अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही इराण कच्चे तेल विकून कसं कमावतोय अब्जावधी डॉलर?

एप्रिलच्या मध्यात इराणने इस्रायलवर हल्ला करताना 300 हून अधिक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा केला.

यानंतर इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध घालण्याची नव्याने मागणी होते आहे. कच्च्या तेलाची निर्यात ही इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

इराणवर निर्बंध घालण्यात आलेले असतानासुद्धा, इराणच्या कस्टम प्रमुखांनुसार, 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत इराणच्या कच्च्या तेलाची निर्यात 35.8 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. मागील सहा वर्षांमधील ही उच्चांकी पातळी आहे.

आता प्रश्न हा आहे की अखेर निर्बंध असतानादेखील कच्च्या तेलाच्या निर्यातीद्वारे कमाई करण्यात इराणला यश कसं काय मिळालं आहे.

याचं उत्तर इराणी कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार देश असलेल्या चीनच्या व्यापार पद्धतीमध्ये लपलेलं आहे.

यूएस हाऊस फायनान्शियल कमिटीच्या अहवालानुसार इराणच्या एकूण निर्यातीपैकी 80 टक्के निर्यात चीनला होते. चीन इराणकडून दररोज 15 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात करतो आहे.

चीन इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात का करतो?

इराणशी व्यापार करण्याचे धोके आहेत. विशेष करून इराणशी व्यापार केल्यामुळं अमेरिकेच्या निर्बंधांना देखील तोंड द्यावं लागू शकतं. मात्र असं असतानादेखील जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार देश असलेला चीन इराणकडून आयात का करतो?

याचं उत्तर खूपच सोपं आहे. कारण इराणचं कच्चं तेल स्वस्त आणि चांगल्या गुणवत्तेचं आहे.

जगभरात सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होते आहे. मात्र आपल्या कच्च्या तेलाची निर्यात व्हावी म्हणून इराण स्वस्त दरात कच्चे तेल विकतो आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये रॉयटर्सने व्यापारी आणि शिप ट्रॅकर्सची आकडेवारी गोळा केली. या आकडेवारीनुसार चीनने 2023 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये इराण, रशिया आणि व्हेनेझुएला या देशांकडून कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात केली आहे. असे केल्याने चीनने जवळपास 10 अब्ज डॉलरची बचत केली आहे. या सर्व देशांकडून कच्चे तेल तुलनेने स्वस्त दरात मिळत होते.

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत बदल होत असतात. मात्र बहुतांशवेळा कच्च्या तेलाची किंमत 90 डॉलर प्रति बॅरल पेक्षा कमीच असते.

केप्लर या डेटा आणि अॅनालिटिक्स कंपनीचे वरिष्ठ विश्लेषक असलेल्या हुमायूं फलकशाही यांचा अंदाज आहे की इराण कच्च्या तेलाची विक्री करताना 5 डॉलर प्रति बॅरलची सूट देतो आहे. मागील वर्षी किंमतीतील ही सूट 13 डॉलर प्रति बॅरलपर्यत होती.

फलकशाही यांच्या मते, यामागे भू-राजकारण हे देखील एक कारण आहे.

ते म्हणतात, "इराण...अमेरिका आणि चीन मध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या संघर्षाचा एक भाग आहे."

ते म्हणाले, "इराणच्या अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देऊन चीन आखाती देशांमध्ये अमेरिकेसमोर असलेल्या भू-राजकीय आणि लष्करी आव्हानांमध्ये वाढ करतो. विशेषकरून या भागात इस्रायलबरोबरचा तणाव वाढत असताना ही परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक होते."

तज्ज्ञांच्या मते चीन आणि इराण यांनी एकमेकांशी व्यापार करण्यासाठी एक अधिक सुयोग्य व्यवस्था तयार केली आहे.

माइया निकोलाडेज अटलांटिक कौन्सिलमध्ये इकॉनॉमिक स्टेटक्राफ्टच्या सहाय्यक संचालिका आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "चीनी टीपॉट्स (छोट्या स्वतंत्र रिफायनरी), डार्क फ्लीट टॅंकर आणि मर्यादित आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती असणाऱ्या चीनच्या क्षेत्रीय बॅंका, हे सर्व चीन आणि इराणमधील व्यापार व्यवस्थेत विशेष घटक आहेत."

टीपॉट्स म्हणजे अशी ठिकाणं आहेत जिथं इराणमधून आलेल्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण केले जाते. हे निमसरकारी तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरी) आहेत. मोठ्या सरकारी कंपन्यांसाठीचा हा एक पर्याय आहे.

फलकशाही म्हणाले, "टीपॉट्स हा एक औदयोगिक शब्द आहे. हे तेल शुद्धीकरण कारखाने सुरूवातीला चहाच्या किटली सारखे दिसायचे. यामध्ये अनेक पायाभूत सुविधा असायच्या. ते बहुतांश करून बीजिंगच्या आग्नेयला शेडोंग भागात असायचे. म्हणूनच यांना टीपॉट्स म्हटलं जातं."

फलकशाही पुढे सांगतात, "मात्र छोटे तेल शुद्धीकरण कारखाने परदेशात व्यापार करत नाहीत आणि त्यांना डॉलरचीही गरज नसते. शिवाय त्यांना परदेशी भांडवलाची देखील आवश्यकता नसते."

डार्क फ्लीट्स

निकोलाडेज सांगतात, "कच्च्या तेलाच्या टॅंकरना (कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारे महाकाय जहाज) जगभरातील महासागरांमध्ये सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून ट्रॅक करण्यात येतं. ट्रॅकरद्वारे टॅंकरची जागा, वेग आणि मार्गावरदेखील लक्ष ठेवलं जातं."

"या ट्रॅंकिंग व्यवस्थेपासून बचाव करण्यासाठी इराण आणि चीनने टॅंकर्सचं एक जाळं विणलं आहे. यामुळे टॅंकरचं अचूक लोकेशन लक्षात येत नाही."

त्या म्हणतात, "पाश्चिमात्य टॅंकर, शिपिंग सेवा आणि ब्रोकरेज सेवांना ही व्यवस्था पूर्णपणे बगल देते. आणि अशाप्रकारे चीनला निर्बंधां बरोबरच पाश्चात्य देशांच्या नियमांचं पालन करण्याची आवश्यकता राहत नाही."

असं मानण्यात येतं की हे डार्क फ्लीट्स एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात (शिप-टू-शिप) ट्रान्सफर केले जातात. आंतरराष्ट्रीय सागरी भागात हे ट्रान्सफर होतं मात्र ते निर्धारित ट्रान्सफर विभागाच्या बाहेर होतं. अनेकदा ते हवामान खराब असताना केलं जातं. यामुळे लोकेशन आणि कामकाज गुप्त ठेवता येतं. या सर्व बाबींमुळे चीनमध्ये कच्चे तेल नेमकं कुठून आलं याचा शोध लावणं कठीण होऊन बसतं.

केप्लरचे फलकशाही यांना वाटतं की सर्वसाधारणपणे हे ट्रान्सफर आग्नेय आशियाई सागरी क्षेत्रात होतात.

ते म्हणतात, "सिंगापूर आणि मलेशियाच्या पूर्वेला एक विभाग असा आहे, जिथे पूर्वीपासूनच अनेक टॅंकर येतात आणि आपला माल एकमेकांकडे ट्रान्सफर करतात."

यानंतर येतो रिब्रॅंडिंगचा टप्पा

फलकशाही सांगतात, "यानंतर एक दुसरं जहाज मलेशियाच्या सागरी क्षेत्रातून ईशान्य चीनपर्यत जातं आणि कच्च्या तेलाची डिलिव्हरी करतं. चीनमध्ये आलेलं कच्चे तेल इराणमधून नाहीतर मलेशियातून आलं आहे, हे दाखवणं हा यामागचा उद्देश असतो."

अमेरिकन ऊर्जा माहिती प्रशासन (ईआयए) नुसार कस्टम डेटा दाखवतो की 2022 च्या तुलनेत चीनने 2023 मध्ये मलेशियातून 54 टक्के अधिक कच्च्या तेलाची आयात केली आहे.

प्रत्यक्षात मलेशियातून चीनला जितक्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची निर्यात होते आहे ते प्रमाण मलेशियाच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण उत्पादन क्षमतेपेक्षा अधिक आहे.

अटलांटिक कौन्सिलच्या विश्लेषक निकोलाडेज यांच्या मते, "याच कारणामुळे असं मानण्यात येतं की मलेशियातून कच्च्या तेलाच्या निर्यातीची जी माहिती मिळते आहे ते प्रत्यक्षात इराणमधून निर्यात झालेलं कच्चं तेल आहे."

मागील वर्षी जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात बातमी आली होती की अनधिकृतपणे कच्चे तेल ट्रान्सफर करण्यासाठी मलेशिया आणि इंडोनेशियाच्या अधिकाऱ्यांनी इराणी टॅंकर जप्त केले होते.

छोट्या बॅंकांकडून पेमेंट

माइया निकोलाडेज पुढे सांगतात, पाश्चात्य देशांकडून लक्ष ठेवण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीऐवजी, पेमेंट करण्यासाठी इराण आणि चीन छोट्या चीनी बॅंकांचा वापर करत आहेत.

त्या म्हणतात, "इराणकडून कच्च्या तेलाची निर्यात केल्यावर असणाऱ्या धोक्याचं चीनला पूर्ण आकलन आहे. त्यामुळेच इराणकडून कच्चे तेल विकत घेतल्यावर पेमेंट करण्यासाठी चीन आपल्या मोठ्या महत्त्वाच्या बॅंकांचा वापर करू इच्छित नाही."

"त्याऐवजी चीन छोट्या बॅंकांचा वापर करतो. या बॅंकांना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेकडून कोणताही धोका नाही."

असं मानण्यात येत की डॉलरच्या वित्तीय प्रणालीला टाळण्यासाठी इराणकडून आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या तेलाचं पेमेंट चीनी चलनात केलं जातं.

फलकशाही सांगतात, "हा पैसा त्या चीनी बॅंकांमधील खात्यांमध्ये टाकण्यात येतो, ज्या इराण सरकार संबंधित आहेत. मग त्या पैशांचा वापर चीनी सामानाची आयात करण्यासाठी केला जातो आणि मग उघडपणे या पैशांचा एक मोठा हिस्सा इराणला परत पाठवला जातो."

ते असंही सांगतात की ही सर्व व्यवस्था अत्यंत अस्पष्ट आहे. इराणमध्ये सर्व पैसे परत आले की नाही हे समजणंदेखील खूप कठीण आहे.

काही बातम्यांमधून लक्षात येतं की आर्थिक व्यवहार अधिक गुप्त ठेवण्यासाठी इराण आपल्या देशातच 'मनी एक्सचेंज हाऊस'चा वापर करतो.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची भीती

24 एप्रिलला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी युक्रेनला मदत म्हणून द्यायच्या एका पॅकेजवर सही केली. यामध्ये इराणच्या कच्च्या तेलावर आणखी मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लागू करण्याच्या मुद्दयाचादेखील समावेश होता.

नव्या कायद्यामध्ये त्या परदेशी बंदरांवर आणि तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवरदेखील निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत जे इराणमधून येणाऱ्या कच्च्या तेलाचं शुद्धीकरण करतात.

केप्लरचे विश्लेषक फलकशाही म्हणतात की इराणवर संपूर्ण निर्बंध लागू करण्यास अमेरिका टाळते आहे.

फलकशाही सांगतात, "असं करण्यामागचं कारण म्हणजे आपल्या देशात तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यास बायडन प्रशासनाचं सर्वाधिक प्राधान्य आहे. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणापेक्षाही ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे."

पेट्रोलियम निर्यातदार देशांची संघटना असलेल्या ओपेक मध्ये इराण तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल उत्पादक देश आहे. इराण दररोज जवळपास 30 लाख बॅरल कच्च्या तेलाचं उत्पादन करतो. जगभरातील कच्च्या तेलाच्या एकूण उत्पादनाच्या हे जवळपास 3 टक्के आहे.

तज्ज्ञांच्या मते जर इराणकडून होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबला तर जगभरात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत आणखी वाढ होईल.

फलकशाही सांगतात, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांना ही गोष्ट माहित आहे की जर अमेरिकेने निर्बंध घालून इराणच्या कच्च्या तेलाची निर्यात कमी केली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होईल. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होईल. जर असं झालं तरी अमेरिकेतदेखील गॅसोलिनच्या किंमतीत वाढ होईल."

ते म्हणतात की निवडणुकीच्या आधी असं करण्याची बायडन यांची इच्छा नाही.