भारतात आता धर्मनिरपेक्षतेला काहीच भविष्य नाही का?

भारताच्या 75 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या चार दिवस आधी म्हणजे 22 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत नवीन राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा केली.

73 वर्षांपूर्वी भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादसुद्धा अशाच पद्धतीने गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या आयोजनात सहभागी झाले होते.

सोमनाथ मंदिरावर अफगाण हल्लेखोरांनी अनेकदा हल्ले केले होते, त्याचं नुकसान केलं. सगळ्यांत जास्त वेळा हल्ला महमूद गझनीच्या काळात 11व्या शतकात झाला होता.

स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा एकदा या मंदिराचं निर्माण केलं गेलं आणि राजेंद्र प्रसाद यांच्या उपस्थितीत पूजा अर्चेला सुरुवात झाली.

देशाच्या राष्ट्रपतींचं अशा प्रकारच्या आयोजनात सहभागी होणं भारताचे पंतप्रधान पं. जवाहर लाल नेहरू यांना फारसं आवडलं नव्हतं.

1951 मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, “प्रिय राजेंद्र बाबू मी सोमनाथ प्रकरणामुळे बराच चिंतेत आहे. मला भीती होतीच की या प्रकरणाचे राजकीय अर्थ निघतील. आपल्याला विचारलं जातंय की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार अशा प्रकारचा कार्यक्रम कसा करू शकतं? धार्मिक पुनर्निर्माणाचं कार्य होत असताना हा प्रश्न जास्त प्रकर्षाने पडत आहे.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदुत्व राजकारणातून आले आहेत आणि नेहरू ब्रिटिश साम्राज्याशी लढायला निघाले होते.

नेहरू यांचा राष्ट्रवाद हा इंग्रजांच्या वसाहतवादाच्या विरोधात होता. त्याच्या केंद्रस्थानी बहुसंख्याकवाद नाही तर बहुलतावाद होता.

मोदींचा राष्ट्रवाद त्यांच्या पक्षाची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे RSS चा राष्ट्रवाद आहे. संघाने वसाहतवादाच्या विरोधात राष्ट्रवादाच्या जागी धर्माधारित राष्ट्रवादाला आपलंसं केलं आहे.

हिंदुत्व आणि स्वातंत्र्यासाठी एकत्रित संघर्ष

नेहरूंच्या राष्ट्रवादात भारताला ब्रिटिशांचा गुलाम समजलं जातं. मात्र मोदी आणि संघाच्या मते भारत 1200 वर्षांपासून गुलाम आहे.

RSS च्या मते मध्ययुगीन काळ हा देखील गुलामगिरीचाच काळ होता. अशा परिस्थितीत मुस्लीम शासकांनी उभारलेली प्रतीकं उद्धवस्त करणं हा RSS आणि भाजपच्या विचारधारेचा भाग आहे.

नेहरूंना वाटायचं की सरकारने धार्मिक कार्यक्रमांपासून दूर रहावं मात्र मोदींनी स्वत:च्याच हस्ते राम लल्लांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. इतिहासकार मुकूल केसवन यांच्या मते या दोन्ही घटना भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

मुकूल केसवन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, “धर्म आणि राज्य यांच्यामध्ये जी लक्ष्मणरेषा होती ती नेहरूंना कोणत्याही परिस्थितीत मोडायची नव्हती. दुसरीकडे मोदींनी ही रेषा ओलांडली आहे. राम मंदिर एक शक्तिशाली धार्मिक प्रतीक आहेच, मात्र मुख्यत्वे तो बहुसंख्याकांचे वर्चस्व असलेला राजकीय संदेश आहे.

ते म्हणाले, “संघ आणि त्यांच्या नेत्यांच्या इतर मशि‍दींबद्दल जी योजना आहे त्या मालिकेत पहिली बाबरी मशीद होती. त्यावर विजयाची खुलेआम घोषणा करण्यात आली. बहुसंख्यांकांच्या भावनांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आणि अल्पसंख्यांकांनी घाबरवण्याचा हा प्रयत्न आहे ही गोष्ट लोकसंख्येचा पाया नष्ट करणारी आहे.”

या महिन्यात ज्ञानवापी मशिदीत पुजाऱ्यांना पूजा करण्याची परवानगी कोर्टाने दिली आहे. सत्र न्यायालयाच्या या आदेशावर अलाहाबाद हायकोर्टानेसुद्धा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

मथुरेच्या मशि‍दीबाबतही अशाच प्रकारची मागणी होत आहे.

काँग्रेसची विचारधारा ही वसाहतवादविरोधी होती. तर त्याला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिंदू बहुसंख्यांक राष्ट्रवादावर आधारित संघटनेची उभारणी केली होती. 1925 ला RSS च्या स्थापनेपासून, आता ते स्वप्न पूर्ण होताना दिसत असल्याचे अनेकांना ते वाटत आहे.

मुकुल केसवन म्हणतात, “हिंदुत्वाचं राजकारण जाणूनबुजून इतिहास पुन्हा लिहिण्यासाठी आणि वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवादाला खाली पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या आंदोलनात संघ आणि हिंदू महासभेची भूमिका अगदीच नगण्य आहे. ही संस्था सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाचे नेते गांधी आणि त्यांच्या विरोधात आहे.”

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि लेखक स्वपन दासगुप्ता राज्यसभेचे खासदारही होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात उपस्थित राहिल्यामुळे भारताची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आहे असं त्यांना वाटत नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, “हे बघा तुम्ही घटनात्मक ओळख आणि सांस्कृतिक ओळख वेगळी करू शकत नाही. दोन्ही एक दुसऱ्याशी निगडित आहेत. असं पाहायला गेले तर नेहरुवादी जी धर्मनिरपेक्षता स्वीकार स्वीकारण्याचा प्रयत्न करत होते तर त्यांना वाटत होतं की घटनात्मक ओळख आणि सांस्कृतिक ओळखीचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. त्यांना असं वाटत होतं की भारताची निर्मिती 1950 मध्ये झालं होतं. मात्र भारताची निर्मिती हजारो वर्षांपूर्वीच झाली होती.”

दासगुप्ता पुढे म्हणतात, “अयोध्येचं असणं ही भारतीय असण्याची नवीन ओळख आहे. आपण इतिहासात सुधारणा करू शकत नाही मात्र मंदिर पाडून मशीद तयार केली आहे हे कोणीही स्वीकारत नव्हतं. तुम्ही इतिहासाचा कमीत कमी स्वीकार तर करा. राम मंदिराची स्थापना होणं म्हणजे इतिहासात सुधारणा करणं नाहीये मात्र इतिहासातल्या चुकांची उजळणी तर करता येऊ शकते.”

मध्ययुगीन भारतात धार्मिक स्थळांवर झालेल्या हल्ल्यांना लोकशाही असलेल्या आधुनिक भारतात हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं पाहण्याची गरज आहे का?

भारतातील प्रसिद्ध समाजशसास्त्रज्ञ असगर अली इंजिनिअर म्हणतात, “आधीच्या शासकांना प्रार्थनास्थळं नष्ट करणं म्हणजे युद्धात विजय मिळाल्यासारखं वाटायचं. हे हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं पाहणं योग्य नाही.”

स्वपन दासगुप्ता म्हणतात, “हिंदुत्व ही एक राजकीय विचारसरणी आहे यात काही शंका नाही. धर्म त्याचा भाग आहे. मलाही असं वाटतं की सत्ता आणि धर्म एक करायला नको. अयोध्येत सत्तेचा समावेश होता मात्र सत्तेला इतकंही वेगळं करता येत नाही. भारतात धर्मनिरपेक्षतेला धोका आहे असं मला वाटत नाही. धर्माच्या आधारावर भेदभाव झाला तर असं म्हणता येईल.”

भाजप सध्या प्रचंड बहुमताने सत्तेत आहे आणि भारताच्या लोकशाहीचं आपल्या हिशोबाने खोदकाम करत आहे.

भारताच्या जातीय आणि धार्मिक बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणावर राम पुनियानी यांनी पुस्तक लिहिलं आहे. ते म्हणतात, “संघाला असं वाटतं की 1947 ते 1950 च्या दरम्यान जी घटना लिहिली गेली त्यात भारताचा आत्मा नाहीसा झाला. आता हवं तसं संविधान लिहिण्याची त्यांच्याकडे संधी आहे.”

भारत आणि युरोपातील धर्मनिरपेक्षता

पाश्चिमात्य देशांमध्ये धार्मिक राज्यांवर अत्याचार झाल्यावर तिथे धर्मनिरपेक्षतेला अधिक प्रोत्साहन मिळालं होतं. हे आंदोलन वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी होतं कारण धर्माचा हस्तक्षेप प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. चर्चचं अतिशय वर्चस्व होतं. अनेक लोक मानतात की युरोपात भांडवलशाही आणि व्यापाराच्या विस्ताराबरोबर ज्या वर्गाचा उदय झाला तोच धर्मनिरपेक्षतेकडे झुकणारा होता मात्र युरोपातील अल्पसंख्याकांना सुद्धा याच वातावरणात राहावं लागत होतं.

धर्मनिरपेक्षता हा धर्मापासून वेगळा करणारा विचार आहे असं सुरुवातीला काँग्रेसला वाटायचं. मात्र वसाहतवादी सरकारचं धोरण आणि भारतीयांच्या वेगवेगळ्या राहण्याच्या भूमिकेमुळे काँग्रेसलाही धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर बदलावं लागलं.

सर्व धर्मांबरोबर समान आचरण हीच धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारली गेली.

धर्मनिरपेक्षतेबद्दल नेहरू 1961 मध्ये म्हणाले होते, “आपण भारतात सेक्युलर देशाबद्दल बोलतो मात्र हिंदीमध्ये सेक्युलर या शब्दासाठी चांगला शब्द नाही. काही लोकांना असं वाटतं की सेक्युलरचा अर्थ धर्माचा विरोध करणं असा होतो. हे सत्य नाही. याचा अर्थ असा आहे की देशात सर्व धर्मांचा समान आदर केला जाईल आणि सर्व धर्माच्या लोकांना योग्य संधी दिली जाईल.”

कोलंबिया विद्यापाठातील तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक अकील बिलग्रामी यांनी मागच्या महिन्यात मद्रास ख्रिस्टियन कॉलेजमध्ये एक वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणतात, “भारतात धर्मनिरपेक्षतेचा पाया तीन मुद्द्यांवर घातला गेला आहे. पहिलं म्हणजे धार्मिक श्रद्धा आणि त्याच्या पालनाचं स्वातंत्र्य, दुसरं म्हणजे घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार उदा. समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लैंगिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी धर्माची कोणतीही भूमिका नसेल. तिसरा म्हणजे जर पहिल्या दोन मुद्यांवर काही वाद झाला तर दुसऱ्या मुद्द्याला प्राधान्य दिलं जाईल.”

ते म्हणतात, “महात्मा गांधींना असं वाटायचं की धार्मिक बहुसंख्याकवादामुळे युरोपात जे नुकसान झालं त्याच्या भरपाईसाठी धर्मनिरपेक्षतेचा विचार आणला गेला. अशात गांधी विचार करायचे की अशा प्रकारचं नुकसान भारतात धार्मिक बहुसंख्याकांनी केलेलं ही त्यामुळे इथे अशा धर्मनिरपेक्षतेची गरज नाही. भारताच्या संदर्भात हे वेगळं होतं. गांधींसाठी राष्ट्रवादाचा अर्थ वसाहतवादाचा विरोध होता. अशा परिस्थितीत भारताचा राष्ट्रवाद युरोपच्या राष्ट्रवादापेक्षा वेगळा आणि सर्वसमावेशक आहे.”

भारतातील प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ आणि मनोचिकित्सक आशिष नंदी यांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल मत व्यक्त केलं होतं. ते म्हणाले होते, “भारतीय असहिष्णुता श्रद्धेवर आधारित आहे. अकबर आणि अशोका यांच्या काळात धर्मनिरपेक्षता या संज्ञेचा उदय देखील झाला नव्हता. अकबर मुस्लीम होते आणि त्यांचा धर्म इस्लाम होता तर अशोक बौद्ध होते. त्यांची धर्माबाबतची धारणा ही उदारमतवादी होती. सम्राट अशोक आणि अकबर यांची विचारसरणी सुटसुटीत होती, आजच्या काळातील धर्मनिरपेक्ष या संज्ञेप्रमाणे गुंतागुंतीची नव्हती. अशा तत्त्वाला काय अर्थ आहे, ज्या शब्दाशीच सामान्य माणसाची नाळ जोडली गेलेली नाही."

भारतात धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या अयशस्वी होत आहे का? की धर्मनिरपक्षेतकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची गरज आहे? धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचा बचाव करण्यासाठी राजकीय वर्ग आणि समाजाला काय करायला हवं?

देश आणि धर्माचं नातं

प्रसिद्ध राज्यशास्त्रज्ञ आणि सीएसडीएसचे प्राध्यापक राजीव भार्गव यांनी अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजनात पंतप्रधान मोदींनी सहभाग घेतला होता त्यावर लिहिलं होतं.

भूमिपूजनामुळे उरलीसुरली धर्मनिरपेक्षताही हरवली आहे असं वाटतंय, असं ते त्यावेळी म्हणाले होते.

प्राध्यापक भार्गव यांच्यामते भारताची धर्मनिरपेक्षता दोन भागात विभागली जाते. एक घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता आणि दुसरं म्हणजे पक्षीय-राजकीय धर्मनिरपेक्षता.

प्रा. भार्गव घटनात्मक धर्मनिरपक्षेतेत दोन महत्त्वांच्या बाबींचा उल्लेख करतात.

"पहिलं म्हणजे सर्व धर्मांचा आदर करायला हवा कारण बाकी देशांच्या सेक्युलॅरिझम सारखं भारताचं सेक्युलॅरिझम धर्मविरोधी नाही.

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की धर्माच्या प्रत्येक पैलूचा आदर होऊ शकत नाही. म्हणजे धर्माचा आदर होऊ शकतो पण टीकेसह. त्याचपद्धतीने धर्म आणि देश वेगवेगळे असायला हवं. मात्र धर्मामुळे जातीय सलोखा बिघडला तर हस्तक्षेप करायला हवा.

"दुसरी गोष्ट अशी की देश धर्माला स्वत:पासून वेगळं करू शकत नाही. उलट सर्व धर्मांपासून एक विशिष्ट अंतर राखून असतो,” भार्गव लिहितात.

पुढे ते लिहितात, “उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर अस्पृश्यता ही खपवून घेतली नाही जाऊ शकत आणि पर्सनल लॉ देखील त्याच्या मुळात रूपात लागू करता येऊ शकणार नाही. धर्माच्या बाबतीत कधी हस्तक्षेप करायचा आणि कधी अंतर ठेवायचं याचा देशाला निर्णय घ्यावा लागतो. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्वाच्या आड धर्म यायला नको.

"जेव्हा जेव्हा गरज पडली तेव्हा भारताने धर्माच्या बाबतीत हस्तक्षेप केला आहे. प्राण्यांचा बळी न देणं आणि मंदिरात दलितांना प्रवेश देणं या गोष्टी भारताने म्हणजे देशाने ठरवल्या. नेहरूंनी सुद्धा सर्वधर्मियांना समान नजरेने पाहण्याची भूमिका घेतली होती," भार्गव लिहितात.

सरकार अनेकदा वेगवेगळ्या धार्मिक समुहांपासून वेगवेगळं अंतर ठेवतं. उदाहरणादाखल सांगायचं झालं तर भारताने हिंदू पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा केली आणि नवीन हिंदू कोड बिल आणलं. मात्र अशाच प्रकारचा बदल धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत केला नाही. मुस्लीमांना शरिया कायद्यापासून वेगळं केलं नाही.

प्रा. भार्गव सांगतात, “घटनात्मक धर्मनिरपेक्षता सरकारच्या भरवशावर टिकून राहू शकत नाही. ती टिकवण्यासाठी निष्पक्ष न्यायपालिका, प्रामाणिक मीडिया, सिव्हिल सोसायटी आणि सतर्क नागरिकांची गरज आहे.

प्राध्यापक भार्गव म्हणतात की भारतात 'पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलॅरिझम'चा जन्म 40 वर्षांआधी झाला होता. निवडणुका जिंकण्यासाठी याचा वापर केला होता. त्यात कथित धर्मनिरपेक्ष पक्षसुद्धा सहभागी आहेत.

प्रा. भार्गव म्हणतात, “पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलॅरिझमने सर्व मुल्यांना बगल देऊन संधीसाधूपणाला जागा दिली. राजकीय पक्षांनी धर्मापासून त्यांच्या सोयीने अंतर ठेवावं लागतं आणि निवडणुका लढण्यासाठी त्याचा वापर करतात. तात्कालिक निवडणुकीच्या फायद्यासाठी संधीसाधूपणा करतात. मग तो राम मंदिराचं कुलूप उघडायचा मुद्दा असो की शाहबानो प्रकरणात महिलांचा अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून तडजोड करण्याचं प्रकरण असो."

नेहरूंनतर काँग्रेसच्या धर्मनिरपक्षतेला धक्का

नेहरू ज्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलत होते त्याला तडे जाण्यास 1980 च्या दशकात सुरुवात झाली. त्यात त्यांच्याच कुटुंबीयांचा समावेश होता.

काँग्रेसच्या काही निर्णयांमुळे हिंदुत्वाला बळ मिळालं. इंदिरा गांधींनी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा दिला.

त्यांनी शिवसेनेची मदत घेतली. जर्नेल सिंह भिंद्रनवाले यांना चिथावणी दिल्याचा अकाली दलावर आरोप लावला तसंच भारत माता मंदिराची पूजा करण्यास सुरुवात केली.

इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर राजीव गांधींनीच त्यांच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्यावरही मुस्लीमांसमोर शरण जाण्याचा आरोप लागला.

शाहबानो प्रकरणानंतर हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांना हे बोलायची संधी मिळाली की काँग्रेस बेगडी धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यातूनच मुस्लीम तुष्टीकरण हा शब्द समोर आला. त्यामुळे हिंदुत्वाचं राजकारण आणखी मजबूत झालं.

भारतीय लोक जातीयवादी झाले आहेत का?

1952 च्या निवडणुकांचा विजय हा नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्षतेचा विजय मानला गेला. आता भारतीय धर्मनिरपेक्ष वातावरणात रहायला तयार आहे यावर शिक्कामोर्तब झालं. तेव्हा फाळणीच्या आठवणी ताज्या होत्या.

बाबरी मशीद पडली तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी सार्वजनिकरित्या दु:ख व्यक्त केलं होतं. तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींनी करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं, “अयोध्येत असं व्हायला नको होतं.”

आता वेळ बदलली आहे. आता भाजप नेत्यांना काहीही दु:ख होत नाही. उमा भारतींना ही गौरवास्पद बाब वाटते. बाबरी मशीद प्रकरणानंतर उत्तर भारत आणि मुंबईत दंगली झाल्या होत्या.

मोदीज इंडिया पुस्तकाचे लेख क्रिस्टॉफ जॅफरलो यांनी पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय यांना विचारलं की भारतीयांच्या रक्तात खरंच धर्मनिरपेक्षता आहे का? त्यावर ते म्हणाले, “ भारतीयांच्या स्वभावात धर्मनिरपेक्षता आहे असं म्हणू शकत नाही कारण अयोध्या आंदोलन सुरू झालं तेव्हा लोकांना एकत्र आणणं कठीण होतं. 1989 च्या दंगलीनंतर झालेल्या ध्रुवीकरणाने ही भूमिका बजावली. लोकांना भीती दाखवून जातीयवादी केलं जातं. समोर शत्रू उभा केला जातो आणि असुरक्षिततेची भालवा निर्माण केली जाते. 1992 च्या दरम्यान हिंदुत्वामध्ये एक प्रकारची अनिश्तिता होती. आता हिंदूंना लढाईसाठी तयार करणं कठीण नाही."

मोदी कोणत्या कालचक्राबद्दल बोलत आहेत?

22 जानेवारीला प्राणप्रतिष्ठेनंतर मोदी म्हणाले की 22 जानेवारी 2024 ही फक्त तारीख नाही तर एका नव्या कालचक्राची सुरुवात आहे. रामलला आता एका भव्य मंदिरात राहतील. हे बोलताना त्यांच्या चेहऱ्यावर विजयी मुद्रा स्पष्टपणे दिसत होती.

मोदी कोणत्या कालचक्राबद्दल बोलत आहे? 2014 पासून जे कालचक्र सुरू आहे ते की आणखी काही?

नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, “सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निर्णय देताना म्हटलं होतं की पुढे असा निर्णय दिला जाणार नाही मात्र आता असं दिसत नाही. अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षितता वाढत आहे त्यामुळे ते कोणत्या कालचक्राबद्दल बोलत आहेत हे कळायला मार्ग नाही."

“रामलल्ला भव्य मंदिरात राहतील पण संविधानाचं काय? धर्म आणि राजकारणातील पुसट रेषा मोदींनी मिटवली आहे. गेल्या तीन चार वर्षात ते अशा आयोजनात सहभादी झाले ज्यामुळे धर्म आणि देश यांच्यातील रेषा मिटली गेली.”

“राम मंदिराचं भूमिपूजन, संसदेचं भूमिपूजन, संसद भवनाचं उद्घाटन या सगळ्यात ते यजमान होते. सगळं हिंदू रीती रिवाजानुसार जालं. हे आक्षेपार्ह आहे.यातूनच भारताची धार्मिक देश होण्याकडे वाटचाल होते आहे असं वाटतं.”

सरदार पटेल, आंबेडकर आणि भाजप

भाजपाने सत्तेत आल्यावर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यांच्या सोयीनुसार वापर केला. सरदार पटेल यांना लोहपुरुष असं म्हणायचे. ते भारताचे पहिले गृहमंत्री होते. आडवाणी त्यांना गुरू मानतात. आडवाणीही गृहमंत्री होते.

काँग्रेसच्या 45 व्या अधिवेशनात सरदार पटेल म्हणाले होते, “बहुसंख्यांकांनी हिंमत दाखवली तर हिंदू मुस्लीम एकता येऊ शकते. अल्पसंख्यांकांच्या जागी स्वत:ला ठेवलं तर मोठा समजूतदारपणा ठरेल.”

1990 मध्ये आडवाणी म्हणाले होते. “जो हिंदूंच्या हिताबद्दल बोलेल तोच देशावर राज्य करेल.” एकदा ते म्हणाले, “धर्मनिरपेक्ष धोरणं हिंदूंच्या महत्त्वांकांक्षेवर बंदी घालत आहेत.”

1991 मध्ये मुरली मनोहर जोशी म्हणाले, “हिंदू राष्ट्राला कोणतंही औपचारिक रूप द्यायची गरज नाही. हिंदू राष्ट्र या देशाची संस्कृती आहे. सर्व भारतीय मुस्लीम 'मोहम्मदीयन हिंदू' आहेत. सर्व भारतीय ख्रिश्चन ख्रिस्टी हिंदू आहेत. नंतर त्यांनी संबंधित धर्म स्वीकारला.”

मोदींनी सरदार पटेलांचा मोठा पुतळा तयार केला आहे. मात्र पटेलांनी हिंदुत्वाचं राजकारण कायम नाकारलं होतं. त्यांनी संघावरही बंदी आणली होती.

प्रसिद्ध उद्योगपती बी. एम. बिर्ला यांनी 1947 मध्ये पटेलांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते की तुम्हाला हवं तसं झालं आहे. हिंदूसाठी हे चांगलं आहे. आता हिंदुस्तानाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा विचार केला जावा. त्यावर पटेल म्हणाले, “मला असं वाटत नाही की हिंदुस्तानला हिंदू राष्ट्र आणि हिंदू धर्माला राजकीय धर्म करण्यावर विचार केला जाईल. अल्पसंख्यांकांची सुरक्षा ही सुद्धा आमची जबाबदारी आहे. देश सगळ्यांसाठी असला पाहिजे.”

पटेलांसारखंच भाजप आंबेडकरांनाही तसंच सादर करतं. जणू त्या दोघांमध्ये एक वैचारिक जवळीक होती.

आंबेडकरांनी आपल्या पाकिस्तान अँड पार्टिशन ऑफ इंडिया” या पुस्तकात लिहिलंय की हिंदूंचं राज्य अस्तित्वात आलं तर हे सगळ्यात मोठं संकट असेल.

आंबेडकरांनी 24 मार्च 1947 ला अल्पसंख्याकांच्या अधिकारावर एक अहवाल तयार केला होता. त्यात त्यांनी उल्लेख केला होता की 'भारतीय राष्ट्रवादात बहुसंख्याकांना अल्पसंख्यांकांवर राज्य करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र त्यांनी सत्तेत वाटा मागितला तर त्यांना जातीयवादी समजलं जाईल. तर बहुसंख्यांकांच्या अधिकाराला राष्ट्रवाद समजलं जाईल.'

हाच बहुसंख्यांकवाद राष्ट्रवाद म्हणून आता समोर येतो आहे. अल्पसंख्याक राजकीयदृष्ट्या बाजूला फेकले गेले आहेत असं इतिहासाचे अभ्यासक राम पुनियानी यांना वाटतं.

मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये एकही मुस्लीम मंत्री नाही. भाजपचा एकही खासदार मुस्लीम नाही. प्यू रिसर्चच्या मते 2060 पर्यंत सर्वात जास्त मुस्लीमांची संख्या भारतात असेल मात्र इथे प्रतिनिधित्वाची ही परिस्थिती आहे. 2014 मध्ये भाजपने सात लोकांना तिकीट दिलं होतं. त्यातल्या एकालाही विजय मिळाला नाही. 2019 मध्ये सहा उमेदवार होते. या निवडणुकीतही कुणीच विजयी झालं नाही.

भारताच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या वाढतेय मात्र राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होत आहे. 2014 मध्ये चार टक्के मुस्लीम विजयी झाले होते. 1980 मध्ये ही संख्या 10 टक्के होती.

स्वपन दासगुप्ता यासाठी मुस्लिमांना जबाबदार धरतात. मुस्लिमांचं चुकीचं राजकीय गणित आणि चुकीची निवड यामुळे असं झालं आहे. भाजदप विरोधी राजकारणात त्यांनी स्वत:ला उभं केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ही परिस्थिती आली आहे.

मुस्लिमांच्या निष्ठेवर शंका घेणं हे हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी नवं नाही. विनायक दामोदर सावरकर सुद्धा मुस्लिमांना कायम बाहेरचं समजत असत. त्यांनी हिंदुत्व- हू इज अ हिंदू मध्ये ते लिहितात, “ज्या लोकांना जबरदस्तीने मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन केलं आहे त्यांना हिंदू मानलं जाऊ शकत नाही. ही त्यांची भूमी नाही. ती अरब देशांमध्ये आहे. त्यांचे विचार, त्यांचे धर्मगुरू, नायक या मातीतले नाही. ते विदेशी आहे. त्यांच्या प्रेमाची विभागणी झाली आहे.”

स्वपन दासगुप्ता सावरकरांशी सहमत नाहीत. ते म्हणतात, “सावरकरांनी हिंदुत्व कोडिफाय करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी माझ्यामते हिंदुत्व ही एक भावना आहे. त्याला राष्ट्रीयत्वाशी आणि धर्माशी जोडण्याशी मी सहमत नाही.”

मुकुल केसवनसुद्धा सावरकरांशी सहमत नाहीत. नागरिकत्व जन्मावर आधारित आहे असं ते मानतात. मणिशंकर अय्यर यांनी त्यांच्या पुस्तकासाठी ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांच्याशीही चर्चा केली.

भारतात मुस्लीम असणं भारतीय होण्यासाठी अडथळा आहे का असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यावर शौरी म्हणतात, “इस्लाम धर्माचा स्वीकार केल्यावर कोणत्याही बहुधार्मिक समाजात राहणं कठीणच असतं. कारण इस्लामच्या मूळ तत्त्वांचं पालन करून तुम्ही असं करू शकत नाही.”

यावर अय्यर विचारतात की “म्हणजे चांगला भारतीय व्हायचा प्रयत्न म्हणजे वाईट मुसलमान होणं आहे का?”

त्यावर शौरी म्हणाले की, “तुम्ही थोडी कडक भूमिका घेताय मात्र निश्चितपणे कुराणाहून थोडी वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल.

राजीव भार्गव हे शौरी यांच्याशी सहमत नाही. “श्रीकृष्ण अर्जुनाला उपदेश देतो तेव्हा असं वाटू शकतं की तो हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत आहे. मात्र तसं नाही. त्याचा नीट संदर्भासहित अभ्यास केला पाहिजे. प्रत्येकाची स्वत:ची व्याख्या असते.”

गेल्या दहा वर्षांत बरंच बदललं आहे. जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला, बाबरी मशीद पाडणं हा गुन्हा होता तरी राम मंदिर बांधायची परवानगी दिली. उत्तराखंडात आता समान नागरी कायदा येतोय.

मुकुल केसवन यांच्या मते हे सगळं हिंदू श्रेष्ठत्व लोकांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न आहे. हिंदुत्वाचं राजकारण वर्चस्वाचं राजकारण आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात हिंदूंना एकत्र आणणं हाच त्याचा उद्देश आहे.

राम पुनियानी यांच्या मते काँग्रेसचं सरकार आलं तरी ते या निर्णयांमध्ये बदल करू शकत नाही. जे नुकसान झालं आहे त्याची भरपाई करणं कठीण आहे. हे नुकसान कसं थांबवायचं हाच प्रश्न आहे.

तर जेफरलो यांच्या मते आता भारताचे राष्ट्रपती मुसलमान झाले तर आणि दुसरी सरकार आलं तरच कट्टर झालेल्या संस्थांना थोपवण्याचं काम त्यांनी करावं.