नरेंद्र मोदींनी आडवाणी-वाजपेयींच्या काळातील भाजप कशी बदलली?

आज -6 एप्रिल- भाजपचा स्थापना दिन आहे. स्थापनादिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.

यावेळी त्यांनी म्हटले की भाजपचा जन्म हा लोकशाहीच्या उदरातून झाला आहे. आडवाणी आणि वाजयेपींच्या काळात भाजप कशी होती आणि आता मोदींच्या काळातील भाजप कशी आहे. हे सांगणारा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

प्रसिद्ध निवडणूक विश्लेषक प्रणय रॉय यांना एका आमदाराने सांगितले होते की, "भारतातील निवडणुका या एका परीक्षेप्रमाणे झाल्या आहेत.

"यामध्ये अनेक विषय असतात ज्यात तुम्हाला उत्तीर्ण व्हायचे असते. यात तुम्हाला प्रत्येक विषयात चांगले गुण मिळालेच पाहिजेत असे नाही. पण निवडून येण्यासाठी तुमचे सरासरी गुण 75% च्या आसपास असायला हवेत. मतदारांना फक्त पासिंग गुण मिळणे मान्य नाही. पासिंग नंबर मिळवणे म्हणजे तुम्ही सत्तेतून बाहेर होणे."

गेल्या दहा वर्षांत अशा अनेक परीक्षामध्ये भाजपने इतर पक्षांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

1980 मध्ये जेव्हा भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाचा 'व्हेजिटेरिअन बट टेस्टी पार्टी' (शाकाहारी पण चविष्ट पार्टी) असा मजेशीर मथळा होता.

तेव्हाचा भाजप आणि आजचा भाजप यात खूप फरक आहे. एकेकाळी 'ब्राह्मण आणि बनियांचा पक्ष' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपने संघटनात्मक पातळीवर जो बदल केला आहे, याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे.

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाऊ नरेंद्र मोदी ट्रान्सफॉर्म्ड द पार्टी' या पुस्तकाचे लेखक अजय सिंह या बदलाचे श्रेय नरेंद्र मोदी यांना देतात.

मोदी यांना संघटनेतील कार्यकर्ता म्हणून ओळख मिळाली ती 11 ऑगस्ट 1979 रोजी. तेव्हा सौराष्ट्रातील मोरवी या गावी मच्छू नदीवरील धरण फुटले आणि काही मिनिटांतच संपूर्ण परिसर पाण्याखाली गेला. हे सगळं इतकं अचानक घडलं की लोकांना यातून बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही आणि 25 हजार लोक वाहून गेले.

अजय सिंह सांगतात, "त्यावेळी भाजप नेते केशुभाई पटेल हे बाबू लाल पटेल यांच्या मंत्रिमंडळात पाटबंधारे मंत्री होते. धरण फुटले तेव्हा नरेंद्र मोदी नानाजी देशमुख यांच्यासोबत चेन्नईत होते. या घटनेची बातमी समजताच मोदी गुजरातला परतले आणि चालू असलेल्या मदतकार्यात मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला."

अडवाणींच्या रथयात्रेत मोदींची भूमिका

1984 मध्ये गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले, तेव्हा संघ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय किसान संघाने त्याला जोरदार पाठिंबा दिला. नरेंद्र मोदींनी पडद्याआड राहून या आंदोलनाला मूर्त स्वरूप दिले.

1991 मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा सुरू केली. तेव्हा मोदींना यात्रेच्या गुजरात टप्प्याच्या तयारीची जबाबदारी देण्यात आली होती.

अजय सिंह सांगतात, "जेव्हा अडवाणी आणि प्रमोद महाजन वेरावळला सोमनाथ मंदिराजवळ पोहोचले, तेव्हा त्यांना तेथे ना पक्षाचे पोस्टर दिसले ना झेंडे. कदाचित यात्रेसाठी योग्य प्रकारे तयारी केली गेली नाही अशी चिंताही पक्षाच्या वर्तुळातून व्यक्त करण्यात आली. पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा यात्रा सुरू झाली तेव्हा हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. समाजातील सर्व स्तरातील लोक यात सहभागी झाले होते. तेव्हा पहिल्यांदाच भाजप अशा लोकांपर्यंत पोहोचला, ज्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी संघ परिवाराने आजपर्यंत प्रयत्न केले नव्हते."

हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील यशस्वी बाजी

1996 मध्ये गुजरातमध्ये केशुभाई पटेल आणि शंकरसिंह वाघेला यांच्यातील भांडणामुळे नरेंद्र मोदींना गुजरातमधून दिल्लीला पाठवण्यात आले. त्यांना यापूर्वीच पक्ष सचिव म्हणून हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली होती. तिथे संघटनेच्या विस्तारासाठी नरेंद्र मोदींनी परंपरांपेक्षा व्यावहारिकता अधिक महत्त्वाची वाटली.

हरियाणात त्यांनी विशेषतः आणीबाणीच्या काळात कुप्रसिद्ध झालेल्या बन्सीलाल यांच्या 'हरियाणा विकास पार्टी' या पक्षाशी आघाडी केली आणि हरियाणात पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली. पुढे पक्षाने बन्सीलाल यांच्यापासून अंतर राखल्यानंतर नरेंद्र मोदी भाजपला भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेल्या ओमप्रकाश चौटाला यांच्या जवळ घेवून गेले.

पक्षातील सर्वसाधारण मताच्या विरोधात त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत कारगिलमध्ये शहीद झालेल्या जवानाच्या पत्नी सुधा यादव यांना पक्षाचे तिकीट देण्याचा निर्णय घेतला.

अजय सिंह सांगतात, "हिमाचल प्रदेशात त्यांनी शांता कुमार यांना पर्याय म्हणून प्रेम कुमार धुमल यांना उभे केले. त्यांचे सरकार मजबूत करण्यासाठी भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या नेत्याचा देखील आधार घेतला. नरेंद्र मोदी यांनी सुखराम यांचे सहकार्य घेण्यास कोणताही संकोच केला नाही. तोपर्यंत सुखराम यांनी काँग्रेस सोडली होती आणि त्यांनी स्वत:चा पक्ष 'हिमाचल विकास काँग्रेस' स्थापन केला होता. तोपर्यंत सुखराम हे सर्वाना अस्वीकार्य होते, अपवाद होते फक्त नरेंद्र मोदी."

गुजरात दंगलीवरील टीका गुजरातच्या स्वाभिमानाशी जोडली

2002 साली जेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना सरकार चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ते राज्यात आमदारही नव्हते. गुजरातमध्ये दंगल उसळली तेव्हा त्यांचा प्रशासनातील अननुभवीपणा स्पष्टपणे दिसून आला, पण नरेंद्र मोदींनी चहुबाजूने त्यांच्यावर होत असलेल्या टीकेला गुजरातच्या अस्मितेने प्रत्युत्तर दिले.

अजय सिंह सांगतात, "मोदींनी विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे आणि धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या टीकेला गुजराती लोकांवरील टीकेशी जोडले. पुढच्याच निवडणुकीत त्यांनी गुजराती अस्मितेच्या नावावर मते मागितली. हा शब्द पहिल्यांदा घटना समितीचे सदस्य राहिलेल्या लेखक के. एम. मुन्शी यांनी लोकप्रिय बनवला होता.

"त्यावेळच्या भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला 'गुजराती गौरव'च्या रूपाने लोकांना भुलवण्याचा मोदींचा प्रयत्न आवडला नव्हता. त्यांचे मत होते की गुजराती गौरवाच्या नावावर मतदारांना केलेली अपील कदाचित सत्ताधारी असल्या कारणाने नुकसानभरपाई करू शकणार नाही. पण नरेंद्र मोदींना विश्वास होता की ते लोकांच्या मनाचा कल योग्य प्रकारे समजू शकत आहेत."

गुजरातमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीवर भर

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी राज्यात आर्थिक गुंतवणुकीला सर्वाधिक महत्त्व दिले. संपूर्ण जगात गुंतवणुकीसाठी गुजरात हे सर्वोत्तम ठिकाण म्हणून त्यांनी जगासमोर सादर केले. मोदींनी गुजरातमध्ये 'ज्योती ग्राम योजना' सुरू केली. ज्या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घराला 24 तास एक फेज वीज पुरवठा करण्याची हमी दिली. नरेंद्र मोदींनी गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेल्या वातावरणावर रतन टाटा म्हणाले होते, "तुम्ही गुजरातमध्ये गुंतवणूक करत नसाल तर तुम्ही मूर्ख आहात."

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमामध्ये 'धार्मिक पूर्वग्रह' असल्याचा आरोप झाल्यानंतर देखील मोदींनी गुजरातमध्ये विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा निर्माण झाली.

प्रश्नांना तोंड देणे आवडत नाही?

मी अजय सिंह यांना विचारले की, "नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, याचे कारण म्हणजे ते कठीण प्रश्न टाळतात, असं वाटतं का?"

याचं उत्तर देताना ते म्हणतात, "सामान्य लोकांशी संवाद फक्त पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्थापित होतो, यावर तुमचा विश्वास का आहे? निवडणुकीपूर्वी त्यांनी अनेक पत्रकारांशी संवाद साधला आहे. दर महिन्याला ते 'मन की बात' या कार्यक्रमातून देशाला संबोधित करतात. नरेंद्र मोदींइतका सोशल मीडिया, ट्विटर आणि फेसबुकचा वापर देशात कोणत्याही भारतीय राजकारण्याने केला नाही. दुसरीकडे मोदींच्या आधी यूपीए प्रमुख असलेल्या सोनिया गांधी यांनी किती पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि किती पत्रकारांना मुलाखती दिल्या, हे तुम्ही का विसरता?

सरदार पटेलांचा पुतळा बनवण्यात राजकीय चतुराई

अजय सिंह नरेंद्र मोदींसाठी 'राजकीयदृष्ट्या चतुर' असा शब्दप्रयोग करतात. त्यासाठी ते नर्मदा धरणाजवळील 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी'पेक्षा उंच सरदार पटेल यांचा पुतळा उभारण्याचे उदाहरण देतात.

अजय सिंह यांच्या दृष्टीने ते एक भक्कम 'राजकीय विधान' होते. ज्या प्रकारे त्यांनी शेतकर्‍यांना त्यांची शेतीची उपकरणे दान करण्याची विनंती केली जेणेकरून ते वितळवून त्या लोखंडापासून 182 मीटर उंच पुतळा बनवता येईल, त्यामागे त्यांचा चतुर राजकीय विचारही होता.

काँग्रेसच्या महान नेत्याला त्यांनी 'उपेक्षित गुजराती महानायक' म्हणून स्वीकारून सर्वसामान्यांसमोर मांडले, ही मोदींची खेळीच म्हणावी लागेल. भावी पिढ्यांनी यापासून प्रेरणा घेता यावी यासाठी ही मूर्ती घडवण्यासाठी पाच लाख गावकऱ्यांचे प्रयत्न टाईम कॅप्सूलमध्ये टाकण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

मोदींची वैचारिक लवचिकता

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला अनेक वैचारिक मुद्द्यांवर संघ परिवारातील घटकांकडून गंभीर टीकेला सामोरे जावे लागले होते. भारतीय मजदूर संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचकडून वाजपेयी सरकारवर टीका तर नेहमीची बाब झाली होती.

याउलट नरेंद्र मोदी यांचा संघ परिवाराशी असलेला ताळमेळ उत्कृष्ट आहे. याचे कारण विचारले असता अजय सिंह सांगतात, "वाजपेयींचा स्वभाव मोदींपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते. मोदींनी स्वत:ला पूर्णपणे संघटनावादी भूमिकेत साचेबद्ध केलं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून उचलली गेलेली धोरणात्मक पावले पुढे जावून विचारधारेला फायदाच करतात."

अजय सिंह सांगतात, "काळानुरूप राजकीय समजुतीचे पदर बदलत असतात याची मोदींना जाणीव आहे. दक्षिणेचे प्रवेशद्वार आणि तंत्रज्ञान केंद्र असलेल्या हैदराबादमध्ये निवडणूक सभेत बोलताना त्यांनी बराक ओबामांचे इंग्रजी वाक्य 'यस वी कॅन' वापरलं. तर काही दिवसांनंतर जेव्हा त्यांनी दिल्लीतील श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं तेव्हा त्यांनी त्यांच्याशी व्यवस्थापन आणि वाणिज्यची भाषा बोलली."

मुस्लिमांचा विश्वास जिंकण्यात 'मोदी अपयशी

जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातील दक्षिण आशिया अभ्यासाचे प्रमुख वॉल्टर अँडरसन यांचे मत आहे की, "मोदींनी संघाच्या वर्तुळातून बाहेर पडून मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुजरात मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गाव आणि शहरात प्रभाव असलेल्या लोकांना महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त केले होते. त्यांच्या भूतकाळाचा विचार न करता त्यांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आले. पण असे असतानाही त्यांनी आपल्या पक्षाचा हिंदू विचारसरणीकडचा कल कमी होऊ नये याचीही काळजी घेतली. त्यांनी उच्च जातीचा आधार जपत पक्षाशी सामाजिक वर्गही जोडण्याचा प्रयत्न केला. मग ते बिगरयादव मागास जातीचे लोक असोत किंवा बिगरजाटव अनुसूचित जाती."

पण त्यांच्या या योजनेत मुस्लिम अजून आलेले नाहीत. सध्या परिस्थिती अशी आहे की त्यांच्या मंत्रिमंडळात किंवा त्यांच्या पक्षाच्या संसदीय समिती मध्ये एकही मुस्लिम नाही. अजय सिंह म्हणतात की, "याचे कारण कदाचित मुस्लिम केवळ भाजपला पाठिंबा देण्यास नाखूष आहेतच, तर त्यांचा पक्षाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देखील सक्रिय विरोधाचा राहिला आहे."

अलीकडच्या काळात भाजपने मागासलेल्या मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

नोटाबंदीनंतरही निवडणुकीत विजय

मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी ज्या प्रकारे अचानक 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतरच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अपेक्षित होते की भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल.

नोटाबंदीच्या अडचणी आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचा परिणाम दिसून न आल्यांनतरही भारतीय जनता पक्षाला निवडणूकीत मोठे यश मिळाले. कदाचित त्याचे कारण असे असावे की आपल्या कृतीचे अपेक्षित मिळाले नसले तरी त्यांच्या हेतूमध्ये काही खोटं नव्हती, हे सर्वसामान्यांना पटवून देण्यात मोदी कुठेतरी यशस्वी झाले.

बूथ मॅनेजमेंटच्या कलेमध्ये प्रभुत्व

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी एकत्र येऊन बूथ मॅनेजमेंटची कलेमध्ये मोठे प्रभुत्व मिळवले आहे.

वॉल्टर अँडरसन लिहितात, "याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जिथे भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्ष मिळून अॅंटी इनकंबन्सी असूनही 402 पैकी 273 जागा जिंकण्यात यश मिळवलं. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारच्या विरोधात कोव्हिडचा प्रसार, शेतकरी आंदोलने आणि बेरोजगारी असे मुद्दे होते. विरोधकांच्या जोरदार प्रचारानंतरही पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळाली यातून मोदी आणि शाह यांची जोडी निवडणुकीच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनात पारंगत झाल्याचे दिसून येते. जिथे आपला अधिकाधिक मतदार निवडणूक बूथपर्यंत पोहोचावा यावरच सर्वाधिक भर असतो."

याचं महत्व सांगताना मोदी म्हणाले होते, "माझ्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बूथ जिंकणे. जर आपण ते करू शकलो तर जगातील कोणतीही शक्ती आपल्याला निवडणूक जिंकण्यापासून रोखू शकत नाही."

कर्नाटक भाजपचे सरचिटणीस एन रवी कुमार यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, "दहा वर्षांपूर्वी बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांची कोणीच पर्वा करत नव्हते. पक्षात फक्त आमदार, खासदार किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनाच विचारले जात होते. सध्या कर्नाटकात 58 हजार बूथ आहेत. अशा प्रकारे आमच्याकडे 58 हजार बूथ अध्यक्ष आहेत. प्रत्येक बूथवर आमचे दोन सचिव आहेत. अशा प्रकारे संपूर्ण राज्यात सचिवांची संख्या एक लाख 16 हजार आहे. प्रत्येक बूथवर 13 सदस्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात बूथ स्तरावर 7 लाख 54 हजार लोक पक्षासाठी काम करत आहेत.

मीडियावर दबाव असल्याच्या तक्रारी

हे सारे असूनही मोदी सरकारला अनेकदा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते कारण त्यांच्या सरकारने सगळीकडे भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे आणि सरकारी यंत्रणाचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात आहे, असं एक निरीक्षण आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या दडपशाहीच्या अनेक तक्रारीही मिळाल्या आहेत पण प्रसिद्ध पत्रकार वीर सांघवी यांचे मत आहे की "भारतात अशा घटना पहिल्यांदा घडल्या नाहीत. याआधीही सरकारांनी राजकीय कारणांसाठी त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात यंत्रणांचा वापर केला आहे. राजीव गांधीच्या काळात इंडियन एक्सप्रेसच्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले होते आणि अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात त्यांच्या विरोधात लिहिलेल्या आउटलुक मासिकाच्या मालकांच्या कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला होता.

जगातील अनेक नेत्यांशी मोदींचे संबंध खूप चांगले आहेत, पण आंतरराष्ट्रीय पत्रकार आणि माध्यमांमध्ये मोदींना त्यांची आदर्श प्रतिमा मांडता आलेली नाही. टाईम मासिकाने दिलेला 'इंडियाज डिव्हायडर इन चीफ' हा मथळा असो किंवा न्यूयॉर्क टाईम्स, गार्डियन, द इकॉनॉमिस्ट आणि ग्लोबल टाइम्समधील प्रकाशित अनेक मथळे असोत.

अलीकडेच जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतातील लोकशाही मूल्यांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांवर टीका केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)