जेव्हा इराणने 444 दिवसांसाठी अमेरिकन नागरिकांना ओलिस ठेवलं आणि एक बनावट सिनेमा ठरला सुटकेचं कारण

4 नोव्हेंबर 1979 चा दिवस, इराणची राजधानी तेहरानमधील अमेरिकन दूतावासावर कट्टरतावादी इस्लामी विद्यार्थ्यांनी हल्ला करून 90 हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवलं.

या विद्यार्थ्यांनी मागणी केली की, देश सोडून पळून गेलेल्या इराणच्या शाहला अमेरिकेकडून प्रत्यार्पित करून त्यांच्यावर इराणमध्ये खटला चालवण्यात यावा.

या विद्यार्थ्यांना अमेरिकन दूतावास ताब्यात घेण्यापासून रोखण्यासाठी इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स आणि पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

इराणी दूरदर्शननेही या हल्ल्याचं थेट प्रक्षेपण करत विद्यार्थ्यांच्या कृत्याला अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दर्शविला.

बंदी बनवणाऱ्यांपैकी एका व्यक्तीने दूतावासाच्या आतून दूरध्वनीद्वारे पत्रकारांशी संवाद साधला.

ही कारवाई शक्तिप्रदर्शनासाठी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्व ओलिस सुरक्षित असल्याचंही त्याने सांगितलं.

या ओलीसनाट्याच्या दोन आठवड्यानंतर, दूतावासातून 13 महिला आणि कृष्णवर्णीय ओलिसांची सुटका करण्यात आली.

इराणमध्ये अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि धार्मिक तणावानंतर दूतावासावर हल्ला झाला होता, मात्र या संघर्षाची मुळे दशकांपूर्वीच रोवली गेली होती.

1964 मध्ये शाह मोहम्मद रझा पहवलवी यांनी खोमेनी यांना इराणमधून हद्दपार केले होते. त्यामुळे अयातुल्लाह रुहोल्ला मौसावी खोमेनी निर्वासित झाले. जेव्हा ओलिस संकट उभे राहिले त्यावेळी खोमेनी फ्रान्समध्ये होते.

शाह रझा पहलवी यांच्या विरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनाचा शेवट खोमेनी यांच्या नेतृत्वात इराणमध्ये झालेल्या क्रांतीत झाला.

त्या काळात इराणमध्ये अराजकतेचे वातावरण होते. सार्वजनिक सेवा ठप्प झाल्या होत्या. कामगारांच्या संपामुळे तेलपुरवठा जवळपास थांबला होता, त्यामुळे पाश्चात्त्य देश अडचणीत आले होते.

15 वर्षं देशाबाहेर राहिल्यानंतर अयातुल्लाह खोमेनी पुन्हा इराणमध्ये परतण्यास उत्सुक होते तसेच शाह यांना कायमचं सत्तेतून हद्दपार करण्याचा निर्धारही त्यांनी केला होता.

मात्र, यात सैन्याचा अडथळा होता. खोमेनींना सैन्याची भीती वाटत होती. कारण, सैन्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्याविषयी तिरस्कार होता. त्याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे हे अधिकारी रॉबर्ट ई. ह्युसर नामक अमेरिकन एअरफोर्सच्या जनरलला दररोज भेटत होते.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी रॉबर्ट ह्यूसर यांना तेहरानला पाठवलं होतं. त्यांनी इराणी लष्कराला बंडखोरी न करण्याचा आणि तत्कालीन पंतप्रधानांना सहकार्य करण्याचा सल्ला दिला होता.

अमेरिकेला 'सैतान' म्हणणारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे संस्थापक अयातुल्लाह खोमेनी यांनी 27 जानेवारी 1979 रोजी वॉशिंग्टनला एक गुप्त संदेश पाठवला.

या संदेशात खोमेनी म्हणाले होते की, "इराणी सैन्याचे नेते जरी तुमचं ऐकत असले तरी, पण इराणी जनता मात्र माझ्या आदेशांचे पालन करते."

त्यांनी पुढे म्हटलं की, जिमी कार्टर यांनी सैन्यावरील त्यांच्या प्रभावाचा वापर करून इराणमध्ये माझ्यासाठी सत्तेचा मार्ग मोकळा केल्यास मी इराणमध्ये शांतता प्रस्थापित करीन आणि स्थैर्य आणीन.

इराणमधील अमेरिकन हितसंबंध आणि अमेरिकन नागरिकांचे संरक्षण केले जाईल, असंही आश्वासन खोमेनी यांनी दिलं.

व्हाईट हाऊसला पाठवलेल्या पहिल्याच वैयक्तिक संदेशात खोमेनी म्हणाले की, "27 वर्षे तुमचा धोरणात्मक मित्र असलेल्या व्यक्तीला गमावण्याची भीती बाळगू नका. आम्ही मित्रच राहू."

इराण हे मानवतावादी प्रजासत्ताक ठरेल आणि शांतता आणि शांततेच्या कारणासाठी फायदेशीर ठरेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

या संदेशामुळे, फ्रान्समध्ये अमेरिकन सरकारचे प्रतिनिधी आणि खोमेनी यांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण असलेल्या लष्करी नेतृत्वामध्ये दोन आठवड्यांच्या थेट चर्चेनंतर प्रत्यक्षात तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

कार्टर यांनी समजवल्यानंतर शाह रझा पहलवी देश सोडून परदेशात सुट्टीवर गेले आणि त्यानंतर कधीच परतले नाहीत.

त्यानंतर एका आठवड्यातच, फेब्रुवारी 1979 मध्ये खोमेनी इराणमध्ये परतले. लाखो लोकांनी त्यांचं स्वागत केलं, त्यादिवशी तेहरानचे रस्ते लोकांनी गजबजून गेले होते.

खोमेनींनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आणि विद्यार्थ्यांना पाठिंबा जाहीर केला.

त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शापूर बख्तियार यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागी मेहदी बझरगन यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये इराणला इस्लामिक प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आलं.

आज सुमारे 46 वर्षांनंतर, त्याच पदच्युत शाह यांचा मोठा मुलगा जो अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये राहतो, त्याने इराणी नागरिकांना सरकारचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन केलं आहे.

आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी शाह यांना परत आणण्याची मागणी करत घोषणाबाजीही करण्यात आली.

खोमेनी यांनी सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतरही इराणमधील ताणतणाव कायम राहिला.

एप्रिल 1980 मध्ये अमेरिकेने ओलिसांना सोडवण्यासाठी एक बचाव मोहीम राबवली होती, मात्र ती अपयशी ठरली, यात आठ अमेरिकन सैनिक मारले गेले.

दरम्यान, रिव्होल्युशनरी गार्ड्स येण्याआधी दूतावासातील सहा अमेरिकन नागरिक मागच्या दाराने पळून गेले आणि त्यांनी कॅनडाच्या राजदूतांच्या घरी आश्रय घेतला.

एकीकडे इराणी क्रांतिकारक किंवा आंतरराष्ट्रीय माध्यमे त्यांना शोधून काढतील, अशी भीती होती, तर दुसरीकडे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यावर सर्व ओलिसांना सुरक्षितरित्या परत आणण्यावरुन प्रचंड दबाव होता.

अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचे माजी अधिकारी टोनी मेंडेज यांच्यावर त्या सहा ओलिसांना इराणबाहेर काढण्याची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, कोणालाही संशय येऊ न देता इराणमध्ये प्रवेश करणे हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान होते.

जानेवारी 1980 मध्ये ते 10 हजार डॉलर्स घेऊन लॉस एंजेलिसला गेले. सीआयएचा हॉलिवूडसोबत काम करण्याचा मोठा इतिहास आहे. त्यांनी एका पटकथालेखकाला कामावर ठेवले आणि कामाला लागले.

त्यांनी 'स्टुडिओ 6' नावाची बनावट प्रॉडक्शन कंपनी सुरू केली, आणि अवघ्या दोन दिवसांत 'आर्गो' नावाच्या सायन्स फिक्शन चित्रपटाची पटकथा तयार झाली. ही कथा स्टार वॉर्स चित्रपटाच्या कथेसारखीच होती.

या आगामी चित्रपटाबद्दल मीडियामध्ये चर्चा निर्माण करण्यासाठी स्टुडिओ 6 ने 'द हॉलिवूड रिपोर्टर' आणि 'व्हरायटी'सारख्या मासिकांशी संपर्क साधला.

इराणच्या सरकारने यामागची पार्श्वभूमी तपासल्यास शक्य तितकी विश्वासार्ह दिसावी अशी मेंडेझची इच्छा होती.

मात्र, ही योजना मंजूर करून घेण्यासाठी मेंडेझ सीआयएच्या वरिष्ठांना तसेच कॅनेडियन आणि अमेरिकन सरकारच्या सदस्यांना साकडं घालावं लागलं. त्यात अनेक आठवडे लागले.

कारण, योजना अपयशी ठरली असती, तर दोन्ही देशांसाठी ती प्रचंड नामुष्कीची आणि ओलिसांसाठी जीवघेणी ठरू शकली असती.

मात्र, ही मोहीम यशस्वी ठरली आणि पुढे याच कथेवर आधारित 'आर्गो' हा हॉलिवूड चित्रपट बनवण्यात आला.

ओलिसांच्या घटनेमुळे जुलै 1980 मध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक संबंध तुटले खरे. परंतु, पडद्यामागील कूटनीती सुरूच राहिली.

बँक ऑफ इंग्लंडसह अमेरिकन आणि इतर बँकांनी गोठवलेल्या सर्व मालमत्ता परत करण्याची घोषणा केल्यानंतर इराण ओलिसांना सोडण्यास तयार झाला.

जिमी कार्टर यांचा निवडणुकीत पराभव होईपर्यंत इराणी विद्यार्थी ओलिसांना सोडण्यास तयार नव्हते.

त्यावेळी अल्जेरियाने मध्यस्थी केली आणि कार्टरच्या पराभवामुळे अल्जेरियन लोकांशी नव्याने वाटाघाटी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

इकडे, 12 जानेवारी 1981 रोजी रोनाल्ड रीगन यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली, आणि त्याच दिवशी या संकटाचा अंत झाला.

तब्बल 444 दिवसांनंतर 52 अमेरिकी ओलिसांची सुटका करण्यात आली. ते पश्चिम जर्मनीमार्गे अमेरिकेत परतले.

त्यावेळी, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी विशेष दूत म्हणून नियुक्त केलेले जिमी कार्टर दूतावासातील कर्मचाऱ्यांचे स्वागत करण्यासाठी तेथे उपस्थित होते.

इराणी अपहरणकर्त्यांनी ओलिसांशी केलेल्या अमानुष वर्तनाच्या कहाण्या कालांतराने समोर येऊ लागल्या.

शाह कधीच इराणमध्ये परतले नाहीत. जुलै 1980 मध्ये त्यांचे इजिप्तमध्ये निर्वासित अवस्थेत निधन झाले, तर अयातुल्लाह खोमेनी यांचा मृत्यू जून 1989 मध्ये झाला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)