोडकी मतंही निर्णायक ठरतात. तिथं संविधानासारखा मुद्दा भावनिक होऊन परिणाम करेल का, असाही विचार होऊ शकतो.

'या चर्चा आजच्या नाहीत, ब-याच काळापासून आहेत, म्हणून भीती पसरली'

निवडणूक सुरु झाली आणि महाराष्ट्रामध्येही हा मुद्दा जास्त तापू लागला. महाराष्ट्रात दलित चळवळ सक्रिय आहे, दलित आणि वंचित समूहांचं प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय पक्ष आहेत, शिवाय राजकारणाबाहेर अनेक संस्था-संघटना संविधान आणि लोकशाही विषयी आग्रहानं बोलतात.

त्यांच्यातल्या चर्चांमधूनही यावर नजीकच्या काळात हा विषय येत गेला. पहिल्या टप्प्यात जेव्हा विदर्भात मतदान झालं, त्यावेळेस तिथं हा मुद्दा प्रकर्षानं चर्चिला गेला.

"नागपूर आणि विदर्भात हा मुद्दा निवडणुकीच्या अगोदर सुरु असलेल्या आंदोलनांमधून आला. दीड-दोन महिन्यापासून ईव्हिएम विरोधात एक आंदोलन सुरु होतं. त्यात समता सैनिक दलाचे कार्यकर्ते होते, काही बुद्धिजिवी होत, काही वकील होते. त्यांनी बरेच दिवस संविधान चौकात हे आंदोलन सुरु ठेवलं. त्यातूनच संविधानाचा मुद्दा आला. ईव्हिएम वापरुन 400 पार जातील, संविधान धोक्यात येईल वगैरे. तो मुद्दा कार्यकर्त्यांनी दलितच नव्हे तर ओबीसी समुदायांमध्येही नेला. त्यातूनच तो पुढे विदर्भभर झिरपला," नागपूरचे पत्रकार रवी गजभिये सांगतात.

महाराष्ट्रात 2011 च्या जनगणनेनुसार जवळपास 12 टक्के अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे. कोणत्याही निवडणुकीत ही संख्या निवडणुकीचा कल ठरवायला सक्षम असते. उदाहरणार्थ, 2019 च्या निवडणुकीत या वर्गातल्या बहुतांशांनी प्रकाश आंबेडकरांच्या 'वंचित बहुजन आघाडी'ला पाठिंबा दिल्यानं निवडणुकांचे अंदाज बदलले, असं अनेकांनी नंतर मांडलं.

त्यामुळेच आता संविधान बदलाचा मुद्दा या वर्गामध्ये यावेळेस प्रभावी असतांना, ते या निवडणुकीच्या निकालातही महत्वाचे ठरणार आहेत.

केवळ विदर्भातच नाही, महाराष्ट्रात सर्वत्र या चर्चेचे पडसाद दिसत आहेत. मुंबईमध्ये दलित, वंचित समुदायातली मतं नेहमीच महत्वाची ठरत आली आहेत. इथे चळवळींचं अस्तित्वही आहे. त्यामुळे मुंबईतही याबद्दल काय बोललं जातं आहे, याचा अंदाज आम्ही घेतला. वरळीच्या सिद्धार्थ नगर भागात फिरुन आम्ही काहींशी बोललो. या मुद्द्याची चर्चा शेवटपर्यंत होते आहे, हे जाणवतं.

जितेंद्र निकाळजे हे चळवळीतले कार्यकर्ते आहेत आणि विविध दलित संघटना, पक्षांशी जोडलेलेही आहेत. त्यांच्या मते आता जी भीती अनेकां वाटते आहे, ती अचानक आली नाही.

"अनेकांना वाटेल की ही चर्चा आता निवडणुकीच्या वेळेसच आली आहे. पण तसं नाही. ब-याच काळापासून या चर्चा सुरु आहेत. विशेषत: जेव्हा 'सीएए'च्या आंदोलनावेळेस जसं मुस्लिम समाजाला एका बाजूला करण्यात आलं होतं ते पाहून. दलित अत्याचाराच्या घटना देशात अनेक ठिकाणी घडल्या. मग आपला कायद्याचा अधिकार गेला तर काय होणार, अशी भीती पसरत गेली. संविधान बदलणं वगैरे गोष्टी या अशक्य आहेत, पण तशी भावना काहींमध्ये आहे हे नाकारता येणार नाही," निकाळजे म्हणतात.

पण निकाळजे हे कार्यकर्ते आहेत. बाकी जे सामान्य नागरिक आहेत आहेत त्यांना याबद्दल काय वाटतं? एक गृहस्थ भेटतात, पण ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे नाव छापू नका असं म्हणतात. त्यांच्या,मते डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच या समाजात संविधानाबद्दल जागृती आहे आणि म्हणूनच जेव्हाही संविधानाबद्दल विषय निघतो, तेव्हा हा समाज भूमिका घेतो.

"इतर समाजामध्ये आपण पाहिलं तर तिथं फक्त शिकलेल्या वा जाणकार लोकांनाच संविधानाबद्दल माहिती आहे. अनेकांना ते फारसं माहितच नाही. पण केवळ बाबासाहेबांमुळे वंचित समाजातल्या सगळ्यांना ते माहिती आहे. घराघरात आहे. 6 डिसेंबरला शिवाजी पार्कमधून संविधानाच्या हजारो प्रति विकल्या जातात. आपल्याला जे सगळ्यांच्या समाज हक्क मिळाले ते या संविधानामुळेच हेही त्यांना ठाम समजलं आहे. म्हणूनच जेव्हाही हा असा संविधान बदलाचा विषय निघतो, तेव्हा हा समाज लगेच भूमिका घेतो," ते म्हणतात.

सचिन मागाडे एका हॉटेलचे व्यवस्थापक आहेत. त्यांना मात्र वाटतं की आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाबद्दल दलित समाज भावनिक असल्यानं राजकीय पक्ष त्यांचा फायदा घेतात आणि तेच सध्या दिसतं आहे.

"संविधानाबद्दल केवळ आंबेडकरी समाजामध्ये जागृती आहे. बाकी इतरांमध्ये नाही. ही जागृती केवळ बाबासाहेबांमुळे आली आहे आणि त्यांच्यामुळे हा समाज संविधान या विषयाशी भावनेनंही जोडला गेला आहे. त्या भावनेचा उपयोग करण्यासाठीच निवडणुकीत हा विषय आणला जातो. त्यानं आंबेडकरी समाज ओढला जातो. पण प्रत्यक्षात कोणताही पक्ष असं काही करेल हे मला वाटत नाही. ते करणं अशक्य आहे," मागाडे सांगतात.

प्रत्येकाची मतं वेगवेगळी आहे, पण एक साधारण अंदाज येतो, तो म्हणजे या कथित संविधान बदलाच्या चर्चा, मतदारांच्या मानसिकतेवर या निवडणुकीच्या काळात परिणाम करत आहेत.

जेष्ठ दलित लेखक आणि चळवळीतले कार्यकर्ते अर्जुन डांगळे यांना वाटतं की, "संविधानाच मुद्दा या निवडणुकीत कळीचा ठरणार आहे."

"महाराष्ट्रात संविधान आणि संविधानविरोधी असे दोन गट तयार झाले आहेत. सगळी आंबेडकरी जनता संविधानाच्या बाजूने दिसते आहे. सगळे कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, सामान्य एकत्रच आहेत. नेत्यांच्या मागे आंबेडकरी समाज जातो हा चुकीचा समज आहे. समाज एका बाजूला आहे आणि नेते हितसंबंध जपत आहेत," डांगळे म्हणतात.

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या मते, "दलित समूहांच्या मतांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. आपल्याकडे असं झालं आहे की आंबेडकर म्हणजे संविधान आणि तो मुद्दा फक्त दलितांकरता. त्यामुळे हा भावनिक मुद्दा त्यांच्या बाबतीत होऊ शकतो."

देशात इतरत्र परिणाम

केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या इतर भागांतही संविधानाबाबतच्या या चर्चेचं अस्तित्व निवडणुकीमध्ये जाणवतं आहे. 2011 सालच्या जनगणनेनुसार देशात अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट असणा-या समुदायांची लोकसंख्या 16.63 टक्के आहे.

राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये हा आकडा निकालाचा कल ठरवण्यासाठी मोठा आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल या उत्तरेतल्या राज्यांमध्ये हा आकडा निर्णायक आहे. त्यामुळे राजकीय निरिक्षकांचे तिथं होणा-या परिणामांकडे बारीक लक्ष आहे.

चंद्रभान प्रसाद हे ज्येष्ठ राजकीय लेखक आणि दलित प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. ही निवडणूक जाही झाल्यानंतर दलित मतदारांच्या मतांचा कानोसा घेत ते उत्तर प्रदेशात फिरले.

"मी उत्तर प्रदेशात जवळपास 1200 किलोमीटरचा प्रवास या निवडणुकीच्या दरम्यान केला आहे. तेव्हा मी गावागावात, शहरांमध्ये अनेकांशी बोललो. त्यात मला जाणवलं की जे शिकले सवरलेले दलित आहेत, त्यांनाही वाटतं आहे की संविधानाला धोका आहे," चंद्रभान प्रसाद त्यांचं निरीक्षण सांगतात.

मग प्रश्न पुढे येतो की आताच कुठून ही भीती आली? हे केवळ राजकीय आखाड्यातल्या आरोपांवरुन तयार झालेलं नरेटिव्ह आहे की त्यामागे बाकीही काही कारणं आहेत? प्रसाद यांच्या मते त्यामागे काही आर्थिक कारणंही आहेत.

"ही भीती निर्माण होण्यामागे अनेक कारणं आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रात जवळपास 42 टक्के जागा या आता कंत्राटी पद्धतीनं आणि रोजंदारीवर भरल्या जात आहेत. त्या हक्काच्या जागा दलितांच्या हातून गेल्या. थोडक्या का असेना पण काही टक्के यूपीएसीच्या जागा आता थेट बाहेरुन भरल्या जात आहेत. ज्या सरकारी कंपन्या आहेत, त्यांच्या एप्रिलच्या महिन्यात जाहिराती यायच्या. त्या अचानक गायब झाल्या आहेत," प्रसाद सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, "त्याचा परिणाम हा झाला की उत्तर भारतात जो दलित मध्यमवर्ग आहे, तो अस्वस्थ झाला. त्यामुळे काही ठिकाणी लग्न होत नाही आहेत. शिवाय अधूनमधून हिंदुराष्ट्राच्या घोषणा होतच असतात. हे सगळं मिळून दलित भाजपापासून लांब जाण्याची स्थिती तयार झाली आहे. संविधान, आरक्षण, वंचितांचे अधिकार असेही प्रश्न आहेतच. या सगळ्यांनी दलितांच्या राजकीय जाणीवांवर परिणाम केला आहे."

अमेरिकेतल्या ब्राऊन विद्यापीठातले प्राध्यापक आशुतोष वर्षणी यांनी उत्तर भारतात फिरुन 15 मे 2024 रोजी 'इंडियन एक्सप्रेस' मध्ये लेख लिहिला.

त्यांनीही या लेखात जमिनीवर या संविधान बदलाच्या चर्चेचा कसा परिणाम दलित मतदारांमध्ये दिसतो आहे, हे विस्तारानं लिहिलं आहे.

"तरुण दलित मतदारांमध्ये संविधानाबाबत गंभीर चिंता जाणवते आहे. नरेंद्र मोदींनी जे त्यांच्या पक्षासाठी 370 जागांचं लक्ष्य जाहीर केलं आहे, ते या चिंतेचं मुख्य कारण आहे. जर संविधान बदलायचं नसेल तर 370 जागांचा आग्रहच का? संविधानानं दिलेलं आरक्षण संपवलं जाईल? जरी सगळ्या नाही तरीही दलित समुदायांतल्या अनेकांच्या मनात या शंका येऊ लागल्या आहेत."

"संविधान हे त्यांच्या मनात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रति जो पूजाभाव आहे, त्याच्याशीही जोडलं गेलं आहे. अकादमिक चर्चांमध्ये कायम असं म्हटलं गेलं की संविधान हा विषय केवळ अभिजनांच्या राजकारणातच चर्चिला जातो. अखेरीस तो विषय सर्वसामान्यांच्या राजकारणात पोहोचला आहे. तो किती प्रमाणात प्रभावी ठरेल हे पहावं लागेल," वर्षणी या लेखात लिहितात.

अर्जुन डांगळेंच्या मते नजिकच्या इतिहासातल्या काही घटना, शिवाय भाजपा-संघ यांच्या काही जुन्या ऐतिहासिक भूमिकही या शंका पसरण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या.

"नजिकच्या काळात काही घटना घडल्या, त्याची पार्श्वभूमी आहे. संसदेसमोर संविधाना जाळायचा प्रयत्न झाला, तेव्हा काय कारवाई केली? सरकारनं काही ठोस पावलं उचलली नाही. अनंतकुमार हेगडेंनी सरळ म्हटलं की आम्हाला घटना बदलण्यासाठी 400 खासदार पाहिजेत. स्वातंत्र्यानंतर घटना लिहिली गेली तेव्हा संघ आणि तत्सम संस्थांना ती मान्य नव्हती," डांगळे म्हणतात.

'400 पार' च्या ना-यानं संविधान बदलाच्या शंका बळावल्या?

एका बाजूला विरोधकांचे आरोप असणारच, कारण हे निवडणुकीचं राजकारण आहे. पण प्रश्न हा आहे की जर संविधान हा निवडणुकीतला परिणाम करु शकणारा अंत:प्रवाह असेल तर तो तसा का झाला? याचं एक कारण सध्या चर्चिलं जातं आहे ते म्हणजे भाजपाचा '400 पार' चा नारा.

प्रश्न आहे की दोन वेळा तीनशे पेक्षा जास्त खासदारांचं सहज बहुमत मिळूनही आता त्यापेक्षा जास्त बहुमत का हवं आहे, हा प्रश्न त्याला प्रतिक्रिया म्हणून समोर आला.

"कर्नाटकातनं अनंतर हेगडेंचं विधान आलं आणि '400 पार' नारा का दिला आहे हा प्रश्न जो पडला होता, त्याच उत्तर मिळाल्यासारखं झालं. दलित समुदायाची जवळपास खात्री पटली आहे की हे संविधानासाठीच आहे. सगळ्या उत्तर भारतातच जा समज पसरलेला दिसतो आहे की भाजपाकडून संविधानाला धोका आहे," चंद्रभान प्रसाद सांगतात.

पण भाजपा याचा प्रतिवाद आता सातत्यानं करतं आहे. नुकत्याच 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री अमित शाहांना हाच प्रश्न विचारण्यात आला की भाजपानं जो '400 पार'चा नारा दिला त्यामुळे संविधान बदलणार अशी चर्चा सुरु झाली का?

त्यावर अमित शाहांनी उत्तर दिलं की, "हा खोटा प्रचार आहे. संविधान बदलण्यासाठीचं बहुमत आमच्याकडे गेल्या 10 वर्षांपासून आहे. तुम्हाला काय वाटतं की 'राहुल गांधी आणि कंपनी' काहीतरी बोलतील आणि देश त्यांचं ऐकेल? या देशानंच आम्हाला हे बहुमत दिलं आहे. देशाला माहिती आहे की मोदीजींकडे गेल्या दहा वर्षांपासून संविधान बदलण्यासाठी आवश्यक बहुमत आहे. आम्ही ते कधीही केलं नाही. आम्हाला 400 जागा नक्की पाहिजे आहेत, कारण देशात राजकीय स्थैर्य असावं."

जेव्हा संविधानाबाबत चर्चा सुरु झाली, तेव्हा ती आरक्षणाच्या विषयाशीही जोडली गेली. आरक्षणाचा मुद्द्दा हा संवेदनशील आहे आणि राजकीयदृष्ट्या महत्वाचाही आहे. याबाबत उलटसुटल चर्चा सुरु झाल्यावर रा.स्व.संघालाही आपलं स्पष्टिकरण द्यावं लागलं. आरक्षणाला संघाचा कोणताही विरोध नाही हे मोहन भागवतांनी जाहीर सांगितलं.

मोहन भागवतांनी 28 एप्रिल 2024 च्या भाषणात म्हटलं, "काही लोक असा प्रचार करतात की संघाचे लोक बाहेर एक बोलतात आणि आत जाऊन मात्र आरक्षणाला विरोध करतात. अशी एक व्हिडिओ क्लिप पण मला दाखवण्यात आली. ही अतिशय असत्य गोष्ट आहे. संघाचा संविधानप्रणित सगळ्या आरक्षणाला पहिल्यापासून पाठिंबा आहे. ज्यांच्यासाठी हे आरक्षण आहे त्यांना जोपर्यंत ते आवश्यक वाटतं आहे किंवा सामाजिक कारणांमुळे असलेला भेदभाव जोपर्यंत आहे, तो पर्यंत हे आरक्षण टिकलं पाहिजे."

हे 'पॉलिटिक्स ऑफ फिअर' आहे का? भाजपाचं स्पष्टीकरण परिणाम करेल का?

जेव्हा संविधान बदलासारख्या शंका, भीती राजकीय प्रचारात प्रवेश करतात, तेव्हा हा प्रश्नही उपस्थित होतो की हे 'पॉलिटिक्स ऑफ फिअर' किंवा भीतीचं राजकारण आहे का? या मुद्द्याचा परिणाम जर दलित मतांवर होणार असेल, तर विरोधकांकडून या मतांना एकत्र आपल्याकडे ओढण्यासाठी या भीतीचा वापर केला जातो आहे का?

जेव्हा भाजपावर विरोधकांकडून धर्माधारित राजकारणाचा आरोप केला जातो, तेव्हा म्हटलं जातं की ते भीती दाखवून बहुसंख्याक हिंदूंना आपल्या बाजूला ओढण्याचा प्रयत्न करतात. तसंच या संविधान बदलाच्या शंकेमागे भीतीचं राजकारण आहे का?

"हे भीतीचं राजकारण नाही. इथे गुणात्मक फरक आहे. धर्माच्या भावना भडकावणं आणि भारत ज्याच्यावर उभा आहे त्या संविधानाचा पाया उध्वस्त करणं यात फरक आहे. एक नकारात्मक गोष्ट आहे आणि एक संविधान वाचवण्याची सकारात्मक गोष्ट आहे. त्यांची तुलना कशी करता येईल?," असं अर्जुन डांगळे म्हणतात.

या मुद्दा प्रभाव पाडतो आहे हे दिसल्यावर भाजपाकडून पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह त्यावर सातत्यानं बोलून तो खोडून काढत आहेत. हा खोटा प्रचार असल्याचं म्हणत आहेत. त्याचा परिणाम मतदारांवर होईल का? सुहास पळशीकरांच्या मते हा प्रश्न विश्वासाचा आहे.

"मोदींवर ज्यांचा विश्वास आहे त्यांना मोदी जे म्हणतात ते योग्य वाटेल. पण जर तो विश्वास एखाद्या समूहात गमावलेला असेल तर तसं होणार नाही. जसं मुसलमानांमध्ये झालं आहे की, मोदींनी त्यांना कितीही आश्वस्त केलं तरी त्यांना आश्वस्त वाटत नाही. दलितांमध्ये ही अविश्वासाची भावना मुसलमानांच्या एवढी तीव्र नसेल, पण परिणाम तर होईल," पळशीकर म्हणतात.

"दलित आणि ओबीसी तरुणांमध्ये ही अस्वस्थता असणं स्वाभाविक आहे कारण जी काही संविधानाची मूलभूत तत्वं अथवा संकेत आपण म्हणतो, ती न मानण्याकडे भाजपाचा कल राहिला आहे. त्यामुळे ते हे बदलणार नाहीत, ते बदलणार नाहीत, असा विश्वास त्यांच्याबद्दल कोणाला वाटत नाही. नोकरीचा एकूण प्रश्न इतका गंभीर असतांना, जे आरक्षणातून मिळतं आहे तेही जाईल की काय, अशी भीती वाटणं स्वाभाविक आहे," पळशीकर म्हणतात.

ते पुढे म्हणतात, "एकंदरीत भाजपाची पार्श्वभूमी पाहता, काही गोष्टींना आम्ही अजिबात हात लावणार नाही, असं कधीच त्यांनी म्हटल्याचं दिसत नाही. त्याचं साधं उदाहरण म्हणजे, एका बाजूला कलम 370 आहे आणि दुस-या बाजूला जी चर्चा चालली आहे, 'एक देश एक निवडणूक', ही आहे. यातून कोणतंच तत्व, संकेत मानायचा नाही असं चित्र तयार होतं. त्यातूनच हा अविश्वास तयार होतो."

भाजपाच्या 'अनुसूचित जाती मोर्चा'चे प्रदेशाध्यक्ष असलेले आमदार दिलीप कांबळे म्हणतात की हा जो प्रचार या निवडणुकीत सुरु आहे की भाजपामुळे घटनेत बदल होईल, त्याला फारसे मतदार भुलणार नाहीत.

"कॉंग्रेसच्या कारकीर्दीत किती वेळा घटनादुरुस्ती झाली, हे लोकांना माहिती आहे. लोकांना जे माहिती आहे की बाबासाहेबांचा अपमान कॉंग्रेसनं केला. काही अशिक्षित मंडळींना असं वाटतं आहे की हे घटनाबदल होतील. या प्रचाराचा काही परिणाम आहे. पण कॉंग्रेसला जे वाटतं आहे की यामुळे सर्व दलित, मुस्लिम वा ओबीसी हे सगळे त्यांना मतदान करतील, हे असं होणार नाही. आम्ही पूर्ण काळजी घेतो आहे," असं कांबळे म्हणतात.

पण काही प्रश्न हे केवळ प्रतिमेच्या पलिकडचे असतात. ते अस्तित्वाशी जोडले असतात. हक्कांसाठी अनेक वर्षं संघर्ष केलेल्या समाजाला, ज्या संविधानामुळे ते हक्क मिळाले, त्याच्याबद्दलचे हे प्रश्न केवळ परसेप्शनच्या पुढचे वाटतात. ते जगण्याशी जोडलेले असल्यानेच निवडणुकीतही महत्वाचे ठरत आहेत.