भाषावार प्रांतरचना करताना कसे झाले निर्णय? का केली होती महाराष्ट्रात मुंबई नसल्याची घोषणा?

15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री स्वातंत्र्याची घोषणा झाली.

फाळणीचा हिंसाचार, 565 संस्थानं आणि ब्रिटिश अंमलाखाली असलेले प्रांत अशी अनेक आव्हानं या नव्या स्वतंत्र देशापुढं होती. तितकंच मोठं आव्हान होतं भारताची अंतर्गत रचना कशी करायची याचं.

फाळणी आणि त्यापाठोपाठ उसळलेला धार्मिक हिंसाचार यामुळे स्वतंत्र भारताची अंतर्गत पुनर्रचना करताना आणखी ताटातूट होऊ न देणं हे एक प्रमुख लक्ष्य होतं.

ब्रिटिश भारताची प्रांतरचना ही प्रशासकीय सोयीनुसार केलेली होती.

पण त्यात अनेक अडचणीही होत्या. अशातच देशात भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मितीची मागणी जोर धरत होती.

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आतापर्यंत देशात 29 राज्यं निर्माण झाली आहेत. त्यापैकी काही भाषेच्या आधारावर, काही प्रशासकीय सोयीच्या निकषांवर तर काही त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार.

या राज्यांच्या निर्मितीचा इतिहास आपण जाणून घेवूयात.

भाषेवर आधारित राज्य निर्माण करण्याची पहिली मागणी होती मद्रास प्रांतातून आलेली तेलुगू भाषकांच्या स्वतंत्र राज्याची.

राज्यनिर्मितीसाठीचा पहिला आयोग

घटना समिती भारताचं संविधान लिहिण्याचं काम करत होती.

अशातच, जून 1948 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. डार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला गेला.

मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड (C.P. & Berar) या प्रांतांची पुनर्रचना कशी केली जावी याबाबत त्यांनी अहवाल दिला.

या प्रत्येक प्रांतात भाषेच्या आधारावर पुनर्रचनेची मागणी जोर धरत होती.

डार आयोगाचं स्पष्ट मत होतं की, सध्याच्या घडीला देशाचं एकीकरण महत्त्वाचं आहे. भाषिक पुनर्रचनेबाबत आग्रही मागणी होत असली तरी त्यात धोके आहेत. डार आयोगाने संविधान सभेकडे या सूचना दिल्या

फक्त भाषेच्या किंवा मुख्यत्वे भाषिक आधारावर प्रादेशिक पुनर्रचना केली जाऊ नये, अशी शिफासर त्यात होती.

मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड यांच्या कामकाजात प्रशासकीय अडथळे आहेत, ते दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने उपाययोजना कराव्या, असं सांगण्यात आलं.

जेव्हाही नवीन प्रांतांची रचना होईल तेव्हा त्यात भाषेचं एकत्व हा मुद्दा असू शकेल, पण तो प्रमुख निकष असू नये, असं समितीचं म्हणणं होतं.

खरंतर भाषिक आधारावर रचनेच्या तत्त्वाचा काँग्रेसने 1920 सालच्या अधिवेशनात स्वीकार केला होता.

काँग्रेसची प्रादेशिक संघटना याच आधारावर बांधली गेली होती. पण नोव्हेंबर 1948 मध्ये काँग्रेस पक्षाने आपल्या अधिवेशनात पंडित नेहरू, सरदार पटेल आणि पट्टाभी सीतारमय्या यांची समिती नेमली.

या समितीने म्हटलं की, "भारताची सुरक्षा, एकता आणि आर्थिक भरभराट ही प्राथमिकता असली पाहिजे, इतर कोणत्याही विभक्ततावादी वृत्तीला नाकारायला हवं.

भाषाधारित प्रांतरचना करायचीच असेल, तर 'किमान सुरुवातीच्या काळात तरी परस्पर सहमती आहे अशाच भागांमध्ये केली जावी. अशा स्वरुपाचे पात्र प्रस्ताव एकाच वेळी अंमलात आणले जाऊ शकत नाहीत."

आमरण उपोषण आणि आंध्र प्रदेशची निर्मिती

मद्रास प्रांतातल्या तेलुगू भाषकांचं वेगळं राज्य करावं, ही मागणी काही काळापासून केली जात होती. त्यासाठी 'विशालांध्रा' नावाने चळवळ वेग घेत होती.

पण केंद्रीय नेतृत्व तयार होत नसल्यानं काँग्रेसचे गांधीवादी नेते पोट्टी श्रीरामलू यांनी 19 ऑक्टोबर 1952 या दिवशी उपोषण सुरू केलं. 58 दिवसांच्या उपोषणानंतर त्यांचा मृत्यू झाला.

त्यांच्या मृत्यूनंतर तेलुगू भाषिक प्रदेशांमध्ये तीव्र आंदोलनं झाली.

लोक रस्त्यावर उतरले, हिंसाचारही झाला, पोलीस कारवाईत काही आंदोलकांचा मृत्यूही झाला. वेगळं राज्य दिलं जात नाही, याच्या निषेधार्थ आमदारांनी राजीनामे दिले.

अखेर 19 डिसेंबर 1952 रोजी पं. नेहरूंनी संसदेत आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीची घोषणा केली. त्यानुसार 1 ऑक्टोबर 1953 या दिवशी कुर्नुल राजधानी असलेलं आंध्र प्रदेश हे तेलुगू राज्य अस्तित्वात आलं.

बेळगावसह कर्नाटकची निर्मिती

आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीमुळे मद्रास प्रांतातला एक मोठा प्रश्न सुटला होता. पण यामुळे इतर भाषिक चळवळींना बळ मिळालं.

1953 साली केंद्र सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली.

दोन वर्षं काम केल्यानंतर 1955 साली या आयोगाने अहवाल दिला. त्यात मद्रास प्रांतातून केरळ आणि कर्नाटक ही दोन स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला.

कानडी भाषिकांचं कर्नाटक कसं असावं याबाबतही आयोगाने सूचना दिल्या होत्या.

म्हैसूर संस्थानातले भाग तसंच मद्रास प्रांतातले कानडी भाषिक भाग एकत्र आणत कर्नाटक हे नवीन राज्य निर्माण केलं जावं, असं त्यात होतं.

मुंबई प्रांताच्या दक्षिणेकडचे चार जिल्हे – बेळगाव (चंदगड सोडून), विजापूर, धारवाड आणि उत्तर कन्नडा कर्नाटकात समाविष्ट केले जावे, अशी त्यात सूचना होती.

बेल्लारी हा भाग आंध्र प्रदेशला जोडला जावा

रायचूर आणि गुलबर्गा कर्नाटकात आणावे. कासरगोड वगळता दक्षिण कन्नडा जिल्हाही राज्यात समाविष्ट केला जावा, असं या अहवालात सांगण्यात आलं होतं.

तसं मद्रास राज्यातला कोल्लेगळ तालुका आणि कूर्ग कर्नाटकात जावं असंही त्यात होतं.

बेळगाव शहरात मराठी भाषिक बहुमतात होते. असं असलं तरी प्रशासकीय आणि आर्थिक आधारावर बेळगाव जिल्हा कर्नाटकात जाणं अधिक योग्य आहे, असं म्हणत आयोगाने भाषिक आधारावर बेळगाव मुंबई प्रांताला देणं योग्य समजलं नाही.

द्विभाषिक 'बॉम्बे' : महाराष्ट्र आणि गुजरातचा वाद

मुंबई राज्याचं गुजरात आणि महाराष्ट्र असं दोन राज्यांत विभाजन करायचं का? आणि मुंबई शहराचं काय करायचं? या प्रश्नावर राज्य पुनर्रचना आयोगाने सविस्तर विचार केला.

डार आयोग आणि JVP समितीने जर गुजरात आणि महाराष्ट्र वेगळे झाले तर मुंबईचं स्वतंत्र राज्य असावं असं म्हटलं होतं.

पण पुनर्रचना आयोगाला हे पटलं नाही. दुसरीकडे मुंबईचं 'कॉस्मोपॉलिटन' म्हणजे बहुसांस्कृतिक स्वरुप पाहता, ती केवळ एका राज्याला देण्यातही अडचणी असल्याचं आयोगाने म्हटलं.

1953 साली मुंबई राज्याच्या आर्थिक ताळेबंदात तीन वर्षांत मिळून 12 कोटी रुपयांची शिल्लक असल्याचं समोर आलं.

मुंबईची ही आर्थिक भरभराट पाहता तिला फक्त एकाच राज्यात देणं किंवा दोन्ही राज्यांपासून वेगळं करणं हे आर्थिकदृष्ट्याही रास्त नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला.

अखेर संयुक्त महाराष्ट्र आणि महागुजरात अशा दोन्ही मागण्या अमान्य करत राज्य पुनर्रचना आयोगाने हा निर्णय दिला.

त्यानुसार उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, परभणी आणि नांदेड हे जिल्हे हैदराबाद राज्यातून मुंबई राज्याला जोडले जावे, असं सांगण्यात आलं.

सौराष्ट्र आणि कच्छ मुंबई राज्यात

धारवाड, विजापूर, बेळगाव (चंदगड वगळून), उत्तर कन्नडा हे जिल्हे कर्नाटकला दिले जावे, असं समितीनं सांगितलं होतं.

'बॉम्बे' हे द्वैभाषिक राज्य कायम राहावं असाच आयोगाचा निष्कर्ष होता.

पण या आयोगाचं काम सुरू असताना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळही जोमात होती. अकोला आणि नागपूर करार घडवून आणत विदर्भाच्या नेतृत्वाचं संयुक्त महाराष्ट्रासाठी समर्थन मिळवण्याचेही प्रयत्न झाले होते.

राज्य पुनर्रचना आयोगाने मात्र विदर्भाचं वेगळं लहान राज्य निर्माण करण्यासाठी अनुकुलता दाखवली होती.

या आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे की, सर्व बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर आम्ही असा निष्कर्ष काढला आहे की, "मध्य प्रदेशातल्या मराठी भाषिक भागांचं वेगळं राज्य निर्माण करावं.

बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा आणि चांदा या मराठी भाषिक जिल्ह्यांचं वेगळं राज्य स्थापन करावं. त्याचा भूप्रदेश 6880 चौरस मैल आणि लोकसंख्या 70 लाखांच्या घरात असेल."

याखेरीज विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाळ आणि मध्य प्रदेशाचे 14 जिल्हे आणि इतर काही लहान प्रदेश मिळून मध्य प्रदेश राज्याची निर्मिती सुचवली गेली.

मार्च 1948 ते मे 1949 या काळात विविध संस्थांनांना एकत्र आणत राजस्थानची निर्मिती केली गेली.

राजस्थानचे तीन वेगळे भाग करावे अशी मागणी केली जात होती, पण ती आयोगाने नाकारली. अजमेर संस्थान राजस्थानात समाविष्ट केलं गेलं.

पटियाला संस्थान, पंजाब, आणि हिमाचल प्रदेश मिळून एक मोठं पंजाब राज्य निर्माण करण्याचंही या आयोगाने सुचवलं.

उत्तरेतल्या इतर राज्यांच्या नकाशांमध्ये या आयोगाने फारसे बदल केले नाहीत. या आयोगाच्या काही सूचना मान्य केल्या केल्या, काही फेटाळल्या गेल्या.

महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती

1956 साली राज्य पुनर्रचना कायदा पारित केला गेला. ही तोपर्यंतची सर्वांत मोठी अंतर्गत पुनर्रचना होती.

पण हे वर्ष उजाडलं संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थकांचा रोष घेऊन. जानेवारी महिन्यात नेहरूंनी घोषणा केली की, "मुंबई केंद्रशासित राहील".

पण या घोषणेपाठोपाठ मुंबईत आंदोलनं सुरू झाली. 17 जानेवारी ते 22 जानेवारी या अवघ्या पाच दिवसांत झालेल्या गोळीबारात 76 आंदोलकांचा जीव गेला.

नेहरूंनी मुंबईच्या अधिवेशनात मुंबईला केंद्रशासित घोषित करून पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा केली.

आधीच संतप्त असलेल्या आंदोलकांच्या रोषात यामुळे आणखी भर पडली आणि मुंबईत सर्वत्र निदर्शनं झाली.

1 नोव्हेंबर 1956 ला महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही प्रांतांचे मिळून द्वैभाषिक राज्य स्थापन केलं गेलं.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीने आंदोलन उग्र केलं. 1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये समितीचे उमेदवार अनेक ठिकाणी जिंकले आणि काँग्रेसला फटका बसला.

"मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे", ही घोषणा सर्वत्र दुमदुमत होती. दुसरीकडे महागुजरातची चळवळही आकार घेत होती. अ

खेर हे द्वैभाषिक राज्य असंच चालवणं शक्य नसल्याचं केंद्रीय नेतृत्वाला पटवून देण्यात काँग्रेस नेत्यांनाही यश आलं. त्यानंतर 1 मे 1960 रोजी मुंबई राजधानी असलेलं महाराष्ट्र आणि अहमदाबाद राजधानी असलेलं गुजरात अशी दोन राज्यं निर्माण केली गेली.

1956 सालच्या राज्य पुनर्रचनेमुळे भारतात 14 राज्यं आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले.

1960 साली बॉम्बे राज्याचं विभाजन, 1966 साली हरियाणा पंजाबपासून वेगळं करण्यात आलं, 1971 साली हिमाचल प्रदेश स्वतंत्र राज्य झालं.

1972 या वर्षी आसाममधून मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा ही तीन राज्यं तसंच मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले गेले. त्यांनाही पुढे जाऊन राज्यांचा दर्जा मिळाला.

1975 साली सिक्कीम भारताचं राज्य बनलं. 2000 साली उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांची निर्मिती झाली.

2014 साली आंध्र प्रदेशची विभागणी होऊन तेलंगणाचा जन्म झाला. 2019 साली जम्मू काश्मीर राज्याचं लडाख आणि जम्मू काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर केलं गेलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)