कुस्तीपटू आंदोलनाबाबत महाराष्ट्रातले पैलवान, कुस्ती प्रशासक गप्प का?

पैलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनियानं भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार बृजभूषण शरण सिंग यांच्याविरुद्ध पुकारलेल्या आंदोलनानं भारतीय कुस्तीचं विश्व ढवळून निघालं आहे.

पण महाराष्ट्रातले बहुतांश पैलवान याविषयी फार काही बोलताना दिसत नाहीत. असं का असावं?

बृजभूषण शरण सिंग यांच्यावर महिला पैलवानांचं लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप पैलवानांनी ठेवले आहेत. बृजभूषण यांनी ते आरोप नाकारले आहेत.

सरकारनं या प्रकरणी चौकशी समितीही तयार केली होती. पण कुठलीच कारवाई न झाल्यामुळे 23 एप्रिलपासून पैलवानांनी परत दिल्लीच्या जंतर-मंतर इथे धरणं सुरू केलं.

खरं तर हे प्रकरण आता कोर्टात पोहोचलं आहे पण दरम्यान, भारतीय कुस्तीतही दोन गट पडल्याचं चित्र आहे.

अशीही चर्चा होते आहे की हा केवळ खेळाडूंचा मुद्दा न राहता, याला राजकीय स्वरुप आलंय आणि हरियाणा विरुद्ध उत्तर प्रदेश असा रंग दिला जातो आहे.

एका बाजूला नेमबाज अभिनव बिंद्रा आणि भालाफेकपटू नीरज चोप्रा हे ऑलिंपिक सुवर्णविजेते तसंच टेनिसपटू सानिया मिर्झा, बॉक्सर विजेंद्र कुमार आणि माजी क्रिकेटर कपिल देव यांसारखे दिग्गज खेळाडू पैलवानांच्या बाजूनं बोलताना दिसत आहेत.

पण हरयाणाच्या या कुस्तीगीरांच्या बाजूनं अन्य राज्यांतले पैलवान मात्र अजिबात बोलताना दिसत नाहीयेत.

आता महाराष्ट्रातल्या कुस्तीप्रेमींना याविषयी काय वाटतं हे जाणून घेण्याआधी, उत्तर प्रदेशातील कुस्तीक्षेत्रातील लोकांचं काय म्हणणं आहे, हे समजून घेऊयात. कारण बृजभूषण हे उत्तर प्रदेशातले आहेत.

आंदोलनाला ‘हरयाणा वि. यूपी’ असा रंग

उत्तर प्रदेशच्या कुस्ती संघटनेचे महासचिव प्रेम मिश्रा सांगतात की बृजभूषण यांच्याविरुद्ध आंदोलन चुकीचं आहे कारण ते खेळाडूंची मदत करतात.

मिश्रा सांगतात, 'त्यांचं एक कॉलेज आहे जिथे हजारो मुली शिकतात. उत्तर प्रदेशात अनेक मुली कुस्ती खेळतात पण त्यापैकी कोणी असा आरोप लावलेला नाही. जंतर-मंतरवर बसलेल्या महिला कुस्तीगीरांना हरयाणाशिवाय अन्य कुठल्या पैलवानांचा पाठिंबा का मिळत नाहीये?”

मिश्रा यांचा दावा आहे की, बृजभूषण शरण सिंग यांनी लागू केलेल्या नियमांना विरोध म्हणून हे आंदोलन होत आहे. “आधी खेळाडू भारतीय टीममध्ये निवडीसाठी होणाऱ्या कँपऐवजी थेट निवडचाचणीसाठी यायचे. बृजभूषण यांनी त्यात बदल केले.

''एखादा खेळाडू 65 किलो वजनी गटात ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरला. तर त्याला याच वजनी गटातील राष्ट्रीय विजेत्या खेळाडूशी कुस्ती करावी लागते. ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरलेला खेळाडू यात हरला तर त्याला 15 दिवसांत पुन्हा ट्रायलची संधी दिली जाते. त्यानंतरच ऑलिंपिकसाठी पात्र ठरलेला खेळाडू भारतीय संघात सहभागी होऊ शकतात.”

प्रेम मिश्रा प्रश्न विचारतात की ही प्रक्रिया चुकीची आहे का? प्रतिभेनुसार खेळाडूंना संधी देणारा हा नियम बनवणं चुकीचं आहे का? त्यांचा दावा आहे की या नियमामुळे खेळाडू नाराज झाले आहेत.

मेलबर्नमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ रेसलिंग चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक जिंकणारा पैलवान वरूण कुमार सांगतो की बृजभूषण यांनी कॅँपमध्ये शिस्तपालनावर भर दिला आणि अनेकदा कारवाईही केली, जे या खेळाडूंना पसंत पडलं नाही.

भारतीय खेल प्राधिकरण म्हणजे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाची महिला आणि पुरुष खेळाडूंसाठीची सेंटर्स वेगवेगळी करण्याचा निर्णयही या खेळाडूंना मान्य नव्हता, असं वरुणचं म्हणणं आहे.

तो सांगतो, “सोनीपतमध्ये आम्ही एकत्र सराव करायचो, पण त्यादरम्यान काही बेशिस्तीच्या घटना घडल्या ज्यांचा कुस्तीवर परिणाम होऊ लागला. त्यानंतर बृजभूषण यांनी महिलांच्या कुस्तीचं सेंटर सोनीपतहून लखनऊला हलवण्याचा निर्णय घेतला."

प्रेम मिश्रा सांगतात की ''आधी राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रथम आलेल्या राज्याला पुढच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत दोन टीम पाठवता येत असत. त्यामुळे कुस्तीत त्या राज्याचा दबदबा कायम राहायचा. हा नियमही बदलण्यात आला, ज्यामुळे अन्य राज्यांच्या खेळाडूंनाही संधी मिळाली.'

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आयडी नानावटी सांगतात की ही वर्चस्वाची लढाई आहे.

त्यांचा दावा आहे की “हरियाणाला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचं अध्यक्षपद हवं आहे, कारण त्यांचे पैलवान मोठ्या संख्येनं आहेत. मागच्या वेळेस दीपेंदर हुड्डा यांनी निवड़णूक लढवली होती, पण त्यांचा पराभव झाला.

"बृजभूषण यांचा कार्यकाळ संपणार होता, निवडणुका झाल्या असत्या तर कुणी ना कुणी दुसरं जिंकलं असतं. यांना निवडणूक लढवण्यापासून कुणी रोखलेलं नाही पण असे आरोप लावणं मात्र योग्य नाही.”

महाराष्ट्रातले पैलवान गप्प का आहेत?

भारतात हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ही राज्यं कुस्तीसाठी ओळखली जातात. महाराष्ट्र लाल मातीतल्या कुस्तीसाठी ओळखला जातो आणि तिथे महिला कुस्तीचाही प्रसार झाला आहे, पण इथले पैलवान विनेशनं पुकारलेल्या आंदोलनाविषयी जास्त बोलत नाहीयेत.

याचं एक कारण म्हणजे सध्या राज्यातल्या कुस्तीला अनेक अंतर्गत समस्या भेडसावत आहेत.

गेल्या वर्षी भारतीय कुस्ती महासंघानं वेगवेगळ्या कारणांसाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि हरयाणाच्या कुस्ती संघटनांची मान्यता रद्द केली होती. पुढे कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची बरखास्ती मागे घेण्यात आली.

कुस्ती प्रसारक आणि कुस्ती-मल्लविद्याचे प्रमुख गणेश मानुगडे सांगतात की, “महाराष्ट्रातल्या कुस्तीमध्ये दोन गट झाले आहेत. त्यामुळे सध्या कुणी असं दिसत नाही, जे कुस्तीत महाराष्ट्राची एक ठोस भूमिका मांडू शकेल ”

गणेश यांना वाटतं की अनेक जण या लढाईला हरयाणा विरुद्ध उत्तर प्रदेश या नजरेतून पाहातायत आणि त्यातल्या कुणा एकाची बाजू घेऊ इच्छित नाहीत.

ते सांगतात, “काही चुकीचं बोलून त्यांना वाईटपणा घ्यायचा नाहीये. पैलवानही काही बोलत नाहीत, कारण त्यांना भीती वाटते की त्यांच्या करियरचं काय होईल? महाराष्ट्रात बहुतांश पैलवान राज्यातल्या कुस्तीतच संतुष्ट आहेत, बाहेर काय चाललं आहे, याची अनेकांना फारशी माहितीही नसते.”

‘खेळाडूंसाठी बोलणं कठीण’

मुळात कुठल्याही खेळाडूसाठी काही बोलणं सोपं नसतं. ‘स्पोर्ट्सस्टार’ चे एडिटोरियल कंसल्टंट विजय लोकपल्ली सांगतात, ''लैंगिक शोषणाविषयी उघडपणे बोलणं सोपं नसतं.

"त्यामुळे जंतर मंतरवर ज्या पद्धतीनं खेळाडू बसल्या आहेत, त्यांच्या हिंमतीला दाद द्यायला हवी. याला मी आंदोलनच म्हणेन. काहीजणांना हे राजकारण वाटतंय. पण सामान्य जनता आणि शेतकरी समर्थन करतायत, तर मग कुणीच समर्थन करत नाहीत असं काही कसं म्हणता येईल?''

त्यांच्या मते ही एक कायदेशीर लढाई आहे आणि जसजशी प्रक्रिया पुढे सरकेल तशी कारवाई केली जाईल.

विजय लोकपल्ली आणखी एक गोष्ट नमूद करतात की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खेळाडूंनी उघडपणे आंदोलन केल्याचं ते पहिल्यांदाच पाहात आहेत, अर्थात याआधीही खेळाडू आणि क्रीडा संघटना वेगवेगळ्या मुद्यांवरून कोर्टातही गेले आहेत.

अगदी अलीकडेच टेबल टेनिसपटू मणिका बत्राला टीममध्ये सहभागी केलं गेलं नाही, तेव्हा तिनं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाविरोधात कोर्टात दाद मागितली होती आणि तिला यशही मिळालं होतं.

इतर अनेक खेळाडू, विशेषतः क्रिकेटर्स या मुद्द्यावर गप्प आहेत, याविषयीही सोशल मीडियावर चर्चा रंगते आहेत.

पण क्रिकेटर्स बोलले किंवा नाही, यानं फरक पडणार नाही असं मत विजय लोकपल्ली मांडतात.

“अभिनव बिंद्रा आणि नीरज चोप्रा यांच्यापेक्षा मोठा सपोर्ट या पैलवानांसाठी कुठला असूच शकत नाही. क्रिकेटर्स सपोर्ट करतायत की नाही यानं फरक पडत नाही. पण भारताचे ऑलिंपिकमधले दोन वैयक्तिक सुवर्णविजेते पैलवानांना पाठिंबा देत आहेत, ही माझ्या नजरेत मोठी गोष्ट आहे. बाकी शंभर खेळाडू बोलल्यानंही जो दबाव निर्माण होऊ शकत नाही, तो या दोघांच्या विधानांमुळे पडला आहे.”

हैदराबादचे वरिष्ठ क्रीडा पत्रकार आणि समालोचक सी वेंकटेश सांगतात, “कुस्तीत बहुतांश खेळाडू निम्न मध्यमवर्गातील असतात, सिस्टिमविरोधात बोलणं त्यांच्यासाठी सोपं नसतं.”

“आंध्र आणि तेलंगणात कुस्ती फारशी लोकप्रिय नाही, त्यात आंदोलन करणारे खेळाडू प्रामुख्यानं उत्तर भारतातले आहेत. त्यामुळे इथल्या सामान्य लोकांचं थेट कुस्तीशी नातं नाही.

“तरीही जानेवारीत खेळाडूंनी पहिल्यांदा आंदोलन केलं तेव्हा लोक, खासकरून महिला विनेशच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. कुस्ती संघटना मात्र ब्रिजभूषणना पाठिंबा देताना दिसतायत.

बाकीचे पैलवान गप्प का आहेत?

छत्तीसगड, चंदीगड, गुजरातमधल्या कुस्ती संघटना, पैलवान आणि पत्रकारांशीही बीबीसीनं संपर्क साधला. यातल्या बहुतांश लोकांचं म्हणणं होतं की त्यांना या प्रकरणातले बारकावे माहिती नाहीत आणि हे प्रकरण कोर्टात गेल्यामुळे आता त्याविषयी बोलणं योग्य ठरणार नाही.

एका महिला पैलवानानं नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं की, “एफआयआर दाखल झालं आहे आणि खेळाडू बृजभूषण यांना अटक करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. पण आता एशियन गेम्स जवळ आले असताना खेळाडूंनी कारवाईची वाट पाहायला हवी आणि खेळावरच लक्ष द्यायला हवं.”

अर्थात बीबीसीशी बोलताना विनेशनं स्पष्ट केलं होतं की, "आम्ही कसं कुस्ती खेळू शकतो? ते (बृजभूषण) बाहेर आहेत. त्यांच्यावर जी कलमं लागली आहेत त्याअंतर्गत अटक व्हायला हवी की नाही? त्यांच्या जागी कोणी सामान्य व्यक्ती असता, तर त्याला अटक झाली असती की नाही?"

जागरुकता आणण्याची गरज

वेगवेगळ्या राज्यांतील पैलवानांशी बोलताना आम्हाला हेही जाणवलं की लैंगिक शोषण किंवा छळाच्या मुद्द्याविषयी त्यांच्यापैकी अनेकजण अनभिज्ञ आहेत.

गणेश मानुगडे सांगतात, “ अनेकदा पैलवानांना लैंगिक शोषणाच्या मुद्द्याविषयी फारशी माहिती किंवा जागरुकता नसते, त्यामुळे याविषयी काही बोलण्याचंही ते टाळतात.

“महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येनं महिला कुस्तीगीर तयार होत आहेत. त्यांना चांगला सराव मिळावा, यासाठी अनेकदा पुरुष खेळाडूंसोबत कुस्तीचा अभ्यास करावा लागतो.

"अशात त्यांच्या बाबतीत काही दुर्दैवी घटना घडली, तर त्यांचे अधिकार काय आहेत याविषयी माहिती द्यायला हवी, म्हणजे त्या आधीच जागरूक होऊ शकतील. ”

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ प्रशिक्षकांनी सांगितलं की, “जर खेळाडूंचं लैंगिक शोषण झालं असेल तर पुढे जाऊन प्रशिक्षक आणि पालकांनीही याबाबतीत सतर्क राहावं लागेल.

"महिला खेळाडूंसोबत पुरुष प्रशिक्षक असतील तर सोबत महिला असिस्टंटही असणं आवश्यक आहेत," असं ते नमूद करतात.

विजय लोकपल्ली सांगतात की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या कुठल्याही प्रशिक्षण शिबीराआधी खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचा वर्कशॉप घेतला जातो, ज्यात काय योग्य आहे आणि काय नाही याविषयी माहिती दिली जाते. मात्र स्थानिक पातळीवर हे नियम पाळले जातातच असं नाही.

विनेशनं पुकारलेल्या आंदोलनानंतर आता हे नियम काटेकोरपणे पाळले जातील अशी आशा केली जाते आहे आणि क्रीडा मंत्रालयानंही त्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.

तसंच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं क्रीडा मंत्रालय, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) आणि भारतीय कुस्ती महासंघासह अन्य क्रीडा संघटनांना नोटीस पाठवली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)