शेख हसीनांना परत पाठवण्याची बांगलादेशची मागणी, भारत आता काय करणार?

बांगलादेशने भारत सरकारला पत्र लिहून, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची मागणी केली आहे.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसैन यांनी सोमवारी (23 डिसेंबर) याबाबत माहिती दिली.

यापूर्वी बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाचे सल्लागार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांनी सांगितलं होतं की, शेख हसीना यांना बांगलादेशात परत आणण्यासाठी त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे.

शेख हसीना यांना प्रत्यार्पण करारांतर्गत भारतातून आणता येईल, असंही ते म्हणाले होते.

बांगलादेशातील व्यापक हिंसक निदर्शनांदरम्यान यावर्षी ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि त्या देश सोडून भारतात आल्या होत्या.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटलं आहे?

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन म्हणाले, "राजनैतिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून आम्ही भारत सरकारला माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना परत पाठवण्याचा संदेश दिला आहे. आम्ही त्यांना (भारत सरकारला) म्हटलं आहे की, आम्हाला त्यांच्यावर खटला चालवायचा आहे आणि त्यामुळे त्यांना आमच्या देशात परत पाठवण्यात यावं."

यापूर्वी, गृह मंत्रालयाचे सल्लागार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी यांनी सांगितलं होतं की, शेख हसीना यांना परत पाठवण्यासाठी त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे.

बॉर्डर गार्ड बांगलादेशच्या (बीजीबी) मुख्यालयात बीजीबी स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी सोमवारी (22 डिसेंबर) हे वक्तव्य केलं आहे.

शेख हसीना यांना प्रत्यार्पण करारांतर्गत परत पाठवलं जाऊ शकतं, त्यामुळे भारताशी संपर्क साधण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलता यावीत, यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाला (बांगलादेश) पत्र पाठवले आहे, असेही त्यांनी सांगितलं होतं.

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने (ICT) 17 ऑक्टोबर रोजी 'फरार' शेख हसीना यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केलं होतं. तेव्हा बांगलादेश सरकारने या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तातडीने कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं होतं.

बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात सुरू झालेलं हे आंदोलन नंतर शेख हसीना यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीपर्यंत पोहोचलं.

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील प्रत्यार्पण करार

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात प्रत्यार्पण करार करण्यात आलेला आहे.

28 जानेवारी 2013 रोजी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात हा प्रत्यार्पण करार झाला होता. त्यानंतर भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे आणि बांगलादेशचे गृहमंत्री मोहिउद्दीन खान आलमगीर यांनी ढाका येथे या करारावर स्वाक्षरी केली होती.

मात्र, कराराच्या अनुच्छेद सहामध्ये काही तरतुदी आहेत, ज्यात कोणत्या परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण केलं जाऊ शकत नाही याचा उल्लेख आहे.

ज्यांच्यावर राजकीय गुन्ह्यांचे आरोप आहेत त्यांना हा करार लागू होणार नाही आणि ज्यांच्यावर खून आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप आहे अशा लोकांनाच या करारात समाविष्ट केलं जाईल, असं या करारात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर संसदेत काय म्हणाले होते?

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी 6 ऑगस्ट रोजी, शेख हसीना यांच्या भारत दौऱ्याबाबत संसदेत माहिती देताना सांगितलं होतं की, शेख हसीना यांनी अत्यंत कमी नोटीसवर काही काळासाठी भारत भेटीची परवानगी मागितली होती.

ते म्हणाले होते, "बांगलादेशात कर्फ्यू लागलेला असतानाही 5 ऑगस्ट रोजी आंदोलक राजधानी ढाकामध्ये जमले होते. आम्हाला त्यावेळी एवढीच माहिती मिळाली होती की, सुरक्षा आस्थापनांच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर खूप कमी वेळातच त्यांनी भारतात अल्पकाळ राहण्याची परवानगी मागितली. त्यासोबतच आम्हाला बांगलादेश प्रशासनाकडून काल संध्याकाळी फ्लाईट क्लियरन्स मागितलं गेलं. त्या काल संध्याकाळी दिल्लीत आल्या आहेत."

17 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी, भारत सरकारने औपचारिकपणे सांगितले की, शेख हसीना अजूनही भारतात आहेत.

बांगलादेशातील अवामी लीग सरकारचा पाडाव आणि शेख हसीना यांनी भारतात घेतलेल्या आश्रयानंतर, या दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

बांगलादेशातील 'अल्पसंख्याकांवर अत्याचार', इस्कॉनशी संबंधित महंत चिन्मय कृष्ण दास यांची अटक, त्रिपुरा येथील बांगलादेश उपउच्चायुक्तालयात भारतीय आंदोलकांनी प्रवेश करणे, अशा अनेक घटना घडल्या ज्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव स्पष्टपणे दिसून आला.

या महिन्याच्या 4 तारखेला बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस आणि प्रमुख राजकीय पक्षांच्या बैठकीत देशाचे सार्वभौमत्व, अस्तित्व, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना अंतरिम सरकारचे कायदेशीर सल्लागार आसिफ नजरुल म्हणाले की, भारताच्या 'अपप्रचारा'विरोधात बांगलादेश एकजुटीने उभा आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने लोकसभेत 'बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत' दिलेल्या आकडेवारीवरही बांगलादेशने आक्षेप घेतला.

बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या कथित अत्याचारांबाबत भारतीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या या 'अतिशयोक्तीपूर्ण' आणि 'दिशाभूल करणाऱ्या' आहेत, असं बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या प्रेस विंगने म्हटलं आहे.

लोकसभेत, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह म्हणाले की, "या वर्षी 8 डिसेंबरपर्यंत बांगलादेशात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध हिंसाचाराच्या 2,200 घटना घडल्या आहेत."

भारत आणि बांगलादेश यांच्यात चार हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची सीमा असून त्यांचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत.

बांगलादेशला 'इंडिया लॉक्ड' देश म्हणतात. कारण या देशाची 94 टक्के सीमा भारताला लागून आहे. भारत आणि बांगलादेश दरम्यान 4,367 किमी लांबीची सीमारेषा आहे आणि ही सीमा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या 94 टक्के आहे. म्हणजे बांगलादेश जवळपास सर्व बाजूंनी भारताने वेढलेला आहे.

अशा परिस्थितीत सुरक्षा आणि व्यापाराच्या बाबतीत बांगलादेश भारतावर अवलंबून आहे. त्याच वेळी, बांगलादेश भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी सहज आणि सुलभतेने व्यवहार करण्यासाठी मदत करतो. भारताचा उर्वरित भाग ईशान्येकडील राज्यांशी जोडण्यात बांगलादेशची भूमिका महत्त्वाची आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.