पिरंगुटच्या मशिदीत 'बाहेरील मुस्लिमांना बंदी'; तर सोलापूरमध्ये मुस्लीम व्यापाऱ्यांवर बहिष्काराचे 'मेसेज'

पहलगामच्या घटनेनंतर ठिकठिकाणी मुस्लीम व्यापार्‍यांवर बहिष्कार घातला जावा अशा आशयाचे बोर्ड झळकायला सुरुवात झाली आहे.

काही ठिकाणी आंदोलनं तर काही ठिकाणी हातात बोर्ड घेऊन उभं राहत मुस्लिमांवर बहिष्काराची मागणी केली जात आहे.

एकीकडे हे सुरू असताना कुठे गर्दी तर कुठे सुरक्षेचं कारण देत गावातल्या मशिदीत 'बाहेरच्या' मुस्लिमांना प्रवेश बंदी करण्यात येते आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे गाव पातळीवर बैठका घेऊन ठराव करत गावात अधिकृत फ्लेक्स लावून या बंदीची घोषणा करण्यात येत आहे. स्थानिक मुस्लिमांच्या उपस्थितीतच हे ठराव संमत झाल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे.

मशि‍दींमधील प्रवेश बंदी

पिरंगुटच्या ग्रामपंचायतीकडे जायला लागलं की प्रत्येक चौकात मोठमोठे फ्लेक्स दिसतात.

जाहीर सूचना असं लिहिलेल्या या बोर्डवर लिहिलंय- 'पिरंगुट गावामध्ये बाहेरून येणार्‍या सर्व मुस्लीम बांधवांना कळवण्यात येते की, समस्त गावकरी मंडळी, पिरंगुट व स्थानिक मुस्लीम बांधव यांच्या विशेष सभेमध्ये झालेल्या ठरावामध्ये गावामधील मशि‍दीमध्ये स्थानिक मुस्लीम बांधव वगळता परप्रांतीय मुस्लीम बांधव, व्यवसायानिमित्त पंचक्रोशीमध्ये असलेले मुस्लीम बांधव व अन्य आजूबाजूच्या गावातील मुस्लीम बांधवांना सुरक्षेच्या दृष्टीने मशि‍दीमध्ये येण्यास व प्रार्थनेसाठी प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.

तसेच मशिदीच्या क्षमतेपेक्षा बाहेरून येणारे बांधव जास्त असल्याने गावाची कायदा सुव्यवस्था व शांतता यास अडथळा निर्माण होत आहे. तरी याठिकाणी फक्त स्थानिक मुस्लीम बांधवच प्रार्थना करतील याची इतर परप्रांतीय व पंचक्रोशी मधील मुस्लीम बांधवांनी नोंद घ्यावी.

या बोर्डच्या खाली समस्त गावकरी मंडळी पिरंगुट असा उल्लेखही करण्यात आला आहे.

यासाठी गावाने ग्रामपंचायतीतल्या हॉलमध्ये बैठक घेऊन हा निर्णय घेतल्याचं पिरंगुटचे सरपंच सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सरपंच चांगदेव पोवळे म्हणाले, "या मशि‍दीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी होत होती. त्यात येणारे लोक नेमके कोण आहेत हे ओळखता येण्याची शक्यता नव्हती. या लोकांकडे कसलेही आयडेंटीटी कार्ड नव्हते. त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेत आम्ही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक मुस्लीम बांधवही या बैठकीला उपस्थित होते आणि त्यांचाही याला पाठिंबा आहे."

आता शुक्रवारच्या नमाजसाठी येणाऱ्या लोकांचे आयडीप्रुफ स्थानिकांकडून तपासले जाणार असल्याचं पिरंगुटचे पोलीस पाटील प्रकाश पोवळे यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "गुरूवारी आमच्या ग्रामस्थ मंडळींची मिटींग झाली. त्यात मुस्लीम मराठा वगैरे सगळे होते. आमचं गाव एकोप्याचं आहे. कारण फक्त एकच की जास्त समाज येतो आणि रहदारीला अडथळा येतो. आमच्या कॉलेजच्या मुली येत होत्या एक दिवस. त्यांना जायला रस्ताच नव्हता. त्यांनी तक्रार केल्यावर आम्ही मौलानांना विचारलं तर ते म्हणाले हे बाहेरचे आहेत. गेल्या दोन तीन शुक्रवार पासूनच यायला लागले होते. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर बंदी घातली. बाहेरच्या लोकांवर बंदी आहे. स्थानिक व्यवसायिक आहेत त्यांचं काही नाही आम्हाला."

पिरंगुटमध्ये असा ठराव अलीकडे झाला असला तरी पुणे जिल्ह्याच्या आजूबाजूच्या अनेक गावांमधून असे ठराव झाले आहेत.

पिरंगुटच्या शेजारच्या घोटावडे, लवळे तसंच वडकी या गावांमध्येही अशी बंदी घालण्यात आली आहे. तर खेड शिवापूर मध्येही असा बंदीचा फलक झळकला होता मात्र तो अधिकृत नसल्याचं आणि कोणी लावला याची कल्पना नसल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे.

लवळे गावात निर्णय होण्याला व्हॉट्सअप ग्रुपवर आलेल्या तक्रारी कारणीभूत ठरल्याचं स्थानिक सांगतात. गर्दी होत असल्याचं आणि पार्किगचं कारण इथं देण्यात आलं.

स्थानिक लोकांच्या ओळखीच्या लोकांनाच प्रवेश दिला जाईल असं इथं ठरवण्यात आलं आहे.

सुरुवातीला इथं देखील बाहेरच्या सगळ्यांनाच बंदी असेल असा ठराव मांडण्यात आल्याचं लवळे गावचे ग्रामस्थ शाहिस्तेखान इनामदार म्हणाले, "कोण कोणत्या उद्देशानी येतंय हे आम्ही पण सांगू शकत नाही. त्यामुळे आमच्याकडे असा ठराव करण्यात आला की बाहेरच्या लोकांना बंदी. पण त्याला मी विरोध करुन सांगितलं की आपल्याकडे जे लोक 10-20 वर्ष झाली राहतायत त्यांना बंदी नको. मग आम्ही असा निर्णय केला की बाहेरच्या लोकांना नव्हे तर अनोळखी लोकांना बंदी."

स्थानिक मुस्लिमांच्या सहमतीने हा निर्णय झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी पिरंगूट मशिदीचे पदाधिकारी आमिर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना असा ठराव होणार आहे याची आपल्याला कल्पना दिली गेली नसल्याचं सांगितलं.

बैठकीला उपस्थित असलो तरी अशी कोणाला बंदी कशी करणार असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

बहिष्काराची हाक

एकीकडे मशिदींमध्ये प्रवेश बंदीचे निर्णय होत आहेत तर दुसरीकडे ठिकठिकाणी सुरू झालेल्या आंदोलनांमध्ये थेट मुस्लीम व्यापार्‍यांवर बहिष्कार घालावा अशीच हाक दिली जात आहे.

पहलगामच्या घटनेनंतर सोलापूर मधल्या नवी पेठमध्ये अशा आशयाचे बोर्ड घेऊन उभं राहत काही तरुणांनी आंदोलन केलं.

इतकंच नाही तर कोणत्या दुकानांचे मालक मुस्लीम आहेत याची यादीही व्हॉट्सअॅप ग्रुप वरून शेअर करण्यात आली.

'जात नव्हे धर्म विचारला त्यामुळे तुम्ही धर्म विचारून खरेदी करा' अशा आशयाच्या या पोस्ट होत्या तसेच पोस्टरवरही असाच मजकूर होता.

तर कोल्हापूरातही छत्रपती शिवाजी मार्केटच्या इमारतीच्या बाहेर सकल हिंदू समाजाच्या वतीने लावण्यात आलेल्या एका फ्लेक्सवर- दहशतवाद असाच संपवावा लागतो म्हणून 100 टक्के आर्थिक बहिष्कार घाला अशी हाक देण्यात आली आहे. त्यावर छत्रपती संभाजीराजेंच्या हत्येचा संदर्भ देतानाच अफजलखान वधाचं चित्र झळकवण्यात आलं आहे.

या घटनांविषयी बोलताना जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयचे इब्राहीम खान म्हणाले, " ज्या पद्धतीने मुस्लिमांविरोधात वातावरण बनवणं चालू आहे त्याचं लोण आता गावापर्यंत गेलंय. शहरात ताकद असते पण गावात खऱ्या अर्थाने अल्पसंख्यांक समाज असतो. संविधानाने जो अधिकार दिलाय त्याचं हे उल्लंघन आहे. एखाद्याला धार्मिक विधी करायचे असतील- पुजा करायची असेल नमाज पढायची असेल त्यांना तुम्ही विरोध करू शकत नाही."

"धार्मिक आस्थापनांना नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत. त्याची अवहेलना होत आहे. विकास होत असताना बाहेरचे लोक जाणार. जी व्यक्ती रोज पाच वेळा नमाज पठण करू शकत नाही ती व्यक्ती देखील शुक्रवारी जातेच. गर्दीचा मुद्दा आहे तर शुक्रवारी दोन वेळा नमाज केली जातेय. सोयीनुसार नमाज पढली जाते.

"एवढी असुरक्षितता का वाटतेय हिंदूंना हे आम्हांला समजत नाही. दर चतुर्थीला दगडुशेठ समोर अख्खा शिवाजी रस्ता बंद करतात तेव्हा कायदा सुव्यवस्था आणि ट्रॅफिकचा प्रश्न निर्माण होत नाही का? उद्या हे ठराव गावागावत होतील. यांना संघर्ष करायचा का काय करायचं आहे? हे मुद्दे चर्चेने मिटू शकतात. तक्रारी झाल्या आहेत. सरकार कारवाई करत नाही. त्यामुळे हे प्रश्न वाढत चालले आहेत."

तर सामाजिक कार्यकर्ते सरफराज अहमद यांनी सोलापुरात कृती कार्यक्रम सुरू करुन त्यातून जनजागृती करणार असल्याचं जाहीर केलंय. सोलापूरमध्ये सबसे करो व्यापार, बाटते रहो प्यार, हम भारतवासी या मोहिमेअंतर्गत वेगवेगळ्या व्यापारी पेठांमध्ये रोज एक तास जनजागृती केली जाणार आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "सोलापुरात नवी पेठेत काही तरुणांनी हातात फलक घेतले होते. ज्यात काही अल्पवयीन मुलं असण्याची शक्यता आहे असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या हातातील फलकावर'त्यांनी धर्म बघून मारलं. तर आपण धर्म बघून व्यापार करुया' असं लिहिलेलं होतं.

"ही भूमिका सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने योग्य नाही. अशी भूमिका अस्पृश्यतेला जन्माला घालण्यासारखी आहे. त्यामुळे याला धर्माच्या नव्हे तर व्यक्तीच्या पातळीवरचा आमचा विरोध आहे. हिंदूंच्या पातळीवर जरी असं घडलं तरी त्याला आमचा विरोधच असेल," सरफराज सांगतात.

कायदा काय सांगतो- पोलिसांची भूमिका काय ?

यातले अनेक ठराव हे थेट ग्रामसभेत झाले नसले तरी असे ठराव करणं किंवा कोणाला प्रवेश नाकारणं हेच मुळात बेकायदेशीर असल्याचं कायद्याचे अभ्यासक आणि आयएलएस लॉ कॉलेजचे प्राध्यापक नितीश नवसागरे यांनी स्पष्ट केलं.

या प्रकरणांमध्ये भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत फौजदारी कारवाई करता येते असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

व्यापारी बहिष्काराची किंवा ग्रामस्थांनी केलेल्या ठरावाची कारवाई हे दोन्ही राज्य घटनेचं उल्लंघन असल्याचे तहसीन पुनावाला विरुद्ध सरकारच्या खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ देत नवसागरे यांनी सांगितले.

अशा प्रकरणांमध्ये सरकार आणि पोलीस यांनी स्वत: कारवाई करणं बंधनकारक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

नवसागरे म्हणाले," राज्य घटनेमध्ये 14व्या आणि 15व्या अनुच्छेद आहे हे समतेचा अधिकार सर्व नागरिकांना देतो. धर्म जात भेद यावर मज्जाव करता येत नाही. 19व्या अनुच्छेदमध्ये असं म्हणलं आहे की नागरिकांना कुठेही जाण्या-येण्याचा अधिकार आहे.

एकत्र येण्याची मुभा आहे. जेव्हा गाव असा निर्णय करतं तेव्हा हा निर्णय राज्य घटनेच्या आशयाला तडा देणारा आहे. सुप्रीम कोर्टाने तेहसीन पुनावाला खटल्यात स्पष्ट सांगीतलं आहे की झुंड शाही लोकशाहीला मारक आहे.

"त्यांनी राज्य सरकारला आदेश दिले होते की त्यांनी एसपींना नोडल ऑफिसर करावं आणि त्यांनी पहावं की असे काही प्रकार होता कामा नयेत. मला असं वाटतं की आता पोलीसांची जबाबदारी होते की त्यांनी कारवाई करावी. ही प्रक्रिया धर्मांमध्ये द्वेष निर्माण करावी आणि लोकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे कारवाई केली जावी. राज्य सरकार आता काय करतंय ते महत्त्वाचं."

स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांशी याविषयी संपर्क साधला असता सोलापूर पोलिसांनी हे बोर्ड धरणाऱ्या तरुणांविरोधात कायदेशीर कारवाई केल्याचं स्पष्ट केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सोलापूरचे पोलीस आयुक्त एम. राज कुमार म्हणाले " हे बोर्ड घेऊन उभे राहिलेल्या चार तरुणांवर आम्ही कारवाई केली आहे. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तसंच बॉम्बे पोलिस अ‍ॅक्टच्या कलम 135 अंतर्गत गुन्हा देखील नोंद केला आहे."

समाज माध्यमांवरच्या मेसेजच्या अनुषंगाने पुढील तपास सुरू असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं तर पिरंगुट प्रकरण हे स्थानिक पातळीवरचा मुद्दा असल्याचं बावधन पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक अनिल विभूते यांनी म्हणलं.

ते म्हणाले "या प्रकरणाची माहिती आम्ही घेतली आहे. हा स्थानिक पातळीवर झालेला निर्णय असून त्यात सर्व ग्रामस्थ सहभागी होते. गर्दीच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.