बांगलादेश भारताशी भिडण्याची तयारी करतोय का?

बांगलादेशमध्ये राजकीय अस्थितरता निर्माण झाल्यानंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन, शेख हसीना यांनी भारत गाठलं. तेव्हापासून म्हणजे 5 ऑगस्ट 2024 पासून त्या भारतात आहेत.

शेख हसीना यांना परत पाठवण्याची मागणी केली जाऊ शकते, अशी चर्चा होती. मात्र, आता अधिकृतरित्या तशी मागणी करण्यात आलीय.

बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाचे सल्लागार लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांनी सोमवारी (23 डिसेंबर) सांगितलं होतं की, शेख हसीना यांना बांगलादेशात परत आणण्यासाठी त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे.

"बांगलादेशच्या उच्चायुक्तालयाकडून आम्हाला प्रत्यार्पणासंदर्भात विनंती आली आहे. पण याबाबत आम्ही कोणतीही प्रतिक्रिया कळवलेली नाही", असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सोमवारी म्हणाले.

शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीवरून बांगलादेशचे हंगामी सरकार आणि भारत यांच्यात कटुता निर्माण झाली आहे.

शेख हसीना यांना सत्तेतून बेदखल केल्यापासून बांगलादेश आणि भारत यांच्यातले बिघडलेले संबंध अजूनही सुरळीत झालेले नाहीत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बांगलादेश का करतोय अशी मागणी?

भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी गेल्या महिन्यात बांगलादेशात गेले होते. या भेटीने दोन्ही देशांचे ताणलेले संबंध निवळतील अशी आशा व्यक्त केली जात होती. पण असं काहीही झालं नाही.

बांगलादेशची ही मागणी भारताला अस्वस्थ करणारी आहे. शेख हसीना यांचे भारताशी मित्रत्वाचे संबंध आहेत. बांगलादेशात त्यांच्याविरोधात राजकीय प्रतिशोधाचं वातावरण असताना त्यांना तिथं परत पाठवण्याची जोखीम भारत कदाचित घेणार नाही.

बांगलादेशमधल्या लोकशाहीचं हसीना प्रतिनिधित्व करत होत्या. त्यामुळेच त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी सरकार करत असल्याचं भारताचे माजी राजदूत राजीव डोगरा यांचं म्हणणं आहे.

"पाकिस्तानमध्ये झालेल्या बंडखोरीचं प्रतिक म्हणूनही हसीना यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांचे वडील शेख मुजीब-उर रहमान यांनी त्या विद्रोहाचं नेतृत्व केलं होतं. मात्र, आता वारं उलट्या दिशेनं वाहतंय, असं दिसतंय. बांगलादेशच्या नव्या सरकारला पाकिस्तानशी मैत्री करायची आहे," प्रेस ट्रस्ट इंडिया या वृत्तसंस्थेशी बोलताना डोगरा म्हणाले.

"शेख हसीना यांना ताब्यात घेणं आणि कारागृहात टाकून मारून टाकणं हाच बांगलादेशच्या या हंगामी सरकारचा हेतू आहे. त्यांना बांगलादेशला पाठवणं म्हणजे एका निरपराध माणसाला हत्यारं घेऊन तयार असलेल्या लोकांकडे सोपवण्यासारखं आहे," ते पुढे म्हणाले.

संरक्षणतज्ज्ञ ब्रम्हा चेलानी यांनीही शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाच्या मागणीवर प्रश्न उपस्थित केलेत.

"हिंसक गर्दीच्या जोरावर सत्तेत आलेलं सरकार बांगलादेशमध्ये आहे. त्याला संविधानाची मान्यता नाही. असं असताना शेख हसीना यांना परत पाठवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्यांना नाही," त्यांनी एक्सवरच्या (पुर्वीचं ट्वीटर) पोस्टमध्ये लिहिलंय.

भारत प्रत्यर्पणाची मागणी स्वीकारणार?

"शेख हसीना यांचं प्रत्यार्पण भारत करू शकत नाही. अशी मागणी करण्यामागे बांगलादेशने राजकीय कारणं दिली आहेत. पण भारत आणि बांगलादेश यांच्यात झालेल्या करारात राजकीय प्रत्यार्पण येत नाही," भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल लिहितात.

"बांगलादेशच्या हंगामी सरकारनं भारताशी भिडण्याची तयारी सुरू केलीय असं वाटतंय. कोणाच्यातरी चुकीच्या सल्ल्यानं बांगलादेश सरकारनं हे पाऊल उचललंय. तिथले मुस्लिम नेते भारताशी चांगले संबंध ठेवू इच्छित नाहीत. तिथलं सरकार या नेत्यांच्या दबावाखाली काम करतं," ते पुढे म्हणाले.

भारत शेख हसीना यांना कधीही परत पाठवणार नाही असं विल्सन सेंटर या वॉशिंग्टनमधल्या संस्थेतल्या साऊथ एशिया इंस्टीट्यूटचे निर्देशक मायकल कुगलमॅन यांचं म्हणणं आहे.

"शेख हसीना यांना परत पाठवण्याची मागणी भारताला करणं ही मला फार मोठी गोष्ट वाटत नाही. अशा पद्धतीची मागणी कधी न कधी होणार याची भारताला कल्पना होती. भारत यासाठी तयार होणार नाही हे बांगलादेशलाही माहीत होतं. नुसती औपचारिकता पूर्ण केली जात आहे. या मागणीमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांवर काही परिणाम होईल असं मला वाटत नाही," कुगलमॅन लिहितात.

शेख हसीना यांच्यावर कोणते आरोप लावलेत याची चौकशी भारताने करायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्र संघाचे माजी दुतावास दिलीप सिन्हा पीटीआयशी बोलताना सांगत होते.

"त्या पंतप्रधान होत्या आणि कायद्याची व्यवस्था प्रस्थापित ठेवणं ही त्यांची जबाबदारी होती. देशाचा प्रमुख या नात्याने नेते असे काही आदेश देतात ज्याचं रुपांतरण पोलीस अत्याचारात होतं. त्यातून अशा पद्धतीच्या गोष्टी होतात. पण व्यक्तिगत प्रतिशोध घेण्याचा प्रयत्न झाला नसेल तर आपण राजकीय नेत्यांना जबाबदार धरू शकत नाही," ते म्हणाले.

त्यामुळेच या करारात राजकीय प्रत्यार्पणाला सवलत देण्यात आलीय. राजकीय कार्याला अपराध मानलं जात नाही, असंही ते पुढे सांगत होते.

शेख हसीना यांना बांगलादेशात न्याय मिळणार का असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

बांगलादेशमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश आणि इतर पाच न्यायमुर्तींच्या दबावाखाली येऊन शेख हसीना यांना पंतप्रधान पद सोडावं लागलं होतं याचीही आठवण दिलीप सिन्हा करून देतात.

"तिथं माध्यम स्वातंत्र्य नाही. न्यायालयावरही हल्ले होतात. अर्ध्या कर्मचाऱ्यांनी पोलीस दल सोडलंय. अनेकदा त्यांच्यावरही हल्ले झालेत. बांगलादेश सरकारच्या मागणीचा विचार करताना किंवा तिचा स्वीकार करताना भारतानं आधी या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात," ते म्हणाले.

सतत वाढणारा तणाव

गेल्या आठवड्यात बांगलादेशच्या हंगामी सरकारमधले प्रमुख मोहम्मद युनूस यांचे सल्लागार महफूज आलम यांच्या एका फेसबुक पोस्टवरून वाद सुरू झाला होता.

महफूज आलम यांच्या पोस्टमध्ये बांगलादेशाच्या नकाशाचा एक स्क्रिनशॉट होता. त्यात भारतातली त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही तीन राज्यंही होती. वाद वाढला तेव्हा आलम यांनी ही पोस्ट डिलिट केली.

त्या पोस्टचे स्क्रिनशॉट शेअर करत ब्रम्हा चेलानी लिहितात, "अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बील क्लिंटन यांच्या उपस्थितीत मोहम्मद युनूस यांनी हसीना यांचं सरकार पाडण्यामागे याच महफूज आलम यांचं डोकं असल्याचं सांगितलं होतं. आता हा मुस्लिम कट्टरतावादी नेता अखंड बांगलादेशची स्वप्न पाहतोय. त्यात भारताचा काही भागही त्यांना सामील करायचाय. युनूस सरकारच्या मंत्रीमंडळातही त्याला स्थान दिलं गेलंय."

आलम याच्या पोस्टवर गेल्या आठवड्यात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही प्रतिक्रिया दिली होती. "आमच्या माहितीप्रमाणे ती पोस्ट डिलीट केली गेली होती. अशी वक्तव्य करताना सावधगिरी बाळगावी अशी सूचना आम्ही देत आहोत."

शेख हसीना पहिल्यांदाच निर्वासित म्हणून भारतात आलेल्या नाहीत. याआधीही 1975 मध्ये त्या भारतात निर्वासिताचं जीणं जगल्या होत्या. तेव्हा त्यांचे वडील शेख मुजीब-उर रहमान यांची हत्या झाली होती. तो काळही त्यांच्यासाठी फार त्रासदायक होता.

तेव्हाही बांगलादेशचं सैन्य आणि पाकिस्तान यांच्यात जवळीक वाढली असल्याचं समोर येत होतं. अशावेळी तेव्हाच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवणं हसीना यांच्यासाठी अवघड होतं.

शेख मुजीब-उर रहमान यांनी अवामी लीग हे संघटन केलं होतं. या संघटनेची भारताशी जवळीक होती.

हसीना आणि भारत यांच्यातल्या जवळीकीचा फायदा दोन्ही देशांना होतो. पहिल्यांदा 1996 मध्ये हसीना सत्तेत आल्या होत्या तेव्हा काही महिन्यातच 30 वर्षांसाठी भारताशी पाण्याचा करार केला गेला.

बांगलादेशला नद्यांचा देश म्हटलं जातं. पण त्यातल्या सगळ्या नद्यांवर भारताचं नियंत्रण आहे.

त्याकाळी झालेल्या करारावरूनही खूप वादविवाद झाला होता. हा करार भारताला झुकतं माप देतो असं लोक म्हणत होते. पण तरीही शेख हसीना सत्तेत असेपर्यंत दोन्ही देशांतले संबंध स्थिर होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)