ट्रम्प यांच्या योजनेविरोधात डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमध्ये आंदोलनं

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर अमेरिकेची मालकी प्रस्थापित करण्याला विरोध करणाऱ्या 8 सहयोगी देशांवर नवे टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या योजनेविरोधात डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमध्ये आंदोलनं करत आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर युरोपीय नेत्यांनी ट्रम्प यांच्यावर सडकून टीका केली आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांनी हा निर्णय "पूर्णपणे चुकीचा" असल्याचे म्हटले, तर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांनी तो 'अस्वीकार्य' असल्याचे सांगितले.

डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलँडवर 1 फेब्रुवारीपासून 10 टक्के टॅरिफ लागू केला जाईल. हा टॅरिफ पुढे वाढून 25 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो आणि कोणताही करार होईपर्यंत लागू राहील, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे.

ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, डेन्मार्कचा हा अर्धस्वायत्त प्रदेश अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांनी ग्रीनलँडवरील ताब्यासाठी बळाचा वापर करण्याची शक्यता नाकारलेली नाही.

दरम्यान, शनिवारी (17 जानेवारी) ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कमध्ये हजारो लोक अमेरिकेच्या प्रस्तावित ताब्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले.

ग्रीनलँडची लोकसंख्या कमी आहे, मात्र हा प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. उत्तर अमेरिका आणि आर्क्टिक यांच्यातील त्याची भौगोलिक स्थिती, क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या वेळी सुरुवातीची इशारा प्रणाली आणि जहाजांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते.

ट्रम्प यापूर्वी म्हणाले होते की, अमेरिका "सोप्या मार्गाने" किंवा "इतर मार्गाने" ग्रीनलँड मिळवेल.

युरोपीय देशांनी डेन्मार्कच्या समर्थनार्थ एकजूट दाखवली आहे. आर्क्टिक क्षेत्राची सुरक्षा ही नाटोची सामूहिक जबाबदारी असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड, नेदरलँड्स आणि ब्रिटन यांनी कथित 'टोही' मोहिमेअंतर्गत ग्रीनलँडमध्ये मर्यादित संख्येत सैनिक पाठवले आहेत.

ट्रम्प यांनी काय घोषणा केली?

शनिवारी (17 जानेवारी) ट्रुथ सोशलवर टॅरिफची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले की, हे देश "अतिशय धोकादायक खेळ" खेळत आहेत. "आपल्या ग्रहाची सुरक्षा, संरक्षण आणि अस्तित्व" धोक्यात असल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील महिन्यात अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के टॅरिफ लागू होईल. जूनमध्ये ते वाढून 25 टक्के होईल आणि "ग्रीनलँड पूर्णपणे खरेदी करण्यासाठी करार होईपर्यंत" ते टॅरिफ सुरू राहील.

यावर प्रतिक्रिया देताना स्टार्मर म्हणाले, "नाटो सहयोगी देशांच्या सामूहिक सुरक्षेसाठी प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्यावर टॅरिफ लावणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा मुद्दा आम्ही थेट अमेरिकन प्रशासनासमोर मांडू."

फ्रान्सचे इमॅन्युअल मॅक्रोन म्हणाले, "या संदर्भात टॅरिफच्या धमक्या अस्वीकार्य आहेत. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी पडणार नाही."

स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन म्हणाले, "आम्ही ब्लॅकमेल होणार नाही."

ते पुढे म्हणाले, "स्वीडन सध्या इतर युरोपीय संघ देश, नॉर्वे आणि युनायटेड किंग्डमसोबत संयुक्त उत्तर शोधण्यासाठी सखोल चर्चा करत आहे."

युरोपियन काउन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा म्हणाले, "युरोपीय संघ आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संरक्षणासाठी नेहमी ठाम राहील. याची सुरुवात निश्चितच युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांपासून होते."

डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन यांनी ही धमकी 'अचानक' आल्याचे सांगितले.

दरम्यान, युरोपीय संसदेत कंझर्व्हेटिव्ह ईपीपी गटाचे प्रमुख आणि जर्मन एमईपी मॅनफ्रेड वेबर यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांच्या या पावलामुळे गेल्या वर्षी ठरलेला, पण अद्याप मंजूर न झालेला युरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार करारावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ब्रुसेल्स आणि वॉशिंग्टन यांच्यात झालेल्या करारानुसार, युरोपीय संघाच्या सर्व वस्तूंवर अमेरिकेचा 15 टक्के टॅरिफ ठरवण्यात आला होता. तसेच 27 सदस्यीय गट काही उत्पादनांवर अमेरिकन निर्यातदारांसाठी 0 टक्के शुल्कासह आपला बाजार खुला करणार होता.

वेबर यांनी एक्सवर लिहिले, "ईपीपी युरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार कराराच्या बाजूने आहे. मात्र, ग्रीनलँडबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांमुळे सध्या मंजुरी शक्य नाही. अमेरिकन उत्पादनांवरील 0 टक्के शुल्क तात्पुरते थांबवावे लागेल."

नाटो सहयोगी देशांमध्ये तणाव

संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे राजदूत माइक वॉल्ट्झ यांनी म्हटले, "उत्तरी भागात आवश्यक ते करण्यासाठी डेन्मार्ककडे संसाधने किंवा क्षमता नाही."

फॉक्स न्यूजशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या छत्राखाली ग्रीनलँडवासीयांचे आयुष्य "अधिक सुरक्षित, मजबूत आणि समृद्ध" होईल.

ट्रम्प वारंवार म्हणत आले आहेत की, "टॅरिफ" हा त्यांचा आवडता शब्द आहे. त्यांच्या मते, हा एक कठोर उपाय असून त्याद्वारे जगभरातील देशांना अमेरिकेच्या धोरणांशी जुळवून घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

मात्र, ग्रीनलँड मिळवण्याच्या त्यांच्या अलीकडील वेगवान प्रयत्नांमध्ये ही घोषणा एक मोठे पाऊल मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, त्या भागात याला विरोध होत आहे.

टॅरिफ जाहीर करण्यामागचे तात्कालिक कारण काय होते, हे स्पष्ट नाही. याबाबतचा संकेत ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा शुक्रवारी (16 जानेवारी) व्हाइट हाउसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना दिला होता.

अलीकडच्या आठवड्यांत त्यांनी सैन्यबळाच्या संभाव्य वापरासह अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याचे वारंवार सांगितले होते. मात्र, ही घोषणा अमेरिका आणि डेन्मार्कच्या अधिकाऱ्यांमध्ये ग्रीनलँडच्या भविष्यासंदर्भात उच्चस्तरीय कार्यगट स्थापन करण्यावर सहमती झाल्यानंतर काही दिवसांतच आली आहे.

वॉशिंग्टनमधील कूटनीतिक आणि राजकीय वर्तुळात त्या निर्णयाला अनेकांनी डेन्मार्क आणि त्याच्या युरोपीय सहयोगी देशांसाठी "सर्वोत्तम पर्याय" मानले होते. त्यामुळे किमान कोणताही निर्णय किंवा अमेरिकेकडून पुढील पावले काही काळासाठी थांबू शकली असती.

मात्र, नव्या टॅरिफमुळे या मुद्द्यावर नव्याने तातडीची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच महत्त्वाच्या नाटो सहयोगी आणि व्यापार भागीदारांशी संबंधांमध्ये तणाव वाढला आहे.

ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कमध्ये आंदोलनं

जनमत सर्वेक्षणांनुसार 85 टक्के ग्रीनलँडवासी हा प्रदेश अमेरिकेत सामील करण्याच्या विरोधात आहेत.

शनिवारी (17 जानेवारी) टॅरिफ जाहीर होण्यापूर्वी डेन्मार्कमधील शहरांमध्ये आणि ग्रीनलँडची राजधानी नूक येथे ट्रम्प यांच्या या धोरणाविरोधात आंदोलनं झाली.

डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगनमध्ये आंदोलकांनी हातात फलक घेऊन आंदोलन केले. या फलकांवर 'हँड्स ऑफ ग्रीनलँड' आणि 'ग्रीनलँड फॉर ग्रीनलँडर्स' असे लिहिले होते, म्हणजे ग्रीनलँडपासून दूर रहा आणि ग्रीनलँड ग्रीनलँडवासीयांसाठी आहे.

ग्रीनलँडिक संघटनांच्या प्रमुख संघटनेच्या 'इनुइट' प्रमुख कॅमिला साइजिंग म्हणाल्या, "आम्ही डॅनिश साम्राज्य आणि ग्रीनलँडच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराचा सन्मान करण्याची मागणी करतो."

नूक येथे ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सनही आंदोलकांसोबत सहभागी झाले. या आंदोलकांनी "ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही" आणि "आम्ही आमचे भविष्य स्वतः ठरवतो" असे लिहिलेले फलक घेऊन अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाकडे मोर्चा काढला होता.

ही आंदोलनं त्या वेळी झाली, जेव्हा अमेरिकन काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ कोपेनहेगनच्या दौऱ्यावर आहे. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे डेमोक्रॅटिक सिनेटर क्रिस कून्स यांनी ट्रम्प यांची वक्तव्ये "रचनात्मक नाहीत" असे म्हटले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)