इंदूरच्या कापड बाजारातून मुस्लिमांना का बाहेर काढलं जात आहे?

मध्यप्रदेशची आर्थिक राजधानी असलेल्या इंदूरमधील कापड बाजारात मुस्लीम सेल्समन आणि व्यापाऱ्यांना काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

हा काही प्रशासकीय निर्णय किंवा आदेश नाही. तर इंदूर-4 या विधानसभा मतदारसंघातील भाजपाच्या आमदार मालिनी गौड यांचा मुलगा एकलव्य सिंह गौड यांनी काढलेला 'आदेश' आहे.

या प्रकरणाबाबत बीबीसीनं एकलव्य गौड यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

शीतलामाता कापड मार्केटचे अध्यक्ष हेमा पंजवानी यांनी सांगितलं की 25 ऑगस्टला बंद खोलीत झालेल्या एका बैठकीत एकलव्य सिंह गौड यांनी व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती.

या बैठकीत शीतलामाता कापड बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसाठी हा आदेश जारी केला.

यानंतर एकलव्य सिंह गौड यांनी स्थानिक प्रसारमाध्यमांसमोर अनेकदा वक्तव्यं दिलं की, "माझ्याकडे अनेकदा लव जिहादच्या तक्रारी आल्या आहेत. हे कारस्थान आता कोणतीही काल्पनिक गोष्ट राहिलेली नाही. आमच्या कापड बाजारात महिला मोठ्या संख्येनं येतात आणि मुस्लीम सेल्समन त्यांना लव जिहादमध्ये फसवतात."

अर्थात एकलव्य सिंह गौड जरी निवडून आलेले प्रतिनिधी नसले तरी बाजारपेठेत त्यांच्या भूमिकेला बरंच महत्त्व आहे.

शीतलामाता कापड बाजाराचे अध्यक्ष हेमा पंजवानी बीबीसीला म्हणाले, "आमच्या एकलव्य भैयांचा आदेश होता की बाजारपेठेतून मुस्लीम सेल्समन आणि व्यापाऱ्यांना बाहेर काढण्यात यावं. त्यांच्याकडे अनेकदा लोक लव जिहादचा मुद्दा घेऊन गेले होते."

भाजपाच्या अल्पसंख्यांक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष एजाज अंसारी म्हणाले की ते सध्या 'दौऱ्यावर आहेत'. परतल्यानंतर या प्रकरणाची "माहिती घेऊन मग ते योग्य ती पावलं उचलतील."

इंदूर पोलीस दलाचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त राजेश दंडोतिया यांनी बीबीसीला सांगितलं की आतापर्यंत त्यांच्याकडे अशी कोणतीही तक्रार आलेली नाही.

तर आमदार मालिनी गौड, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदूर भाजपाचे अध्यक्ष समित शर्मा आणि वरिष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.

यादरम्यान "जिहादी मानसिकतेपासून सुटका करण्यासाठी धन्यवाद"चे पोस्टर इंदूरच्या बाजारपेठेतील काही वेगळंच वास्तव सांगत आहेत.

जवळपास 200 मुस्लीम कर्मचाऱ्यांवर उदरनिर्वाहाचं संकट

या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी बीबीसीची टीम 25 सप्टेंबरला इंदूरला पोहचली.

तोपर्यंत अनेक मुस्लीम सेल्समनना नोकरीवरून काढण्यात आलं होतं. तसंच अनेक मुस्लीम व्यापाऱ्यांनी त्यांची दुकानं रिकामी केली होती किंवा करणार होते.

मुस्लीम समुदायाच्या लोकांना बाजारपेठेतून बाहेर काढण्याच्या आदेशानंतर नोकरी गमवावी लागलेले सलमान (नाव बदललं आहे) बीबीसीला म्हणाले, "आमचं कोणाशीही शत्रुत्व नाही. आमच्यासमोर अडचणी आहेत, मुलांच्या शाळेची फी भरायची आहे, घरासाठी किराणा विकत घ्यायचा आहे, कर्जाची परतफेड करायची आहे."

"जर आम्हाला काम करू देण्यात आलं नाही तर आम्ही आमच्या कुटुंबाचं पालनपोषण कसं करणार?"

दरवाजाच्या आड उभ्या असलेल्या पत्नीकडे पाहत सलमान थोडा वेळ थांबतात.

स्वत:ला सावरत आणि अश्रू आवरत सलमान म्हणतात, "कमीत कमी शांततेनं कमवू आणि खाऊ तरी दिलं पाहिजे. हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे."

सलमानसारखे अनेक सेल्समन

सलीम (बदललेलं नाव) या बाजारपेठेत बऱ्याच दिवसांपासून काम करत होते.

ते म्हणतात, "मी जवळपास 16 वर्षांपासून या बाजारात काम करतो आहे. मी इथेच लहानाचा मोठा झालो आहे आणि आता दोन मुलांचा बाप आहे. आता 15-20 दिवसांपासून बेरोजगार आहे. कुठे जाणार? काय करायचं तेच समजत नाही."

भोपाळचे वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक देशदीप सक्सेना म्हणतात, "या संपूर्ण प्रकरणातून प्रश्न उभा राहतो की शेवटी सरकारला काय करायचं आहे? कारण या प्रकरणात घटनात्मक मूल्यांचा ऱ्हास आणि अधिकाराचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट दिसतं आहे."

"एका समुदायाच्या लोकांकडून त्यांच्या धर्माच्या आधारे, आयुष्य जगण्याचा अधिकार, नोकरी किंवा काम करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो आहे. समता, समानता आणि बंधुत्व यासारख्या मूल्यांचा झालेला ऱ्हास आणि प्रशासनापासून सरकार आणि वरिष्ठ नेत्यांचं मौन, अनेक प्रश्न उभे करतं."

मुस्लीम भागीदार असल्यामुळे हिंदूंची दुकानंही रिकामी

आदिल आणि सुखविंदर भागीदारीत दुकान चालवतात. एकलव्य सिंह गौड यांच्या आदेशामुळे आदिल आणि सुखविंदर यांनादेखील त्यांचं दुकान रिकामं करावं लागलं.

आम्ही जेव्हा त्यांच्या दुकानात पोहोचलो, तेव्हा तिथे काम करणारे सहा सेल्समन सर्व सामान पॅक करत होते.

सुखविंदर बीबीसीला म्हणाले, "मी हिंदू आहे आणि माझा भागीदार मुस्लीम आहे. आम्ही 20 वर्षांपासून एकत्र काम करत आहोत. एकलव्य सिंह गौड यांनी लव जिहादचा आरोप केला. मात्र माझा प्रश्न आहे की आतापर्यंत असं एक तरी प्रकरण समोर आलं आहे का?"

आदिल म्हणतात, "आमच्यामुळे आमच्या भागीदाराचं उपजीविकेचं साधनदेखील हिरावून घेण्यात आलं. आता आम्ही काय करायचं?"

सुखविंदर यांनी आदिल यांच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि आम्हाला म्हणाले, "या देशात कायदा आहे, सरकार-प्रशासन आहे. एकलव्य सिंह गौड त्याच्या पुढे जाऊन स्वत:चा कायदा तर चालवू शकत नाही ना?"

बाजाराचे निवडून दिलेले अध्यक्ष काय म्हणाले?

इंदूरच्या कापड व्यापारी संघाचे अध्यक्ष हेमा पंजवानी म्हणतात, "हिंदू रक्षा संघटनेचे आमचे भैय्या एकलव्य सिंह गौड यांचा आदेश होता. आम्ही त्याचं पालन करत आहोत."

"त्यांनी प्रत्येक दुकानदाराला बोलावून समजावलं की बाजारात जे सुरू आहे (लव जिहाद), ते लगेच थांबवण्यात यावं. बरेचसे मुस्लीम लोक आता इथून गेले आहेत."

त्यांना जेव्हा विचारण्यात आलं की एखाद्या मुस्लीम कर्मचारी किंवा दुकानदाराविरोधात एखादी अधिकृत तक्रार नोंदवण्यात आली आहे का, त्यावर त्यांचं उत्तर होतं, "माझ्याकडे याची कोणतीही माहिती नाही."

नोकरीवरून काढण्यात आलेल्या एका मुस्लीम सेल्समननं नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "स्वत:ला हिंदुत्ववादी नेता म्हणून सिद्ध करता यावं यासाठी एकलव्य सिंह गौड हिंदू व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकत आहेत. मग त्यासाठी मुस्लिमांचं आणि त्यांच्या कुटुंबांचं आयुष्य उद्ध्वस्त का होईना."

प्रशासन आणि भाजपाच्या नेत्यांचं मौन काय सांगतं?

इंदूर पोलीस दलाचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त राजेश दंडोतिया म्हणतात, "आतापर्यंत असं कोणतंही प्रकरण आमच्याकडे आलेलं नाही. जर तक्रार करण्यात आली, तर आम्ही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करू."

अर्थात 15 सप्टेंबरला मुस्लीम सेल्समन आणि व्यापाऱ्यांनी इंदूरच्या विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारीचं निवेदन दिलं होतं. मात्र असं असूनही पोलिसांचं असं म्हणणं की त्यांच्याकडे कोणतीही तक्रार नोंदवण्यात आलेली नाही, यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह म्हणाले की राज्यात जातीयवाद वाढतो आहे आणि मुस्लिमांना काम करण्यापासून रोखणं हा कायदेशीर गुन्हा आहे. यावर कारवाई करण्यात आली पाहिजे.

तर भाजपाचे प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल यांनी यावर टिप्पणी करण्याचं टाळलं, ते म्हणाले, "पक्ष सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास या लक्ष्यावर काम करतो आहे."

इंदूरमधील मुस्लीम समुदायाच्या कर्मचाऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याच्या आदेशाबाबत अग्रवाल म्हणतात, "पक्ष कोणत्या मुद्द्यावर वक्तव्यं करतो किंवा मत देतो, हे आम्ही ठरवू."

भाजपाचे एक वरिष्ठ नेते नाव न छापण्याच्या अटीवर म्हणाले, "कोणालाही हिंदुत्ववादी एजंड्यापेक्षा वेगळं दिसायचं नाही. जसं एखादा जण साप-साप ओरडला की सर्वजण तसंच ओरडू लागतात, त्याचप्रमाणे हे आहे."

"मग भलेही त्यांना हे माहित असलं की साप नाही दोरी पडलेली आहे, तरी ते तसंच करतात. कारण कट्टरतावादी राजकारणापेक्षा वेगळी भूमिका घेण्याची हिंमत नेत्यांमध्ये राहिलेली नाही."

मुस्लीम समुदायातील कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेवरील संकट सर्व बाजूनं वाढत असताना काही हिंदू व्यापारीदेखील या आदेशाला विरोध करत आहेत.

जातीयवादाच्या विरोधातील आवाज

सुरेंद्र जैन अनेक दशकांपासून मुस्लीम कर्मचाऱ्यांबरोबर काम करत आहेत.

ते म्हणतात, "आम्ही सर्व काम मुस्लीम समुदायातील लोकांबरोबर करत आलो आहोत. माझ्याकडे दोन मुस्लीम काम करतात. साडीच्या फॉल-पिकोपासून ते एम्ब्रॉयडरीपर्यंतचं काम मुस्लीम बांधवच करतात. माझ्या दुकानात जास्त करून माझी पत्नीच बसते."

"माझ्याकडे असणाऱ्या दोन्ही सेल्समनबद्दल आम्ही कोणतीही तक्रार नाही. आमच्याकडे ज्या महिला ग्राहक येतात, त्यांचीदेखील कोणतीही तक्रार नाही. मग मी एखाद्याला त्याच्या धर्माच्या आधारे का काढू?"

त्यांच्या पत्नी राजकुमारी जैन म्हणतात, "20 वर्षांपासून हे लोक आमच्याबरोबर काम करत आहेत. मात्र त्यांच्याबद्दल कोणतीही तक्रार आलेली नाही. आमच्यासाठी ते मुलांसारखेच आहेत."

शीतलामाता मार्केटमध्ये अनेक दशकांपासून हिंदू आणि मुस्लीम एकत्रच व्यापार करत आले आहेत. मात्र आता वातावरण बदलतं आहे. स्थानिक नेत्यांची वक्तव्यं आणि भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांचं मौन यामुळे हा तणाव आणखी वाढला आहे.

सध्या, मुस्लीम सेल्समन आणि व्यापाऱ्यांसाठी उदरनिर्वाहाचं साधन गमावण्याची भीती आणि सामाजिक असुरक्षिततेची भावना यामुळे शहरातील वातावरण बदलत चाललं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.