द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीने विरोधी पक्ष कोंडीत कसे सापडले?

राष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक उद्या (18 जुलै) होणार आहे. या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना विविध पक्षांचा अनपेक्षितरित्या पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या खासदारांनी विनंती केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला होता.

शिवसेनेपाठोपाठ उत्तरप्रदेशच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे ओम प्रकाश राजभर यांनीही मुर्मू यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. उत्तरप्रदेशात या पक्षाचे 6 आमदार आहेत.

आश्चर्याची बाब म्हणजे सुहेलदेव पक्षाने गेल्या वर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक समाजवादी पक्षासोबत युती करून लढवली होती.

या निवडणुकीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्यासाठी प्रचार केला होता.

शिवाय, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (UPA) उमेदवार यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.

असं असूनही ओमप्रकाश राजभर यांनी वेगळा मार्ग निवडत मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

राजभर यांच्यापूर्वी झारखंड मुक्ती मोर्चानेही द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा काँग्रेससोबत आघाडी सरकारमध्ये आहे.

महाराष्ट्रातील शिवसेनेत सुरू असलेल्या बंडाळीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला. ते सुमारे अडीच वर्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तेत होते.

अशाप्रकारे विरोधी गटातील एक-एक पक्ष द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. त्यामुळे UPAचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

तत्पूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीबाबत म्हटलं होतं, "भाजपच्या उमेदवाराबाबत आम्हाला आधीच समजलं असतं तर आम्ही सर्वपक्षीय बैठक घेऊन याबाबत चर्चा केली असती. भाजपने आमच्याशी संपर्क साधला होता. पण त्यांनी उमेदवाराबद्दल काहीच सांगितलं नव्हतं."

विशेष म्हणजे, ममता बॅनर्जी यांनीच निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांचा उमेदवार म्हणून यशवंत सिन्हा यांचं नाव सुचवलं होतं.

यशवंत सिन्हा हे त्यांच्याच तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे सदस्य होते. पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

बातम्यांनुसार, ममता बॅनर्जी यांनी यशवंत सिन्हा यांना पश्चिम बंगालमध्ये प्रचार करण्यापासूनही रोखलं आहे. तृणमूल काँग्रेसची सगळी मतं तुम्हालाच मिळतील, असा विश्वास त्यांनी सिन्हा यांना दिला आहे.

आक्रमक भाजप

NDA च्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय आधीपासूनच निश्चित मानला जात आहे. पण विरोधी पक्षाकडून उमेदवारी जाहीर केली जात असताना त्यांना भाजपकडून अशाप्रकारे आव्हान मिळेल, असं कुणालाच वाटलं नव्हतं.

त्यामुळे हा ममता बॅनर्जी यांचा पराभव आणि मोदी-शाह या जोडगोळीच्या रणनितीचा विजय आहे का? द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीसमोर विरोधी पक्षात असलेली मत-मतांतरं कोणत्या गोष्टीचा संकेत देत आहेत?

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी याविषयी सांगतात, "द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊन NDA ने मोठा डावपेच खेळला आहे. विरोधी पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर कांटे की टक्कर होईल, असं वाटलं होतं. पण मुर्मू यांच्या उमेदवारीने ही लढाई एकतर्फी करून टाकली आहे. याची अनेक कारणे आहेत."

चौधरी यांच्या मते, "विरोधी पक्ष सध्या विखुरलेला दिसून येतो. तर भाजप तितकीच आक्रमक आहे. द्रौपदी मुर्मू यांच्या जातीय ओळखीला एका व्होट बँकप्रमाणे वापरण्याचाही हा प्रयत्न आहे."

त्या म्हणतात, "एका बाजूला राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांकडून एकत्रित डावपेचांची कमतरता दिसून आली. दुसरीकडे, भाजपने अत्यंत आक्रमकपणे उमेदवाराचा प्रचार करत आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या हेमंत सोरेन यांनी मुर्मू यांना पाठिंबा त्या केवळ आदिवासी समाजातील आहेत म्हणून दिला की त्यामागे इतर काही कारण होतं, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे."

नीरजा यासंदर्भात बोलताना पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या झारखंड दौऱ्याचीही आठवण करून देतात. मोदी यांनी आपल्या दौऱ्यात आणि भाषणात हेमंत सोरेन यांच्यावर थेट टीका केली नव्हती, हे त्यांनी लक्षात आणून दिलं.

महाराष्ट्राविषयी बोलताना त्या म्हणतात, "ज्या प्रकारे भाजपने शिवसेनेत दोन गट तयार केले. उपमुख्यमंत्रीपदासाठी तयार असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवलं. त्यांनी उद्धव ठाकरे गटातील नेत्यांना मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यास भाग पाडलं. तरीही महाराष्ट्र दौऱ्यात ठाकरे गटातील आमदारांना मुर्मू यांना भेटण्यास बोलावण्यात आलं नाही. ही भाजपची आक्रमक रणनिती आहे."

आदिवासी व्होट बँक

याविषयी बोलताना नीरजा म्हणतात, "भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुणी आदिवासी महिला देशाच्या सर्वांत मोठ्या पदावर पोहोचणार आहे. ही छोटी गोष्ट नाही. सांकेतिक जरी असली तरी भारताच्या आदिवासी समाजात याविषयी एक संदेश जाणार आहे."

भारतात 8.5 टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा यांच्यासारख्या राज्यात ती जास्त आहे. भाजपासाठी हे सगळे राज्य महत्त्वाचे आहेत.

त्या म्हणतात, "सलग दोनवेळा भाजप सत्तेत आला आहे. अशास्थितीत विरोधी लाट येण्याची शक्यता स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भाजप नव्या मतांच्या शोधात आहे. द्रौपदी मुर्मू यांच्या निमित्ताने आदिवासी लोकांना आपली व्होटबँक बनवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. यामध्ये ते यशस्वी होतील, असं सध्यातरी वाटतं. RSSसुद्धा या दिशेने वर्षानुवर्षे काम करत होती, हेसुद्धा तितकंच खरं."

द्रौपदी मुर्मू या संथाल आदिवासी असल्याने ममता बॅनर्जी त्यांचा सार्वजनिकरित्या विरोध करू शकत नाहीत.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार महुआ चॅटर्जी म्हणतात, "ममता बॅनर्जी यांनी द्रौपदी मुर्मू यांच्या पाठिंब्याविषयी जे म्हटलं, ते पश्चिम बंगालच्या राजकारणाच्या संदर्भात समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. पश्चिम बंगालचे 70 टक्के आदिवासी संथाल आहेत. त्यामुळे आपण मुर्मू यांना पाठिंबा का देत नाही, याचं कारण त्यांना या समाजाला द्यावं लागेल."

विरोधी पक्षांना एकजूट करण्याचे प्रयत्न

देशाच्या 15 व्या राष्ट्रपतींसाठी 18 जुलैला मतदान होईल. 21 जुलै रोजी नव्या राष्ट्रपतींच्या नावाची घोषणा होईल.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांची एकजूट दर्शवण्यासाठी ही एक मोठी संधी मानली जात होती.

राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची तारीख घोषित होताच, काँग्रेसकडून एकजुटीचे प्रयत्न सुरू होण्यापूर्वीच ममता बॅनर्जी यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला.

त्यांनी विरोधी पक्षांना एकजूट करण्यासाठी प्रयत्न केला. काँग्रेसलाही याचं निमंत्रण पाठवण्यात आलं. काँग्रेस सहभागी झाली, पण सुरुवातीला शरद पवार, फारूख अब्दुल्ला आणि गोपालकृष्ण गांधी यांनी निवडणुकीत उभे राहण्यास नकार दर्शवल्याने विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडताना दिसून आलं.

नंतर ममता बॅनर्जी यांनी यशवंत सिन्हा यांचं नाव पुढे केलं. विरोधी पक्षांनी त्याला होकार दिला. म्हणूनच सिन्हा यांची उमेदवारी बॅनर्जी यांच्यामुळेच शक्य झाली, असं म्हटलं जात आहे.

पण विरोधी पक्षांचे नेते एक-एक करत वेगळा मार्ग पकडताना दिसत आहेत. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं का?

चॅटर्जी यांच्या मते, "राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होण्याचं कारण नाही. ते फक्त सत्ताधारी पक्षाने बनवलेलं एक नॅरेटिव्ह आहे."

याबाबत समजावून सांगताना त्यांनी 4 युक्तिवाद सांगितले,

1. "ममता बॅनर्जी या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्यांनी एका मुद्द्यावर विरोधी पक्षांना एकजूट करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्या विरोधी पक्षांच्या नेत्या नाहीत."

2. "विरोधी पक्ष राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडण्यात काही प्रमाणात कमकुवत ठरला. उमेदवाराच्या नावाची घोषणा आधी करणं, हेसुद्धा योग्य ठरलं नाही."

3. "भारतात सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवारच नेहमी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जिंकतो. व्ही. व्ही. गिरी हा फक्त एक अपवाद याला आहे."

4. "काही विरोधी पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा न देण्याची कारणे राजकीय आहेत. महाराष्ट्रात जे घडलं, त्या स्थितीत बॅनर्जीच काय तर कोणताही नेता विरोधी पक्षांना एकजूट करू शकणार नाही."

महुआ यासंदर्भात 2012 च्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचं उदाहरण देतात.

ममता बॅनर्जी त्यावेळी काँग्रेसशी भांडून वेगळ्या झाल्या होत्या. वेगळे होताना त्यांनी काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा न देण्याचं म्हटलं होतं. पण काँग्रेसने प्रणव मुखर्जींच्या नावाची घोषणा केली. ते मूळचे पश्चिम बंगालचे असल्याने ममता बॅनर्जी यांनी अखेर प्रणव मुखर्जी यांच्या नावाला पाठिंबा दिला.

त्यावेळी बंगाली ओळख महत्त्वाची ठरली. यंदाच्या वेळी आदिवासी ही ओळख महत्त्वाची आहे. सध्या 'ओळखीचं राजकारण' जास्त वरचढ ठरत आहे.

पण राष्ट्रपती निवडणूक हीच विरोधी पक्षांची एकजूट दिसण्यासाठीचं एकमेव व्यासपीठ नाही, असंही चॅटर्जी म्हणाल्या.

संसदेचं अधिवेशन सुरू होणार आहे. असंसदीय शब्दांच्या नव्या यादीवरून विरोधी पक्षांची एकजूट दिसून आली होती. तसंच उपराष्ट्रपती निवडणुकीची चाहूलही लागली आहे.

उपराष्ट्रपती निवडणुकीवर परिणाम

जेव्हा यशवंत सिन्हा यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी विरोधी पक्षांचा उमेदवार बनण्यास होकार दिला, तेव्हा त्यांनाही माहीत होतं की ते निवडणूक जिंकणार नाहीत.

फक्त NDA च्या उमेदवाराला मोकळं मैदान उपलब्ध होऊ नये, यासाठीच विरोधी पक्षांनी उमेदवार दिला आहे.

पण ज्या पद्धतीने विरोधी पक्ष त्यांची साथ सोडत आहेत, त्याचा परिणाम उपराष्ट्रपती निवडणुकीवर होईल का?

नीरजा म्हणतात, "यशवंत सिन्हा यांची साथ सोडण्याचं काम उद्धव ठाकरे यांनी केलं, हेमंत सोरेन यांनी केलं. त्याचप्रमाणे ममता बॅनर्जी यांनीही केलं. विरोधी पक्ष एकत्रित येऊन एक चांगला उमेदवार देऊ शकत नाही तर उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत ते काय करतील, हे पाहणं महत्वाचं आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)