वक्फ सुधारणा कायद्यातील 'या' तरतुदींना स्थगिती, सुप्रीम कोर्टानं अंतरिम आदेशात काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश देत वक्फ सुधारणा कायदा 2025 ला पूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, कायद्यातील आक्षेप घेण्यात आलेल्या काही तरतुदींना न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.

या सुधारणांबाबत 100 हून अधिक लोकांनी याचिका दाखल केली होती. हा कायदा घटनाबाह्य आणि मुस्लिमांच्या मालमत्ता बळकावणारा असल्याचं याचिकांमधून म्हटलं होतं.

तर सरकारनं नवीन कायद्यामुळं वक्फ बोर्डांमध्ये सुधारणा आणि पारदर्शकता येणार असल्याचं म्हटलं होतं.

सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणावर होणारं अतिक्रमण थांबवण्यासाठी हा कायदा काम करेल असंही सरकारचं म्हणणं आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं मे महिन्यात सलग तीन दिवस या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. त्यानंतर 22 मे रोजी न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? (15 सप्टेंबर)

कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यास नकार देतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं काही कलमांवर संरक्षणाची गरज असल्याचंही निदर्शनास आणून दिलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, राज्य वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्यांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही, तर केंद्रीय वक्फ परिषदेत ही संख्या चारपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांना ज्या कलमाअंतर्गत वक्फची घोषित मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता त्या कलमालाही न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या वैयक्तिक अधिकारांवर निर्णय घेण्याची परवानगी देता येणार नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. अधिकारांच्या पृथक्करणाच्या तत्वाचं त्यानं उल्लंघन होईल, असं न्यायालयानं म्हटलं.

नवीन नियम तयार होईपर्यंत मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यापूर्वी पाच वर्षे इस्लामचे अनुयायी असण्याच्या अटीवरही स्थगिरी लागू राहील, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वी वक्फ सुधारणा कायदा 2025 विरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्यानं, या याचिकांना उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने एका आठवड्याची मुदत मागितली होती.

त्यानुसार एप्रिलमध्ये केंद्राला एका आठवड्याचा अवधी देण्यात आला होता. तसेच या काळात वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डांमध्ये कोणत्याही नेमणुका होणार नाहीत, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं.

पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फच्या कोणत्याही संपत्तीच्या स्थितीमध्ये म्हणजे त्या खुल्या करणे किंवा त्यांची सध्यस्थिती बदलणे याला बंदी असेल. 1995च्या कायद्यानुसार नोंदणी झालेल्या वक्फ संपत्तीमध्ये या काळात कोणताही बदल करता येणार नाही असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

तसेच या कालावधीत सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि विविध राज्यांमधील वक्फ बोर्ड्स यात कोणतीही नवी नेमणूक होणार नाही असं आश्वासन केंद्रानं कोर्टाला दिलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी (17 एप्रिल) काय म्हटलं होतं?

तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठानं आपण यावर काही अंतरिम आदेश देण्याचा विचार करत आहोत असं म्हटलं होतं.

न्यायालयानं ज्या संपत्तीला वक्फ घोषित केलं आहे, त्या डिनोटिफाय होणार नाहीत.

वादग्रस्त संपत्तीबाबत नेमलेले अधिकारी निर्णय घेईपर्यंत ती वक्फची संपत्ती मानली जाणार नाही, असा बदल या कायद्यात करण्यात आला आहे. हा बदलही स्थगित करण्याचा विचार सुरू आहे, असंही म्हटलं होतं.

वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डांमध्ये दोन मुस्लिमेतर सदस्य नेमण्याच्या सुधारणेलाही स्थगिती देण्याचाही कोर्ट विचार करत आहे.

वक्फ सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यावर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा सरन्यायाधीशांनी निषेध केला आणि अशी हिंसा होणं अत्यंत चिंताजनक असल्याचं त्यांनी म्हटलं, होतं.

वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 16 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणात अनेक मतं नोंदवली.

खंडपीठानं असंही म्हटलं होतं की, या कायद्याशी निगडित काही कलमांबद्दल अंतरिम आदेश देण्याबाबत न्यायालय विचार करत आहे.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला विचारलं होतं की, हिंदू समाजाच्या धार्मिक ट्रस्टमध्ये मुस्लीम किंवा बिगर-हिंदू व्यक्तीला स्थान देण्याबद्दल सरकार विचार करतं आहे का?

अर्थात या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली होती की, या प्रकरणात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयानं त्यांचं म्हणणंदेखील ऐकून घ्यावं.

सुनावणीत काय झालं?

वक्फ सुधारित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील पहिली सुनावणी 16 एप्रिलला झाली.

या सुनावणीमध्ये याचिका करणाऱ्यांकडून कपिल सिब्बल, राजीव धवन आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारख्या वरिष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.

या वकिलांनी युक्तिवाद केला की वक्फ सुधारित कायद्यात करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणा धार्मिक बाबींशी निगडीत व्यवस्थापनातील मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करतात.

त्याचबरोबर त्यांनी वक्फ बाय युजर म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यानं हे ठरवणं की एखादी मालमत्ता सरकारी आहे की नाही, तसंच सेंट्रल वक्फ कौन्सिल आणि स्टेट वक्फ बोर्डामध्ये बिगर-मुस्लीम सदस्यांचा समावेश करण्याच्या तरतुदींना आव्हान दिलं.

तर केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुधारित कायद्याचा बचाव केला.

त्यांनी युक्तिवाद केला की हे सर्वच मुद्दे संसदेत, संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) समोर झालेल्या चर्चेच्या वेळेसदेखील उपस्थित करण्यात आले होते. त्यावर केंद्र सरकारनं विचार केला.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं होतं?

सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक निरीक्षणं नोंदवली होती.

त्याचबरोबर, हा कायदा पास झाल्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराचाही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निषेध केला आहे. ते म्हणाले की हिंसाचार होणं हे 'खूपच चिंताजनक' आहे.

सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की 'त्यांना वाटतं की व्यवस्थेवर दबाव आणता येऊ शकतो.' त्याचबरोबर ते असंही म्हणाले की कायद्यामधील सकारात्मक मुद्द्यांबद्दल देखील सांगितलं गेलं पाहिजे.

कोणी केल्या याचिका?

सर्वोच्च न्यायालयाचं खंडपीठ म्हणालं की प्रतिवादी पक्षाकडील अनेक वकिलांचं म्हणणं ऐकण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे उद्या (17 एप्रिल) दुपारी 2 वाजता या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होईल.

अलीकडेच संसदेत पास झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दहाहून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी वक्फ सुधारित कायदा घटनात्मक असण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

यामध्ये एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, संपूर्ण केरळ जमियतुल उलेमा, टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा आणि आरजेडीचे नेते मनोज झा या याचिकाकर्त्यांचा समावेश आहे.

तर या याचिका दाखल झाल्यानंतर, या कायद्याच्या घटनात्मकतेला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपा शासित सहा राज्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि आसाम या राज्यांचा समावेश आहे.

या सर्वच राज्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून हा कायदा रद्द झाल्यावर होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांचा संदर्भ दिला आहे.

अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे संपूर्ण भारतात जवळपास 8.7 लाख मालमत्ता आहेत. त्यांचा विस्तार जवळपास 9.4 लाख एकर जमिनीत झालेला आहे. या मालमत्तांचं एकूण मूल्य जवळपास 1.2 लाख कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.