नागपूर हिंसाचार : आरोपीच्या घरावर 'बुलडोझर कारवाई' केल्याबद्दल महापालिका आयुक्तांनी मागितली माफी

नागपूर दंगलीतील आरोपीच्या घरावर बुलडोझर कारवाई केल्याबद्दल नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी कोर्टात बिनशर्त माफी मागितली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांचे पालन केलं नाही, असं म्हणत हायकोर्टाने नागपूर महापालिकेला सुनावलं होतं. तसेच उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी शपथपत्र सादर केलं आहे.

तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यावर अद्याप उत्तर सादर केलं नाही. त्यांनी दोन आठवड्याचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यासाठी कोर्टाने 2 आठवडे अंतिम मुदत दिली आहे.

आयुक्तांनी मागितली बिनशर्त माफी

नागपूर हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी फहीम खानच्या घरावर बुलडोझरनं कारवाई करण्यात आली होती. फहीमच्या आईच्या नावावर असलेलं घर पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आलं होतं.

महापालिकेने 21 मार्चला नोटीस दिली होती. त्यानंतर सोमवारी, 24 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून कारवाईला सुरुवात करण्यात आली होती. दोन तासांत पूर्ण घर पाडण्यात आलं होतं.

त्याचसोबत, अब्दुल हफीज शेख लाल या दुसऱ्या एका आरोपीच्या घरावही हातोडा चालवण्यात आला आहे. घराचा काही भाग तोडल्यानंतर हायकोर्टानं स्थगिती दिल्यानं ही कारवाई थांबवण्यात आली होती.

मात्र, आता या सगळ्या कारवाईबद्दल नागपूरच्या आयुक्तांनी न्यायालयात माफी मागितली आहे. ही माफी मागताना आयुक्तांनी न्यायालयात एक शपथपत्र सादर केलं आहे.

या शपथपत्रात म्हटलं आहे की, "सुप्रीम कोर्टाचे नवीन नियम कारवाई करणाऱ्या अभियंत्यांना आणि महापालिकेला माहिती नव्हते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नवीन नियमानुसार पत्रक काढून सर्व महापालिकांना सूचना देणे गरजेचे होते. पण मुख्य सचिवांनी कुठलेच परिपत्रक काढले नाही."

"महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही दुष्ट हेतूने आरोपीच्या घरावर कारवाई केलेली नाही. ही कारवाई स्लम 1971 च्या कायद्यानुसार करण्यात आली होती. यापुढे सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्सचे पालन करू", असंही या शपथपत्रामध्ये आयुक्तांनी म्हटलं आहे. हे शपथपत्र न्यायालयात सादर करत आयुक्तांनी बिनशर्त माफी मागितली आहे.

तसेच पोलीस आयुक्तांनी आम्हाला आरोपीच्या संपत्तीबद्दल माहिती मागितली होती. त्यामध्ये आरोपीच्या घराला मंजुरी मिळालेली नव्हती. पोलिसांच्या विनंतीमुळे आम्ही कारवाई केली, असंही आयुक्तांनी म्हटलेलं आहे.

मात्र, अशा कारवाया जेव्हा होतात, तेव्हा त्यातून काही प्रश्न नक्कीच उभे राहतात. ते म्हणजे, अशी बुलडोजर कारवाई करणं योग्य आहे का? याबद्दल कायदा काय सांगतो? सुप्रीम कोर्टाची नियमावली काय सांगते? आणि वारंवार सुप्रीम कोर्टानं सांगून सुद्धा अशा बुलडोझर कारवाया का केल्या जातात?

या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारी एक बातमी बीबीसीने तेव्हा केली होती.

तसेच, काही प्रश्नही उपस्थित केले होते. ती बातमी यापुढे -

आरोपीच्या घरावरील 'बुलडोझर कारवाई'चा घटनाक्रम

फहीम खानवर नागपूर हिंसाचार प्रकरणात बेकायदेशीर जमाव जमवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता 152 अंतर्गत देशाच्या एकात्मतेला, सार्वभौमतेला धोका पोहोचवण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फहीम खान सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.

त्याच्या आईच्या नावाने नागपुरातील संजय बाग कॉलनी इथं दोन माळ्यांची इमारत होती. पण ती इमारत अनधिकृत असल्याचं सांगत महापालिकेकडून त्यांना 21 मार्चला नोटीस देण्यात आली.

24 तासांच्या आत तुम्ही स्वतः घर पाडा आणि जर तुम्ही अनधिकृत बांधकाम हटवलं नाही, तर महापालिका कारवाई करेल, असं नमूद करण्यात आलं होतं.

दुसऱ्या दिवशी 22 मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर हिंसाचारात झालेलं नुकसान हे दंगलखोरांची प्रॉपर्टी विकून वसूल केलं जाईल, असं वक्तव्य केलं. तसंच, गरज असेल तिथं बुलडोझर चालवू असाही इशारा दिला.

22 मार्चला पोलिस आयुक्तालायत फडणवीसांनी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त अशा सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीसांनी हे बोलून दाखवलं.

त्यानंतर सोमवारी 24 मार्चला सकाळी 10 वाजता या बुलडोझर कारवाईला सुरुवात झाली. दोन तासांत पूर्ण घर भूईसपाट झालं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

पोलिस विभागाकडून पत्र आलं म्हणून कारवाई?

हिंसाचारातील दोन्ही आरोपींच्या घरावर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली.

पण बांधकाम अनधिकृत असेल तर ते कधीपासून होतं? आरोपींना अटक झाल्यानंतर बांधकाम अनधिकृत झालं का? बांधकाम आधीपासून अनधिकृत असेल तर ही कारवाई आताच का करण्यात आली? असे अनेक प्रश्न आता या बुलडोझर कारवाईनंतर उपस्थित केले जात आहेत.

यावेळी पाडकाम करताना उपस्थित असलेले सहाय्यक महापालिका आयुक्त हरीश राऊत यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, नागपुरात अनेक घरं अनधिकृत आहेत, मग फक्त याच घरावर कारवाई का केली जात आहे? हिंसाचारात आरोप असल्यानं ही कारवाई होत आहे का? यामागे काय कारण आहे?

यावर राऊत म्हणाले की, पोलिस विभागाकडून पत्र प्राप्त झालं होतं आणि वरिष्ठांचे आदेश होते त्यानुसार कारवाई झालीय.

म्हणजेच कारवाई करण्यासाठी महापालिकेला पोलिस विभागाकडून पत्र आलं होतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

हायकोर्टानं नागपूर महापालिकेला फटकारलं

फहीम खानच्या आईनं कोर्टात धाव घेतल्यानंतर हायकोर्टानं या कारवाईला स्थगिती दिली. यावेळी हायकोर्टानं नाराजी सुद्धा व्यक्ती केली.

"हिंसाचारातील आरोपी भारताचे नागरिक आहेत की नाही? त्यांची घरं पाडताना कायद्याचं पालन करणं गरजेचं आहे की नाही?" असे सवाल देखील हायकोर्टानं विचारले. तसंच, राज्याच्या मुख्य सचिवांसह महापालिका आयुक्तांना 15 दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

"हायकोर्टात सुनावणी 2.30 वाजता होणार होती. पण सुनावणीच्या आधीच नागपूर महापालिकेने ही कारवाई केली. जसं आधी उत्तर प्रदेशात 'बुलडोझर जस्टीस' व्हायचं तसा पॅटर्न महाराष्ट्रात दिसतोय," असा आरोप फहीम खानचे वकील अश्विन इंगोळे यांनी केला आहे.

पुढे ते म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टानं यासंदर्भात काही नियमावली दिलेली आहे. त्यानुसार नोटीस दिल्यापासून संबंधित घरमालकाला 15 दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो. तो वेळ दिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन झालेलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं या पाडकाम कारवाईवर स्थगिती दिलेली आहे."

अशा प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने जारी केलेली नेमकी नियमवली काय आहे? सुप्रीम कोर्टानं आदेशात काय म्हटलं होतं? जाणून घेऊया.

'आरोपी आहे म्हणून घर पाडणं घटनाबाह्य'

सुप्रीम कोर्टानं 13 नोव्हेंबर 2024 ला बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात एक आदेश दिला होता.

एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तींचं घर पाडल्याच्या घटना उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात घडल्या होत्या. त्याविरोधातल्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

यावेळी सुप्रीम कोर्टानं आदेश देताना काही नियमावली देखील घालून दिलेली होती.

तसंच, नियमावलीचं पालन केलं नाहीतर खटल्याव्यतिरिक्त संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल.

शिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसान भरपाई व्यतिरिक्त त्यांच्या वैयक्तिक खर्चानं पाडलेल्या मालमत्तेची परतफेड करावी लागेल, असंही सुप्रीम कोर्टानं बजावलं होतं.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले होते.

सुप्रीम कोर्टानं हे आदेश फक्त मध्य प्रदेश किंवा उत्तर प्रदेशसाठी दिलेले नव्हते, तर आदेश आणि नियमावली संपूर्ण देशासाठी लागू असेल असं म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं, "एखाद्या नागरिकाचं घर योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता फक्त तो आरोपी आहे किंवा दोषी आहे म्हणून पाडलं गेलं तर ते पूर्णपणे असंवैधानिक असेल. पहिलं म्हणजे अधिकारी-कर्मचारी एखाद्या व्यक्तीला दोषि घोषित करू शकत नाही. कारण हे कोर्टाचं काम आहे. अधिकारी न्यायाधीश बनून आरोपी व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही. त्याला दोषी ठरवून त्याची निवासी किंवा व्यावसायिका मालमत्ता पाडून त्याला शिक्षा करू शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी असं कृत्य केल्यास हे त्यांची मर्यादा ओलांडण्यासारखं होईल."

"एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत अशी कारवाई करता येत नाही. अशा व्यक्तीच्या बाबतीत कायद्यानं विहित केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय मालमत्ता पाडता येत नाही. अशी मनमानी कारवाई अधिकाऱ्यांनी केली तर संबंधित अधिकारी कायद्याचं राज्य या तत्वाला मूठमाती दिल्याबद्दल दोषी ठरतील," असंही सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्या आदेशात म्हटलं होतं.

फहीम खान आरोपी असताना त्याच्या आईच्या नावावर असलेल्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला आहे.

तर घरातील एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी आढळली तर अधिकाऱ्यांना संपूर्ण घर पाडण्याची परवानगी देता येईल का? ज्यांचा गुन्ह्यासोबत संबंध नाही अशा व्यक्तींच्या डोक्यावरून आश्रय काढून टाकता येईल का? असाही प्रश्न आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

कोर्टानं म्हटलंय की, "एखादी व्यक्ती आरोपी किंवा दोषी आहे या तत्वावर घर पाडण्याची परवानगी दिली तर त्या घरात राहणाऱ्या इतर कुटुंबियांना पण सामूहिक शिक्षा दिल्यासारखं होईल. आमचं संविधान त्याला कधीही परवानगी देणार नाही. संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येकाला निवारा हक्का देण्यात आला आहे. तो त्यांचा हक्क आहे."

मालमत्तेवर कारवाईसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची नियमावली काय सांगते?

1) कारणे दाखवा नोटीस दिल्याशिवाय कुठलंही बांधकाम पाडू नये. स्थानिक प्रशासनाच्या कायद्यानं दिलेल्या वेळेनुसार किंवा अशी नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून 15 दिवस त्यांना वेळ दिला जावा. हा 15 दिवसांचा कालावधी नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून गृहीत धरला जावा.

2) ही नोटीस संबंधित घरमालकाला पोस्टानं द्यावी. तसेच ही सूचना त्यांच्या घरावर देखील चिकटवली जाईल.

3) नोटीस उशिरा मिळाली असे आरोप टाळण्यासाठी देखील सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिले आहेत. कारणे दाखवा नोटीस बजावताना त्याची सूचना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाला इमेलद्वारे पाठवावी आणि त्यांच्याकडून उत्तर मिळायला पाहिजे.

4) संबंधित घरमालकाला बजावलेल्या नोटीसवर अनधिकृत कामाचं स्वरुप, विशिष्ट उल्लंघनाचे तपशील आणि पाडण्याचं कारण, नोटीसधारकाने त्याच्या उत्तरासोबत सादर करावयाचे कागदपत्र तसेच नोटीसवर वैयक्तिक सुनावणी कधी आणि कोणासमोर होईल हे देखील नमूद असायला हवे.

5) नियुक्त अधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीला वैयक्तिक सुनावणीची संधी द्यावी.

6) या सुनावणीचे मिनिट्स रेकॉर्ड केले जावे.

7) सुनावणीनंतर नियुक्त अधिकाऱ्यांनी अंतिम आदेश द्यावा. अंतिम आदेशात खालील गोष्टी असाव्यात :

पण यामध्ये काही अपवादात्मक परिस्थिती सुद्धा आहे की, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश लागू होणार नाहीत.

रस्ते, पादचारी मार्ग, रेल्वे लाईनला लागून असलेला भाग, नदीच्या तिरावरील किंवा कुठल्याही पाणवठ्याच्याजवळ असलेलं अतिक्रमण आणि न्यायालयाकडून संबंधित बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला असल्यास अशा परिस्थिती आमचा हा आदेश लागू होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या वरील आदेशाचं पालन फहीम खानचं घर पाडताना झालेलं नाही, असा दावा त्यांचे वकील अश्विन इंगोले यांचा आहे.

महापालिकेनं 15 दिवसांआधी नोटीस द्यायला पाहिजे होते. पण ही नोटीस 21 मार्चला देऊन घर 24 मार्चला पाडण्यात आलं.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनयमअंतर्गत फहीम खानच्या आईला नोटीस बजावण्यात आली होती. पण त्यात सुप्रीम कोर्टाच्या नियमावलीनुसार 15 दिवसांचा कालावधी असताना या नोटीसमध्ये 24 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नियमांचं पालन झालं नाही. असा आरोप फहीम खानच्या आईच्या वकिलाकडून केला जात आहे.

याबद्दल आम्ही नागपूर महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, "हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही. हायकोर्टानं आम्हाला उत्तर मागितलं आहे. त्यानुसार आम्ही हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करू. या प्रकरणात आम्ही सर्व नोटीस देऊन कारवाई केलेली आहे."

'अधिकारी, पालिका आरोपींना शिक्षा द्यायला लागले का?'

सुप्रीम कोर्टानं बुलडोझर कारवाईबद्दल स्पष्ट नियमावली दिली असताना, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश देशभर लागू असताना राज्यांमध्ये अशी कारवाई का केली जाते? यासाठी जबाबदार कोणाला जबाबदार धरायला पाहिजे? याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे वकील राकेश राठोड हे अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्न उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "आपल्या संविधानानुसार राजकारण आणि प्रशासन असे दोन वेगवेगळे स्तंभ आहेत. त्यानुसार त्यांना त्यांचं काम करावं लागतं. पण अलिकडच्या काळात लोकांमध्ये आपली प्रतिमा तयार करण्यासाठी प्रशासनाचा चुकीचा वापर केला जाणं. हे धोकादायक आहे.

"राजकीय व्यक्तींना दोष देण्यापेक्षा अधिकारी जबाबदार आहेत. ते नोकरीत रुजू होताना शपथ घेतात आणि अशाप्रकारे दबावात येऊन आपल्या कर्तव्याचं हनन करतात. हा विषय नागपुरातील बुलडोझर कारवाईचा असो की कंगना राणावतच्या घरावर केलेली कारवाई असो सत्तेतील लोक मनमानी कारवाई करतात. पण ही कारवाई अधिकाऱ्यांच्या मार्फत केली जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार समजायला पाहिजे."

तसंच, बांधकाम अनधिकृत असेल तरी ते लगेच पाडणं गरजेचं आहे का? समोरील व्यक्तीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टातील सुनावणीची वाट न बघता बांधकाम इतक्या घाईघाईने बांधकाम पाडण्याची गरज का होती? इतका दबाव कोणाचा होता? असे प्रश्नही राकेश राठोड उपस्थित करतात.

"आरोपी म्हणून कारवाई झाली असेल तर चुकीचं आहे. आपलं संविधान याला मान्यता देत नाही. अशाप्रकरणात संबंधित अधिकारी, पालिका या आरोपींना शिक्षा देण्याचं काम करत असल्याचं दिसतात," असंही परखड मत त्यांनी नोंदवलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)