अमेरिकेचे इराणवर निर्बंध : इराणमधले नैसर्गिक वायूंचे साठे असे ठरतील हुकुमाचा एक्का

अमेरिका जगातली सर्वांत मोठी आर्थिक ताकद तर आहेच शिवाय अमेरिकेचं चलन असलेल्या डॉलरमध्येच जगातला 80% व्यापार आणि देवाण-घेवाण होत असते. अमेरिका जगातली एकमेव राजकीय महाशक्तीदेखील आहे.

ज्या दिवशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणसोबत केलेल्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली तेव्हापासून आपल्याविरोधातल्या निर्बंधांना रोखण्याचे उपाय आहेत आणि अण्विक कार्यक्रम अमेरिकेशिवायही सुरू राहील, असं इराणचे नेते आणि अधिकारी सांगत आहेत.

मात्र इराणी अधिकाऱ्यांच्या या आर्जवाने काम भागणार नाही, हे स्पष्ट आहे. इराणवर लावण्यात आलेल्या आर्थिक निर्बंधांचा परिणाम कुणी कमी करु शकत असेल, तर तो फक्त युरोपीय महासंघ आहे.

मात्र अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन युरोपीय महासंघ इराणसोबतचा अणुकरार वाचवण्याचा प्रयत्न का करेल, हा प्रश्नदेखील आहेच.

इराणचा अणुकरार

इराणविरोधात अमेरिकेचे निर्बंध सुरू राहिले तर युरोपीय राष्ट्र इराणसोबत कसे राजकीय संबंध ठेवतील आणि इराणच्या राज्यकर्त्यांप्रती त्यांची वागणूक कशी असेल?

अणुकराराबाबत इराण आणि '5+1 गट' (संयुक्त राष्ट्र संघाचे पाच कायमस्वरुपी सदस्य आणि जर्मनी) किंवा युरोपच्या दृष्टीकोनातून '3+3 गट' (ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसारखे तीन युरोपीय देश आणि अमेरिका, रशिया आणि चीनसारखे तीन बिगर युरोपीय देश) यांच्यात गेल्या काही वर्षांत थोड्या-थोड्या कालावधीने आणि त्यानंतर काही महिन्यांसाठी सातत्याने चालणारी सखोल चर्चा हा मुद्दा युरोपसाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे दाखवणारी आहे.

आता 'जे गेलं ते गेलं, जे समोर आहे, तेच पुढे नेऊया,' अशी जर्मनी, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांची भूमिका आहे.

आज युरोपसमोर जी संकटं उभी ठाकली आहेत आणि ज्या संकटांची चाहुल लागतेय, त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कदाचित केवळ इराण हाच आहे. याची जर कारण शोधायची असली तर इतिहासात पाहावं लागतं.

आजपासून सत्तर वर्षांहूनही आधीची गोष्ट आहे.

दुसऱ्या महायुद्धाने युरोप पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता. त्यानंतर पुन्हा उभारी घेण्यासाठी युरोपीय देशांच्या नेत्यांनी कोळसा आणि लोखंडाशी संबंधित एक संघटना स्थापन केली.

युद्धामुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या युरोपच्या अर्थव्यवस्थेत नवीन प्राण फुंकण्याचं काम या रोम कराराने केलं.

एकप्रकारे इतिहासात पहिल्यांदाच युरोपच्या सामाईक बाजाराची पायाभरणी झाली. युरोपच्या आर्थिक प्रगतीनेच तिथे शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित केली.

काही वर्षांनंतर जगावर शीतयुद्धाचे ढग दाटायला लागले आणि दोन महाशक्तींमध्ये जगाचं ध्रुवीकरण झालं. त्यावेळी पुन्हा एकदा युरोपने आपल्या अनुभवातून धडा घेतला की युरोपमधले छोटे-छोटे देश महासंघ म्हणून एकत्र आले तरच युरोप जगाच्या राजकारणात आपली भूमिका वठवू शकतं.

अखेर युरोपीय लोकांचे परिश्रम फळाला आले आणि 1993 साली जगाच्या राजकीय पटलावर अधिकृतपणे युरोपीय महासंघाचा उदय झाला. त्याच्या सहा वर्षांनंतर युरोपने 'युरो' हे सामायिक चलनही जारी केलं.

कोंडित अडकलेला महासंघ

आज जन्माच्या 25 वर्षांनंतर, युरोपीय महासंघ अनेक आव्हानं आणि मूलभूत समस्यांच्या कोंडित अडकला आहे. यातली कुठलीही एक समस्या किंवा आव्हान त्यांचं अस्तित्वच धोक्यात टाकू शकते.

युरोप जगातल्या तीन मोठ्या आर्थिक ताकदींपैकी एक आहे. मात्र त्यांची स्थिती फारच अस्थिर आहे.

दशकभरापूर्वी आलेल्या आर्थिक भूकंपाने युरोपातल्या काही देशांना दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून उभं केलं होतं.

स्पेन, पोर्तुगाल आणि इटलीने तर कशीबशी आपली सुटका करून घेतली. मात्र ग्रीसमध्ये संकट अधिक गहीरं झालं आणि जनता रस्त्यावर उतरली. जनतेने केलेल्या या आंदोलनात अनेकांचे जीवही गेले.

आता कुठे युरोप या परिस्थितीतून बाहेर पडत असताना कुठल्याही राजकीय पंडित किंवा तज्ज्ञाने कल्पनाही केली नव्हती, असं संकट त्यांच्यासमोर उभं ठाकलं आहे.

हे संकट म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हाईट हाउसमध्ये युरोप विरोधात अमेरिकेच्या व्यापारी लढ्याची केलेली घोषणा.

सीमेजवळ ठाकलेले युद्ध आणि निर्वासित

पश्चिम आशिया कायमच अशांततेसाठी प्रसिद्ध राहिला आहे.

या क्षेत्रात आणि उत्तर आफ्रिकेमध्ये गेल्या एक दशकापासून सुरू असलेलं युद्ध आणि हाणामारीचा युरोपवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठा प्रभाव पडला आहे.

अरब स्प्रिंग, कट्टरतावादी गट, सीरियाचं युद्ध, सीरिया आणि इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटचा हैदोस या सर्वांमुळे युरोपच्या सैन्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्यासोबत सीरियातल्या युद्धात भाग घेत या भांडणात पडावं लागलं.

युद्धाच्या परिणामांचाही युरोपवर मोठा परिणाम झाला आहे.

पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकी देशांमधल्या युद्धाचा सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे लाखो बेघर आणि स्थलांतरित निर्वासित म्हणून युरोपात जाऊ लागले.

निर्वासितांच्या मुद्द्यावर युरोपीय महासंघाच्या अंतर्गत संबंधांमध्ये मतभेद दिसू लागले आणि आता हा महासंघ दोन भागात विभागला गेला आहे.

याशिवाय निर्वासितांमुळे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर आर्थिक बोजा वाढतोय.

पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतल्या गृहयुद्धांमुळे युरोपसमोर आणखी एक समस्या निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे या युद्धामुळे इस्लामी कट्टरपंथियांचे युरोपच्या आत होत असलेले हल्ले. यात बर्लिन, ब्रुसेल्सपासून थेट लंडनच्या नागरिकांनाही लक्ष्य करण्यात आलं आहे आणि त्यांना प्राणही गमवावे लागले आहेत.

ब्रेक्झिट : युरोपीय महासंघाच्या हृदयावर घात

आर्थिक अस्थिरतेमुळे कट्टरतावादाला खतपाणी मिळतं, हे गेल्या काही दशकातल्या घटनांवरून स्पष्ट होतं.

"आमच्याकडेच अन्न नाही तर आम्ही आपलं अन्न इतरांना का देऊ?"

या इंग्रजी वाक्प्रचाराचा वास्तवाशी तसा काही संबंध नाही आणि कुणीही आपलं अन्न आणि पैसा इतरांना वाटत नाही. मात्र तरीही लोकांचं लांगुलचालन करण्यासाठी अनेक नेते याचा वापर करतात.

गेल्या पाच-सहा वर्षांत युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी अशा राजकारण्यांचं पीक आलं आहे.

सीमा बंद केल्या आणि युरोपीय महासंघ निर्मितीच्या आधीच्या परिस्थितीत परतलो तर सर्वांचं भलं होईल आणि त्यातच आपल्या राष्ट्राचा अभिमान आहे, असं हे नेते लोकांना सांगत आहेत.

याशिवाय राजकीय पातळीवरचे घावही उत्प्रेरकांची भूमिका बजावतात आणि पॉप्युलिस्ट प्रकारच्या नेत्यांना त्यांना पाहिजे तसं वातावरण मिळतं.

यावेळी संपूर्ण युरोपात महासंघातून बाहेर पडण्याची भाषा करणाऱ्या नेत्यांच्या समर्थकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.

महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर आता एका भयंकर दुःस्वप्नानाने युरोपची रात्रीची झोप उडवली आहे.

युरोपीय महासंघापासून वेगळं होण्याची भाषा एक मोठी समस्या बनून उभी ठाकली आहे.

रशियाची समस्या

2014 साली क्रिमिया द्विपकल्पावर आलेलं संकट हे खरं म्हणजे युरोपच्या हृदयावरच वार होता.

आंतरराष्ट्रीय करारानुसार क्रिमिया युक्रेनचा भाग होता. मात्र रशियाने तो काबीज केला.

जगात सर्वत्रच टीका होत असतानादेखील रशियाने क्रिमियाच्या विलीनीकरणाला योग्य ठरवण्यासाठी 'लोकमत' घेतलं.

आपल्या संकटांचा सामना करत असलेला युरोप ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून आहे. यामुळेच क्रिमियाच्या मुद्द्यावर तो कोणतंच कठोर पाऊल उचलू शकला नाही.

इतर सर्व राजकीय संबंधाव्यतिरिक्त एक वास्तव हेदेखील आहे की रशिया एक आण्विक ताकद आहे आणि युरोपातील उद्योग आणि रोजचं जगणं रशियाकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे.

म्हणजेच रशियाच्या हातातली गॅस पाईपलाईन रूपी तलवार युरोपच्या मानेवर टांगलेली आहे.

त्यामुळे युरोपला महासंघ की गॅस यापैकी काय हवंय, हा निर्णय घ्यायचा आहे.

इराण : सुटकेची किल्ली

इराणच्या अर्थव्यवस्थेचं एक वेगळं मॉडेल आहे ज्यावर त्यांचा कार्यभार चालतो.

इराण एक मोठी बाजारपेठ आहे. क्रांतीच्या तीन दशकांनंतर इराणला हे स्थान मिळवता आलं आहे.

याची इतरही काही कारणं आहेत. युरोपला इराणच्या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांपर्यंत पोहोचता आलं तर तो युरोपसाठी खेळ पालटणारा हुकुमाचा एक्का ठरेल.

जगात रशियानंतर इराणकडेच सर्वांत मोठा नैसर्गिक वायूंचा साठा आहे. इराणकडे अंदाजापेक्षाही खूप जास्त वायूसाठा असल्याचं बोललं जातं.

तंत्रज्ञानाच्या अभावी इराणमधल्या या नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांचा अचूक अंदाज बांधता आलेला नाही.

याशिवाय विमान खरेदी, ऑटोमोबाईल आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानाची खरेदी या इराणच्या गरजा युरोप भागवू शकतो. यामुळे युरोपची आर्थिक स्थिती सुधारु शकते.

'क्रांती निर्याती'चं धोरण

मात्र अमेरिकेने इराणसोबतचा अणुकरार रद्द केल्यानंतर युरोपची ही अपेक्षा धूसर होत असल्याचं दिसतेय.

भू-राजकीय दृष्टीनेही इराण खास आहे. इस्लामिक क्रांतीच्या पूर्वी असो की नंतर भू-राजकीय स्थानामुळे इराण या खेळातला सर्वांत मोठा खेळाडू बनला आहे.

तेहरानचं बहुआयामी राजकारण आणि त्या क्षेत्रात त्यांच्या सैन्याच्या उघड किंवा लपून-छपून सुरू असलेल्या कारवाया संपूर्ण जग बघत आहे.

इराणचं 'क्रांती निर्याती'चं धोरण असो, ज्याद्वारे तो हिजबुल सारख्या संघटनांना आर्थिक मदत करतो किंवा काही इराणी अधिकाऱ्यांच्या इस्राईलविरोधात कठोर प्रतिक्रिया किंवा इराण इस्राईलपर्यंत एक शिया इस्लामी कडे बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा इराणवर होत असलेला आरोप असो या सर्व बाबी जागतिक समुदायाला माहिती आहेत.

यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे इराण आपल्या स्थितीला समोर ठेवून निर्णय घेण्यात समर्थ आहे.

आता यावर उपाय म्हणजे अमेरिकेसारखं इराणला शिक्षा करण्याची रणनीती आखावी किंवा युरोपसारखं कुठल्यातरी निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याच्या धोरणावर विश्वास ठेवावा.

युरोपला वाटतो विश्वास

अण्वस्त्रांनी सज्ज इराण आमच्यासाठी मोठं संकट आहे, हे युरोपमधले राजकारणी नेहमीच सांगतात.

इराण युरोपच्या सीमेच्या अगदी जवळ आहे आणि त्यांना असंही वाटतं की इराणसोबतच्या अणुकरारामुळे हे संकट टळलं आहे.

इराणसोबत करार सुरू ठेवण्यावर युरोपचा विश्वास इतका दृढ आहे की अमेरिकेला बाजूला सारत इराणसोबत व्यापारी संबंध सुरू ठेवण्यासाठी नवे मार्ग शोधले जात आहेत. जेणे करून इराण करारावर टिकून राहील.

या प्रयत्नांना कितपत यश मिळेल, हे अजून स्पष्ट नाही. दुसरीकडे अनेक प्रयत्न करुनसुद्धा युरोपातल्या कंपन्या, संस्था आणि बँका इराणशी संबंध ठेवायला तयार असल्याचं दिसत नाही.

इराणवर अमेरिकेने पूर्णपणे निर्बंध लादल्यानंतर युरोप आणि इराण यांच्यातील हे वेडेवाकडे आणि अर्धवट संबंध असेच सुरू राहतील.

दोन्ही पक्षांचं धोरण एकप्रकारचंच आणि सारखं दिसतंय. अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प आहेत तोवर असंच सुरू राहो आणि अध्यक्षपदाच्या पुढच्या निवडणुकीत ट्रम्प पराभूत झाले की मग व्हाईट हाउसमध्ये काहीतरी मार्ग निघेल.

हा बाण निशाण्यावर लागला तर कूटनीतीचं फळ म्हटल्या गेलेल्या कराराची तारीखही येऊन ठेपेल.

आणि त्यानंतर युरोप, पश्चिम आशिया आणि इराणमध्ये राजकीय घटनाक्रमाने आजच्या मार्गापासून दूर दुसऱ्याच दिशेला चालण्याची सुरुवात केलेली असेल.

मात्र तोवर इराणच्या आर्थिक संकटामुळे त्यांची अंतर्गत परिस्थिती इतकी वाईट झालेली असेल आणि जनतेत असंतोष इतका वाढला असेल की जे परिणाम समोर येतील, त्याची सध्या कल्पना करणंही शक्य नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)