मुंबईपासून हजारो किमी दूर चाबहार बंदरात भारताला इतका रस का?
फोटो स्रोत, Getty Images
इराणमधल्या चाबहार बंदराचं कामकाज सांभाळण्यासाठीचा 10 वर्षांचा करार भारताने केलाय. ओव्हरसीज पोर्ट मॅनेजमेंट - म्हणजे देशाबाहेरील बंदराचा कारभार पाहण्यासाठीची भारताची ही पहिलीच वेळ आहे.
भारताला इराणमधल्या एका बंदराचं कामकाज चालवण्यात इतका रस का आहे? भारतासाठी हे बंदर कसं महत्त्वाचं ठरणार आहे?
इराणमधल्या चाबहारमधील शाहीद बेहेश्ती बंदराचं पुढची 10 वर्षं संचालन करण्यासाठीचा करार भारताने इराणसोबत केलाय. इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) आणि पोर्ट्स अँड मॅरिटाईम ऑर्गनायझेशन (PMO) ऑफ इराणदरम्यान हा करार करण्यात आला.
बंदराचं कामकाज आणि त्यासाठी लागणारी यंत्र खरेदी यासाठी IGPL 120 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट - JNPT आणि कांडला पोर्ट ट्रस्टच्या मदतीने या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबलची स्थापना करण्यात आलीय.
फोटो स्रोत, Twitter/sarbanandsonwal
भारताचे बंदरं- जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि इराणचे वाहतूक आणि शहर विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश यांनी तेहरानमध्ये करारावर सह्या केल्या.
या शाहीद बेहेश्ती टर्मिनलचं काम चालवण्यासाठी आजवर इराण भारतासोबत वर्षभराच्या कालावधीचा करार करत असे. त्याची जागा आता या दीर्घकालीन कराराने घेतली आहे.
चाबहार कुठे आहे?
इराणच्या आग्नेय किनारपट्टीवरील सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात, ओमानच्या आखातात चाबहार आहे. अरबी समुद्रातलं हे एक असं ठिकाण आहे जे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून सहज पोहोचण्याजोगं आहे. कांडला आणि मुंबई या दोन्ही भारतीय बंदरांसाठी चाबहार मोक्याचं आहे.
चाबहार हे Deep water port म्हणजेच खोल पाण्यातलं बंदर आहे. इथे मोठी कार्गो जहाजं येऊ शकतात.
पण या सोबतच या बंदरामुळे भारताला मिळणारा इतर देशांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग भारतासाठी अधिक धोरणात्मक आहे.
पाकिस्तामध्ये चीन उभारत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून हे इराणमधलं चाबहार बंदर पश्चिमेला 72 किलोमीरवरवर आहे. आणि या बंदरामुळे भारताला पाकिस्तानला बगल देऊन अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातल्या देशांशी व्यापार करता येईल.
म्हणजे पाकिस्तानचं ग्वादर बंदर आणि चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या दोन्हींवरचा भारतासाठीचा उतारा चाबहार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे बंदर इंटरनॅशनल नॉर्थ - साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC)चा भाग आहे. यामुळे भारतातून मध्य आशियामध्ये समुद्रमार्गे दळणवळण करता येईल.
INSTC या प्रकल्पाला रशिया, भारत आणि इराणने सुरुवात केलीय. यामध्ये विविध प्रकारच्या दळणवळण मार्गांचा समावेश असेल. हिंदी महासागर आणि पर्शियाच्या आखाताला जोडून इराणमार्गे कॅस्पियन समुद्र आणि मग उत्तर युरोपातून रशियातल्या सेंट पीटर्सबर्गपर्यंत हा कॉरिडॉर जातो.
पारंपरिक सुएझ कालव्यामार्फत दळणवळण करण्यापेक्षा INSTC वापरल्यास 15 दिवसांचा वेळ वाचण्याचा अंदाज आहे.
इराणच्या दृष्टीने पहायचं झालं तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांच्यावर घालण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांना तोंड देत, त्यांच्यासाठी हा मार्ग व्यापाराच्या संधी खुल्या ठेवतो.
पण अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे या चाबहार बंदराच्या विकासाचं काम रेंगाळलं होतं.
भारत - इराण संबंध
भारताचे इराणशी पूर्वीपासूनचे संबंध आहेत. भारताला तेल पुरवणाऱ्या देशांपैकी इराण एक होता. अणु कार्यक्रम राबवल्याने आंतरराष्ट्रीय निर्बंध येण्यापूर्वी इराणकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जानेवारी 2024मध्येच इराणचा दौरा केला. जयशंकर यांच्या या भेटीदरम्यान चाबहार बंदराविषयीही चर्चा करण्यात आली होती.
इराणमधलं चाबहार बंदर विकसित करण्याची तयारी भारताने 2003 मध्ये दाखवली होती. इराणचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद खातमी भारत दौऱ्यावर आलेले असताना याबद्दलची चर्चा झाली. पण नंतरच्या वर्षांत या कामाने फारसा वेग पकडला नाही.
2013 मध्ये भारताने चाबहारच्या विकासासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्स गुंतवण्याचं कबूल केलं. मे 2015 मध्ये यासाठीचा MoU करण्यात आला.
भारत चाबहार बंदर बांधत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तेहराण दौऱ्या दरम्यान 23 मे 2016 रोजी केली. भारत यासाठी 500 दशलक्ष डॉलर्स गुंतवणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
फेब्रुवारी 2018 मध्ये इराणने या बंदराच्या कामकाजाचा ताबा 18 महिन्यांसाठी भारताकडे दिला. त्यानंतर भारत लहान मुदतीच्या करारांमार्फत या बंदराचं कामकाज चालवत आहे.
या चाबहारसाठी दीर्घकालीन करार करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील असल्याचं भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलं होतं. दीर्घकालीन करार झाल्यास बंदरामध्ये आणखी मोठी गुंतवणूक होऊ शकेल आणि बंदरातून होणारी उलाढाल वाढेल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.
2018 पासून या बंदरातून 84 लाख टन सामानाची उलाढाल झाली आहे. तर एकूण 25 लाख टन गहू आणि 2000 टन डाळी भारतातून चाबहार बंदरमार्गे अफगाणिस्तानात पाठवण्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांमुळे भारतावर परिणाम?
इराण आणि अमेरिकेतील ताणलेल्या संबंधांचा चाबहार बंदरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इराणने आण्विक कार्यक्रम राबवल्यानंतर अमेरिकेने त्यांच्यावर Sanctions म्हणजेच आर्थिक निर्बंध घातले होते.
इराण - अमेरिका संबंध पूर्वीपासूनच तणावाचे होते, त्यात इराणने इस्रायलवर हल्ला केल्याने सध्या हे संबंध अधिक ताणलेले आहे.
भारत आणि इराण यांच्यातील हा करार अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपू शकतो. कारण अमेरिकेने गेल्या तीन वर्षांत इराणवर 600 हून अधिक निर्बंध टाकले आहेत.
इराणवरील निर्बंध हे कायम राहतील. त्यामध्ये कोणतेही बदल होणार नाहीत, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी मंगळवारी (14 मे) एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.
“इराणसोबत जे लोक व्यापार करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांनी संभाव्य धोक्यांना सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी. या गोष्टी त्या स्वत:हून अंगावर ओढावून घेत आहेत,” असं वेदांत पटेल यांनी म्हटलं.
याशिवाय इस्रायल - हमास युद्ध, लाल समुद्रातील हुथी बंडखोरांच्या कारवाया यांचाही परिणाम या चाबहार बंदरावर होऊ शकतो.
