मुस्लीम व्यावसायिकांवर बहिष्कार? वर्षानुवर्षांचा सलोखा, पण आता गुहा गावात असं का झालं?

अहिल्यानगरच्या राहुरी या तालुक्याच्या ठिकाणापासून गुहा गाव साधारण बारा किलोमीटरवर आहे. जिल्ह्यात सगळ्यांना माहीत असणारं गाव. शांत, आपल्या नेहमीच्या गावगाड्यातल्या व्यवहारात गुंतलेलं.

भोवतालच्या इतर परिसराप्रमाणेच एकोप्यानं राहणारं गावं म्हणूनच ते कायम ओळखलं गेलं. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण चेहऱ्याचं प्रतिबिंब याही गावात पडलेलं.

इतिहासकाळापासून संमिश्र लोकवस्तीचा हा सगळाच परिसर. अनेक मतांचा, पंथांचा संगम इथल्या सगळ्याच भागात कायम झालेला. त्याचा प्रभाव वर्तमानातल्याही जगण्यावर दिसणारा.

पण गेल्या काही काळात इथलं वातावरण बदललं. कधी धर्मापलीकडच्या मैत्रीच्या असणाऱ्या कहाण्या बहिष्काराच्या आरोपांपर्यंत गेल्या.

महाराष्ट्रातल्या समकालीन राजकारणाच्या पोटातून जे जन्माला आलं आहे, त्याचंही प्रतिबिंब सध्याच्या ग्रामीण जीवनात पडू लागलं आहे. तशा बातम्या, अनुभव दर काही कालांतरानं ऐकू येऊ लागले आहेत. तसंच काहीसं याही गावातून ऐकायला येऊ लागलं.

जेव्हा आम्ही तिथं जातो, फिरतो तेव्हा जाणवतं की गावात एका प्रकारची अस्वस्थ शांतता आहे, अवघडलेपण आहे आणि कधी एकत्र असलेल्यांचे आता एकमेकांच्या विरुद्ध असलेले असलेले दावे आहेत.

'धार्मिक वास्तूवरुन वाद'

तसं तर या गावात सुरू असलेल्या वादाच्या टोक दोन-अडीच वर्षांपूर्वी येऊन गेलं. पण तरीही तणाव टिकून राहिला, जो आजही इथल्या सामान्य गावकऱ्यांच्या व्यवहारांवर दिसतो आहे.

गावातल्या एका धार्मिक स्थळाबद्दलचा वाद, जिथं कधी सगळे एकत्र येऊन उत्सव करायचे, या सगळ्यासाठी कारणीभूत ठरला.

जवळपास सात हजार वस्तीचं हे गुहा गाव. त्यातली 1200 च्या आसपास अल्पसंख्याक समाजाची वस्ती. राहुरीहून शिर्डीकडे जाणाऱ्या हायवेवर असलेल्या गावच्या मुख्य वेशीच्या अलीकडेच एक रस्ता या वस्तीकडे जातो. काही जुनी, काही नवीन घरं आहेत. या वस्तीच्या मध्यभागीच ही वादाचं कारण ठरलेली वास्तू आहे.

ज्या इतिहासामुळे हे गाव ओळखलं गेलं, तोच वर्तमानात वादाचा मुद्दा बनला. धार्मिक स्थळाचा प्रश्न, त्यावरच्या जुन्या-नव्या दाव्यांमुळे चिघळत गेला. या गावातल्या मुस्लीम वस्तीलगत असणारा हा 'कान्होबा देव अथवा हजरत रमजान शाह बाबा दर्गा' ही काही शतकं जुनी वास्तू आहे आणि इथल्या मुस्लीम समुदायाकडे ती पिढ्यान पिढ्या आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

सुफी आणि नाथसंप्रदायाशी जोडलेल्या दर्ग्याची सनद मुस्लीम कुटुंबांकडे पहिल्यापासून आहे आणि 1854 च्या ब्रिटिशकालिन गॅझेटमध्येही तसा उल्लेख असल्याचं ते सांगतात. वर्षानुवर्षं दोन्ही समुदाय इथं एकत्र उरुस साजरा करायचे.

याच वस्तीत असलेल्या मशिदीत शेख ईस्माईल पापामियां आणि बाकी राहणारे स्थानिक त्यांची बाजू आम्हाला सांगतात. त्यांच्या मते या वास्तूची जबाबदारी इथल्या मुस्लीम कुटुंबांकडेच होती आणि दर कालांतरानं एकेक कुटुंब ती आपल्याकडे घेत असे.

"2015 मध्ये दर्गा आणि मस्जिद यांचं रजिस्ट्रेशन आम्ही केलं आहे. ते करण्याचं कारण असं आहे की शासन निर्णय आला 1995 साली की ज्यांच्या अशा प्रॉपर्टीज आहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादी त्यांनी आपापल्या संस्थांकडे जाऊन याचं रजिस्ट्रेशन करावं. म्हणून आमच्या वडीलधाऱ्या माणसांनी त्याचे कागदपत्रं करुन ते वक्फकडे टाकले. त्यांचे लोक आले. त्यांनी पाहणी केली. पेपर व्हेरिफिकेशन केलं. हे सगळं केल्यावर मस्जिद आणि दर्ग्याला रजिस्ट्रेशन नंबर 2015 साली मिळाला," शेख ईस्माईल काही कागदपत्रं दाखवत सांगतात.

गेल्या काही वर्षांपासून मात्र याच वास्तूवरुन वाद सुरू झाला. गावातल्या काहींचं म्हणणं आहे की तो दर्गा नसून ते कानिफनाथ देवस्थान आहे.

आम्ही गावच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयातच 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या या कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्टच्या पदाधिका-यांना भेटतो. त्यांचं दावा आहे की पूर्वीच्या कागदपत्रांवरही तसा उल्लेख आहे.

"1854 पासून कानिफनाथ देवस्थानच्याच नावावरतीच कागदपत्रं आहेत. तिथं दर्गा असल्याचा कुठे उल्लेख नाही. ग्रामपंचायतीत नाही. उताऱ्यावर नाही की तिथं दर्गा आहे. पहिल्यापासून कानिफनाथ देवस्थान आहे. हे गावचं देवस्थान आहे," या 'कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्ट'चे अध्यक्ष नंदकुमार सौदागर म्हणतात.

या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन्ही समुदायांमध्ये तणाव वाढत गेला. दरम्यानच्या काळात झेंडे, मूर्तीची पूजा, उरुसाचा कार्यक्रम यावरुनही वाद झाले. पोलिसांनाही हस्तक्षेप करावा लागला.

सध्या दोन्ही बाजूंकडून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचं औरंगाबाद खंडपीठ, वक्फ बोर्ड, धर्मादाय आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आदी वेगवेगळ्या संबंधित आघाड्यांवर युक्तिवाद सुरू आहेत.

सध्या या वास्तूच्या बाजूला पोलिसांनी एक कायमस्वरुपी चौकी उभारली आहे. तिथं आणि गावात काही पोलिसांचा कायम बंदोबस्त असतो. दोन्ही समुदायातले लोक तिथं जात असतात.

"तिथं घडलेली तणावाची घटना दोन वर्षांपूर्वीची आहे. तिथं आपण पोलीस बंदोबस्तही ठेवला आहे. दोन्ही समुदायांचा लोकांना आम्ही आवाहन केलं आहे की आपण शांतता राखावी. सामाजिक सलोखा राहिल यासाठी पोलिस प्रयत्न करत आहेत," अहिल्यानगरचे पोलिस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी 'बीबीसी मराठी'ला सांगितलं.

पण टोकाचं काही झालं नाही तरीही गेल्या दोन तीन वर्षांपासून गावातलं वातावरण बदललं, संबंध ताणले गेले. इतके की आता बहिष्काराचे आरोप होऊ लागले.

बहिष्काराचे आरोप

काही काळापासून घडलेल्या या घटनेचं गांभीर्य वाढलं जेव्हा गुहा गावातल्या अल्पसंख्याक समाजानं असे आरोप केले आहेत की या तणावानंतर गावातल्या इतरांनी त्यांच्याशी संबंध तोडले. रोजचे आर्थिक व्यवहार थांबले, बोलणं थांबलं.

"आमची ही जी तरुण पोरं आहेत, यात कोणाचं मेडिकलचं दुकान होतं, कोणाचं कॉम्प्युटरचं दुकान होतं, कोणाचं झेरॉक्सचं दुकान होतं, कोणाचं चिकनचं होतं, कोणाचं वेल्डिंगचं होतं. ज्या गाळ्यांमध्ये ती दुकानं होती, ते गाळे हिंदू समाजाचे होते. ज्यावेळेस त्यांनी हा निर्णय घेतला, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी संबंधितांना हे सांगण्यात आलं की इतक्या दिवस तुम्हाला आमचा गाळा दिला होता. आता आम्हाला गाळा द्यायचा नाही. तू आम्हाला गाळा खाली करुन दे," शेख ईस्माईल पापामियां सांगतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार ज्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला, त्यापैकी काहींना गाव सोडावंही लागलं. कोणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी गेलं, तर कोणी तालुक्याच्या.

गावात भेटलेले काही जण सांगतात की सगळेच असं वागतात असं नाही. पण गावात असल्यावर एका प्रकारच्या दबावामुळे कोणी आमच्याशी बोलू शकत नाही. बाहेर भेटले की बोलतात.

"आता माझा स्वत:च्या किराणा मालाचा धंदा आहे. माझा दररोजचा दहाएक हजाराचा धंदा होता. आता तो पाचशे, हजार, दीड हजारावर आलेला आहे. यांनी असं व्हायरल केलं की दुकानात जायचं नाही. मुस्लीम लोकांशी संबंध ठेवायचे नाही. जे घरगुती चहाला दूध घेतो, ते दूधही बंद केलं. ज्या शेळ्या आहेत आमच्याकडे, त्यांच्यासाठी घास घेत होतो आम्ही, तेही सगळं बंद करुन टाकलं. दोन वर्षांपासून तीच परिस्थिती आहे. काहीच बदल झाला नाही त्यात. वातावरण सध्या वादग्रस्त नाही, पण जी बहिष्काराची परिस्थिती आहे, ती आहे तशीच आहे," सत्तार बशीर शेख सांगतात.

पण गावातल्या इतर समुदायातल्या लोकांना तसं वाटत नाही. ते म्हणतात, जरी तणावाची स्थिती इथं काही वेळेस उद्भवली असली तरीही संबंध तोडा, बोलू नका असं कधी झालं नाही.

"आता काय झालं, समजा माझी जागा आहे. मला दुसरा माणूस जर मिळत असला तर मी ती जागा खाली करुन मागणारच ना? असं आहे का की ती जागा मी कायमची देऊन टाकणार तुला? ज्याचा त्याचा स्वार्थ असतो की पैसे जास्त भेटून राहिले म्हणून ती जागा मी दुस-याला देणार आहे. मुद्दामहून कशाला काय करणार?" इथल्या कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्टचे सचिव श्रीहरी आंबेकर म्हणतात.

अरुणाबाई ओहोळ या गुहा गावच्या सरपंच आहेत. त्याही आम्हाला ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात भेटल्या. त्या म्हणतात, "सुरुवातीला आठ पंधरा दिवस झालं होतं. पण नंतर सुरळीत झालं. परत तसं काहीच नाही झालं."

"मी स्वत: त्यांच्या इथून चिकन आणते. असं कोणी म्हटलं नाही की त्यांच्या इथे जाऊ नका, तुम्हाला दोन हजार रुपये दंड होईल. मला तर असं कोणीच म्हटलं नाही. आमची चिकनची उधारी तिथं आहे. दळण त्यांच्याच इथं आहे. काही पोरांनी म्हटलं होतं की बाजारात तुमचे लोक बसवू नका. पण मी आले आणि स्वत: त्यांच्यासाठी दोन आठवडे बाजारात बसत होते. तेव्हा कोणीच काही नाही म्हणालं," अरुणाबाई ओहोळ म्हणतात.

दोन्ही बाजूंचे आपापले दावे आहेत, त्यात मध्ये कुठतरी सत्य आहे.

अहिल्यानगर पोलिसांचं म्हणणं आहे की गावात शांतता रहावी म्हणून त्यांनी कायमस्वरुपी बंदोबस्त ठेवला आहे. पण बहिष्काराची कोणतीही तक्रार त्यांच्याकडे आली नाही.

महाराष्ट्रात हे काय होतं आहे?

गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात धार्मिक तेढ, त्यातून आर्थिक बहिष्कार, तसं करण्याचं आवाहन करणारी नेत्यांचं, संघटनांची वादग्रस्त वक्तव्यं याची कायम चर्चा होते आहे.

हिना कौसर खान या पत्रकार आणि लेखिका आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात फिरुन त्या अशा प्रकरणांविषयी अभ्यास करत आहेत.

"हे खरं आहे की तक्रारी थेट पोलीस स्टेशनपर्यंत जाताना दिसत नाहीत, पण स्थानिक पातळीवर दबाव आणण्याचे खूप प्रकार घडत आहेत. जी पूर्वी वर्षा-दीड वर्षांतनं एखादी घटना समोर यायची ती आता दर आठवड्याला छोट्या छोट्या गावांमध्ये घडते आहे," हिना पुण्यात भेटल्यावर आम्हाला सांगतात.

"त्या गावांमध्ये पहिल्यापासून अत्यंत सलोख्यानेच ही माणसं राहात आली आहेत. विविध जाती धर्माची माणसं पहिल्यापासून एकत्र राहात होती. पण आता ज्या प्रकारचं नरेटिव्ह, द्वेष पसरतो आहे आणि ते जर दृष्य स्वरुपात आणायचं असेल तर कुठल्या तरी मार्गानं ती कोंडीही केली पाहिजे. मग आर्थिक कोंडी ही मोठी होते. म्हणजे आपण आपापल्या लोकांकडूनच खरेदी करा असं म्हणून जी सुरुवात होते त्याचा अर्थ असा असतो की तुम्ही मुस्लिमांकडून खरेदी करु नका," हिना म्हणतात.

अशा स्थितीत एका प्रकारच्या आर्थिक कोंडीमुळे रोजच्या आयुष्यावर परिणाम होतो. "दबाव आलेली जी मुस्लिम समुदायातली माणसं असतात त्यांना कोणी तसं थेट त्या गावात कोणी काही म्हणतंही नाही. काही ठिकाणी अगदीच थेट बोललं जातं, पण काही ठिकाणी अघोषित असतं. पण दबाव असा येतो की एक तर तुम्हाला स्थलांतर करावं लागतं किंवा वेगळा पर्याय शोधावा लागतो," हिना त्यांचं निरीक्षण सांगतात.

आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या पाचशेहून अधिक दिवस गुहा गावातले मुस्लीम गावकरी राहुरीच्या तहसिलदार कचेरीबाहेर धरणं आंदोलन करताहेत.

मूळ प्रश्न सलोख्याचा आहे, जो अहिल्यानगरनंही अनेक वर्षं जपला आहे. पण आज अनेक मातब्बर नेते आणि मंत्र्यांच्या या जिल्ह्यात कोणीही हा गावपातळीवरचा सलोखा पुनर्स्थापित करण्यासाठी पुढाकार का घेत नाही, हे न कळे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)