अमेरिकेचा निर्णय इराणच्या चाबहार बंदराबाबत, मग भारताची कोंडी का झालीय?

अमेरिकेने 50 टक्के टॅरिफ लावून आधीच भारताची व्यापार कोंडीबरोबरच आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. इराणमधील चाबहार बंदर चालवणाऱ्यांवर सप्टेंबर अखेरपासून निर्बंध लावण्यात येणार असल्याचं अमेरिकेनं जाहीर केलं आहे.

भारत या महत्त्वाच्या बंदरावर एक टर्मिनल उभा करत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम भारतावरही होणार आहे.

भारत रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करत आहे. त्यामुळे युक्रेन विरोधातील युद्धात भारत रशियाची साथ देत असल्याचे सांगत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ लावलं. ट्रम्प यांनी आधी 25 टक्के टॅरिफची घोषणा केली होती. त्यानंतर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावलं होतं.

दरम्यान, इराणच्या दक्षिण किनारपट्टीवरील सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतात असलेलं चाबहार बंदर भारत आणि इराण एकत्रितपणे विकसित करत आहेत. यामुळे दोन्ही देशातील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळं अमेरिकेचा हा निर्णय भारताविरुद्ध एक 'दंडात्मक पाऊल' असल्याचं रणनीतिक विषयांचे तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी म्हणतात.

चेलानी यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, अमेरिकेच्या अशा धोरणांचा फायदा चीनला होतो आणि भारताला त्याची किंमत चुकवावी लागते.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे उपप्रवक्ते थॉमस पिगॉट यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच याची माहिती दिली होती.

त्यांनी सांगितलं होतं की, चाबहारमध्ये काम करण्यासाठी 2018 मध्ये दिलेली सवलत मागे घेणं, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला एकटं पाडण्याच्या धोरणाचा भाग आहे.

थॉमस पिगॉट यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितलं की, "परराष्ट्र मंत्र्यांनी 2018 मध्ये इराण फ्रीडम अँड काउंटर-प्रॉलीफरेशन अ‍ॅक्ट (आयएफसीए) अंतर्गत अफगाणिस्तानच्या पुर्ननिर्माण आणि आर्थिक विकासासाठी दिलेली सवलत रद्द केली आहे."

"हा निर्णय 29 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. त्यानंतर जे लोक चाबहार बंदर चालवतील किंवा आयएफसीएमध्ये नमूद केलेल्या इतर कामकाजात सामील होतील, ते अमेरिकेच्या निर्बंधाच्या कक्षेत येतील."

भारतासाठी हा मोठा धक्का का मानला जातोय?

भारतासाठी हा निर्णय मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण भारताने या प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या मते हा 'कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी'चा महत्त्वाचा भाग आहे.

भारत इराणसह ओमानच्या खाडीतील या बंदरावर एक टर्मिनल तयार करत आहे.

मध्य आशियातील देशांसोबत व्यापार वाढवण्यास मदत व्हावी म्हणून 13 मे 2024 रोजी भारताने हे बंदर चालवण्यासाठी 10 वर्षांचा करार केला होता.

भारताने प्रथमच परदेशातील एखाद्या बंदराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतली होती.

भारताने 2003 मध्येच चाबहार बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. भारतीय माल पाकिस्तान ऐवजी रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्प इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (आयएनसीटीसी) वापरून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचू शकेल, हा त्यामागचा हेतू होता.

आयएनसीटीसी हा 7,200 किलोमीटर लांब, मल्टिमोड ट्रान्सपोर्ट (बहु-प्रकारचा वाहतूक) प्रकल्प आहे. भारत, इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आणि युरोप यांच्यात मालवाहतूक सोपी करणं हा त्याचा उद्देश आहे.

परंतु, इराणच्या अणु कार्यक्रमावर अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे बंदराचे काम मंदावले होते.

इराणला एकटं पाडण्याची रणनीती?

भारत आणि इराण यांच्यात हा दीर्घकालीन करार इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आणि इराणच्या पोर्ट अँड मेरीटाइम ऑर्गनायझेशन यांच्यात झाला होता.

या कराराने 2016 च्या सुरुवातीच्या कराराची जागी घेतली होती, ज्याअंतर्गत भारत शाहीद बेहेश्ती टर्मिनलवर दर वर्षी रिन्यू (नूतनीकरण) कराराच्या आधारावर काम करत आहे.

2018 मध्ये अमेरिकेने चाबहार बंदर प्रकल्पाला निर्बंधामधून सूट दिली होती.

याचं मुख्य कारण अफगाणिस्तानला इराणचे पेट्रोलियम पदार्थ आयात करण्याची सुविधा देणं होतं. त्या वेळी अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेचं सैन्य तैनात होतं.

2023 मध्ये भारताने चाबहार बंदराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानला 20,000 टन गहू पाठवला होता.

2021 मध्ये या बंदरातून इराणला पर्यावरणपूरक कीटकनाशकांचा पुरवठा करण्यात आला होता.

परंतु, नव्या धोरणानुसार आता या सर्व सवलती बंद करण्यात आल्या आहेत.

चाबहार बंदर भारतासाठी किती महत्त्वाचं?

इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर म्हणजेच आयएनएसटीसीसाठी चाबहार बंदर खूप महत्त्वाचं आहे.

या मार्गामुळे भारताचा युरोपपर्यंत प्रवेश सुलभ होतो, तसेच इराण आणि रशियालाही याचा फायदा झाला असता.

या प्रकल्पासाठी इराणचे चाबहार बंदर खूप महत्त्वाचे आहे.

हे बंदर विकसित करण्यासाठी भारत आणि इराण यांच्यात 2003 मध्ये सहमती झाली होती. 2016 मध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इराणमध्ये गेले होते आणि त्याचवर्षी हा करार मंजूर झाला होता.

2019 मध्ये अफगाणिस्तानकडून माल येताना पहिल्यांदाच या बंदराचा वापर केला गेला आणि हा माल पाकिस्तानचा मार्ग न घेता भारतात आला होता.

दिल्लीमध्ये झालेल्या जी-20 परिषदेत नवीन व्यापार मार्ग तयार करण्यास सहमती मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.

भारत-युरोप-मिडल ईस्ट कॉरिडॉर तयार झाला, तर चाबहार बंदराचं महत्त्व कमी होईल, असंही म्हणण्यात आलं. याला इराणची उपेक्षा केल्याचं मानलं गेलं होतं.

पण भारत आणि इराण यांच्यात चाबहार संदर्भात महत्त्वाचा करार झाला, तेव्हा असं मानलं गेलं की, या बंदराचं महत्त्व अजूनही कमी झालेलं नाही.

चाबहार म्हणजे ग्वादरला उत्तर?

भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांना जोडणारं चाबहार बंदर, ग्वादर बंदरासाठी आव्हान म्हणून पाहिलं जातं.

अरबी समुद्रातील चीनच्या उपस्थितीला आव्हान देण्यासाठीही चाबहार बंदर भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकतं.

हे बंदर चाबहार बंदरपासून रस्तेमार्गे 400 किलोमीटर दूर आहे, पण समुद्रमार्गे अवघ्या 100 किलोमीटर इतकंच अंतर आहे.

हे बंदर भारताच्या धोरणात्मक आणि कूटनीतिक हितांच्या दृष्टीनेही खूप महत्त्वाचं आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान परतल्यानंतर भारताचा मध्य आशियाशी थेट संपर्क कमी झाला होता.

चाबहारमार्गाने भारत गरज पडल्यास काबूलपर्यंत जाऊ शकेल आणि मध्य आशियातील देशांसोबत व्यापारही वाढवू शकतो.

तज्ज्ञ काय म्हणत आहेत?

रणनीतिक, सामारिक तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिलं की, "ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर दबाव वाढवला आहे. भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावल्यानंतर, भारताविरुद्ध आणखी दंडात्मक पाऊल म्हणून इराणच्या चाबहार बंदरासाठी 2018 मध्ये दिलेली निर्बंधाची सवलत रद्द केली आहे. हे बंदर भारताच्या नियंत्रणाखाली आहे."

त्यांनी लिहिलं की, "हे बंदर अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी भारताच्या व्यापाराचे प्रवेशद्वार आहे आणि पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला (जो चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा भाग आहे) धोरणात्मक उत्तरही आहे."

"भारताविरोधात अशा वेळी दंडात्मक पाऊल उचललं जात आहे, जेव्हा ते चीनच्या प्रभावाला संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

ब्रह्मा चेलानी लिहितात, ''विडंबना अशी आहे की, भारताने ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लादलेल्या निर्बंधाचे पालन करत आपले हित बाजूला ठेवून इराणकडून तेल आयात पूर्णपणे थांबवली होती. त्यामुळे चीनचा मोठा फायदा झाला आणि तो इराणकडून खूप स्वस्त दरातील कच्च्या तेलाचा जवळजवळ एकमेव खरेदीदार बनला. हे जगातील सर्वात स्वस्त तेल होतं. ज्यामुळे चीनची ऊर्जा सुरक्षा आणखी मजबूत झाली आणि त्याच्या उलट भारत नुकसान सहन करत राहिला.''

"खरंतर, ट्रम्प यांच्या 'जास्तीत जास्त दबाव' धोरणाचा परिणाम असा झाला आहे की, त्याचा सर्वात जास्त फायदा चीनला होतो आणि भारताला त्याची किंमत मोजावी लागते."

दक्षिण आशिया प्रकरणाचे तज्ज्ञ मायकल कुगेलमॅन यांनी चाबहारमधील सवलत रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल 'एक्स'वर लिहिलं, "ट्रम्प प्रशासन इराणशी संबंधित सवलती परत घेण्याची योजना आखत आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या चाबहार बंदर प्रकल्पावर होईल."

त्यांनी लिहिलं की, "भारतासाठी हा एक धोरणात्मक धक्का असेल. चाबहार भारताच्या कनेक्टिविटी योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याद्वारे तो पाकिस्तानच्या मार्गाशिवाय अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचतो."

भूराजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ जोरावर दौलत सिंग यांनी, भारताच्या हितांवर परिणाम करणाऱ्या या अमेरिकन निर्णयाबद्दल 'एक्स'वर लिहिलं. "ही खरोखरच वेगळीच परिस्थिती आहे. इतिहासात असं क्वचितच दिसेल, की एखाद्या उभरत्या देशाला त्याचाच 'रणनीतिक मित्र' चीनला रोखण्याच्या नावाखाली इतकं कमकुवत करत असेल."

त्यांनी लिहिलं की, "विडंबना अशी आहे की भारत या सगळ्या प्रक्रियेत स्वतःच या अडचणीचं कारण बनला आहे. अमेरिकेला खूश ठेवण्यासाठी आणि चीन बरोबरचं संतुलन राखण्यासाठी भारताने जे निर्णय घेतले, तेच आता भारताच्या रणनीतिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणत आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)