परदेशात क्रेडिट कार्डने शॉपिंग करण्याचा विचार करताय? मग हे नक्की वाचा
फोटो स्रोत, Getty Images
इंटरनॅशनल क्रेडिट कार्ड परदेशात वापरण्यासाठी तुम्हाला अधिक टॅक्स द्यावा लागणार आहे.
भारत सरकारने इंटरनॅशनल क्रेडिट कार्डवरून परदेशात होणाऱ्या खर्चाला लिबरलाईझ्ड रेमिटन्स स्किमच्या अंतर्गत आणलं आहे.
त्यानुसार, देशाबाहेर वापरलेल्या क्रेडिट कार्डवर आता 20 टक्के TCS (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स) लागू होईल, असं अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं.
लिबरलाईझ्ड रेमिटन्स स्किम अंतर्गत कोणताही भारतीय नागरीक रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेतल्याशिवाय परदेशात वर्षाला अडीच लाख डॉलर म्हणजे सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च करू शकतो.
हे नवे नियम नेमके कुणाला लागू होतील. नव्या नियमाचा सर्वसामान्य करदात्यावर काही परिणाम होईल का याचा घेतलेला हा आढावा -
काय आहे हा नियम?
सध्या डेबिट कार्ड किंवा फॉरेक्स कार्डवरून पैशांचे व्यवहार बँक ट्रान्सफरच्या अंतर्गत येतात. आता नव्या नियमानुसार क्रेडिट कार्डने होणारे व्यवहारही यामध्ये जोडण्यात आले आहेत.
हा नियम येत्या 1 जुलै रोजी लागू होणार असल्याचं अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
विदेशात फिरण्यासाठी गेलेले पर्यटक साधारणपणे अडीच लाख डॉलरपेक्षा जास्त पैशांची खरेदी करतात. कारण पूर्वी हा खर्च एलआरसीच्या अंतर्गत येत नव्हता.
पण नवे नियम आल्यानंतर आता त्यांना सरकारला टॅक्स द्यावा लागेल.
फोटो स्रोत, Getty Images
पण यामध्ये वैद्यकीय आणि शैक्षणिक खर्चाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असं अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं.
संसदेत आर्थिक विधेयक 2023 मांडत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेला याबाबत आढावा घेण्यास सांगितलं होतं.
आता याचा परिणाम परदेशात पर्यटनासाठी गेलेल्या पर्यटकांवर होणार हे नक्की. क्रेडिट कार्ड कंपन्या त्यांच्या विदेशातील प्रत्येक व्यवहारावर 20 टक्के टॅक्स कापून ते सरकारजमा करतील.
म्हणजे तुम्ही परदेशात प्रत्यक्ष जाण्यापूर्वी केलेलं हॉटेल बुकिंग असो किंवा कार बुकिंग, खरेदी, परदेश दौऱ्यातील प्रत्येक खर्च करताना आधी कंपन्या त्यावरील टॅक्स कापून घेतील. यामुळे पर्यटकांनी क्रेडिट कार्ड वापरल्यास त्यांचा खर्च वाढू शकतो.
FEMA कायद्यात दुरुस्ती
हे बदल करण्यासाठी भारतातील फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
फेमामधील नियम 7, FEM(CAT), 2000 मध्ये यापूर्वी भारतात विकत घेतलेले इंटरनॅशन क्रेडिट कार्ड LRS अंतर्गत सूट देण्यात येत होती. हा नियमच आता काढून टाकण्यात आला आहे.
भारतातील क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आपल्या दैनंदिन खर्चासोबत मोबाईल, दागिने आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विकत घेण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरण्यात येत आहे.
पण क्रेडिट कार्ड वापरावं किंवा नाही, याबाबत वादविवाद होत असतात. अर्थतज्ज्ञांच्या मते क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर केल्यास हा सौदा फायद्याचाच ठरतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
अर्थ मंत्रालय काय म्हणतं?
16 मे 2023 रोजी यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी करण्यात आला. यामध्ये TCS बाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
सरकारने TCS वाढवून 20 टक्के केला आहे, पण हे पैसे पूर्णपणे सरकारजमाच होतात, असं नाही.
तर, टॅक्सरुपात कापून घेण्यात आलेली ही रक्कम वापरकर्त्याला परत मिळवता येऊ शकते. आपण आयटी रिटर्न भरतो, त्यावेळी या रकमेसाठी आपल्याला क्लेम करता येऊ शकतो.
त्यामुळे या बदलाचा परिणाम मर्यादित स्वरुपातच दिसून येईल, असं अर्थ मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
यासंदर्भात बोलताना आर्थिक सल्लागार सोमा वेल्लईप्पन म्हणतात, "2004 पासून भारतीय नागरिक विदेशात अडीच लाख डॉलरपर्यंतचा खर्च करू शकत होते. यामध्ये विदेशात गुंतवणूक करणं, शैक्षणिक खर्च, वैद्यकीय उपचार यांच्यासह पर्यटनाचा समावेश होता. यावर सरकारने TCS लागू केलं आहे."
खरं तर हा टॅक्स नव्हे तर अॅडव्हान्स आहे, असंही म्हणता येऊ शकेल. तुम्ही तुमच्या कपातीचे विवरण जमा केल्यास रिफंडही मिळवू शकता. उदारहरणार्थ, तुम्ही विदेशात 100 रुपये खर्च केले, त्यावर 20 रुपये टॅक्स बसेल. हे 20 रुपये परत मिळवण्यासाठी तुम्हाला सविस्तर आयटीआर फाईल करावा लागेल.
हा नियम केवळ विदेश प्रवास करणाऱ्या लोकांनाच लागू असेल. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने याला फारसं महत्त्व नाही.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
